यह लेख Himanshu Dhaked द्वारा लिखा गया है और Sneha Arora द्वारा इसका अद्यतन किया गया है। यह लेख मुस्लिम कानून के इतिहास, उत्पत्ति और स्रोतों पर गहराई से चर्चा करता है, तथा इसके सिद्धांतों की विस्तृत खोज करता है। लेख का पहला भाग मुस्लिम कानून के उद्भव और ऐतिहासिक विकास को शामिल करता है। इसके अलावा, यह इस्लामी धार्मिक कानून के आवधिक विकास (पीरियॉडिकल इवोल्यूशन) का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। मुस्लिम कानून से संबंधित कई शब्दावली पर विस्तार से चर्चा की गई है, साथ ही मुस्लिम कानून में विकसित रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं के स्रोतों पर भी चर्चा की गई है। यह लेख मुसलमानों की संस्कृति और परंपराओं से संबंधित है, जो मानव निर्मित भी हैं और समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुई हैं, जो इस्लाम के मूलभूत ग्रंथों में निहित हैं और इस्लाम से पहले की परंपराओं और विविध संस्कृतियों से लगातार प्रभावित है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय

मुस्लिम कानून पारिवारिक कानून का हिस्सा है। पिछले दशकों में, इस्लामी संस्था शरिया के बारे में कई बहसें हुई हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘पथ’ या ‘रास्ता’, जो इस्लामी कानूनी प्रणाली का औपचारिक नाम है। इस गहन धर्म के केंद्र में कुरान है, ईश्वर का दिव्य वचन जो उन सभी के लिए मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है जो इसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। इसने सदियों से मुसलमानों के जीवन का मार्गदर्शन किया है और विभिन्न रीति-रिवाजों और प्रथाओं को प्रभावित करना जारी रखा है। पृथ्वी पर अब तक जितने भी धर्म समृद्ध हुए हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों (फॉलोवर्स) को उनके जीवन जीने के लिए एक पवित्र कार्य-पद्धति का प्रचार किया है। इस्लाम ईश्वर का कार्य है, जहाँ ‘कुरान’ उन सभी लोगों के जीवन के केंद्र में है जो पवित्र केंद्र की ओर एक अभिकेन्द्रीय शक्ति (सेंट्रिपेटल फोर्स) के रूप में कार्यों का पालन करते हैं। इस्लाम के संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जिन्होंने रहस्योद्घाटन (रिवीलेशन) के माध्यम से अपने अनुयायियों के मानवीय आचरण का मार्गदर्शन और विनियमन किया। इस्लाम एक एकेश्वरवादी (मोनोथेइस्टीक) धर्म है; इसके अनुयायी केवल एक ईश्वर (अल्लाह) जो दुनिया का निर्माता है, के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। अल्लाह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है और दुनिया में हस्तक्षेप करता है। ‘इस्लाम’ शब्द का अर्थ है ‘ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण’। इस्लाम के अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसकी तुलना अन्य धर्मों की मान्यताओं से की गई है। इस्लाम वह दिशा है जो ईश्वर कुरान की पवित्र पुस्तक और उसके दूत, पैगंबर मुहम्मद के माध्यम से मनुष्य को देता है। यह लेख मुस्लिम कानून में ऐतिहासिक विकास और घटित घटनाओं से संबंधित विकास, इतिहास और पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 

मुस्लिम कानून का ऐतिहासिक विकास

इस्लामी कानून, जिसे पारंपरिक रूप से ईश्वरीय प्रेरणा (अर्थात ईश्वर या देवता से आने वाला) माना जाता था, उसे इस धारणा से मुक्त कर दिया गया है। ईश्वर ने इसे पैगंबर मुहम्मद को बताया, जिन्होंने इसे कुरान में निर्धारित किया। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है “ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण”। यह समर्पण एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि अल्लाह द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने का एक सक्रिय विकल्प है। यह “सलाम” शब्द से विकसित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “शांति”। पैगंबर मुहम्मद इस्लाम में एक अग्रणी (पायनियरिंग) व्यक्ति हैं। माना जाता है कि वे अब्राहम, मूसा, नूह और जीसस जैसे दूतों की लंबी पंक्ति में अंतिम थे। बहुत अधिक जोर इस तथ्य पर आधारित है कि, हम कह सकते हैं, इस्लाम के पिरामिड की आधारशिला पैगंबर मुहम्मद ने रखी थी। पैगंबर मुहम्मद का जीवन इस्लाम को समझने के लिए अनिवार्य है। पैगंबर मुहम्मद का जन्म मक्का शहर में हुआ था, जो 570 ईस्वी के आसपास कुरैश की एक शक्तिशाली जनजाति का घर था। पैगंबर को उनके जीवन के शुरुआती दिनों में एक व्यापारी के रूप में उनकी वफादारी के कारण अल-अमीन, यानी भरोसेमंद माना जाता था। वह आध्यात्मिक रूप से बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे और अक्सर मक्का के पास माउंट हिरा की एक गुफा में ध्यान करते थे। ऐसे ही एक खास मौके पर, उन्हें महादूत जिब्रील द्वारा “अपने प्रभु के नाम पर” भजन गाने का निर्देश दिया गया था। 

ये रहस्योद्घाटन कुरान की मूल संरचना बनाने वाले ढेरों रहस्योद्घाटनों में से पहला था। इन रहस्योद्घाटनों ने इस्लाम-पूर्व बहुदेववादी (पॉलीथिईस्टिक) मान्यताओं का खंडन किया और एकेश्वरवादी विश्वास के अस्तित्व को बढ़ावा दिया। यह परिवर्तन उनकी पत्नी खदीजा से शुरू हुआ, क्योंकि वह इस्लाम में पहली बार शामिल हुई थीं। उनकी सलाह पैगंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह हमेशा पैगंबर को प्रेरित करती थीं कि अल्लाह उन्हें उदास नहीं होने देगा। 619 ई. में उनकी मृत्यु के बाद, पैगंबर ने फिर से आठ शादियाँ कीं, जिनमें से सभी ने अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुहम्मद को अगले 23 वर्षों में गेब्रियल से कई रहस्योद्घाटन प्राप्त हुए, जिन्हें उनके लेखकों ने दर्ज किया। परिणामस्वरूप 114 सूरह (या अध्याय) कुरान में संकलित किए गए।

अपने समृद्ध इतिहास के दौरान, इस्लाम ने कई चुनौतियों का सामना किया है और अपने आस-पास की बदलती दुनिया को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे और पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है। अरब प्रायद्वीप (पेनिनसुला) में अपने शुरुआती दिनों से लेकर सदियों से अपने वैश्विक प्रसार तक, इस्लाम लाखों लोगों के लिए आशा और मार्गदर्शन की किरण बना हुआ है। मुस्लिम कानून के विकास को पाँच अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

प्रथम काल (570-632 ई.)

यह अवधि 570 ई. में पैगम्बर मुहम्मद के जन्म से शुरू होती है और 8 जून, 632 ई. को उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। इस समय के दौरान पैगम्बर अपने वयस्क जीवन में अक्सर ध्यान करते थे, इस दौरान कुरान की रचना की गई और अधिकांश अहादीस अस्तित्व में आए। 610 ई. में 40 वर्ष की आयु में उन्हें अपना पहला रहस्योद्घाटन मिला और उन्हें एएच-1 कहा गया। शुरुआत में बस, केवल उनकी पत्नी और साथ ही कुछ अन्य लोग ही उनके उपदेशों पर विश्वास करते थे। 622 ई. में पैगम्बर मुहम्मद के मदीना प्रवास के बाद, जिसने हिजरी युग की शुरुआत को चिह्नित किया, वे 632 ई. में अपनी मृत्यु तक लगभग 10 वर्षों तक वहाँ रहे। 632 ई. में उनकी मृत्यु के बाद, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने के लिए खिलाफत की अवधारणा पेश की गई थी।

• प्रथम खलीफा: अबू बक्र (632-634 ई.
• दूसरा खलीफा: उमर (634-644 ई.) 
• तीसरा खलीफा: उस्मान (644-656 ई.) 
• चौथा खलीफा: अली (656-661 ई.) 

पैगम्बर मुहम्मद और उनके अनुयायियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वे मदीना भाग गए, यह घटना इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण महत्व रखती है क्योंकि यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है।

पैगंबर मुहम्मद के अंतिम 10 वर्षों को मुस्लिम कानून के विकास के इतिहास में सबसे फलदायी और गौरवशाली अवधि माना जाता है। इस समय अवधि के दौरान, कुरान की सभी आयतें रची गईं और साथ ही अहादीस के अस्तित्व में क्रमिक वृद्धि हुई। इस शासन के दौरान कुरान मुस्लिम कानून का प्राथमिक स्रोत था, और इसे पैगंबर मुहम्मद को बताए गए ईश्वर के शाब्दिक शब्द माना जाता है। जबकि अहादीस में पैगंबर के कथन और कार्य शामिल हैं, यानी अप्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन (पैगंबर मुहम्मद द्वारा अल्लाह से सीधे संचार के अलावा अन्य माध्यमों से प्राप्त मार्गदर्शन या दिव्य निर्देश), कुरान में ईश्वर के सीधे शब्द और कानून और प्रथा शामिल हैं जो मुसलमानों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें पूजा, नैतिकता और सामाजिक संबंधों के नियम शामिल हैं। 

द्वितीय काल (661-750 ई.) 

पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद, खिलाफत की संस्था स्थापित की गई, और कुरान का संग्रह और संस्करण शुरू किया गया। इस अवधि में सुन्नियों और शियाओं सहित कानून के पहले विचारधाराओं का विकास हुआ। सुन्नियों का मानना था कि खिलाफत चुनाव के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, जबकि शियाओं का मानना था कि खिलाफत को वंशानुगत उत्तराधिकार (हैरीडेटरी सक्सेशन) के सिद्धांत पर लागू किया जाना चाहिए। 

इस अवधि में कुरान और अहादीस की अलग-अलग व्याख्याएँ भी सामने आईं, जो अंततः कानून के विभिन्न विचारधाराओं के विकास की ओर ले गईं। यह इस अवधि के दौरान था कि ग्रंथों का संग्रह और संस्करण शुरू किया गया और पूरा किया गया। कुरान का अंतिम संकलन खलीफा उथमान के शासनकाल के दौरान हुआ था और कुरान के उनके संस्करण को सबसे प्रासंगिक ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो कि किसी भी तरह के जोड़-तोड़ से मुक्त है। इसलिए, इस अवधि में क्रमिक और महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में कानून के विचारधाराओं और कुरान की स्थापना शामिल है। 

तीसरी अवधि (300 एएच)

यह अवधि अली की मृत्यु से 300 ई. तक का महत्व दर्शाती है और शियाओं और सुन्नियों के बीच मुस्लिम दुनिया के विभाजन को उजागर करती है। इस दौरान सुन्नी और शिया स्कूल स्थापित किए गए, और परंपराओं को एकत्र करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाया गया। अली की मृत्यु के बाद, उनके पहले बेटे हसन, मौविया द्वारा शासित उमय्यद राजवंश में शामिल हो गए। इसके अलावा, उनके दूसरे बेटे हुसैन ने विद्रोह किया और वह कर्बला में लड़ते हुए मारे गए। इसके अलावा, शियाओं और सुन्नियों के बीच विभाजन एक व्यापक प्रभाव के साथ सामने आया, जिसने एक अंतिम और स्थायी विभाजन स्थापित किया। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच विभाजन इस्लामी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 632 ई. में पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। यह विभाजन मुख्य रूप से पैगंबर मुहम्मद के सही उत्तराधिकारी पर असहमति में निहित था। सुन्नियों का मानना था कि समाज को अपना प्रमुख व्यक्ति सोच समझकर चुनना चाहिए और अबू बकर का अनुयानन करना चाहिए। इसके विपरीत, शियाओं का मानना है कि पैगंबर मुहम्मद ने अपने चचेरे भाई और दामाद अली-इब्न-अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेतृत्व को लेकर इस प्रमुख और बुनियादी असहमति ने विभाजन का आधार तैयार किया। 

चौथा काल (13वीं-19वीं शताब्दी)

यह काल अब्बासिद के शासनकाल के दौरान लगभग 962 ई. से शुरू होता है। अब्बासिद पहले खुद को “इमाम” यानी सर्वोच्च नेता शब्द से निरूपित (डिनोट) करते थे। सुन्नियों के अनुसार, इमाम को उनका सर्वोच्च नेता माना जाता है, लेकिन कानून इमाम सहित सभी पहलुओं से श्रेष्ठ है। जबकि, शिया में यह माना जाता है कि इमाम सर्वोच्च निकाय और कानून निर्माता है। प्रत्येक स्कूल के विभिन्न न्यायविदों के प्रयासों से मुस्लिम कानून के संबंध में विभिन्न कानून तैयार किए गए। इसके अलावा, मुस्लिम कानून को विभिन्न न्यायविदों के विद्वानों द्वारा विस्तार से समझाया गया था। 300 एएच से खिलाफत (कैलिफेट) के उन्मूलन (एबोलिशन) तक, इज्तिहाद (स्वतंत्र तर्क) और तकलीद (स्थापित सिद्धांतों का पालन) के सिद्धांतों का विकास और स्थापना हुई। 

न्यायविदों (ज्यूरिस्ट) द्वारा विधि के विकास हेतु प्रयास

इस्लामी कानून का विकास कई जटिलताओं से भरा हुआ है। मुस्लिम कानूनों को विकसित करने के लिए, विभिन्न विचारधाराओं के न्यायविदों ने मुस्लिम कानून और इसके विकास की दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मुस्लिम न्यायशास्त्र (उसुल-अल-फ़िक़ह) का प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों, कुरान और सुन्नत (पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं और सिद्धांतों) से कानूनी सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए आधारभूत सिद्धांतों और पद्धतियों की स्थापना पर केंद्रित था। 

यह समय अवधि 816-1058 ई. के बीच है, जो विशेषज्ञ न्यायविदों के युग के दौरान थी। इस दौरान इस्लामी न्यायशास्त्र के चार प्रमुख स्कूल (हनफ़ी, मालिकी, हनबली और शफीई) स्थापित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के पास कानूनी फैसलों की पाठ्य व्याख्या और निष्कर्षण (एक्ट्रेक्शंस) के लिए अपने विशिष्ट सिद्धांत और पद्धतियाँ थीं। इस्लामी न्यायशास्त्र के शिया संप्रदाय के स्कूल सुन्नी स्कूल की तुलना में बाद में विकसित होने लगे। प्रमुख शिया स्कूल, जाफ़री स्कूल (ट्वेल्वर शिया शाखा से जुड़ा हुआ), 10वीं शताब्दी ई. के आसपास उभरा। जबकि सुन्नी स्कूल 8वीं और 10वीं शताब्दी ई. के बीच स्थापित किए गए थे, लगभग उसी अवधि में शिया जाफ़री स्कूल बाद में विकसित हुआ। इस युग के दौरान, औपचारिक शैक्षणिक विषयों में सुन्नत के संकलन और संरक्षण के साथ-साथ इस्लामी कानूनी परंपरा का अत्यधिक विकास, परिशोधन (रिफाइनमेंट) और संहिताकरण (कोडिफिकेशन) हुआ। 

इसके अलावा, बेहतर स्थापना और विकास के लिए, मुख्य न्यायिक नियम और सिद्धांत स्थापित और विकसित किए गए, जैसे कि क़ियास (समान तर्क), इज्मा (सर्वसम्मति), और इज्तिहाद (योग्य न्यायविदों द्वारा स्वतंत्र तर्क)। अन्य न्यायविदों द्वारा कई अन्य तरीके भी अपनाए गए, जैसे कि इस्तिहसन (न्यायिक वरीयता (ज्यूरिस्टिक प्रिफरेंस)) और मसलाह (सार्वजनिक हित का विचार), ताकि न्यायविदों को कड़ी सादृश्य (एनालॉजी) से विचलित होने में मदद मिल सके, अगर इससे अधिक न्यायसंगत समाधान निकालने में मदद होती हो तो।

इज्तिहाद और तक़लीद

अरबी में “इज्तिहाद” का मतलब “प्रयास” होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के न्यायविद कुरान की समझ के साथ न्यायिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हैं। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘जिहाद’ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है “संघर्ष करना”। कुरान और सुन्नत के रूप में संदर्भित स्रोतों के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के समय इसका रहस्योद्घाटन पूरा हो गया था। हालाँकि, इज्तिहाद इस्लामी कानून के तहत सभी नए मुद्दों और समस्याओं से निपटने के लिए एक स्रोत, पद्धति या प्रक्रिया रहा है। कुरान और सुन्नत के बाद आने वाले सभी अन्य स्रोत जैसे इज्मा, क़ियास इस्तिहसन, आदि इज्तिहाद के दायरे में आते हैं। इस प्रकार, इज्तिहाद, अपने मूल अर्थ में, शरीयत के विस्तार और विकास में मानवीय तर्क का उपयोग करता है। 

इज्तिहाद का प्राथमिक उद्देश्य कानून निर्माता, सर्वशक्तिमान की सच्चाई और इरादे की खोज करना और नए कानूनी मुद्दों का नया समाधान खोजना है। इसलिए, इज्तिहाद शब्द खुद को एक ऐसे स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसकी विषय-वस्तु इस्लाम के अन्य स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, बैंकों में नौकरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, अंग दान आदि के मामले इज्तिहाद के तहत निपटाए जाते हैं। इसलिए, इज्तिहाद एक योग्य इस्लामी न्यायविद द्वारा किए गए स्वतंत्र तर्क और व्याख्या का एक अनुप्रयोग या प्रक्रिया है। पहली पाँच इस्लामी शताब्दियों के दौरान, सुन्नी मुसलमानों के बीच इज्तिहाद का सैद्धांतिक (थ्योरीटिकली) और व्यावहारिक रूप से प्रथा किया गया था। 

आधुनिक युग में, इस्लामी सुधारकों ने अंधी अनुरूपता को त्यागने और इस्लामी मूल की ओर लौटने के रूप में इज्तिहाद पर जोर देने का आह्वान किया है। इज्तिहाद को इस्लामी विद्वानों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। जो लोग शरिया को विस्तार से जानते हैं, लेकिन स्रोतों से सीधे नियम नहीं निकाल सकते, उन्हें फकीह कहा जाता है। 

इस्लामी कानून में “तकलीद” का अर्थ है किसी और द्वारा लिए गए कानूनी निर्णयों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करना, भले ही निर्णय की नींव के बारे में जानकारी न हो। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है किसी और का अनुसरण करना, नकल करना। इस्लामी दर्शन में, तकलीद का अर्थ मुस्लिम कानून में मुजतहिद का अनुसरण करना है। मुजतहिद वह व्यक्ति होता है जो मुस्लिम कानून या इस्लामी न्यायशास्त्र का विद्वान होता है। आम तौर पर, इस्लामी कानून में, तकलीद करने वाले व्यक्ति को मुजतहिद के रूप में जाना जाता है। 

तक़लीद की अवधारणा आम तौर पर इज्तिहाद के उपयोग को बंद कर देती है, ऐसी स्थिति में हर मुसलमान को मुजतहिद के सिद्धांतों या चार मूल विचारधाराओं में से किसी एक के सिद्धांतों का पालन करना होता है। तक़लीद शब्द का इस्तेमाल सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम दोनों में किया जाता है। सुन्नी इस्लाम में तक़लीद का तात्पर्य एक आम आदमी द्वारा किसी योग्य व्यक्ति या विद्वान और उनकी व्याख्याओं का अनुसरण करना है। इस्लामी कानून में यह अवधारणा आम मुसलमानों के लिए प्राथमिक स्रोतों, कुरान और हदीस से सीधे कानूनी फैसले लेने के लिए अधिक जटिल और अव्यावहारिक हो गई। सुन्नी इस्लाम में तक़लीद का तात्पर्य हनफ़ी, मालिकी, शफ़ी या हनबली जैसी सबसे प्रसिद्ध विचारधाराओं के विद्वानों की विशेषज्ञता पर एक निश्चित हद तक भरोसा और विश्वास है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि तकलीद स्वतंत्र तर्क को हतोत्साहित करके बौद्धिक ठहराव का कारण बन सकता है; इसे आम तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक विधि के रूप में देखा जाता है कि उनके कार्य इस्लामी कानून के अनुरूप हों।

शिया इस्लाम में, तक़लीद गैर-मुजतहिदों की मुजतहिदों के प्रति सामान्य अनुरूपता है, बिना किसी नकारात्मक अर्थ के। शिया मुसलमान मुजतहिदों की शिक्षाओं का पालन करते हैं, जिन्हें विद्वान माना जाता है और वे स्वतंत्र तर्क और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हैं। शिया इस्लाम में तक़लीद को धार्मिक प्रथा का एक आवश्यक और सकारात्मक पहलू माना जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि अनुयायी मुस्लिम कानून की सटीक और समकालीन व्याख्या का पालन करें। शिया मुसलमान अक्सर जीवित मरजा का चयन करते हैं और दैनिक जीवन और धार्मिक प्रथा के मामलों में कानूनी राय का पालन करते हैं। यह विसंगति इमामतों या सुन्नी इमामों पर अलग-अलग विचारों से उपजी है। “अल-जुरजानी” नामक एक दार्शनिक (फिलॉसफर) ने तक़लीद को एक व्यक्ति द्वारा दूसरों के शब्दों और कार्यों का अनुसरण करने के रूप में परिभाषित किया है

फ़िक़्ह

फ़िक़्ह को आम तौर पर इस्लामी न्यायशास्त्र माना जाता है और इसे शरिया की मानवीय ज़रूरतों, प्रथाओं और आवश्यकताओं की बुनियादी समझ के रूप में वर्णित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, फ़िक़्ह का अर्थ है इस्लामी फ़ैसलों के बारे में उनके स्रोत के अनुसार ज्ञान। कुरान और सुन्नत में वर्णित दिव्य समझ के अनुसार, फ़िक़्ह कुरान और शरिया की व्याख्याओं के माध्यम से शरिया का विस्तार और विकास करता है जो इज्तिहाद है। आम तौर पर, फ़िक़्ह को परिवर्तनशील माना जाता है और इसे न्यायविदों के अनुसार बदला जा सकता है, यह आम तौर पर इस्लाम के अनुष्ठानों, नैतिकता और परंपराओं के साथ-साथ आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। फ़िक़्ह अध्ययनों को आम तौर पर उसुल-अल-फ़िक्ह (इस्लामी न्यायशास्त्र के सिद्धांत) में विभाजित किया जाता है। आधुनिक युग में, फ़िक़्ह आम तौर पर सुन्नी प्रथा के भीतर फ़िक़्ह के चार प्रमुख विचारधाराओं (मधहब) और शिया प्रथा के भीतर दो विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। 

पांचवीं अवधि (19वीं शताब्दी ई. से वर्तमान तक) 

फ़ाइज़ी के अनुसार, ख़िलाफ़त के उन्मूलन के बाद, मुस्लिम कानून का विकास धीमा हो गया, और यह कानून मुख्य रूप से विधायिका के माध्यम से लागू किया गया। इस अवधि के दौरान, मुस्लिम कानूनों की स्थिरता और सहज प्रतिक्रिया कमजोर और अनियमित थी। कानून के विकास के लिए प्रमुख प्रयास मुख्य रूप से इज्मा और क़ियास द्वारा संचालित थे। विचारधाराओं के न्यायविदों को कानून और नियम बनाने की अनुमति नहीं थी। इस अवधि के दौरान, ख़िलाफ़त और सल्तनत का उन्मूलन पहले से ही था, इसलिए भारत सहित अन्य देशों की तरह, कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था कानून थी। इस प्रकार, यह अवधि मुख्य रूप से पश्चिमी औपनिवेशिक कानून (कोलोनियल लॉ) और शक्तियों और शरिया के भीतर पश्चिमी शैली के कानूनों के अनुकूलन से प्रभावित थी। इस एकीकरण का अर्थ अक्सर यह होता है कि शरिया को नए शुरू किए गए पश्चिमी शैली के कानूनों के साथ तालमेल बिठाना होगा और एक मिश्रित कानूनी प्रणाली का निर्माण करना होगा जो पारंपरिक इस्लामी न्यायशास्त्र और आधुनिक विधायी प्रथाओं दोनों को प्रतिबिंबित करेगा। 

यह अवधि मुस्लिम शासन के पतन (डेक्लाइन) के तुरंत बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की पूर्ण स्थापना हुई। कुछ विषय सामान्य कानून प्रणालियों में शामिल हैं और कुछ कानूनों को पारिवारिक कानून में प्रथागत कानूनों के रूप में छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, मुस्लिम कानून में मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) अधिनियम 1937 (शरीयत अधिनियम) को उन व्यक्तियों पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए पारित किया गया था जो खुद को मुसलमान मानते थे। इस अवधि के दौरान प्रमुख सुधार मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 था, जिसने मुस्लिम पत्नियों को विशिष्ट आधारों पर तलाक के लिए मुकदमा करने का अधिकार दिया। 

इस्लाम के प्रमुख स्रोत 

कुरान और हदीस 

मुस्लिम कानून की उत्पत्ति अल-कुरान से हुई है, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि यह अनंत काल से अस्तित्व में है। कुरान इस्लाम की उत्पत्ति और प्राथमिक स्रोत भी है। मुस्लिम सिद्धांतों के अनुसार इसका महत्व आध्यात्मिक और पवित्र है। कुरान का हर शब्द ईश्वर का है, जो गैब्रियल के माध्यम से पैगंबर मुहम्मद तक पहुँचाया गया था। प्रत्येक शब्द को टुकड़ों में प्रदान किया गया था, जो 23 वर्षों की अवधि में फैला हुआ था। कुरान इस्लामी सिद्धांतों को आकार देने में अपना प्रभाव डालता है, हालांकि व्यावहारिक रूप से नहीं बल्कि धार्मिक रूप से, मुसलमानों के लिए ‘नियमों की एक संहिता’। कुरान को अल-फुरकान माना जाता है जिसका अर्थ है सत्य को झूठ से अलग करना या सही को गलत से अलग करना। मुस्लिम आस्था की परंपरा में, पवित्र कुरान ईश्वर की अंतिम पुस्तक है जो पैगंबर मुहम्मद पर प्रकट हुई, जो पृथ्वी पर ईश्वर के अंतिम पैगंबर थे, प्रतीकात्मक रूप से “खतम-अन-ए-नबीयन ” (पैगंबरों की मुहर), जिसके बाद ईश्वर द्वारा कोई अन्य पैगंबर नहीं भेजा गया था, या कभी नहीं भेजा जाएगा। कुरान ने यह विचार दिया कि कानून ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश है। उसका कानून ‘एकल संपूर्ण’ होना चाहिए। सामान्य तौर पर, कुरान में कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, और कुरान के संदर्भ को इसमें बदला नहीं जा सकता क्योंकि इसे अचूक माना जाता है। 

क़ुरान में लगभग 6,000 ‘आयतें’ हैं। आयतों का कानूनी महत्व यह है कि उनमें कानून और प्रवर्तन से संबंधित लगभग 200 आयतें हैं, जबकि पारिवारिक कानून और राज्य नीति से संबंधित केवल 80 आयतें हैं। इसका महत्व राजनीतिक, सामाजिक, भावनात्मक, धार्मिक आदि है। पैगंबर मुहम्मद को सभी रहस्योद्घाटन मदीना में हुए। कुरान पवित्र पैगंबर (पीबीयूएच) के रहस्योद्घाटन प्रदान करता है। इसका पहला रहस्योद्घाटन 40 वर्ष की आयु में हुआ था। सूरह अल-अलक को सबसे पहले पवित्र पैगंबर पीबीयूएच पर कुरान की इस आयत के बाद उतारा गया था “भगवान के नाम पर पढ़ें, जिसने एक आदमी को एक थक्के में बनाया।”

जैसे-जैसे इस्लाम समय की रेत के साथ आगे बढ़ता गया, मुस्लिम कानून न्यायशास्त्र की एक अद्भुत प्रणाली को समाहित करता गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानून की सभी शाखाएँ शामिल हैं, और इसमें आपराधिक कानून (जिनायत), शासन, न्याय प्रशासन, लेन-देन (मुअमालत), व्यक्तिगत स्थिति और मानवाधिकार (हुकूक-उल-इबाद) सहित सभी कानूनी विषय शामिल हैं। ईश्वर में इसकी उत्पत्ति होने के कारण, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि मुसलमानों को बदला नहीं जा सकता है और ऐसे बदलने के प्रयासों की निंदा की जानी चाहिए; इस प्रकार, समान नागरिक संहिता के अनुरूप विधायिका के कार्यों की बहुत आलोचना की जाती है। 

कुरान, इस्लामी कानून के प्राथमिक स्रोत के रूप में, मुसलमानों के दिलों में पनपा और आज भी दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा अपनाए जाने वाले रीति-रिवाजों और प्रथाओं के लिए एक कसौटी है। इसके अलावा, जैसा कि कुरान पहले के पैगम्बरों द्वारा दिए गए शब्दों को स्पष्ट और प्रकट करता है, यह उन लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा जो सच्चे दिल से ईश्वर की ओर मुड़ते हैं।

हदीस को मुस्लिम कानून का एक और प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ये आम तौर पर रस्मों और परंपराओं का संग्रह है जिसमें पैगंबर मुहम्मद की दैनिक दिनचर्या के विषय शामिल हैं; ये कुरान के बाद मुसलमानों के लिए मार्गदर्शन का प्रमुख स्रोत हैं। हदीस की उत्पत्ति पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद शुरू हुई। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने पैगंबर मुहम्मद के जीवन से संबंधित कहानियों और शब्दों को साझा और संग्रहित किया। कुछ कहानियों और शब्दों के संग्रह के तुरंत बाद, न्यायविदों और विद्वानों ने कहानियों की समीक्षा की, संभवतः उनकी मृत्यु के बाद दूसरी शताब्दी के बाद। हदीस के सबसे प्रामाणिक संग्रहों में सहीह बुखारी, सुनन अबू दाऊद और सहीह मुस्लिम शामिल हैं। हदीस शब्द अरबी मार्ग एच-डी-टीएच से लिया गया है जिसका अर्थ है “होना”, “घटित होना” या “किसी चीज़ के घटित होने के लिए कोई घटना होना”।

मुस्लिम समुदाय की प्रथागत प्रथाओं को समझने के लिए मुसलमानों ने हदीस का इस्तेमाल किया। हदीस इतिहास, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, सूफीवाद, कविता, साहित्य और सुंदर साहित्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी बढ़ावा देता है। इसलिए, मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में हदीस, इस्लामी न्यायशास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण अधिकार और प्रासंगिकता रखती है। इसमें पैगंबर मुहम्मद द्वारा दिए गए मुस्लिम कानून के कथन, कार्य, शब्द और अनुमोदन शामिल हैं, जिससे नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन मिलता है। कुरान के बाद, हदीस, कानूनी, सामाजिक और नैतिक तौर-तरीकों पर मुसलमानों को स्पष्टता, दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। हदीस के सावधानीपूर्वक प्रमाणीकरण वाले विद्वान इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, जिससे यह इस्लामी कानून बनाने में आधारशिला बन जाती है। हदीस का दायरा और इसकी प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी) मुस्लिम समुदाय के भीतर न्याय, नैतिकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में इसके महत्व को रेखांकित करती है। 

इस्लाम के अन्य सर्वोपरि स्रोत

इस्लाम अपने कानून और रीति-रिवाज कई सर्वोच्च स्रोतों से प्राप्त करता है, जिनमें से प्रत्येक मुसलमानों को मार्गदर्शन देने के लिए अपने ढांचे में एक विशिष्ट और अलग तरीके से योगदान देता है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, कुरान मुस्लिम कानून के मार्गदर्शन के लिए एक प्राथमिक स्रोत के रूप में खड़ा है, और हदीस कुरान के बाद एक आधारभूत ग्रंथ के रूप में खड़ा है। कुरान की आयतों में धर्मशास्त्र, नैतिकता और कानूनी सिद्धांतों सहित दिव्य शिक्षाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, इस्लामी न्यायशास्त्र भी अपने कानून और रीति-रिवाजों को सुन्ना, इज्मा और क़ियास जैसे विभिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। इनमें से प्रत्येक पर नीचे चर्चा की गई है।   

सुन्ना

“सुन्ना” एक अरबी शब्द है जो पैगंबर मुहम्मद और उनके पूर्वजों के जीवन के तरीके को दर्शाता है। इस्लाम में, सुन्ना को “सुन्नत” भी लिखा जाता है। सुन्नत आम तौर पर पैगंबर मुहम्मद की एक प्रथा और परंपरा है जो मुसलमानों को कुछ रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करती है। सुन्नत शब्द का शाब्दिक अर्थ है “चलने वाला मार्ग।” इसे एक ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पैगंबर मुहम्मद द्वारा निर्धारित प्रथाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का समावेश होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कुरान में सहायक और प्रामाणिक मार्गदर्शन की कमी होती है, तो पैगंबर के कार्यों और उनके कथनों को सुन्नत के रूप में सहायक तत्वों के रूप में लिया जाता है। सुन्नत में दो रहस्योद्घाटन, प्रकट (ज़हीर) और आंतरिक (बातिन) शामिल हैं और इसमें कुरान में शामिल ईश्वर के सीधे शब्द शामिल हैं। इसके विपरीत, आंतरिक रहस्योद्घाटन में पैगंबर के शब्द शामिल हैं, जो अल्लाह द्वारा प्रेरित थे और गेब्रियल के माध्यम से प्रेषित नहीं किए गए थे, लेकिन दिव्य मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। इसके अलावा, सुन्नत न केवल बुनियादी मुस्लिम कानून के लिए बल्कि इस्लाम में बुनियादी कानूनों और अनुष्ठानों के लिए भी एक माध्यम प्रदान करता है, जैसे कि नमाज कैसे अदा करे। इसलिए, सुन्नत, जिसका मूल अर्थ ‘पूर्व-इस्लामी समय में अभिनय का तरीका’ था, पैगंबर मुहम्मद के जीवन जीने के तरीके के साथ विकसित हुआ। समय के साथ, अल-शफी जैसे विद्वानों के तहत, सुन्नत पैगंबर मुहम्मद के उदाहरण का पर्याय बन गया, जैसा कि हदीस द्वारा किए गए विवरणों में प्रलेखित (डॉक्यूमेंटेड) है। 

इज्मा

इज्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है “किसी चीज़ पर दृढ़ संकल्प, संकल्पबद्धता (रेजोल्यूशन) और सहमति।” इस्लामी कानून में, इसका शाब्दिक अर्थ है “पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद उनके समुदाय के मुजतहिदों की एक निश्चित समय अवधि में सहमति। सरल शब्दों में, इस्लाम में इज्मा का अर्थ है किसी विशेष कानूनी मामले या मुद्दे पर विद्वानों की सर्वसम्मति या सहमति। इज्मा मुस्लिम समुदाय को इस्लामी और मुस्लिम शिक्षाओं की व्याख्या करने और उन्हें नई स्थितियों या मुद्दों पर लागू करने का एक तरीका प्रदान करता है, जिन्हें निश्चित रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इज्मा को इस्लामी नियमों को बनाने के लिए एक मजबूत और बाध्यकारी आधार माना जाता है, जो कुरान और सुन्नत के बाद दूसरे स्थान पर है। इज्मा का महत्व इस्लामी नियमों और कानून के प्राथमिक स्रोतों में निश्चित रूप से शामिल नहीं की गई नई चुनौतियों और मामलों को संबोधित करने में मार्गदर्शन और स्थिरता प्रदान करने की इसकी योग्यता और क्षमता में निहित है। मुस्लिम कानून के तहत किसी इज्मा को निष्पक्ष और वैध माने जाने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जैसे कि उसी समय अवधि और क्षेत्र के ज्ञात और मान्यता प्राप्त विद्वानों द्वारा आम सहमति बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या व्यवधान के विभिन्न प्रकार के इज्मा इस प्रकार हैं: 

• पैगम्बर मुहम्मद के साथियों की सहमति और स्वीकृति।
• सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय की सर्वसम्मति।
• योग्य मुजतहिद विद्वानों की सहमति। 

अंततः, इज्मा इस्लामी न्यायशास्त्र की एकता और सुसंगति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह मुस्लिम समाजों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होता है। 

क़ियास

इस्लामी कानून में क़ियास को कानून में तर्क का एक व्यवस्थित रूप माना जाता है। क़ियास को शरिया के चौथे स्रोत में एक अनुरूप निष्कर्ष माना जाता है। यह न्यायविदों और इस्लामी विद्वानों द्वारा इस्लामी कानून के प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए नए या विशिष्ट मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उपयोग की जाने वाली अनुरूप तर्क की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क़ियास मुस्लिम समुदाय को इन विकासों पर लागू होने वाले सिद्धांतों की स्थापना करके नई परिस्थितियों में बदलाव के लिए विकसित और अनुकूल होने में सक्षम बनाता है। क़ियास के सही और वैध होने के लिए, नए मामले में मूल मामले के समान ही प्रभावी कारण होना चाहिए, और निर्णय कुरान, सुन्नत या विद्वानों की आम सहमति का खंडन नहीं करना चाहिए। अरबी में, क़ियास शब्द का अर्थ है “माप।” क़ियास को स्थिरता के लिए निर्णय माना जाता है और वे मौजूदा कानूनों के अनुरूप हैं। सुन्नी के सभी चार स्कूल क़ियास को कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए लेकिन क़ियास के दायरे पर अलग-अलग थे। शिया लोग क़ियास को कानून के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। इसके अलावा, क़ियास को इज्तिहाद का एक रूप माना जाता है, जो मौलिक और विचारशील है।

इस्लाम के द्वितीयक स्रोत

मुस्लिम कानून के प्राथमिक स्रोत कुरान और सुन्नत हैं, हालांकि, कुछ माध्यमिक स्रोत भी हैं जो मुसलमानों का मार्गदर्शन और निर्देशन करते हैं और प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। इन स्रोतों का उपयोग इस्लामी न्यायविदों द्वारा जीवन के विशिष्ट नियमों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इस्लामी कानून भी अपने कई नियम, समझ और शिक्षाएँ माध्यमिक स्रोतों से लेता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है: 

रीति रिवाज

मुस्लिम कानून में रीति-रिवाजों को “उर्फ” के नाम से भी जाना जाता है। रीति-रिवाज दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ और मामले हैं जिन पर लोगों का समुदाय सहमत होता है। इस्लामी कानून के आगमन से पहले, मुस्लिम कानून, परंपराओं, धर्म और अनुष्ठानों के प्रथा के संबंध में रीति-रिवाज ही एकमात्र स्रोत थे। हालाँकि रीति-रिवाजों को आधिकारिक तौर पर प्राथमिक स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन मुस्लिम कानून में उनका योगदान उन्हें इस्लामी कानूनी सिद्धांतों के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। पैगंबर मुहम्मद का मानना था कि जब तक रीति-रिवाज मुस्लिम कानून के खिलाफ़ नहीं होते, तब तक उन्हें मुस्लिम कानून के तहत एक स्रोत माना जा सकता है। इस्लाम के अरब दुनिया पर कब्ज़ा करने से पहले कानून के स्रोत के रूप में रीति-रिवाज प्रचलित थे। पैगंबर ने बुरे या दुष्ट माने जाने वाले रीति-रिवाजों को खत्म कर दिया, जबकि उन्होंने अपनी स्वीकृति और प्रतिबंधों के माध्यम से अन्य को मंजूरी दी। न्यायविदों ने भी रीति-रिवाजों के आधार पर अपना सर्वसम्मत निर्णय बनाया। आज, रीति-रिवाज इस्लाम में कानून की एक ताकत हैं, जिसमें उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष संपत्ति, विवाह, मेहर, तलाक, भरण-पोषण, संरक्षकता, उपहार, वक्फ और न्यास (ट्रस्ट) से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं, जो शरीयत अधिनियम, 1937 के दायरे में शासित होते हैं। इसके अलावा, रीति-रिवाजों का शरिया के विकास और निर्माण पर महत्वपूर्ण जोर और प्रभाव है। विद्वानों और न्यायविदों के अनुसार, एक रीति-रिवाज को निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करना चाहिए।

• यह तर्कसंगत और सामान्य प्रकृति का होना चाहिए। 
• इसका पालन अद्यतन के अनुसार ही किया जाना चाहिए तथा यह बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। 
• इसमें कुरान और सुन्नत के सिद्धांतों का खंडन नहीं होना चाहिए। 
• रीति रिवाज़ों का समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए और निरंतर और उन्हें ध्यान देने योग्य होना चाहिए। 
• रीति रिवाज क्षेत्रीय होना चाहिए
• इसे सार्वजनिक नीतियों का विरोध नहीं करना चाहिए। 

न्यायिक मिसालें

न्यायिक निर्णय उन सिद्धांतों, विधियों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जिनके द्वारा न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या चल रही कार्यवाही को निर्देशित करने के लिए समान तथ्यों के साथ पहले से स्थापित मामलों का उपयोग करते हैं। इसे एक स्रोत के रूप में उपयोग करने के पीछे का विचार “स्टेयर डेसीसिस” अर्थात, “जो पहले ही घोषित किया जा चुका है उसके अनुरूप होना” शब्द पर आधारित है। ब्रिटिश शासन ने न्यायिक मिसालों को मुस्लिम कानून का हिस्सा बनाया। वे मूल रूप से कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं थे। फतवे इस्लामी कानून का हिस्सा थे, और काजी उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद, न्यायिक मिसाल के सिद्धांत को अदालतों और भारत के संविधान द्वारा समर्थित और कार्यान्वित किया गया। अदालतों ने कानून के प्रश्न पर व्याख्या प्रदान की जहां समाधान प्रदान करने में प्रावधान अस्पष्ट थे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले उस समय लागू होने वाले बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम करते थे। अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य (1985), बेगम सुबानु उर्फ सायरा बानू और अन्य बनाम एएम अब्दुल गफूर (1987), आदि कुछ ऐतिहासिक मामले हैं जो अदालतों में तर्कसंगत संबंध (रीज़नेबल नेक्सस)’ और सुगम भिन्नता (इंटेलिजिबल डिफरेंशिया)’ का आधार रखते हैं।

विधान

विधान का अर्थ है संसद द्वारा बनाए गए कानून। विधान एक और सिद्धांत है जो ब्रिटिश शासन की देन है। इस्लाम में, कुरान के अलावा ईश्वर के अलावा हर दूसरे स्रोत को अस्वीकार किया जाता है, लेकिन बहस के विशेष मामलों से निपटने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। इस्लामी समुदाय किए गए बदलावों या दिए गए नए कानून को स्वीकार करने में अनिच्छुक है, जिससे कभी-कभी समुदाय और सरकार के बीच टकराव होता है। शरीयत अधिनियम, 1937, मुसलमानों पर कानून बनाने वाला ऐसा ही एक कानून है। 1913 का मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ऐसे कानून का एक और उदाहरण है। मुस्लिम कानून में, पैगंबरों को अंतिम अधिकारी माना जाता था, और उनकी शिक्षा को किसी भी अन्य से बढ़कर सर्वोपरि माना जाता था। 

इस्लामी कानूनी सिद्धांतों का विकास और आधुनिक प्रभाव

समानता और पूर्ण भलाई के सिद्धांत को भी मुस्लिम कानून के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जैसा कि अंग्रेजी सामान्य कानून में उपयोग किया जाता है। इस्लाम में पाया जाता हैं कि इस्लाम का उद्देश्य मनुष्यों को धर्म, नैतिकता और अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों में मार्गदर्शन करना है, जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न हुए हैं। अबू हनीफा, जिन्हें सुन्नी संप्रदाय का संस्थापक (फाउंडर) माना जाता है, उन्होंने सादृश्य पर आधारित कानून के शासन के सिद्धांत की शुरुआत की, जिसे न्यायविदों की उदार पसंद (लिबरल प्रिफरेंस) में निर्णय के विकल्प पर अलग रखा जा सकता है। मुसलमानों के इन सिद्धांतों को इस्तिहान के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है न्यायविदों की उदार पसंद। इस शब्द का इस्तेमाल महान न्यायविद ‘अबू हनीफा’ ने स्वतंत्रता को व्यक्त करने और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए किया है। इसके अलावा, मुस्लिम कानून के कई क्षेत्रों को भी भारत में बदलती परिस्थितियों को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया था, जैसे कि व्यक्तिगत कानून, वक्फ कानून, संपत्ति कानून, आपराधिक कानून और कई अन्य।

इस्लामी कानून के आधुनिक स्कूल

पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम में इस बात को लेकर मतभेद हो गया कि अगला नेता कौन होगा। अधिकांश लोगों ने मुहम्मद की चौथी पत्नी आयशा बेगम के पिता अबू बकर का समर्थन किया। यह गुट अंततः सुन्नी संप्रदाय के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें अबू बकर पहले खलीफा के रूप में सेवा कर रहे थे। असहमत संप्रदायों ने मुहम्मद की बेटी (फातिमा) के पति अली को अपना नेता चुना, यह संप्रदाय बाद में शिया संप्रदाय के रूप में जाना जाने लगा और अली इसके पहले इमाम थे। दोनों संप्रदाय सर्वोच्च स्रोत की व्याख्या के आधार पर आगे विभाजित होते हैं। इसलिए, इस्लामी कानून के आधुनिक स्कूल संप्रदायों में विभाजित हैं: 

सुन्नी स्कूल

हनफ़ी स्कूल (699 ई.-767 ई.) 

हनफ़ी स्कूल मुस्लिम कानून में पहला और सबसे लोकप्रिय स्कूल है। पहले, इस स्कूल को ‘कुफ़ा स्कूल’ के नाम से जाना जाता था, जो इराक के लोकप्रिय शहर कुफ़ा के नाम पर आधारित था। बाद में, यह स्कूल अपने संस्थापक ‘अबू हनीफ़ा’ पर आधारित हो गया। यह अदृश्य रीति-रिवाजों पर कम निर्भरता पर आधारित है और कुरान के पाठ के माध्यम से सत्यापित अनुरूप निष्कर्षों पर ज़ोर देता है साथ ही कानून में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में स्थानीय रीति-रिवाजों और प्रथाओं के उपयोग के बारे में बताता है। उन्होंने बदलते समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी सिद्धांतों के विकास के रूप में इस्तिहसन की स्थापना की और इज्मा की भी वकालत की। इस्लाम के स्रोतों के दायरे में अपनी उदार सोच के कारण ये स्कूल मुसलमानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। संस्थापक, ‘इमाम अबू हनफ़ी’ के अलावा, उनके दो और शिष्य हैं, अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद। हनफ़ी स्कूल को भारत के अधिकांश हिस्सों में पसंद किया जाता था। इस शैक्षिक मॉडल को चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान में अपनाया गया था। इसने एक सीधी-सादी पद्धति अपनाई और इसे किसी भी अन्य स्थापित प्रणाली की तुलना में अधिक कठोर माना जाता था। हनफ़ी स्कूल के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य प्रावधान विवाह, उत्तराधिकार और तलाक थे। हनफ़ी स्कूल को मुख्य रूप से लैंगिक समानता की कमी और कानूनी फैसलों में असंगति के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। हनफ़ी स्कूल के एक महत्वपूर्ण मामले, मुहम्मद यूनुस बनाम मुहम्मद इशाक खान (1921) में, अदालत में दूसरी अपील में हनफ़ी कानून के तहत वक्फ की वैधता पर तर्क दिया गया, जिसमें कहा गया कि निचली अदालतों ने हनफ़ी कानूनी सिद्धांतों की गलत व्याख्या की है। 

अपील में हनफ़ी विद्वानों के बीच असहमति के मामलों में काजी यूसुफ की राय के अधिकार पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह सुन्नी मुस्लिम कानून के तहत वक्फ के वैध होने की आवश्यकता को संबोधित करता है। यह मामला कानूनी कार्यवाही में वक्फ संपत्तियों के संबंध में हनफ़ी और सुन्नी कानूनी सिद्धांतों की व्याख्या और अनुप्रयोग को रेखांकित करता है। इसी तरह, अबुल कलाम बनाम अख्तरी बीबी (1987) के मामले में, मोहम्मदन कानून के हनफ़ी स्कूल द्वारा शासित एक नाबालिग बेटे की अभिरक्षा (कस्टडी) को लेकर विवाद था। मां ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (गार्जियन्स एंड वार्ड्स एक्ट) की धारा 25 के तहत अभिरक्षा की मांग की, जो हिरासत के फैसलों में बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, पिता प्राकृतिक अभिभावक है; इसलिए यह धारा 25 दृढ़ता से लागू नहीं होती है। हालाँकि, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हिरासत के मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हित पर जोर देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया।

मालिकी स्कूल (711 ई.-795 ई.) 

इस स्कूल की स्थापना इमाम मलिक ने की थी। इस स्कूल का नाम मदीना के मुफ़्ती मलिक-बिन-अनस के नाम पर पड़ा। इस अवधि के दौरान, ‘कुफ़ा’ को मुस्लिम ‘खलीफ़ा’ की राजधानी माना जाता था, जहाँ ‘इमाम अबू हनीफ़ा’ और उनके शिष्य हनफ़ी स्कूल के साथ विकसित हुए। स्कूल परंपराओं में बहुत विश्वास करता था और उन्हें उचित महत्व देता था, भले ही वे एक ही तरह की हों। कानून के स्रोत के रूप में इस्तिहसन की स्थापना में स्कूल का बहुत बड़ा योगदान था, हालाँकि इसे केवल तभी रिपोर्ट किया जाना चाहिए जब अन्य स्रोतों पर आधारित निर्णय में अस्पष्टता हो। पैगंबर के साथियों और मदीना की परंपराओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। विचारधाराओं में संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी संपत्ति हमेशा उनके पति के अधीन रहनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी संपत्ति की देखभाल अकेले नहीं कर सकती हैं। स्कूल के अनुयायी ज़्यादातर उत्तरी अफ्रीका और स्पेन में रहते हैं। मलिक स्कूल के मुख्य प्रावधान विवाह, तलाक और विरासत थे, जो प्रथा रीति रिवाजगत “उर्फ” के सिद्धांतों पर आधारित थे। मलिकी स्कूल की व्याख्या में कठोरता और अनुप्रयोग के सीमित दायरे के लिए आलोचना की गई है।

शैफ़ी का स्कूल (767 ई.-820 ई.) 

अबू अब्द अल्लाह मुहम्मद इब्न इदरीस अल-शफीई ने इस स्कूल की स्थापना की थी। वे मदीना के इमाम मलिक के छात्र थे। अल-शफीई शिक्षाएँ सीरिया, मिस्र, लेबनान और इराक, ईरान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली हो गईं। इस्लामी न्यायशास्त्र में उनका सबसे मूल्यवान योगदान कानूनी तर्क की एक विधि, इस्तिदलाल की नींव रखना था। उन्होंने कानून के स्रोतों के रूप में इस्तिहसन (न्यायिक वरीयता) और इस्तिसलाह (सार्वजनिक हित) के अनुप्रयोग को अस्वीकार कर दिया। कुरान, रीति-रिवाजों और सुन्ना के बाद ही स्रोत के रूप में क़ियास पर ज़ोर दिया गया। स्कूल की सबसे बड़ी कमी महिलाओं के विवाह करने का अधिकार था, जो कि उनके वयस्क होने के बाद भी उनके अभिभावक की सहमति के अधीन था। शफी स्कूल कुरान और सुन्ना के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर मुख्य जोर देते हैं, जो पैगंबर मुहम्मद द्वारा दिए गए थे। इस स्कूल को सीमित लचीलेपन और क्षेत्रीय विविधताओं के मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इस स्कूल के अनुसार, न्यायविदों ने इज्मा को मुस्लिम कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना। मुस्लिम कानून में इस स्कूल का मुख्य योगदान क़ियास और सादृश्यता (एनालॉजी) का था।

हनबली स्कूल (780 ई.-855 ई.) 

इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद इब्न मुहम्मद हनबल इस स्कूल के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। हनबल को परंपरावादी माना जाता था और वह परंपराओं पर बहुत ज़ोर देते थे, साथ ही हदीसों के प्रति उनका दृष्टिकोण भी अटल था। स्कूल में मानवीय तार्किक तर्क (लॉजिकल रीजनिंग) पर बहुत कम ज़ोर दिया जाता है और इज्मा और क़ियास को भी कम महत्व दिया जाता है। पैगंबर के साथियों के इज्मा को तभी स्वीकार किया जाता था जब उसमें कुरान और सुन्नत के साथ कोई विरोधाभास न हो। स्कूल के अनुयायी सऊदी अरब और कतर में मौजूद हैं। 

शिया स्कूल

इमामिया स्कूल 

इस स्कूल को ” इथना अशरीस” के नाम से भी जाना जाता है। अरबी में ‘इमामिया’ शब्द का अर्थ बारह वर्ष का होता है। इसके 12 इमाम थे। यह स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जो ‘मुता’ विवाह या ‘अस्थायी विवाह’ की अनुमति देता है। इस विचारधारा को आगे अखबारी और उसुली में विभाजित किया गया है। अखबारी धर्म के उत्साही अनुयायी हैं और उसुली कुरान के सिद्धांतों को जीवन की यथार्थवादी अराजकता (रियलिस्टिक क्याेस) में लागू करते हैं। शिया इस स्कूल में बहुसंख्यक हैं। स्कूल के अनुयायी मुख्य रूप से ईरान, इराक, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। इस स्कूल को शिया मुस्लिम समुदाय में सबसे प्रभावशाली स्कूल माना जाता है। “इथना अशरीस” स्कूल का पालन करने वाले लोगों का मानना था कि अंतिम इमाम गायब हो गए थे और मेहदी (मसीहा) के रूप में वापस आ रहे थे। यह स्कूल दो मुख्य उप-संप्रदायों में विभाजित था: 

1. अखबारी : ये बहुत रूढ़िवादी माने जाते थे और वे सभी रीति-रिवाजों का कठोर और ठोस तरीके से पालन करते थे।
2. उसुली : उसुली को दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं के संबंध में कुरान के पाठ के दुभाषिया (इंटरप्रेटर) और व्याख्याकार माना जाता था। दूसरे शब्दों में, यह स्कूल कुरान की शिक्षाओं और सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या करता है।

इस्माइलिया स्कूल

इमाम जाफ़र के निधन के बाद स्कूल की स्थापना हुई, जब अल्पसंख्यकों ने मूसा-अल-काज़िम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस्माइल का अनुसरण करना शुरू कर दिया। ‘सबिया’ या सेवनर्स नाम केवल सात इमामों को स्वीकार करने के लिए है। उन्हें आगे खोजा और बोहरा में विभाजित किया गया है। बॉम्बे के इस्माइलिया (मुंबई, भारत में एक इस्लामी संस्था) या तो खोजा या बोहरा हैं। खोजा वे लोग हैं जो आगा खान को 49वां इमाम मानते थे और बोहरा मुख्य रूप से व्यापारी हैं। मिस्र में फ़ातिमी शासन में स्कूल का प्रचलन देखा गया और यह दक्षिण अरब, सीरिया, पाकिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी अफ़्रीका में प्रचलित है। इस्माइली न्यायशास्त्र कुरान और हदीस से प्राप्त सिद्धांतों पर ज़ोर देकर अपने कानूनी और नैतिक प्रथाओं का मार्गदर्शन करता है। इमामत के नेतृत्व में, विशेष रूप से आगा खान विकास नेटवर्क के माध्यम से, इस्माइली नैतिक रूप से पूरे मुस्लिम समुदाय में शिक्षा, सामाजिक कल्याण, समाजवाद और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। इस स्कूल का एक अनूठा पहलू यह था कि इसके सिद्धांतों में सुन्नत के कुछ दर्शन भी शामिल थे। इस्माइलिया स्कूल के महत्वपूर्ण मामलों में से एक है आयकर आयुक्त-III (एस) बनाम दाऊदी बोहरा मस्जिद और कब्रिस्तान (2011)। यह मामला संपत्ति के स्वामित्व और विरासत पर दाऊदी संपत्ति कानून के तहत विवादों को हल करने के बारे में है, इस्माइली स्कूल के भीतर एक वर्ग, बोहरा समुदाय के भीतर विवाद को हल करने के लिए इस्लामी सिद्धांतों को लागू करना। अदालत ने इस्माइली सिद्धांतों का पालन किया। विवाद को हल करने के लिए, सुहास ने संपत्ति के स्वामित्व और विरासत से संबंधित समुदाय की अनूठी प्रथाओं और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित किया। 

जैदिया स्कूल

चौथे इमाम के बेटों में से एक, ज़ैदी ने इस स्कूल की स्थापना की। स्कूल की खासियत यह है कि इसमें सुन्नी संप्रदाय के कुछ सिद्धांत हैं। संप्रदायों का मानना था कि चुनाव का आधार चुनाव की अवधारणा पर आधारित है और इमाम को “सही मार्गदर्शक” माना जाता है। शिया स्कूल के इस क्षेत्र को पूरे यमन में प्रमुख विचारधाराओं में से एक माना जाता था। इस स्कूल के अनुयायियों को राजनीतिक कार्यकर्ता माना जाता है। वे अक्सर बारहवीं सदी के शिया दर्शन के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। यह स्कूल सुन्नी इस्लाम के तत्वों को शामिल करने के लिए उल्लेखनीय है, विशेष रूप से नेतृत्व और शासन के प्रति इसके दृष्टिकोण में, जहाँ इमाम को चुनाव के सिद्धांतों के अनुसार चुना जाता है और उसे “सही मार्गदर्शित” नेता के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से, यमन में केंद्रित, इस स्कूल ने क्षेत्र की राजनीतिक और धार्मिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के ज़ैदी समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान और मान्यताओं को बनाए रखते हैं, समकालीन चुनौतियों का सामना करते हुए व्यापक इस्लामी दुनिया के भीतर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। 

मुताज़िला संप्रदाय 

इस संप्रदाय के अनुयायी लोकप्रिय संप्रदाय की उपेक्षा करते थे और मूल रूप से शिया संप्रदाय के भगोड़े थे। अता-अल-ग़ज़ल इस स्कूल के संस्थापक थे। आमतौर पर, इस स्कूल के अनुयायी अल्पसंख्यक समूहों में पाए जाते हैं और ईरान में पाए जा सकते हैं। क़ुरानिस्ट, या “अल-क़ुरानिया”, का मानना है कि कुरान धार्मिक मार्गदर्शन और कानून का एकमात्र स्रोत है, जो ‘हदीस’ और ‘सुन्नत’ के अधिकार को अस्वीकार करता है। उनका तर्क है कि कुरान अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट है। इस आंदोलन में अपने समय में विभिन्न हस्तियाँ शामिल हुई हैं और यह ईरान सहित कई देशों में मौजूद है, जहाँ वे आम तौर पर अल्पसंख्यक हैं। वे हदीस को धार्मिक अधिकार के स्रोत के रूप में स्वीकार न करके मुख्यधारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों से अलग हैं। इस स्कूल की शुरुआत मामून के शासनकाल के दौरान हुई थी। इस संप्रदाय के उपासकों का मानना है कि वे शिया और सुन्नी समुदायों से असहमत थे। कुरान उनके सिद्धांतों का एकमात्र आधार है। यह स्कूल आम तौर पर उन प्रथाओं का पालन करता है, जो एक दूसरे से काफी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रथा के पीछे का उद्देश्य एक ही सत्य और उसकी शिक्षाओं में विश्वास रखना है।

प्रमुख सुन्नी और शिया संप्रदायों के अलावा, इस्लामी कानून के भीतर कई अन्य स्कूल भी हैं। इबादी स्कूल कुरान को अधिक प्राथमिकता देता है और वे सुन्नत को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इस स्कूल के अनुयायी ओमान में हैं। इस स्कूल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह है कि कुरान के अलावा, इसने इज्तिहाद (व्यक्तिगत तर्क) को मुख्य रूप से महत्व दिया है, जिसे सुन्नियों ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है और शियाओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सूफीवाद, इस्लाम का एक रहस्यमय आयाम है, जो ध्यान और जप जैसे आध्यात्मिक प्रथाों के माध्यम से ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभव की तलाश करता है, जिसकी तुर्की, ईरान, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। जबकि सभी इबादियों ने ऐतिहासिक रूप से सूफीवाद को खारिज कर दिया, कुछ इबादी विद्वानों ने कुछ रहस्यमय तत्वों को शामिल किया, हालांकि यह इस्लाम के भीतर विवादास्पद है जो प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देता है, इबादी इस्लाम के अधिक कानूनी और धार्मिक अभिविन्यास (ओरियंटेशन) के विपरीत।

भारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद द्वारा 19वीं शताब्दी में स्थापित अहमदिया आंदोलन, इस्लाम की शांतिपूर्ण व्याख्या पर ज़ोर देता है और अहमद को वादा किए गए मसीहा और महदी के रूप में देखता है। यह आंदोलन नैतिक सुधार और इस्लाम के वैश्विक प्रचार को बढ़ावा देता है, मानवाधिकारों और सहिष्णुता (टॉलरेंस) की वकालत करता है। इसकी एक मज़बूत तंत्र परंपरा है और यह 210 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, जिसके लगभग 10-20 अनुयायी हैं। समुदाय वर्तमान में मिर्ज़ा मसरूर अहमद के नेतृत्व में एक खिलाफ़त प्रणाली के तहत संगठित है। अहमद की शिक्षाओं में पैगम्बरत्व की निरंतरता में विश्वास शामिल है, जो मुख्यधारा के मुसलमानों के बीच विवादास्पद है।

संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात युग में इस्लाम का विकास

भारत में संविधान से पहले और बाद के युगों में इस्लाम के विकास को विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी कारकों द्वारा आकार दिया गया है। मुगल शासन के दौरान, इस्लाम फला-फूला, और व्यक्तिगत कानूनों को समाज के व्यापक वर्ग में प्रचारित किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में न्याय, समानता और अच्छे नैतिक ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित एक नई कानूनी प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में इस्लाम का विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया रही है, जो कई ऐतिहासिक, सामाजिक और कानूनी कारकों से प्रभावित है। इस्लामी कानून के संविधान से पहले और बाद के काल की चर्चा नीचे की गई है। 

संविधान-पूर्व युग 

मुगलों के समय में इस्लाम फला-फूला, उनके निजी कानूनों का समाज के व्यापक वर्ग में प्रचार-प्रसार किया गया। हालाँकि, हमारे लिए यह निराशाजनक था कि इस्लाम के नाम पर गैर-मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न भी मुगल शासनकाल के दौरान लोगों द्वारा सामना की जाने वाली एक कठोर वास्तविकता थी। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1661 के चार्टर ने कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य के कानूनों के अनुसार न्याय के प्रशासन में अपने नियंत्रण में कुछ स्थानों पर प्रशासन करने के लिए अधिकृत किया। आधिपत्य (हेगमोनिक) के दावों ने भारतीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। शासन के दौरान शिक्षित लोगों का एक नया वर्ग बनाया गया, जिसने तर्क और अवलोकन के इस्लामी सिद्धांतों को कमजोर कर दिया। इससे धर्मतंत्र के मोर्चे पर इस्लामी प्रभाव में गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कानूनी प्रणाली में बदलाव आया और इसके साथ ही निजी कानून भी बदल गए। ये परिवर्तन भारत को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली विकसित करने में काफी हद तक सहायक थे। कई कारणों से, अंग्रेजों ने सीधे इस्लामी कानूनों को बदलने में भाग नहीं लिया।

संविधान-पूर्व युग को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है: 

1. प्रारंभिक प्रसार और स्थापना 
2. क्षेत्रीय विविधताएँ 
3. सामाजिक राजनीतिक संरचनाएं

प्रारंभिक प्रसार और स्थापना 

आधुनिक काल के आरंभ में, ओटोमन तुर्की, तिमुरीद साम्राज्य, मुगल भारत और सफ़विद ईरान जैसे राज्य वैश्विक शक्तियों के रूप में उभरे। हालाँकि, 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, मुस्लिम दुनिया का अधिकांश हिस्सा यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभाव या नियंत्रण में आ गया। तब से स्वतंत्रता प्राप्त करने और आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की स्थापना के प्रयासों ने कश्मीर, फिलिस्तीन, झिंजियांग, मध्य अफ्रीका, बोस्निया, चेचन्या और म्यांमार जैसे क्षेत्रों में निरंतर संघर्षों को जन्म दिया है। इसके अलावा, तेल उछाल ने खाड़ी सहयोग परिषद के राज्यों को पूंजीवाद, पर्यटन और मुक्त व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादकों और निर्यातकों के रूप में आगे बढ़ाया। 

मुस्लिम कानूनों का विकास मुस्लिम बहुल (मेजॉरिटी) क्षेत्रों में राजनीतिक परिवर्तनों, वैश्वीकरण के रुझानों (ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स) और आर्थिक परिवर्तनों से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, जीसीसी राज्यों द्वारा भागीदारी और मुक्त व्यापार समझौतों ने शरिया सिद्धांतों के तहत कानूनी सामंजस्य और व्यावसायिक प्रथाओं के मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) को बढ़ावा दिया है। यह एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमों और आर्थिक एकीकरण को समायोजित करने और समेकित (कंसोलिडेटेड) करने के लिए इस्लामी कानूनी ढांचे के अनुकूलन पर प्रकाश डालता है। कुल मिलाकर, ये गतिशीलता दर्शाती है कि कैसे समकालीन भू-राजनीतिक और आर्थिक रुझान मुस्लिम कानूनों के चल रहे विकास को आकार देते हैं, जिससे इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए वैश्विक चुनौतियों का जवाब दिया जाता है।

खिलाफत की भूमिका 

खलीफाओं, यानी रशीदुन, उमय्यद और अब्बासिद खलीफाओं ने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में, इस्लाम सांस्कृतिक प्रभाव, विजय और व्यापार मार्गों के माध्यम से फैला। पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद स्थापित रशीदुन खलीफा ने अबू बकर, उमर उथमान और अली जैसे खलीफाओं के तहत तेजी से विस्तार देखा। 

मुआविया द्वारा स्थापित उमय्यद खलीफा ने स्पेन, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा, अब्बासिद खलीफा, जिसे आमतौर पर इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है, इसने इस्लाम को गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में समेकित किया। सामूहिक रूप से, इन खलीफाओं ने इस्लाम के शुरुआती प्रसार और स्थापना को आकार दिया, जिससे वैश्विक इतिहास और सभ्यता पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। इस युग के दौरान सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान अत्यंतः महत्वपूर्ण था। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक की अवधि को विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के लिए स्वर्ण युग माना जाता था, जिसमें इस्लामी कानून के विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था।

क्षेत्रीय विविधताएँ 

8वीं शताब्दी में, मुस्लिम सेनाओं ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और उत्तरी अफ्रीका में फैल गईं। उमय्यद और अब्बासिद खलीफाओं ने इस क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत किया और व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार के माध्यम से इस्लाम के प्रसार को सुगम बनाया। 711 ई. में, मुस्लिम सेनाएँ स्पेन में घुस गईं, जिससे अल-अंडालस की अवधि शुरू हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (लास्ट) में रिकोनक्विस्टा तक कॉर्डोबा जैसे शहर शिक्षा के केंद्र बन गए। इसके अलावा, 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान सैन्य विजय और व्यापार के समर्थन के माध्यम से इस्लाम फारसी साम्राज्य और मध्य एशिया में भी फैल गया, जिससे फारसी संस्कृति और इस्लामी प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण विलय (मर्जर) हुआ। 

भारतीय उपमहाद्वीप में, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में पहला हमला उमय्यद खलीफा द्वारा किया गया था, विशेष रूप से मोहम्मद बिन कासिम के अधीन। 1206 ई. में स्थापित दिल्ली सल्तनत और 1526 ई. में स्थापित मुगल साम्राज्य बाद में आए और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य (आर्किटेक्चरल) विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहे। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व एशिया में, इस्लाम 13वीं और 15वीं शताब्दी में व्यापार और विस्तार के माध्यम से फैला, जिसके कारण इंडोनेशिया, दक्षिणी फिलीपींस और मलेशिया में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी बन गई। उप-सहारा अफ्रीका ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस्लाम का प्रसार और विस्तार देखा। माली और शोंगहाई के पश्चिम-अफ्रीकी साम्राज्यों ने इस्लाम को अपनाया और टिम्बकटू जैसे शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। ओटोमन साम्राज्य (14वीं-20वीं शताब्दी) ने बाल्कन और ग्रीस सहित पूर्व यूरोप में इस्लामी शासन और संस्कृति का प्रसार किया। इस विस्तार को सुविधाजनक बनाने वाले प्रमुख कारकों में व्यापार मार्ग, सैन्य विजय और सांस्कृतिक एकीकरण शामिल थे।

संविधान-पश्चात युग

संविधान के बाद के इस्लामी कानून के युग में कई बदलाव और विकास हुए, जो औपनिवेशिक युग से निरंतरता और बदलाव दोनों के लिए चिह्नित थे। इस्लामी कानून को पश्चिमी कानूनी अवधारणाओं के साथ समेटने के कई प्रयास हुए, लेकिन संबंध जटिल रहे। उत्तर-औपनिवेशिक राज्य संप्रभुता राजनीतिक अधिकारियों और न्यायविदों के बीच पूर्व-औपनिवेशिक संतुलन के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित थी, जिससे राज्य सियासत को शरिया सीमाओं से मुक्त होकर काम करने की अनुमति मिली। सियासत की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई, जिससे सरकारों को पारंपरिक शरिया सीमाओं से परे न्यायिक और कानूनी नियंत्रण का विस्तार करने की अनुमति मिली। इसके अलावा, कानूनी बहुलवाद उभरा, जिसमें इस्लामी कानून सिविल और रीति रिवाजगत कानूनों के साथ-साथ मौजूद थे, खासकर पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थिति के मामलों में। हालाँकि, न्यायिक सुधार अलग-अलग थे, कुछ देशों ने इस्लामी सिद्धांतों पर जोर दिया और अन्य ने अधिक धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) स्थिति बनाए रखी। यह युग आधुनिक शासन में लैंगिक समानता, मानवाधिकारों और इस्लामी कानून पर बहस से आकार ले रहा है, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कानूनी सिद्धांतों के बीच जटिल और विकसित होते संबंधों को उजागर करता है। स्वतंत्रता के बाद, विभिन्न धर्मों के सभी व्यक्तिगत कानूनों को समान नागरिक संहिता के बैनर तले एकीकृत करने का प्रयास किया गया। संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के अनुरूप व्यक्तिगत कानूनों को संरेखित करने और समाज की सामान्य जरूरतों से सदियों पुराने कानूनों को समाप्त करने के प्रयास में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 डाला गया था, जो किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करने का प्रयास किया लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण आंदोलन का सामना करना पड़ा। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) (केरल संशोधन) अधिनियम, 1963, मेघालय मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1974, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 2007” ऐसे कुछ कानून हैं जो इस दिशा में एक कदम थे। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 कानून को अक्षरशः (लेटर) लागू किया गया था लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाने में विफल रहा। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 कानून तलाक के बाद महिलाओं को रखरखाव प्रदान करने में विफल रहा।

मुस्लिम कानून में प्रमुख प्रथाएँ 

यह शीर्षक मुस्लिम कानून की प्रमुख प्रथाओं तीन तलाक, हलाला और भरण-पोषण से संबंधित है। मुस्लिम कानून की इन प्रथाओं का भारत में मुसलमानों के व्यक्तिगत और कानूनी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम कानून के संविधान-पूर्व युग में निम्नलिखित प्रथाओं का विकास हुआ, जैसे कि तीन तलाक, जिसे शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 के माध्यम से संविधान-पूर्व युग के दौरान विकसित किया गया था। यह अधिनियम भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों पर लागू हुआ, जिसमें तीन तलाक जैसी प्रथाओं को मुस्लिम कानून का हिस्सा माना गया। 

तीन तलाक 

प्राचीन काल के लगभग सभी देशों में, तलाक को वैवाहिक अधिकारों का एक स्वाभाविक परिणाम माना जाता था। रोमन, हिब्रू, इजराइली, आदि सभी में एक या दूसरे रूप में तलाक था। हालाँकि तलाक के प्रावधान को सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस्लाम शायद दुनिया का पहला धर्म है जिसने तलाक के माध्यम से विवाह को समाप्त करने को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। इंग्लैंड में, तलाक की शुरुआत केवल 100 साल पहले हुई थी। भारत में, हिंदुओं के बीच, इसे केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा अनुमति दी गई थी। अधिनियम के पारित होने से पहले, हिंदू कानून द्वारा तलाक को मान्यता नहीं दी गई थी। 

अमीर अली के अनुसार, पैगम्बर मोहम्मद के सुधारों ने पूर्वी कानून के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। पैगम्बर मोहम्मद ने तलाक की शक्ति पर रोक लगाई और महिलाओं को उचित आधार पर अलग होने का अधिकार दिया। पैगम्बर ने कहा है, “अगर किसी महिला को शादी से कोई पूर्वाग्रह है, तो उसे शादी तोड़ देनी चाहिए।”

हालाँकि, विवाह विच्छेद और तलाक में अंतर है। तलाक शब्द का इस्तेमाल दो अर्थों में किया जाता है 

• सीमित अर्थ : यह पति द्वारा कुछ उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से होने वाले अलगाव तक सीमित है। 
• व्यापक अर्थ : इस श्रेणी में पति से उत्पन्न कारणों से होने वाले सभी अलगाव शामिल हैं। 

तीन तलाक, जिसे “तलाक-ए-बिदत” के नाम से भी जाना जाता है, उस प्रथा को संदर्भित करता है, जहां एक पति अपनी पत्नी को तीन बार एकसाथ तलाक कहकर तलाक दे सकता है। इस प्रथा की जड़ें इस्लामी न्यायशास्त्र में हैं और यह विद्वानों के बीच बहस का विषय रही है। यह प्रथा कुरान और हदीस से ली गई है, जहाँ तलाक की अनुमति है लेकिन इसे नियंत्रित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न इस्लामी विचारधाराओं (हनफ़ी, मालिकी, शफीई और हनबली) ने तलाक से जुड़े नियमों की अलग-अलग और भिन्न व्याख्या की है, जिसके कारण समय के साथ भिन्नताएं और प्रथाएं आई हैं। जहां तक भारत में न्यायपालिका का सवाल है, उसने अब तक, कुछ अपवादों को छोड़कर, तीन तलाक को बर्दाश्त किया है। पाठ्यक्रमों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य वाक्यांश यह है कि तलाक-ए-बिदत।

तीन तलाक को भारतीय न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका समर्थन किया जाता है। साराबाई बनाम रबियाबाई (1905) में मुंबई उच्च न्यायालय ने तीन तलाक और साथ ही अपरिवर्तनीय आधार को मान्यता दी। हाजी आदम सिद्दीकी पर भारतीय स्टैंड मामला, दो गवाहों के साथ, काजी के पास गया और उसके सामने, उसने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक सुना दिया। काजी द्वारा तलाकनामा तैयार किया गया और उसी पॉली पर सभी संबंधितों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तलाक के संचार के साथ उसे इद्दत भत्ता सौंपने के लिए कदम उठाए गए। लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब रही। हाजी आदम की बहुत जल्द मृत्यु हो गई। उनकी तलाकशुदा पत्नी ने खुद को हाजी आदम की पत्नी मानते हुए भरण-पोषण और निवास के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उपर्युक्त संदर्भित तलाक को अपरिवर्तनीय आधार पर माना गया। इसी तरह, सैय्यदा रशीद अहमद बनाम एमएसटी. अनीसा खातून (1931) में प्रिवी काउंसिल ने तीन तलाक को वैध रूप से प्रभावी माना।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती नाजिया बेगम बनाम शोएब अहमद (2019) मामले में कहा कि मुस्लिम पति द्वारा तीन बार तलाक कहकर तलाक देना उस समय संभव है जब उसकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। पति ने गवाहों की व्यवस्था की और अपनी पत्नी को पत्र के माध्यम से बताया कि तलाक, तलाक, तलाक कहने के बाद उसे तलाक दे दिया गया है। 

शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) मामले में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (2017) द्वारा बरकरार रखा गया था, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

हलाला

निकाह हलाला, इस्लामी कानून में निहित है, इस्लाम में एक विवादास्पद प्रथा है जिसके तहत तीन तलाक से तलाक होने के बाद एक महिला को दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है, शादी को पूरा करना होता है और फिर अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेना होता है। यह प्रथा कुरान की आयतों से ली गई है जो तलाक की प्रक्रियाओं को रेखांकित करती हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि तीन तलाक के बाद, एक महिला अपने पति के पास तब तक नहीं लौट सकती जब तक कि वह पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी न कर ले। ऐतिहासिक रूप से, इसका उद्देश्य आवेगपूर्ण (इंपल्सिव) विवाह विच्छेदन को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि विवाह को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन यह एक विवादास्पद प्रथा बन गई है जो समकालीन समाज में महिलाओं के अधिकारों और स्वायत्तता (ऑटोनोमी) के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। 

इस्लामी कानून के अनुसार, एक पति अपनी पत्नी को केवल तलाक़ घोषित करके तलाक़ दे सकता है। तलाक़ की प्रारंभिक घोषणा प्रतीक्षा अवधि (इद्दत) के दौरान रद्द की जा सकती है, जो तीन मासिक धर्म चक्रों तक चलती है। यदि पति तीसरी बार अपनी पत्नी को अस्वीकार करता है, तो यह एक अपरिवर्तनीय “प्रमुख” तलाक़ को जन्म देता है, जिसके बाद दंपत्ति किसी अन्य व्यक्ति से पत्नी द्वारा विवाह किए बिना दोबारा विवाह नहीं कर सकते। 

इस तरह के बीच के विवाह को निकाह हलाला या तहलील विवाह कहा जाता है। हालाँकि, हदीस में संकेत मिलता है कि तलाक के इरादे से तहलील विवाह में प्रवेश करना ताकि मूल पति-पत्नी फिर से शादी कर सकें, यह हराम है। 

निकाह हलाला का इस्तेमाल आमतौर पर मुस्लिम समुदाय के छोटे अल्पसंख्यक समूहों द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान, भारत और ईरान जैसे देशों में। निकाह हलाला को रद्द करने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई हैं क्योंकि इसे मुस्लिम महिलाओं के समानता, गैर-भेदभाव और सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बोर्ड निकाह हलाला का विरोध करता है और उसे लगता है कि इसका उपयोग “दुर्लभतम परिस्थितियों” तक ही सीमित होना चाहिए। 

समीना बेगम बनाम भारत संघ (2018) में, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रथाओं के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य निकायों को नोटिस जारी किए।

भरण-पोषण

भरण-पोषण का अर्थ है भोजन, आवास और आजीविका के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। ‘भरण-पोषण का कर्तव्य’ एक दायित्व है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भोजन, आवास, कपड़े आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस्लाम से पहले के अरब में, माता-पिता की ओर से अपने बच्चों का भरण-पोषण करने की कोई बाध्यता नहीं थी। इसी तरह, बच्चे भी अपने बुज़ुर्ग और बीमार माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं थे। मुस्लिम कानून में भरण-पोषण, जिसे ” नफ़्का” कहा जाता है, इसमें वह वित्तीय सहायता शामिल है जो एक पति अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रितों को प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। मुस्लिम कानून के तहत, एक व्यक्ति को निम्नलिखित आधार पर दूसरे व्यक्ति द्वारा भरण-पोषण पाने का अधिकार हो सकता है: 

1. विवाह 
2. रक्त संबंध

विवाह के कारण पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है और यह अधिकार पूर्ण है; पति पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, चाहे उसे इसकी आवश्यकता हो या न हो। भरण-पोषण पाने के हकदार व्यक्तियों की दूसरी श्रेणी में रक्त-संबंधी शामिल हैं, जिनमें छोटे बच्चे, जरूरतमंद माता-पिता और निषिद्ध डिग्री वाले अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। इस प्रकार, मुस्लिम कानून के तहत, निम्नलिखित व्यक्ति भरण-पोषण पाने के हकदार हैं: 

1. पत्नी, 
2. छोटे बच्चे,
3. आवश्यक माता-पिता और 
4. निषिद्ध डिग्री के भीतर अन्य आवश्यक संबंध।

ऐतिहासिक रूप से, यह दायित्व कुरान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो भोजन, कपड़े और आश्रय सहित अपने परिवार के भरण-पोषण को सुनिश्चित करने के लिए पति के कर्तव्य पर जोर देता है। 

कानूनी ढांचे में प्रमुख विकासों में  मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो मामला (1985) शामिल है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला ‘इद्दाह’ अवधि से परे भरण-पोषण की हकदार है यदि वह खुद की सुरक्षा करने में असमर्थ है। इसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिला (तलाक में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को लागू किया गया, जिसने भरण-पोषण दायित्वों को ‘इद्दाह’ अवधि तक सीमित कर दिया, लेकिन अगर आगे समर्थन की आवश्यकता हो तो वक्फ बोर्ड के रिश्तेदारों से दावे की अनुमति दी। डैनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) ने पुष्टि की कि पतियों को ‘इद्दाह’ से परे उचित भरण-पोषण प्रदान करना चाहिए, जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में महिलाओं के अधिकारों और चल रही कानूनी बहस को उजागर करता है। 

यह जानना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार का निर्धारण न केवल व्यक्तिगत कानून के तहत बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए पत्नी का दावा एक स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है और यह उसके व्यक्तिगत कानून से प्रभावित नहीं होता है। 

एक ऐतिहासिक मामले, बेगम सुबानू उर्फ सायरा बानो बनाम एएम अब्दुल गफूर (1987) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक मुस्लिम पति के दूसरे विवाह के अनुबंध के अधिकार के बावजूद, उसकी पहली पत्नी भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी। इस मामले में, पति ने दूसरी पत्नी से शादी की और पहली पत्नी घर छोड़कर अलग रहने लगी। अलग रहते हुए, उसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के स्पष्टीकरण के प्रावधानों पर विस्तार से बताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उपेक्षित पत्नी के दृष्टिकोण से, उन लाभों के लिए जो स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने पति के वैवाहिक जीवन में दखल देने वाली महिला कानून के तहत शादी करने की अनुमति वाली दूसरी पत्नी है और रखैल नहीं है। अदालत ने माना और कहा कि स्पष्टीकरण को पत्नी के वैवाहिक अधिकारों पर चोट के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए, न कि पति के दोबारा शादी करने के अधिकार के संबंध में।

हाल ही में मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (2024) के मामले में यह स्थापित किया गया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण का मामला 10 जुलाई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले से आकार ले चुका है। अदालत ने पुष्टि की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं, जिससे उनके अधिकारों को इद्दत अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधान व्यक्तिगत कानूनों की परवाह किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं और मुस्लिमों सहित सभी विवाहित महिलाओं के लिए भरण-पोषण के अधिकारों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हैं। 

ऑल इंडिया मुस्लिम व्यक्तिगत कानून बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने इस फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है और तर्क दिया है कि यह इस्लामी कानून के विपरीत है, जो पारंपरिक रूप से भरण-पोषण दायित्वों को ‘इद्दत अवधि’ तक सीमित करता है। 

निष्कर्ष

इस्लाम का उज्ज्वल वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) आध्यात्मिकता, धर्म और एकेश्वरवादी प्रकृति की समृद्धि को दर्शाता है। जब हमने कुरान के रूप में इसकी उत्पत्ति का पता लगाया, तो हमने खुद को बहुत सारे रहस्योद्घाटनों से समृद्ध किया, जहाँ ईश्वर ने मनुष्यों को आत्म-अनुशासन, पवित्रता और ईश्वर के साथ एकता के लिए अनुसरण करने का मार्ग दिया। पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद विभिन्न विचारधाराओं में हुए विकास ने हमें कुरान के सिद्धांतों पर विकसित विचारों की स्वतंत्र प्रकृति दिखाई। हदीस, शरिया कानून और फ़िक़्ह द्वारा निभाई गई भूमिका ने भी इस्लाम को पुरातन अल्पविकसित विचार प्रक्रिया से बचाकर इसके विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला। समय की रेत के साथ तालमेल रखने के लिए बहुत कुछ किया गया है, और न्यायपालिका भी इस्लामी कानूनों को भारत के संविधान के अनुरूप लाने की कोशिश कर रही है, जिसे शाह बानो और शायरा बानो के मामलों के माध्यम से देखा जा सकता है। शरिया कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के साथ 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जो विद्वानों की व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुआ। इसके अलावा, हनफ़ी, मालिकी और शफ़ी जैसे प्रमुख विचारधाराओं ने इस्लामी कानून पर विविध दृष्टिकोण प्रदान किए। समय के साथ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, शरिया मुस्लिम कानून में कानूनी और नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है, इसलिए समय के साथ इसके स्थायी प्रभाव और अनुकूलनशीलता (एडॉप्टिबिलिटी) को दर्शाता है। यह नैतिक आचरण को दर्शाता है, न्याय, अधिकारों और साथ ही सामाजिक कर्तव्यों पर निर्णयों को आकार देता है। शरिया निष्पक्षता और नैतिक अखंडता के इस्लामी सिद्धांतों को कायम रखते हुए बदलते संदर्भों के अनुकूल होता है, जिससे दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों पर इसका स्थायी प्रभाव सुनिश्चित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

शरिया कानून के बारे में गलतफहमियां क्या हैं? 

शरिया कानून के बारे में आम गलतफहमियों में यह विश्वास शामिल है कि यह एक एकल, कठोर कानूनी संहिता है, जबकि वास्तव में यह एक जटिल संरचना है जिसमें विविध प्रणाली और विभिन्न व्याख्याएँ हैं। शरिया कानून की एक अन्य अवधारणा में कठोर दंड शामिल है, लेकिन इसमें नैतिक और कानूनी सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है।

इस्लामी विद्वान शरिया के माध्यम से आधुनिक मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं? 

इस्लामी विद्वानों ने आधुनिक विश्व से संबंधित समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए  इज्तिहाद और मकसद-अल-शरिया जैसे सिद्धांतों का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों के साथ आदर्श प्रथाओं को संरेखित करना था।

मुस्लिम बहुल देशों में शरिया का अनुप्रयोग किस प्रकार भिन्न है? 

शरिया का अनुप्रयोग विभिन्न देशों में व्यापक है क्योंकि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित है। कुछ देश शरिया को व्यापक रूप से लागू करते हैं, जबकि अन्य शरिया के तत्वों को धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे के भीतर चुनिंदा और विशिष्ट रूप से शामिल करते हैं। शरिया इस्लाम का नैतिक और कानूनी संहिता है, जो कुरान, हदीस और अन्य इस्लामी ग्रंथों से लिया गया है। यह अनुष्ठान, पारिवारिक जीवन, व्यवसाय, अपराध और नैतिकता सहित कई पहलुओं को कवर करता है। शरिया का अनुप्रयोग गतिशील और विविधतापूर्ण है, जो कई कारकों से प्रभावित है। जबकि कुछ देश इसे व्यापक रूप से लागू करते हैं, अन्य इसे धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचे के भीतर चुनिंदा रूप से एकीकृत करते हैं। यह विविधता शौर्य के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों की अनुकूलनशीलता को दर्शाती है

मुस्लिम कानून में सादृश्यात्मक तर्क (क़ियास) कैसे कार्य करता है?

सादृश्यात्मक तर्क में मौजूदा कानूनों, जैसे कि कुरान और हदीस के साथ समानांतर और समानताएं खींचकर नई स्थितियों के लिए कानूनी निर्णय प्राप्त करना शामिल है। यह कानून प्राथमिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए मुद्दों को संबोधित करने में मदद करता है। सादृश्यात्मक तर्क कुरान, हदीस और आम सहमति के साथ इस्लामी न्यायशास्त्र के चार मुख्य स्रोतों में से एक है। क़ियास का उपयोग कुरान और हदीस में पाए गए सिद्धांतों को नई स्थितियों और संदर्भों में विस्तारित करने के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस्लामी कानून समय के साथ प्रासंगिक और लागू रहे। क़ियास की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं: 

1. मूल मामले की पहचान (एएल)
2. नये मामले की पहचान (फार’)
3. इल्लाह की समानता (प्रभावी कारण) 
4. निर्णय की व्युत्पत्ति (डेरिवेशन)

संदर्भ 

• Powers, David. Wael B. Hallaq on the Origins of Islamic Law: A Review Essay. Islamic Law and Society. (2010).

• Lapin, T. W. “On the Origins of Islamic Law,” University of Baltimore Law Forum: Vol. 6 : No. 2 , Article 12. (1975)

• Weeramantry, C. The Origins of Islamic Law. (1988).

• Hassan, Farooq. The Sources of Islamic Law. Proceedings of the ASIL Annual Meeting. (1984).

• Ramadan, Tariq. Determining the Sources of Islamic Law and Jurisprudence. (2008)

• Dr. Muhammad Imran Ashraf Usmani, Riba in the Qur’an, ISLAMIC MARKETS 

• Hasan, A. (1977). THE PRINCIPLE OF ISTIḤSĀN IN ISLAMIC JURISPRUDENCE. Islamic Studies, 16(4), 347-362.

• ABDULMALIK ABUBAKER, The Historical Development of Islamic Law, Abyssinia Law

• GIUNCHI, ELISA. “The Reinvention of “Sharīʿa” under the British Raj: In Search of Authenticity and Certainty.” The Journal of Asian Studies 69, no. 4 (2010): 1119-142.

• Ahmad, Furqan. “UNDERSTANDING ISLAMIC LAW IN INDIA: AN ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF JUSTICE V.R. KRISHNA IYER: A TRIBUTE.” Journal of the Indian Law Institute 57, no. 3 (2015): 307-32.