यह लेख Diksha Shastri द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारत में संवैधानिक संशोधनों के लिए पूरी प्रक्रिया को शामिल करता है और वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को उनके प्रभावों और नतीजों के साथ सूचीबद्ध करता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय सामने आते हैं। इसमें पहले संशोधन से लेकर सबसे हाल के संवैधानिक संशोधन अर्थात् 106वें संशोधन तक संवैधानिक संशोधनों की संपूर्ण सूची शामिल है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद, भारतीय संविधान का प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) शुरू हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस पहले संस्करण (वर्जन) में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था? यह दिलचस्प है, है ना? फिर, आपके विचार से वे युक्तिसंगत प्रतिबंध कैसे लगाए गए थे?

भारतीय कानूनी प्रणाली में लाया गया कोई भी संशोधन भारत के संविधान (इसके बाद “संविधान” के रूप में संदर्भित) के अनुसार होना चाहिए जो भारत के पूरे गणराज्य को नियंत्रित करता है।

तो, क्या होता है जब भारत राष्ट्र में बदलाव की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन मौजूदा संविधान इसके बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं करता है? इसका उत्तर संविधान के संशोधन में निहित है। संविधान में संशोधन करके विधायी ढांचे को बदला जा सकता है। यह लेख यह भी बताता है कि भारत में विधायी ढांचे और संविधान में किस हद तक संशोधन किया जा सकता है।

इस लेख में भारत में अब तक के सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों का गहन अध्ययन शामिल है। संविधान बनाने के पीछे इतना इतिहास है जैसा कि आज है, आइए एक यात्रा करें और देखें कि यह सब कैसे शुरू हुआ!

संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है

भारत के संविधान में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। संविधान संशोधन के लिए, संसद को संविधान के प्रावधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। किसी विशेष प्रावधान में नई जानकारी जोड़कर या पहले से मौजूद जानकारी को छोड़कर संशोधन किया जाता है।

भारत के संविधान में संशोधन के विभिन्न तरीके

चूंकि संविधान सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो हमारे राष्ट्र की संपूर्णता को भी नियंत्रित करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संशोधन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही हों। परिणामस्वरूप, हमारे संविधान के संशोधन को सामान्य कानून में संशोधन या परिवर्तन से अलग तरीके से लिया जाता है।

अनुच्छेद 368 संसद को तीन विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधनों की अनुमति देता है –

1. संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से मतदान;
2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा मतदान; और
3. अंत में, पहले उल्लिखित विशेष प्रावधानों के लिए: विशेष बहुमत द्वारा मतदान और साधारण बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानसभाओं की व्यक्त सहमति।

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

ऊपर वर्णित तीन प्रकार के संशोधनों के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

साधारण बहुमत से संशोधन

अनुच्छेद 368 के अनुसार, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत प्राप्त करके संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत का मतलब है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 50% सदस्यों को प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन में मतदान करना होगा।

• साधारण बहुमत के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है:
• अनुच्छेद 2 के तहत एक नए राज्य की स्थापना;
• क्षेत्रों और राज्यों में सीमाओं का परिवर्तन;
• किसी राज्य की विधान परिषदों का गठन या उन्मूलन (एबॉलिशमेंट);
• मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन; और आदि।

संसद का विशेष बहुमत

अन्य मामलों में, जहां संशोधन का विषय थोड़ा अधिक जटिल है, संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के विशेष बहुमत में दो चीजें शामिल होती हैं:

1. संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों से संशोधन के पक्ष में 50% से अधिक मतों का बहुमत; और
2. प्रत्येक सदन का उपस्थित और मतदान का दो-तिहाई बहुमत।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है:

• मूल संरचना को बाधित किए बिना संविधान के प्रावधानों को बदलना;
• उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए;
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) (सी.ए.जी.) को हटाना; और
• राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित मामलों के लिए।

राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत

संविधान के प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन जो भारत की संघीय प्रकृति और राजनीति से संबंधित है, विशेष बहुमत के माध्यम से कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं की सहमति प्राप्त करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तनों के लिए राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है:

• राष्ट्रपति चुनाव;
• संघ और राज्यों की शक्ति का दायरा; और
• सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय आदि से संबंधित कोई भी प्रावधान

मुख्य टिप्पणी: संविधान के किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए, संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है।

भारत में संवैधानिक संशोधनों का एक संक्षिप्त इतिहास

भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारतीय संविधान को नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारत द्वारा अपनी स्थापना के 15 महीने के बाद, अधिकारों के प्रतिबंधों की कमी के कारण कई मुद्दों का सामना करना पड़ा। इसके चलते पहली बार संविधान में संशोधन की जरूरत महसूस की गई। इसलिए, इन प्रतिबंधों को शामिल करने और संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के अधिनियमन द्वारा सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए अनुच्छेद 19(1)(a) को बहुत अधिक बदल दिया गया था।

तब से, भारत में कुल 106 संवैधानिक संशोधन पारित किए गए हैं। जबकि संवैधानिक संशोधनों की यात्रा समाजवादी और कल्याणकारी सुधार लाने और समानता को बढ़ावा देने के साथ शुरू हुई, जल्द ही, शक्तियों की सीमा, चार्टर दस्तावेज की मूल संरचना को भी बदला जा रहा था। कई संवैधानिक संशोधनों को वर्षों से गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा है, कई को निरस्त कर दिया गया है, और कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आइए हम भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधनों की पूरी सूची पर एक नज़र डालें।

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची

अब जब हम संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के दायरे को संक्षेप में समझ गए हैं, तो अब तक के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची पर एक नज़र डालने का समय आ गया है। 100 से अधिक संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, संक्षेप में चर्चा किए गए उपरोक्त मामलों से, हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन संशोधनों ने विवादों को जन्म दिया है और समग्र भारतीय कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार लाए हैं।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951

1951 के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाए गए मौलिक अधिकारों में यह एकमात्र बदलाव नहीं था। व्यापार और पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(6) में “आम जनता का हित” भी जोड़ा गया था।

पहले संवैधानिक संशोधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उस समय स्थापित जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता को सुरक्षित करने के लिए प्रावधानों को जोड़ना था। आइए बेहतर समझ के लिए पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाए गए सभी संशोधनों की एक सूची देखें:

1. अनुच्छेद 15: अनुच्छेद 29 के प्रावधानों के बावजूद, भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था।
2. अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर किसी भी उचित प्रतिबंध के बिना, इसका दुरुपयोग बढ़ गया। इस दुरुपयोग को खत्म करने के लिए, प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया था कि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं।
3. अनुच्छेद 31A का सम्मिलन: अनुच्छेद को कुछ कानूनों की रक्षा के लिये सम्मिलित किया गया था जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिये पारित किये जायेंगे, भले ही वे निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
4. अनुच्छेद 31B: कुछ अधिनियमों और विनियमों को मान्य करने के लिये नया अनुच्छेद 31B भी डाला गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार, नौवीं अनुसूची के तहत पारित कोई भी कानून अदालत के किसी भी प्रकार के निर्णय द्वारा असंगति के किसी भी आधार पर शून्य नहीं ठहराया जाएगा।

संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952

1951 की जनगणना के बाद, यह पाया गया था कि राज्यों और क्षेत्रों के भीतर जनसंख्या राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार नहीं थी। नतीजतन, प्रदेशों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता थी।

1952 में, संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम लोक सभा में चुने गए सदस्यों की संख्या में परिवर्तन करने के लिए पारित हुआ। ये परिवर्तन भारत में विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों (यू.टी.) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किए गए थे। अनुच्छेद 81, जो लोक सभा के गठन का प्रावधान करता है, में संशोधन किया गया ताकि राज्यों के पुन: समायोजन के उद्देश्य से लोक सभा में सदस्यों की ऊपरी सीमा में ढील दी जा सके। संशोधन से पहले, अनुच्छेद 81(1)(b), प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और 7,50,000 की आबादी के लिए एक से कम सदस्य का चयन नहीं किया गया था और 5,00,000 की आबादी के लिए एक से अधिक सदस्य का चयन नहीं किया गया था। पुन: समायोजन के उद्देश्य से, और राज्यों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए, प्रति 7,50,000 जनसंख्या पर एक सदस्य से कम नहीं की ऊपरी सीमा को छोड़ दिया गया था।

दूसरे संविधान संशोधन की आवश्यकता

यह विधेयक जून 1952 में संसद में पेश किया गया था, क्योंकि संसद में एक सीट के लिए अधिकतम आबादी के लिए ऊपरी सीमा को कम करने की आवश्यकता थी। भारत के संविधान में इस महत्वपूर्ण संशोधन से पहले, संसद के निचले सदन में सदस्यों की कुल संख्या 500 थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि एक सदस्य 7,50,000 लोगों की आबादी से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, देश में जनसंख्या के बदलते रुझान के साथ, स्वतंत्रता के बाद, इस अधिकतम सीमा को छोड़ना आवश्यक हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया जाना था।

दूसरे संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान

1 मई 1952 को लागू होने वाले, दूसरे संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 81 (1) (b) के संशोधन के लिए “प्रत्येक 7.5 लाख जनसंख्या के लिए एक सदस्य से कम नहीं” शब्दों को हटाने के लिए प्रदान किया, जो कि जनसंख्या पर ऊपरी सीमा या अधिकतम सीमा है।

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955

स्वतंत्रता और संविधान की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में, संपत्ति के अधिकार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बीच विवाद के कारण एक बड़ा व्यवधान (डिस्रप्शन) था। 1955 में, संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 को जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए पारित सभी कानूनों को शामिल करने के लिए पारित किया गया था जो संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत आएंगे। यह एक विशेष प्रावधान है जो इसमें सूचीबद्ध कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) के दायरे से बचाता है। ये कानून प्रमुख रूप से भूमि के अधिग्रहण (एक्विजिशन) और इस तरह के अधिग्रहण के बदले में प्रदान किए गए मुआवजे से संबंधित थे। इस उद्देश्य के लिए, अनुच्छेद 31 और 31A में संशोधन किया गया था (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल के फैसले में अनुच्छेद 31 की व्यापक व्याख्या के बाद)।

चौथे संविधान संशोधन का उद्देश्य

1955 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ हालिया निर्णयों के कारण, शब्दों में अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई, विशेष रूप से अनुच्छेद 31 को प्रदान करते हुए। इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का कथन यह दर्शाता है कि भले ही अनुच्छेद 31 के दो उप-खंडों में शब्द अलग-अलग थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या समान थी। इसलिए, अनुच्छेद 31 के शब्दों में स्पष्टता में सुधार करने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, इस संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित उद्देश्यों को भी पूरा किया:

• भारत में कृषि भूमि पर भूमि सुधार उपायों को सुविधाजनक बनाना;
• देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना में सुधार करना और मलिन बस्तियों को हटाना; और
• अधिक से अधिक जनता के हित के लिए, एक वाणिज्यिक (कमर्शियल) या औद्योगिक उपक्रम (इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग) के अधिग्रहण की सुविधा के लिए।

चौथे संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान

भारत के संविधान के कई प्रावधानों को संशोधित किया गया और साथ ही इस अधिनियम के एक हिस्से के रूप में जोड़ा गया। आइए हम विभिन्न परिवर्तनों पर गहराई से एक नज़र डालें:

अनुच्छेद 31 में परिवर्तन

अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 31 के संशोधन ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया। यह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की सुविधा के लिए किया गया था।

नया अनुच्छेद 31A

यह अनुच्छेद कुछ कानूनों को अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक होने से बचाने के लिए पेश किया गया था। निम्नलिखित प्रकार के कानूनों को शामिल किया गया था:

• राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के लिए कानून;
• राज्य द्वारा सीमित अवधि के लिए संपत्ति प्रबंधन का अधिग्रहण करना;
• निगमों का समामेलन (अमलगमेशन); और
• शेयरधारकों का संशोधन, आदि।

उपरोक्त उद्देश्यों के संबंध में सभी कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ असंगति के आधार पर असंवैधानिक के रूप में आयोजित किए जाने के खिलाफ इस नए अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्रदान की गई थी।

अनुच्छेद 31B

यह अनुच्छेद संसद द्वारा पारित और नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ अधिनियमों और विनियमों को मान्य करने के लिए पेश किया गया था। इसने विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा पारित भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पारित कुछ कानूनों को मान्य किया।

अनुच्छेद 39(b)

अनुच्छेद 39 के उप-खंड (b) को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक बनाने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के माध्यम से धन और संसाधनों की एकाग्रता को हर कीमत पर टाला जाना था।

नौवीं अनुसूची में संशोधन

नौवीं अनुसूची में निम्नलिखित अधिनियमों को पेश करने के लिए संशोधन किया गया था:

• बिहार विस्थापित (डिसप्लेस) व्यक्ति पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1950; 
• संयुक्त प्रांत भूमि अधिग्रहण (शरणार्थियों का पुनर्वास) अधिनियम, 1948; 
• विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948; 
• बीमा अधिनियम, 1938 के कुछ प्रावधान; 
• रेलवे कंपनी (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1951; 
• उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का अध्याय III-A; और 
• पश्चिम बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948।

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956:

यह अधिनियम भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक के अंतर्गत आता है क्योंकि इसने भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा पेश की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के कई उदाहरण बार-बार सामने आए हैं। पहले कुछ वर्षों के भीतर एक राज्य पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों को लागू करने के लिए संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया था।

सातवें संशोधन का महत्व

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 31 अगस्त 1956 को 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए पारित किया गया था। इससे दंगे और विवाद हुए, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का विभाजन हुआ और बॉम्बे को एक अलग राज्य के रूप में आयोजित किया गया।

सातवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तन

इस अधिनियम के तहत किए गए संशोधन 1 अक्टूबर 1956 से लागू किए गए थे। प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित थे:

• केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को पेश किया गया;
• राज्यों की तीन श्रेणियों (भाग A, B, C और D) को समाप्त कर दिया गया;
• नए राज्यों की स्थापना की गई;
• मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया (केरल जैसे नए राज्यों का गठन त्रावणकोर, कोचीन के क्षेत्रों को मालाबार जिले मद्रास के साथ मिलाकर किया गया था। कुछ का विलय भी कर दिया गया, जैसे कच्छ और सौराष्ट्र को बंबई में मिला दिया गया);
• राजप्रमुखों की भूमिका (जैसा कि नीचे चर्चा की गई है) को छोड़ दिया गया था।

नोट:

भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 राज्यपाल प्रांत शामिल थे जैसे अजमेर-मेवाड़ा, नागपुर प्रांत, पूर्वी बंगाल और असम, ग्वालियर, बलूचिस्तान, आदि।

भाग B में ब्रिटिश भारत की 9 रियासतें जैसे हैदराबाद, त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़ और बहुत कुछ शामिल थे।

भाग C राज्य में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त प्रांत और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम जैसी कुछ रियासतें थीं।

भाग D राज्यों में ब्रिटिश भारत के तहत लेफ्टिनेंट द्वारा शासित प्रांत शामिल थे

महत्वपूर्ण प्रावधान

इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को भी पहली अनुसूची के साथ बदल दिया गया था।

इसके अलावा, नए केंद्र शासित प्रदेशों के लागू होने के बाद राज्यसभा की सीटों में बदलाव के लिए अनुच्छेद 80 और चौथी अनुसूची को बदल दिया गया था। फिर, भारत में भाग C राज्यों को समाप्त करने और नए केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक तौर पर स्थापित करने के लिए, विभिन्न अनुच्छेदों में कई अन्य बदलाव किए गए। यहां तक कि भाग B राज्यों के उन्मूलन की सुविधा के लिए अनुच्छेद 131 को संशोधित किया गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में भी दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तकनीकी बाधाओं की संभावना को हटाने के लिए एक परंतुक (प्रोविजो) जोड़कर संशोधन किया गया था।

राजप्रमुख की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले भारत में एक प्रशासनिक स्थिति या उपाधि को संदर्भित करती है। कोई राजप्रमुख को किसी भारतीय प्रांत या राज्य का नियुक्त राज्यपाल मान सकता है। अब शीर्षक रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, इस संशोधन का उद्देश्य शीर्षक को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति (वी.पी.) के रूप में नियुक्ति से या यहां तक कि राष्ट्रपति और कार्यकारी शक्तियों से बहिष्कार के लिए उनके शीर्षक को हटाना था। इसे संभव बनाने के लिए, संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया था।

अनुच्छेद 216 में अंतिम परिवर्तन किया गया, ताकि इसके प्रावधान को हटाया जा सके। परंतुक में मूल रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की संख्या को सीमित करने की शक्ति थी। हालांकि यह अक्सर परिवर्तन के लिए खुला था, इसलिए परंतुक को पूरी तरह से छोड़ने का निर्णय लिया गया।

संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961

इस संशोधन के माध्यम से, भारत में आधिकारिक तौर पर एक नया केंद्र शासित प्रदेश पेश किया गया था। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश को इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 240 (1) में संशोधन करके भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

10वें संशोधन की आवश्यकता

1954 तक, दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश पुर्तगाल का उपनिवेश (कॉलोनी) था। यह मुद्दा तब उठा जब पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर उनके शासन में माना जाता था। नतीजतन, दादरा और नगर हवेली के मुक्त क्षेत्र के लिए एक पंचायत का गठन किया गया था।

1961 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ एक समझौते के माध्यम से भारत गणराज्य के साथ डी एंड एन.एच  के क्षेत्र का विलय (मर्ज) करने का निर्णय लिया गया था।

10वें संशोधन के प्रावधान

पहली अनुसूची में संशोधन

इस अधिनियम के तहत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था ताकि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा जा सके।

अनुच्छेद 240(1)

इस उप-खंड में केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने और भारत के राष्ट्रपति को नव स्थापित केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में शांति, विकास और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम और कानून बनाने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया था।

संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963

1963 में लोकसभा में संविधान में विभिन्न परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए पेश किया गया, जो कुछ समय से बातचीत में था, 15 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1963 भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों में से एक है।

15वें संशोधन का उद्देश्य

नवंबर 1955 में, पांचवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि, विभिन्न कारणों से यह समाप्त हो गया, और केवल एक परिवर्तन पेश किया गया, और अन्य बने रहे। इन परिवर्तनों को 15 वें संशोधन के माध्यम से फिर से प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा इस संशोधन को लाने का एक और बड़ा मकसद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र बढ़ाना था।

संशोधन का महत्व

सेवानिवृत्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाने के अलावा, इस संशोधन ने उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में निर्देश और रिट जारी करने की भी अनुमति दी।

15वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए इस अधिनियम के तहत संशोधन किया गया था। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 224 में भी संशोधन कर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु को बदलकर 62 वर्ष कर दिया गया था। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान में अनुच्छेद 224A भी जोड़ा गया था। इसके अलावा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति, विशेष रूप से उम्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दी गई थी, और तदनुसार अनुच्छेद 124 में संशोधन किया गया था।

इसके अलावा, अतीत में जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला किया गया था, तो वे किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते थे, जिसमें वे पद पर थे। चूंकि यह थोड़ा अनुचित प्रतीत होता है, इसलिए इस प्रमुख 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 220 के तहत, यदि संविधान में बदलाव करके उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने की अनुमति दी गई थी, सिवाय उस उच्च न्यायालय के, जिसमें वे अंतिम में पोस्टेड थे। इससे न्यायाधीशों का तबादले आसान हो गया और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास करने के लिए अधिक विकल्प हासिल करने में भी मदद मिली।

इस संशोधन तक, जब एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग में स्थानांतरित किया जाता था, तो न्यायाधीशों को सभी लागतों को वहन करना पड़ता था। इस प्रकार, अनुच्छेद 222 (2) में एक नया खंड जोड़ा गया, जो न्यायाधीशों को उनके तबादलों की सुविधा के लिए मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में रहने की अनुमति देने के लिए, अनुच्छेद 128 में भी संशोधन किया गया था।

इन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 226 में किया गया था। भारत में उच्च न्यायालयों को सरकार के खिलाफ निम्नलिखित जारी करने की अनुमति देने के लिए इसे बदल दिया गया था:

• रिट;
• आदेश; और
• दिशा-निर्देश

यह एक बड़ा कदम था जिसने आम जनता को राज्य और केंद्र सरकार को उनके गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने की अनुमति दी।

इस संशोधन से पहले, बर्खास्तगी के आरोपों का सामना करते समय, सभी सिविल सेवकों को सुनने या अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं था। हालाँकि, इस संशोधन ने वह बदलाव लाया है। इसके कारण अनुच्छेद 311 में संशोधन हुआ, जो किसी राज्य के सिविल सेवकों की बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी का प्रावधान देता है। इसके अलावा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया था ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति के मामले में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुमति दी जा सके।

संविधान (उन्नीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1966

इस अधिनियम का प्रवर्तन (इंफोर्समेंट) चुनाव न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) को समाप्त करने और चुनाव याचिका परीक्षणों को उच्च न्यायालयों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश का परिणाम था, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 324 में संशोधन किया गया था।

19वें संशोधन की आवश्यकता

जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बात आती है, तो 19वां संशोधन वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसने आज भारत की राजनीति के काम करने के तरीके को आकार दिया। कई समस्याओं के कारण चुनाव न्यायाधिकरणों को हटाकर उनकी शक्तियों को उच्च न्यायालय को तबादला करने की जरूरत पड़ी।

संविधान में बड़े बदलाव

11 दिसंबर, 1966 को इसकी मंजूरी के बाद, 19वां संशोधन लागू हुआ, और भारत के संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन लाया:

अनुच्छेद 324 का संशोधन

चुनाव के मामलों पर फैसला करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरणों की स्थापना और नियुक्ति से संबंधित शब्दों को हटाने के लिए अनुच्छेद 324 (1) में संशोधन किया गया था।

संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1967

भारत में, हमारे पास संविधान की 8 वीं अनुसूची के एक भाग के रूप में भाषाओं की एक आधिकारिक सूची है। इक्कीसवें संशोधन से पहले, सिंधी इस आधिकारिक सूची का हिस्सा नहीं थी। देश भर में सिंधी समुदाय और सिंधी भाषी लोगों की लगातार मांग के बाद इसे बदलने के लिए यह संशोधन पारित किया गया था।

21 वें संशोधन की उत्पत्ति

इक्कीसवें संशोधन को लागू करने के लिए विधेयक 20 मार्च, 1967 को राज्यसभा में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 1967 में पेश किया गया था। इस संशोधन का कारण सिंधी भाषी लोगों की इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग थी।

21वें संशोधन का महत्व

सिंधी भाषी भारतीयों के साथ भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मानना था कि सिंधी भी 8 वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं का एक हिस्सा थी। परिणामस्वरूप, सिंधी को अन्य आधिकारिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था।

संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971:

24वां संशोधन अधिनियम, आई.सी. गोलकनाथ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिणाम था। यह पहला फैसला था जिसने संसद को ऐसी शक्तियां रखने का अधिकार नहीं दिया था जो किसी भी तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती थी। जिसका अर्थ है कि इस फैसले ने पहले वाले को उलट दिया, जो उसी अदालत द्वारा बहुत समान पहलुओं पर पारित किया गया था।

इस प्रकार, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था क्योंकि भूमि सुधार कानूनों और अन्य कानूनों की वैधता को चुनौती देने के लिए पूरे भारत में अदालतों के समक्ष उत्पन्न होने वाले मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संपूर्ण थी। इस कदम के परिणामस्वरूप संसद को एक प्रकार की असीमित शक्ति प्राप्त हुई।

हालाँकि, एक और प्रावधान जो अभी भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता था वह अनुच्छेद 13 था। शक्ति को और अधिक संपूर्ण बनाने के लिए, अनुच्छेद 368 के तहत पारित कानूनों को अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक होने से बचाने के लिए अनुच्छेद 13 में भी संशोधन किया गया था।

सभी संवैधानिक विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति को अनिवार्य बनाने के लिए एक अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन भी पेश किया गया था। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 368 के उपखंड (c) से खंड (2) में संशोधन किया गया था।

24वें संशोधन का उद्देश्य

भारत के संविधान के इस महत्वपूर्ण संशोधन के पीछे का उद्देश्य उन कठिनाइयों को दूर करना था जो सरकार को राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों (इसके बाद “डीपीएसपी” के रूप में संदर्भित) को व्यावहारिक प्रभाव देने में सामना करना पड़ा, खासकर जब भूमि अधिग्रहण का मामला आया।

सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (1970) में, संपत्ति के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द कर दिया था, जब सरकार द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों से जुड़े मुआवजे की बात आई थी। इस संशोधन में, अनुच्छेद 31 को मुआवजे से राशि में बदलने के लिए बदल दिया गया था।

इतना ही नहीं, कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अनुच्छेद 31B के बाद एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 31C भी डाला गया था, जब तक कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानून पारित किया गया था।

भले ही संविधान के केवल दो प्रावधानों को बदल दिया गया था, फिर भी इसके द्वारा लाए गए परिवर्तन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इस संशोधन के परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, अब एक हद तक कम हो गया था।

संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971

प्राचीन भारत में, प्रिवी पर्स एक ऐसी प्रणाली थी जहां ग्रामीणों और आम लोगों को शासकों को कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता था। जब संविधान पेश किया गया था और भारत को लोकतंत्र के रूप में घोषित किया गया था, तो इन प्रथाओं को कानूनी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, इस अवधारणा को समाप्त करने और पूर्व राज्यों के शासकों को समाप्त करने के लिए 26 वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था।

संविधान (चौंतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1974

जुलाई, 1972 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भूमि के स्वामित्व की सीमा को कम करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। ये वे परिवर्तन हैं जो इस अधिनियम के तहत लागू हुए हैं।

• ऊपरी सीमा (सीलिंग) के स्तर में कमी;
• परिवार के आधार पर अधिकतम सीमा का अनुप्रयोग; और
• सभी छूटों को वापस लेने के लिए।

परिणामस्वरूप, संविधान की नौवीं अनुसूची में एक परिवर्तन लाया गया और सूची में दो नए कानून जोड़े गए, अर्थात्:

• बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972; और 
• गुडलूर जन्मम संपदा (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1969

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975:

इस संशोधन के पारित होने से पहले, सिक्किम राज्य सिर्फ एक छोटा बौद्ध राज्य था, जो एक सम्राट के अधीन शासित था। सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य के रूप में स्वीकार करने के लिए 36वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसलिए, सिक्किम को जोड़ने के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था, और यहां तक कि राज्य सभा में सिक्किम राज्य को एक सीट भी आवंटित की गई थी।

36वें संशोधन की आवश्यकता

जब सिक्किम के मुख्य मंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारत के आधिकारिक राज्य के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया, तो मतदान किया गया और 97% से अधिक वोट प्राप्त करने के बाद, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पैदा हुई।

संविधान में बड़ा बदलाव

सिक्किम को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए, पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था और सिक्किम का नाम भारत के विभिन्न राज्यों के साथ शामिल किया गया था।

संविधान (अड़तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975

जिन परिस्थितियों में 38वां संशोधन लागू किया गया , वे इसे संवैधानिक संशोधनों के इतिहास के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण बनाती हैं। यह अधिनियम तब लागू किया गया था जब आंतरिक विवाद के कारण भारत में राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित किया गया था।

भारतीय संविधान के 38वें संशोधन का उद्देश्य और दायरा

भारतीय संविधान के 38 वें संशोधन को पेश करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य और राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना था। इसके अलावा, इसने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में किए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को भी हटा दिया।

यह विचार भारत में आपातकाल की किसी भी स्थिति के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों को पूर्ण और गैर-बहस योग्य बनाने के लिए था। इस प्रावधान का अधिक दिलचस्प पहलू यह है कि इसे 1975-77 के दौरान लागू किया गया था, जब आपातकाल लागू था। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर आदि राज्यों सहित भारत के कई राज्यों ने इस संशोधन की पुष्टि नहीं की।

इसे एक महत्त्वपूर्ण संशोधन माना जाता है क्योंकि इससे राष्ट्रपति के निर्णयों या कार्यों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को छीनने या सीमित करने से न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों में असंतुलन पैदा हो गया है।

संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह विशेष संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासकों के लिए शक्तियों के दायरे को बढ़ाने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 123, 213 और 239B को इस तथ्य को प्रभावी करने के लिए बदल दिया गया था कि तीन पदों की संतुष्टि निर्णायक होगी।

इसके अलावा, अनुच्छेद 352, 356 और 360, जो राष्ट्रपति को राष्ट्र में निम्नलिखित आधारों पर आपातकाल के संबंध में शक्तियां प्रदान करते हैं:

• युद्ध की धमकी, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी;

• वित्तीय आपातकाल; और
• राज्य सरकार की विफलता;

जो चुनौती और विवाद में थे, आपातकाल को गैर-न्यायोचित बनाने के लिए संशोधन भी किए गए थे।

तथ्य यह है कि आपातकाल की भविष्य की घोषणाओं के खिलाफ एक चुनौती थी, अनुच्छेद 356 में एक बदलाव किया गया था, ताकि राष्ट्रपति को पूर्व घोषणाओं के प्रवर्तन के बावजूद कई आधारों पर आपातकाल की घोषणा को लागू करने की अनुमति मिल सके।

अनुच्छेद 359 में भी संशोधन किया गया ताकि मौलिक अधिकारों के निवारण को अनुच्छेद 358 में प्रदान किए गए समान पढ़ा जा सके।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति के आदेशों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से हटा दिया गया, और आपातकाल के दौरान कार्यकारी के कार्यों की रक्षा की गई।

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976

समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, यह अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को मिटाना था। नतीजतन, “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता” शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था, जो इस संशोधन को भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक बनाता है।

संसद की शक्ति को प्रमुख महत्व दिया गया था, और भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में, संविधान के भाग IV में निर्धारित सभी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 31C का विस्तार किया गया था।

42वें संशोधन की आवश्यकता

इस संविधान में संशोधन की मुख्य आवश्यकता लगातार मुद्दों का सामना करने और मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती देने के बाद महसूस की गई थी। नतीजतन, चीजों को स्पष्ट करने के लिए, 42 वां संशोधन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन पेश किया गया था।

42वें संशोधन का दायरा और उद्देश्य

संविधान के 50 से अधिक प्रावधानों में संशोधन कर इसका उद्देश्य संसद और केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाना और न्यायपालिका के प्रभाव को कम करना था। परिणामस्वरूप, निम्न प्रकार के परिवर्तन किए गए:

• संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी और अखंडता शब्द जोड़े जाने थे;
• नागरिकों के लिए राष्ट्र के कल्याण पर अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की गई थी;
• इसने अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को भी कम कर दिया;
• सरकार की शक्तियों में वृद्धि करके, भारत की संघीय प्रकृति को भी 42 वें संशोधन के दायरे में ले लिया गया; और
• राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन में परिवर्तन।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

प्रमुख संशोधनों और इसकी व्यापक और विस्तृत प्रकृति के कारण, संविधान के 42 वें संशोधन को लघु-संविधान का नाम भी दिया गया है। इसने सरकार की केंद्रीय शक्ति को बढ़ाने, राज्य स्वायत्तता को कम करने और सरकार द्वारा पारित कानूनों की रक्षा के लिए संविधान के 50 से अधिक अनुच्छेदों में बदलाव लाए।

अनुच्छेद 31D

इस संशोधन में अनुच्छेद 31D पेश किया गया था, जहां कुछ कानूनों को असंवैधानिक के रूप में आयोजित किए जाने से संरक्षण प्रदान किया गया था, अगर यह निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के तहत आया:

• राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम; और
• राष्ट्रविरोधी संघ के गठन की रोकथाम।

अनुच्छेद 32A

अनुच्छेद 32 रिट याचिकाओं से निपटने के दौरान राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित कारकों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दायरे को सीमित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 32A भी जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 39

फिर, अनुच्छेद 39 में भी परिवर्तन किया गया। यह अनुच्छेद विशेष रूप से राज्य पर कुछ कर्तव्यों को डालने के लिए तैयार किया गया है, ताकि उच्चतम संभव सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। इसलिए, राज्य के लिए एक डीपीएसपी पेश किया गया था, ताकि बच्चों को शोषण या परित्यक्त (अबैंडन) चाहे वह भौतिक या शारीरिक रूप से हो से बचाने के प्रयास किए जा सकें।

अनुच्छेद 39A का सम्मिलन

इस प्रावधान को और मजबूत बनाने के लिए नया अनुच्छेद 39A डाला गया। यह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करता है। यह संशोधन ही कारण था कि आज निशुल्क विधिक सहायता की सहायता से निर्धन लोगों की न्याय तक पहुंच अपेक्षाकृत सरल है।

अनुच्छेद 43A का सम्मिलन

एक अन्य अनुच्छेद 43A भी जोड़ा गया। यह अनुच्छेद एक कारखाने की स्थापना के श्रमिकों को प्रबंधन में अधिक शामिल महसूस करने की अनुमति देने के लिए है। इसमें प्रावधान किया गया था कि राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो उस परिवर्तन को करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अनुच्छेद 48A को पेश करके पर्यावरण की रक्षा के लिए एक और प्रयास भी किया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि राज्यों को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कार्य करना चाहिए।

संविधान के भाग IVA का सम्मिलन

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस संशोधन में है कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग IVA के रूप में पेश किया गया था। तत्पश्चात्, यदि राष्ट्रपति द्वारा सलाह के इन टुकड़ों को अनुमोदित किया जाता है तो प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए अनुच्छेद 74 में परिवर्तन किए गए थे। इसलिए, इसने विभिन्न निर्णयों में राष्ट्रपति की शक्तियों के दायरे को और बढ़ा दिया।

अनुच्छेद 83

यहां तक कि अनुच्छेद 83 में शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा संसद के सदनों की अवधि को पांच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया था।

अनुच्छेद 102 में परिवर्तन

अनुच्छेद 102 में संशोधन किया गया था ताकि यह लागू किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति को संसद के पद से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए यदि वे भारत सरकार के तहत लाभ का पद धारण करते हुए पाए जाते हैं।

अनुच्छेद 131A

केंद्र द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिक वैधता तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 131A भी पेश किया गया था।

अनुच्छेद 139A का सम्मिलन

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दायरे को व्यापक बनाते हुए, अनुच्छेद 139A भी पेश किया गया था, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अपने स्वयं के प्रस्ताव पर संज्ञान लेने की अनुमति दी थी, और यदि मामला एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, तो उनका निपटान कर सकता है।

अनुच्छेद 144A

अनुच्छेद 144A के माध्यम से कानूनों की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करते समय विशेष प्रावधान भी पेश किए गए थे। इसके अनुसार, ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम पीठ संख्या में 7 थी, और एक केंद्रीय कानून को पीठ में बैठे न्यायाधीशों के दो-तिहाई बहुमत के बिना अमान्य नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 131A और 139A के तहत कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए न्यायालय के नियमों आदि में भी संशोधन किया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने और अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 में भी काफी बदलाव किया गया था।

अनुच्छेद 226A

इसके अलावा, संवैधानिक वैधता के लिए परीक्षण के दायरे से केंद्रीय कानूनों को बाहर रखने के लिए अनुच्छेद 226A पेश किया गया था।

42वें संशोधन की आलोचना

इस संशोधन ने भारत के संविधान की मूल संरचना को शाब्दिक रूप से बाधित करके, मूल संरचना सिद्धांत की शुरूआत का एक स्पष्ट मार्ग दिया। इस संशोधन से पहले, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन था, जिसने भारत द्वारा अनुसरण किए जाने वाले संघीय सिद्धांतों का भी मार्ग प्रशस्त किया। हालाँकि, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए परिवर्तनों ने एक बड़ा असंतुलन पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप, इसे बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा:

• विपक्षी दल द्वारा;
• अदालतों के समक्ष याचिकाएं; और
• बड़े पैमाने पर जनता का विरोध।

संविधान (तैंतालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977:

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियों के दायरे में जोड़ी गई सीमाओं पर किसी का ध्यान नहीं गया था। अनुच्छेद 32A, 131A, 144A, 226A और 228A ने अदालतों की शक्तियों पर अंकुश लगाया। इसके अलावा, कुछ अनुच्छेद भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों को न्याय तक पहुंचने में कठिनाइयां भी ला रहे थे।

43वें संशोधन की आवश्यकता

पिछले संवैधानिक संशोधनों के कारण, हाल ही में, न्यायालयों में मामलों की बहुत संख्या हो गई थी। यह न्याय प्रशासन पर अनावश्यक बोझ डाल रहा था। पूर्व संशोधनों से कुछ प्रावधानों को हटाने और बदलने और कुछ सामाजिक व्यवस्था लाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, 43वां संशोधन अधिनियम सामने आया।

43वें संशोधन के तहत प्रावधान

इस कदम के अलावा, संशोधन ने अदालतों को मामलों को इस तरह से तय करने की अनुमति दी जैसे कि वे अनुच्छेदों को पेश किए जाने से पहले दायर किए गए थे। इससे मामलों को तेजी से और अधिक कुशलता से निपटाने में मदद मिली।

अंतिम चरण के रूप में, अनुच्छेद 31D जो संसद को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता था, को भी समाप्त कर दिया गया था, खासकर अब जब यह इतना स्पष्ट था कि शक्तियों का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता था।

संविधान के 43वें संशोधन का महत्व

43वें संशोधन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह है कि इसने 42वें संशोधन अधिनियम में पेश किए गए 6 प्रावधानों को अमान्य कर दिया, जो कि सत्ता में दल द्वारा संविधान में सुधार करने, इसे बदलने के लिए किया गया एक वादा था जैसा कि आपातकाल से पहले था। आइए निरस्त किए गए प्रावधानों पर एक नज़र डालें।

अनुच्छेद 31D

अनुच्छेद 31D का उन्मूलन साबित करता है कि इस संशोधन का उद्देश्य स्वतंत्रता को बढ़ाना था। इसके अलावा, इसने न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को भी बहाल किया और शक्तियों के बीच एक उचित संतुलन बनाया।

अनुच्छेद 32A

अनुच्छेद 32A को अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे से राज्य के कानूनों को हटाने के लिए प्रावधान पेश किया गया था। इसलिए, कानूनों की समीक्षा करने के लिए अदालतों की शक्ति पर स्पष्टता दिए जाने के बाद, शक्ति संतुलन बनाने के लिए अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था।

अनुच्छेद 131A

इस अनुच्छेद ने सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। जिसके परिणामस्वरूप, केंद्र द्वारा पारित कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की उच्च न्यायालय की शक्ति छीन ली गई। इसलिए, उच्च न्यायालयों की शक्ति को बहाल करने के लिए इस मनमाने प्रावधान को हटा दिया गया था।

अनुच्छेद 144A

इस अनुच्छेद में केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 7 के रूप में उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप कई मामलों को रोका जा रहा था। इस प्रकार, अनुच्छेद 144A को हटाने का प्रस्ताव किया गया।

अनुच्छेद 226A और 228A

अनुच्छेद 226A केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाता है। जिसके परिणामस्वरूप, इसे छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, अनुच्छेद 228A जो राज्य कानूनों की वैधता के निपटान के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सभी परिवर्तनों को धीरे-धीरे उलट दिया गया

संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1977:

42वें संशोधन के बाद, 44वां संवैधानिक संशोधन भी एक ऐसा संशोधन है जिसने भारत के विधायी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। संविधान के पिछले संशोधनों के साथ-साथ उस समय देश में हुई घटनाओं से यह स्पष्ट था कि नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार भी बहुमत द्वारा लिए जाने की संभावना थी।

पिछली त्रुटियों का एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसा कोई मुद्दा उत्पन्न न हो, संविधान के कुछ अनुच्छेदों और प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव किया गया था।

44वें संशोधन की आवश्यकता

इस अधिनियम में प्रस्तावित सभी परिवर्तन उन प्रावधानों को बदलने से संबंधित थे जो:

• देश की धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक प्रकृति को बिगाड़ने का प्रभाव था;
• मौलिक अधिकारों को छीन लिया;
• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रभाव पड़ा; और
• न्यायिक शक्तियों से समझौता।

इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

फिर संपत्ति के मौलिक अधिकार से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया और अनुच्छेद 19 में आवश्यक संशोधन किए गए। जब सरकार का ध्यान डीपीएसपीपी को प्राप्त करने की ओर स्थानांतरित हुआ, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में सामने आ रहा था। नतीजतन, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था और इसके बजाय संविधान में कानूनी अधिकार के रूप में लेबल किया गया था।

इसके अलावा, मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए, आंतरिक विवादों को आपातकाल की घोषणा के लिए एक वैध आधार होने से हटाने का प्रस्ताव किया गया था, जब तक कि यह सशस्त्र विद्रोह न हो। भारत के संविधान को बदलने के लिए संसद की असाधारण शक्तियों पर रोक लगाने के लिए इस कदम की बहुत आवश्यकता थी।

फिर, इस संशोधन ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में भी परिवर्तन किया। इस प्रकार, कुछ शक्तियों को कम करने के लिए परिवर्तन किए गए थे जो सरकार या राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देते थे।

भारत की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने की भी आवश्यकता थी। इसे संभव बनाने के लिए, अनुच्छेद 132, 133 और 134 में संशोधन किया गया और नया अनुच्छेद 134A डाला गया। नया अनुच्छेद किसी राज्य के उच्च न्यायालय को निर्णय पारित करने के बाद किसी भी बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र देने पर विचार करने की अनुमति देता है, भले ही वह तत्काल हो।

यह संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने और भारत में मीडिया घरानों के लिए स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने में सक्षम होने पर विचार किया गया था। इससे आम जनता में मौजूदा स्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। इसलिए, यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा मीडिया घरानों पर सेंसरशिप की कोई आवश्यकता नहीं थी।

संविधान (इक्यावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1984

31 मार्च 1980 के दिन, मेघालय राज्य ने संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की मांग करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार से संपर्क किया था।

इस संकल्प का अर्थ था कि अब इस आरक्षण को सुगम बनाने के लिए अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन करने की आवश्यकता थी। इसलिए, संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 पारित किया गया था।

संशोधन की आवश्यकता

मेघालय के अलावा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम सरकारें भी इन संशोधनों को उन क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाने के लिए जोर दे रही थीं। इस प्रकार, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के इस आरक्षण की अनुमति देने के लिए इस संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था।

51वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान

अनुच्छेद 330

लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मेघालय के एस.टी. के लिए सीटों के आरक्षण की अनुमति देने के लिए इस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था।

अनुच्छेद 332

नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अनुमति देने के लिए इस प्रावधान में संशोधन किया गया था।

संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985

जब तक पहले 50 संशोधन पारित किए गए, तब तक लोगों ने शक्ति संतुलन और शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन) के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया। कुछ राजनीतिक दोषों के कारण देश को कई व्यवधानों का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक दलबदल आमतौर पर उस स्थिति को संदर्भित करता है जब किसी विशेष राजनीतिक दल का व्यक्ति विद्रोह करता है या उस दल के साथ अपना जुड़ाव बदल लेता है, और दूसरे दल में शामिल हो जाता है।

इस मुद्दे को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, दलबदल विरोधी (एंट्री डिटेक्शन) विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य सभी प्रकार के राजनीतिक दलबदल को हटाना और अमान्य करना था। विचार यह सुनिश्चित करना था कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे।

दलबदल विरोधी विधेयक के प्रावधान

नतीजतन, अनुच्छेद 101, 102 और 190 के प्रावधानों में बदलाव किए गए। साथ ही, संविधान की दसवीं अनुसूची पेश की गई, जो राजनीतिक दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान प्रदान करती है। आइए हम प्रावधानों में किए गए परिवर्तनों पर गहराई से एक नज़र डालें।

अनुच्छेद 101

प्रावधान को उन आधारों को निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया था जो निम्नलिखित में से किसी एक के सदस्यों के दलबदल के बराबर होंगे:

• संसद का सदन; नहीं तो
• राज्य की विधानसभा; नहीं तो
• सदस्यों की परिषद।

इस विधेयक और संशोधनों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाया। बहस की एक श्रृंखला ने इस अधिनियम को जन्म दिया, और भारत के संविधान में एक बड़े बदलावों में से एक था।

अनुच्छेद 102

खंड (2) को संसद सदस्य के रूप में सदस्यता से निरर्हता की सूची में जोड़ा गया था, यदि उसे दसवीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार भी अयोग्य घोषित किया गया था।

अनुच्छेद 190

अनुच्छेद 191 का खंड (2) संसद के सदन से निरर्हता के दायरे में डाला गया था।

अनुच्छेद 191

इस अनुच्छेद में संशोधन करके यह जोड़ा गया था कि जो कोई भी अनुसूची 10 के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, उसे किसी भी राज्य विधान परिषद या विधान सभा में सदस्यता की स्थिति के लिए इस प्रावधान के तहत भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ऐतिहासिक पूर्ववर्ती निर्णय 

किहोटो होलोहान बनाम ज़चिल्हू और अन्य (1992)

यह भारत में दलबदल विरोधी विधेयक के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है। आइए तथ्यों, मुद्दों और निर्णय को देखें।

मामले के तथ्य

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई राजनीतिक दलों द्वारा दलबदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्राप्त कई याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था। मुख्य विवाद यह था कि 10वीं अनुसूची विशेष रूप से लोकतंत्र और भारत के संविधान के मूल सार का उल्लंघन कर रही थी।

उठाए गए मुद्दे

इस निर्णय में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

• क्या संविधान की 10वीं अनुसूची ने हमारे देश के मूल ढांचे और लोकतांत्रिक स्वरूप का उल्लंघन किया है? और
• क्या दसवीं अनुसूची का पैरा 7 न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित कर रहा था और क्या इसे रद्द किए जाने की आवश्यकता थी?

निर्णय

3:2 के आश्चर्यजनक बहुमत के साथ, पीठ ने इस ऐतिहासिक निर्णय में निर्णय लिया कि दलबदल विरोधी कानून वैध था और इसलिए, इसने 52वें संवैधानिक संशोधन की वैधता की पुष्टि की। यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि कानून के सभी प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, न कि इसके वास्तविक सार को प्राप्त करने के लिए भागों में।

संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988

पुराने समय में, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। फिर भी, कई देशों में, मतदान की आयु 18 वर्ष देखी गई। इसके अलावा, भारत में भी, कई राज्य सरकारें 18 वर्ष की आयु के समान पैटर्न का पालन कर रही थीं।

यह भी माना गया कि वर्तमान युवा उस परिपक्वता को हासिल करने और उसके अनुसार मतदान करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट और साक्षर है।

संवैधानिक प्रावधान में बड़े बदलाव

मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने के लिए इस अधिनियम में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। संशोधन अधिनियम पारित होने से पहले, अनुच्छेद 326 के अनुसार मताधिकार की आयु “21 वर्ष से कम नहीं” थी। हालांकि, इसे बदलकर 18 साल की उम्र कर दिया गया था।

संशोधन का महत्व

इससे पता चलता है कि समय और विकास के साथ, राष्ट्र के युवा अधिक परिपक्व हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए 18 साल की उम्र में मतदान का ऐसा निर्णय लेना ठीक माना गया था।

आज, यदि हम वयस्कता तक पहुंचते ही बाहर निकल कर मतदान कर पाते हैं तो ऐसा केवल भारत के संविधान के 61वें संशोधन के कारण है।

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990:

इस संशोधन को एक महत्त्वपूर्ण संशोधन माना जाता है क्योंकि इसमें एस.सी. एस.टी. को प्रदत्त अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जाँच के लिये अनुच्छेद 338 के तहत एक उच्च स्तरीय पाँच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का जन्म है, जिसमें पांच सदस्य, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं। आयोग के पास राष्ट्रपति से पूछताछ, सलाह देने, प्रस्तुत करने और सुरक्षा उपायों तक पहुंच प्राप्त करने में एस.सी. और एस.टी. के सामने आने वाले मुद्दों की रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाने और रखने की शक्तियां थीं। इससे पहले इस अनुच्छेद के तहत एक ही अधिकारी आवंटित किया गया था, जिसकी भूमिका इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के लागू होने पर हटा दी गई थी।

संविधान (उनहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991

इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करना था। इस मामले को देखने के लिए नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट से, यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ठीक है, और उसे विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई थी। इसके अलावा, रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक सिफारिश अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान करना था। इसी वजह से संसद ने अनुच्छेद 239AA और 239AB पेश किया।

संशोधन की आवश्यकता

90 के दशक से पहले, दिल्ली एक अलग नगर निगम था जो दिल्ली प्रशासन अधिनियम के माध्यम से शासित था। हालांकि, एक बार जब इसे राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी, तो हमारे राष्ट्र की राजधानी को प्रशासित करने के तरीके को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप, 69 वां संवैधानिक संशोधन पेश किया गया था।

प्रावधानों में बदलाव

अनुच्छेद 239AA

यह प्रावधान संशोधन की तारीख के साथ-साथ दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में स्थापना की तारीख की घोषणा करने के लिए पेश किया गया था।

अनुच्छेद 239AB

इस अनुच्छेद ने प्रशासन की विफलता के मामले में प्रशासन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान किए। इसने राष्ट्रपति को संचालन के निलंबन का आदेश देने की शक्ति दी।

संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992:

भारत में, पंचायती राज 1959 से कार्यात्मक है। हालांकि, 73 वें संशोधन तक, इसे संवैधानिक नहीं बनाया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य इस प्रणाली को उचित मान्यता देना था, ताकि वे सम्मान और गरिमा के साथ कार्य कर सकें।

मान्यता की कमी के कारण, उचित चुनाव प्रणाली नहीं थी, और पंचायती राज में भारी दमन के कारण, इस संशोधन ने संविधान के भाग IX को पेश किया जो भारत में पंचायतों के प्रबंधन के लिए सभी प्रावधान प्रदान करता है।

73वें संशोधन की आवश्यकता

प्रमुख आवश्यकता भारत में प्रचलित पंचायती राज प्रणालियों को मान्यता देने की थी। भारत में पंचायत प्रणाली की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पहचानने के लिए अधिनियम को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया था।

प्रावधानों में बड़ा बदलाव

संविधान के अनुच्छेद 40 को यह सुनिश्चित करने के लिए बदल दिया गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे, और उन्हें स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने की शक्तियां दे रहे थे।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992:

जब कई राज्यों के स्थानीय निकाय विभिन्न कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गए। इसलिए, चौहत्तरवें संशोधन ने सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच संबंध लाने और कार्यों और कर शक्तियों का प्रबंधन करने, राजस्व साझाकरण की व्यवस्था करने आदि के बारे में बात की।

इससे तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का निर्माण और संरचना हुई:

• नगर पंचायतें;
• नगर परिषद; और
• नगर निगम।

74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता

इस संशोधन को पारित करने से पहले, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था। समय बीतने के साथ, सत्ता और शासन की एकाग्रता से बचने के लिए इन शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके परिणामस्वरूप, 1992 में, नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय अधिकारियों को एक सीमित क्षेत्र को विनियमित करने की शक्ति की अनुमति देने के लिए 74 वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था।

74वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान

भारत में नगरपालिकाओं को नियामक शक्तियां प्रदान करने के लिए, संविधान का भाग IX-A पेश किया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

• नगरपालिकाओं की संरचना के लिए;
• वार्ड समिति;
• नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण;
• शक्तियों;
• जिम्मेदारियों; और
• लेखा परीक्षा आवश्यकताएं।

इसके अलावा, इस संशोधन के कारण भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची भी डाली गई थी। इसमें नगरपालिकाओं के विभिन्न कार्य शामिल हैं, जैसे:

• शहरी और नगर नियोजन;
• सड़कें और पुल;
• अग्निशमन सेवाएं;
• शहरी वानिकी;
• अपशिष्ट (वेस्ट) प्रबंधन;
• कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा;
• गरीबी उन्मूलन; और अधिक।

इस संशोधन के कारण अब सभी राज्य सरकारों को नगरपालिकाओं की नई व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता थी। इस कदम के पीछे का उद्देश्य शक्तियों के संचय का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय लोगों के लिए एक मजबूत शहरी सरकार बनाना था।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002:

90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत तक, बच्चों के कल्याण के लिए प्राथमिक शिक्षा का महत्व बढ़ रहा था। समानता बनाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए, 2002 में, राष्ट्र के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 21A डाला, जिसके तहत राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य था।

इसके अलावा, संसद ने अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को भी बदल दिया ताकि राज्य की शक्तियों को भारत में सभी बच्चों के लिए 6 साल की उम्र पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करने की अनुमति मिल सके।

इसके अलावा, माता-पिता को कानूनी जिम्मेदारी जोड़ने के लिए, अनुच्छेद 51A(k) को संविधान में पेश किया गया था। माता-पिता और अभिभावकों पर यह एक मौलिक कर्तव्य है कि वे क्रमशः अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, खासकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच।

86वें संविधान संशोधन का उद्देश्य

शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाकर, यह संशोधन अधिनियम आने वाली पीढ़ियों के समग्र जीवन स्तर में सुधार करने पर अत्यधिक केंद्रित है, यह सुनिश्चित करके कि वे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें, जो उन्हें दुनिया के उचित प्रदर्शन के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सके।

निरक्षरता भारत के विकास के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक थी। इसके अलावा, डीपीएसपी के तहत प्रदान किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार को सामाजिक कल्याण पर काम करना था। 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने का यह कदम बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के साथ-साथ हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

86वें संशोधन का महत्व

इसे सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि यह कई वर्षों से हमारी शिक्षा प्रणाली के काम करने के तरीकों को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बदलाव ने उन लोगों के लिए एक लाख नए अवसरों को जन्म दिया, जिन्होंने कभी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और इसने शिक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई, खासकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए।

संविधान (अठासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003:

इस अधिनियम ने सेवा कर की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 268A को शामिल करने का प्रस्ताव किया। यह केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाना था और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाना था। नतीजतन, अनुच्छेद 270 और संविधान की सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया।

संशोधन का उद्देश्य

इस संशोधन से पहले, संविधान की राज्य या संघ सूचियों में सेवा करों के किसी भी लेवी का कोई उल्लेख नहीं था। तथापि, इस अवधारणा को लागू करने और केन्द्र सरकार द्वारा सेवा कर लगाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसे बाद में केन्द्र द्वारा राज्यों को विनियोजित किया जाएगा।

सेवा कर संशोधन का महत्व

इसने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 268A पेश किया और सरकार को सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति दी। हालांकि, एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवा कर की शुरुआत के कुछ साल बाद, पूरी अवधारणा को वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) द्वारा बदल दिया गया था, साथ ही उत्पाद शुल्क जैसे विभिन्न अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था।

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003

अधिनियम का उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दलबदल विरोधी कानूनों को मज़बूत करना और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित करना था। यह देखा गया कि 10वीं अनुसूची के तीसरे पैरा में दिए गए अपवादों का दुरुपयोग किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दलों का विभाजन हुआ।

इसलिए, 91वां संशोधन अधिनियम इस उद्देश्य से पारित किया गया था:

• सदस्यों की संख्या पर एक सीमा रखो;
• सार्वजनिक कार्यालय की स्थिति से दलबदलुओं को हटा दें; और
• दलबदल विरोधी कानून को मजबूत किया जाए।

महत्वपूर्ण प्रावधान

अनुच्छेद 361B पेश किया गया था, जो प्रदान करता है कि दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी अयोग्य सदस्य को भी एक पारिश्रमिक राजनीतिक पद की नियुक्ति के लिए इस धारा के तहत अयोग्य माना जाएगा।

एक नया खंड शामिल करने के लिए अनुच्छेद 75 में भी संशोधन किया गया था, जिसने परिषद के कुल मंत्रियों पर एक सीमा लगा दी थी। यह कहा गया था कि पीएम सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, इस सीमा और अयोग्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुच्छेद 164 में भी संशोधन किया गया था। अंत में, दसवीं अनुसूची के पैरा 3, जो राजनीतिक दलबदल के मामले में अयोग्यता से संरक्षित था, को भी दलबदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए हटा दिया गया था।

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005

2000 के दशक की शुरुआत तक यह बदलाव लाने के लिए उच्च समय था जो एस.सी. और एस.टी. के साथ-साथ भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस.ई.बी.सी.) की रक्षा करेगा। यह संशोधन अधिनियम एस.ई.बी.सी. के आरक्षण और संरक्षण जैसे प्रावधान बनाने के लिए पेश किया गया था।

इस संशोधन में अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थानों को छोड़कर, पूरे भारत में निजी और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एस.ई.बी.सी. के लिए आरक्षण भी शामिल था।

93वें संशोधन का उद्देश्य

भारत में एस.ई.बी.सी. को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, संशोधन अधिनियमित किया गया था। यह निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रदान किया गया है:

• केंद्र द्वारा प्रशासित शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना;
• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कोटे को बढ़ाकर 27% करना;
• ओबीसी के लिए 27% का विशेष आरक्षण कोटा भी प्रदान किया गया था; और
• आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने और कानून पारित करने के लिए सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करना।

संशोधन का महत्व

हालांकि एस.सी., एस.टी. और ओबीसी को विकसित करने में मदद करने और उन्हें समान अवसर देने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव किए गए थे, लेकिन कई क्षेत्रों से आलोचना भी हुई थी। कई आलोचकों ने बताया कि इससे संस्थान अपने मानकों को कम कर सकते हैं।

इसके अलावा, कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि यह आरक्षण एस.सी. और एस.टी. वर्गों को अन्य गैर-आरक्षित वर्गों से कलंकित करेगा।

93वें संशोधन अधिनियम के लिए महत्व का एक और बिंदु यह भी था कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सरकार द्वारा प्रशासित नहीं था बल्कि निजी संस्थानों के लिए भी था।

संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011

भारत में सहकारी समितियां स्वतंत्रता-पूर्व युग से कार्य कर रही हैं। अब जबकि भारत स्वतंत्र था और सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था प्राथमिकता थी, 2011 में, अनुच्छेद 43B को 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से  भारत के संविधान में पेश किया गया था। यह अनुच्छेद भारत में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उपाय करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य लगाता है।

97वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सहकारी समितियों को आधिकारिक मान्यता देना था। इस संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• अनुच्छेद 19 ने भारत में सहकारी समितियों को संगठित करने और बनाने का मूल अधिकार बना दिया;
• सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए एक नया डीपीएसपी पेश किया गया था; और
• संविधान के भाग IX-B को भारत में सहकारी समितियों के लिए प्रावधानों की अनुमति देने और प्रशासन करने के लिए पेश किया गया था।

संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014

लंबे समय से, भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए कॉलेजियम प्रणाली का पालन किया गया है।

हालाँकि, 99वें संवैधानिक संशोधन को इस प्रणाली को छोड़ने और इसके बजाय अनुच्छेद 124A को सम्मिलित करके एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.) की रचना करने के लिए तैयार किया गया था। नियुक्ति आयोग को न्यायाधीशों के तबादले और नियुक्ति की शक्ति देने के लिए इस अधिनियम में भारत के संविधान के कई प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव किया गया था।

संशोधन की आवश्यकता

सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड बनाम भारत संघ (1998) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया के ज्ञापन (मेमोरंडम) बनाया था। इस ज्ञापन को 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया जा रहा था।

99वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं

• एक नए आयोग का गठन, एन.जे.ए.सी को देश भर में न्यायाधीशों का चयन करने और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था;
• एन.जे.ए.सी की संरचना में केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) और दो अतिरिक्त वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित 6 सदस्य होने थे।

प्रमुख संशोधन

अनुच्छेद 124A को एन.जे.ए.सी. की संरचना प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।  एन.जे.ए.सी. में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए थे:

• सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश;
• अध्यक्ष के रूप में सीजेआई; और
• एक विशेष समिति द्वारा चुने गए दो व्यक्ति।

अनुच्छेद 124B ने  एन.जे.ए.सी. के कर्तव्यों को प्रदान किया और निम्नलिखित कार्य शामिल किए:

• मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जैसे पदों के लिए दावेदारों की सिफारिश;
• तबादले प्रक्रियाओं का ध्यान रखना; और
• न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की क्षमता और अखंडता की पुष्टि करना।

अंत में, संसद को एन.जे.ए.सी को विनियमित करने के लिए कानूनों को लागू करने की शक्ति देने के लिए अनुच्छेद 124C भी डाला गया था।

इस नए आयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई अन्य प्रावधानों में संशोधन किया गया। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 127 को तदर्थ (एड हॉक) न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीजेआई की शक्ति से एन.जे.ए.सी में बदलने के लिए संशोधित किया गया था। इसमें संशोधन किया गया ताकि यह समायोजित किया जा सके कि सीजेआई एन.जे.ए.सी की सिफारिशों के आधार पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।

हालांकि, अक्टूबर 2015 में, कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, जिसे चौथे न्यायाधीश के मामले के रूप में भी जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखने का फैसला किया था, और एन.जे.ए.सी को शून्य माना गया था।

इस मामले में एन.जे.ए.सी कानून की संवैधानिकता और 99वें संविधान संशोधन की समीक्षा को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले में फैसला करने वाली एस.सी. पीठ की टिप्पणी इस प्रकार थी:

• उचित रूप से निर्णय लेने के लिए एन.जे.ए.सी की न्यायिक शाखा में न्यायाधीशों का अपर्याप्त चित्रण था;
• एन.जे.ए.सी का गठन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा के खिलाफ था;
• इसे अन्य मूल स्तंभों को भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनने और नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की अनुमति देकर शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन भी माना गया था; और
• अंत में, यह कदम न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर न्यायालय की अखंडता के बिल्कुल विरुद्ध था।

न्यायाधीशों ने तब यह भी निर्णय पारित किया कि न्यायपालिका की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलना और कार्यपालिका को शामिल करना शक्ति संतुलन को बाधित कर रहा था, जो भारत के संविधान की एक मूल संरचना थी। परिणामस्वरूप, अधिनियम के साथ इस आयोग को अमान्य और असंवैधानिक माना गया।

संविधान (एक सौवाँ संशोधन) अधिनियम, 2015

भारत और बांग्लादेश ने अपने क्षेत्रों को अलग करने के लिए 1974 में एक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मई 2015 में, समझौते में कुछ संशोधन भी किए गए थे। क्षेत्रों के इस हस्तांतरण को दर्ज करने की आवश्यकता थी, और नए क्षेत्रों को पूरा करने के लिए संविधान को बदला जाना था। इस प्रकार, इसे नोट करने और तदनुसार संविधान में परिवर्तन करने के लिए 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था।

100वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधान

समझौते के निष्पादन के बाद भूमि के पुनर्गठन की अनुमति देने के लिए इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत में स्थानांतरित कर दिए गए थे, और कुछ क्षेत्रों को भारत से बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। निवासियों को स्थानांतरित करने या रहने का विकल्प दिया गया था।

इसके कारण, भारत ने बांग्लादेश से लगभग 51 विदेशी क्षेत्र प्राप्त किए थे और उन्हें 100 से अधिक भारतीय विदेशी क्षेत्र प्रदान किए थे।

संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016

भारत में जी.एस.टी. से पहले, कोई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नहीं थी। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर आदि जैसे कई अलग-अलग कर थे। संगठन की इस कमी के कारण, कर चोरी भी बढ़ रही थी जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण 101 वां संवैधानिक संशोधन हुआ।

भारत में जी.एस.टी. की आवश्यकता

इस संशोधन से पहले, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों ने उच्च लागत और कर प्रणाली में अक्षमता का कारण बना। जैसे कई मुद्दे:

• सरकार में अविश्वास;
• छिपे हुए या अधिभार (सरचार्ज) कर;
• दोहरा कराधान;

और भी बहुत कुछ आगे आया, जिससे भारत में एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की आवश्यकता बढ़ गई। जिसके परिणामस्वरूप, 101 वां संशोधन पेश किया गया था।

महत्वपूर्ण प्रावधान

2016 में, माल और सेवा कर की मान्यता के लिए विशेष प्रावधानों को जोड़ने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। यह परिवर्तन भारत के संविधान में अनुच्छेद 246A जोड़कर डाला गया था। यह संसद को पूरे देश में जी.एस.टी. लागू करने के लिए आवश्यक कई कानून और प्रावधान बनाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।

इस अनुच्छेद के अलावा, इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कई अन्य प्रावधानों में भी संशोधन किया गया था।

संशोधन का महत्व

जी.एस.टी. को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारत में कर संरचना को सरल बनाना था। इसके अलावा, यह भी माना गया था कि, प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा, जी.एस.टी. कर राजस्व में वृद्धि करेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

इसके अतिरिक्त, निर्यात पर छिपे हुए शुल्कों को हटाकर, इस नए शासन ने व्यापार मालिकों को निर्यात पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बढ़ावा दिया, जो एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान है।

कोई निश्चित रूप से कह सकता है कि जब भारत की कर प्रणाली की बात आती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों में से एक है। इस संशोधन ने देश भर के सभी व्यापार मालिकों के लिए पाठ्यक्रम बदल दिया।

संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम, 2018

100वें संशोधन द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान थे। हालांकि, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस.ई.बी.सी.) के लिए एक आयोग की आवश्यकता थी। इसलिए, अगस्त 2018 में, इस संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) की स्थापना की गई थी।

102वें संशोधन का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य देश के एस.ई.बी.सी. के हितों की रक्षा के लिए एक आयोग बनाना था। यह आयोग एक संवैधानिक निकाय था और एस.ई.बी.सी. द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों को देखने और उन्हें हल करने की शक्तियां थीं, विशेष रूप से उनके लाभ के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए शिकायतों के मामलों में।

एन.सी.बी.सी. को एस.ई.बी.सी. के लिए विकास करने के लिए केंद्र को सुझाव और सलाह देने की शक्तियां भी प्रदान की गईं। इसलिए, इसका संपूर्ण उद्देश्य एस.ई.बी.सी. के हितों की रक्षा करना था।

102वें संशोधन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

इसे वास्तविकता में बदलने के लिए, अनुच्छेद 338B को भारत के संविधान में भी डाला गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के समान शक्तियां प्राप्त थीं। इसका अर्थ है कि उनका कर्त्तव्य इस तथ्य पर नजर रखना था कि राज्य विद्युत बोर्ड को उन्हें प्रदान किए गए सुरक्षोपायों में से सर्वोत्तम लाभ मिल रहा था और उनका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा था।

इसके साथ ही, अनुच्छेद 342A को भी 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एस.ई.बी.सी. श्रेणी में आने वाले लोगों पर सार्वजनिक अधिसूचना देने की शक्ति प्रदान करता है।

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विकसित करने में मदद करने के लिए, 103 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक स्थिरता या अस्थिरता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करके अनुच्छेद 15 में संशोधन किया।

इसके अलावा, यह भी माना गया कि सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए प्रावधान बनाने के लिए कोई भी उपाय कर सकती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के भीतर आने वाली वर्तमान सीमा 1 लाख रुपये से कम की वार्षिक पारिवारिक आय है।

परिणामस्वरूप, राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र में ई.डब्ल्यू.एस. के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया था।

103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता

भले ही इस संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, नवंबर 2022 में, इस संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था, क्योंकि न्यायालय के अनुसार, आर्थिक मानदंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के वैध कारण हैं। इसके अलावा, 3:2 के फैसले में यह भी कहा गया था कि आरक्षण मानदंड से ई.डब्ल्यू.एस. को हटाना भारत के मूल संरचना सिद्धांत के खिलाफ होगा। इस मामले को जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2019) (जिसे ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण मामला भी कहा जाता है) के मामले में भी जाना जाता है। इस फैसले में न्याय और समानता की आवश्यकता को समझाया गया और जोर दिया गया।

संविधान (एक सौ चारवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019

जनवरी 2020 में, आरक्षण के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए 104 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 334 को बदल दिया गया था।

अधिनियम का उद्देश्य

104 वां संवैधानिक संशोधन भारत में निचली जातियों के लिए आरक्षण सुविधा को 10 साल की अवधि तक बढ़ाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, विशेष रूप से लोकसभा के साथ-साथ विभिन्न राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए। इसके अलावा, इसने आंग्ल भारतीय (एंग्लो-इंडियन) के लिए आरक्षण को भी हटा दिया।

संशोधन की आवश्यकता

इस तथ्य के बावजूद कि एस.सी. और एस.टी. ने आरक्षण और अन्य सरकारी पहलों के कारण बहुत विकास देखा था, फिर भी लोगों की आंखों में एक कलंक था। इसके अलावा, यह पहली बार था कि निचली जातियों को अपने जीवन में विकास और प्रगति करने का मौका मिला था। इसलिए, इस समावेशिता (इन्क्लूजिविटी) को जारी रखने और निचली जातियों के इस विकास को बढ़ावा देने के लिए, आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक समझा गया। परिणामस्वरूप, 104 वां संशोधन पारित किया गया था।

संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021

संविधान के अनुच्छेद 338B में संशोधन करके खंड 9 में एक प्रावधान जोड़ा गया था, कि अनुच्छेद अनुच्छेद 342A के खंड (3) के किसी भी उद्देश्य पर लागू नहीं होगा। फिर, राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति देने के लिए 105वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 342A में संशोधन किया गया।

यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस.ई.बी.सी.) की पहचान करने के लिए राज्य की शक्ति को सीमित करने के बाद सामने आया।

यह मराठा आरक्षण मामले में ऐतिहासिक निर्णय पारित होने के बाद हुआ, जिसने भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को घोषित करने के लिए राज्य की शक्तियों को सीमित कर दिया।

105वें संविधान संशोधन की आवश्यकता

जब एन.सी.बी.सी. के नए संवैधानिक निकाय के लिए 102 संशोधन प्रदान किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि एस.ई.बी.सी. को मान्यता देने के मानदंड पर विचार करने और चुनने के लिए राज्यों और केंद्र की संवैधानिक शक्ति राज्य से छीन ली गई थी। इसके जवाब के रूप में, राज्य के साथ-साथ एनसीबीसी की शक्तियों की पुष्टि करने के लिए यह नया संशोधन पारित किया गया था।

यह सब मराठा आरक्षण मामले से शुरू हुआ, जिसमें राज्य के कानून ने मराठों को एस.ई.बी.सी. के रूप में आरक्षण के तहत रहने की अनुमति दी, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एनसीबीसी जिम्मेदार था, न कि राज्य। अदालत ने इस दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी और परिणामस्वरूप, कहा कि केंद्र निर्धारित कर सकता है और राज्य नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने फैसले की समीक्षा की मांग की, जिसके बाद नए ढांचे की बेहतर स्पष्टता के लिए इस अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता थी।

105वें संशोधन का महत्व

निम्नलिखित कारक 105वें संविधान संशोधन को अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक बनाते हैं:

• इसने एस.ई.बी.सी. को चुनने के लिए राज्यों की शक्तियों को बहाल किया;
• कई अलग-अलग ओबीसी समुदायों को अपनी विशेष स्थिति बनाए रखने और प्रगति के लिए आरक्षण और अन्य पहलों के लाभों का आनंद लेने की अनुमति दी;
• इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों और वर्गों से जुड़े कलंक को मिटाना और सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है; और
• हमारे समाज के हाशिए के क्षेत्रों के हितों की रक्षा करता है।

संविधान (एक सौ छवाँ संशोधन) अधिनियम, 2023

106वां संशोधन नवीनतम है और हाल के वर्षों में भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। हमारे देश में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक, 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था।

106वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान

पिछले वर्ष ही इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया था। इस उद्देश्य के लिए कई अनुच्छेद बदल दिए गए थे।

• दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 239AA में राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया था।
• लोक सभा में महिलाओं के लिए सीटें प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 330A भी जोड़ा गया था।
• राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 332A भी जोड़ा गया था।

इसके अलावा, संशोधन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इनमें से किसी भी आरक्षण का संसद के सदनों में मौजूदा सीटों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नवीनतम संवैधानिक संशोधन का महत्त्व

इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण था। नवीनतम संवैधानिक संशोधन के अनुसार, अधिनियम के लागू होने की तारीख से शुरू होने वाले 15 वर्षों की अवधि के लिए, भारत की महिलाएं 1/3 सीटों की हकदार थीं:

• लोक सभा;
• राज्य विधान सभाएं; और
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधान सभा

यह दर्शाता है कि हाल के वर्षों में हमारे देश ने कितनी प्रगति की है। जहां ज्यादातर महिलाएं हाशिए पर थीं, यहां तक कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से भी वंचित थीं, आज उन्हें संसद के, राष्ट्र के प्रमुख निर्णयों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।

ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हैं, जिन्हें आज तक पारित किया गया है। इस उपरोक्त कालक्रम से, यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्षों से, कई उद्देश्यों के लिए संविधान में कई संशोधन हुए हैं, जबकि कुछ उदाहरण हमें यह भी दिखाते हैं कि संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करना कितना आसान है। इस प्रकार, प्रत्येक संशोधन जो होता है, उसे राष्ट्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा के लिए खुला होना चाहिए।

संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति

जब संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के वर्तमान दायरे की बात आती है, तो हम केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य (1973) का उपयोग कर सकते हैं निर्णय और उसमें पेश किए गए सिद्धांत के अनुसार, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसदीय शक्ति व्यापक है। हालाँकि, यह एक पूर्ण शक्ति है और संसद कभी भी भारतीय संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है यदि संशोधन भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदल देता है।

मूल संरचना सिद्धांत परीक्षण

केशवानंद भारती मामले (1973) के ऐतिहासिक फैसले में यह माना गया था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों के साथ-साथ संविधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं, जब तक कि संशोधन किसी मूल सिद्धांत या संविधान की मौलिक संरचना को प्रभावित नहीं करता है।

इस मूल संरचना सिद्धांत को लागू करने के पीछे मूल विचार संसद की शक्तियों पर नियंत्रण रखना था और यह सुनिश्चित करना था कि वे मूल संरचना, यानी हमारे भारतीय संविधान के सच्चे सार को बदल या नष्ट नहीं कर दें। तो, वास्तव में एक मूल संरचना सिद्धांत के दायरे में क्या आता है? भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान संशोधन योग्य नहीं हैं? इसका उत्तर वर्षों से भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्धारित विभिन्न निर्णयों और मिसालों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

ऐतिहासिक निर्णय ने हमें यह विचार करने के लिए परीक्षण भी प्रदान किया कि कौन सी विशेषताएं मूल संरचना सिद्धांत के दायरे में आती हैं:

संविधान की सर्वोच्चता

शक्ति चाहे जो भी हो, संसद को यह स्वीकार करना चाहिए कि अंतिम प्राधिकार संविधान के पास है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानून है। इस प्रकार, कोई भी संशोधन जो हमारे संविधान की सर्वोच्चता को कम करता है, शून्य माना जाएगा।

भारत का गणतंत्र और लोकतांत्रिक स्वरूप

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। संवैधानिक प्रावधान प्रमुख पहलू हैं जो हमारे भारतीय गणतंत्र की इस प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार, यह संविधान के लिए और भारत में सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह हमारे भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग बन जाता है। जिसका अर्थ है कि भारत में यदि किसी भी समय कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जिससे लोकतांत्रिक और गणतंत्र प्रकृति की खतरा पैदा हो जाता है तो उस कानून को उस सीमा तक अवैध और असंवैधानिक माना जाएगा। संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 संसद द्वारा संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करके इन्हें बदलने का एक प्रयास था, जिससे चुनाव और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए भारत में अदालतों की शक्तियां सीमित हो गईं।

यह मुद्दा इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के ऐतिहासिक मामले में उठाया गया था। ऐसे में चुनाव में इंदिरा गांधी के एक विरोधी ने कदाचार के आधार पर उनके चुनाव को चुनौती देने का फैसला किया। जब यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, संसद ने भारतीय संविधान में 39वां संशोधन पारित किया। इसे वास्तव में एक स्मार्ट कदम माना जा सकता है, क्योंकि इस संशोधन के बाद, निम्नलिखित के चुनावों की वैधता पर निर्णय लेने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर एक सीमा थी:

• राष्ट्रपति;
• उप राष्ट्रपति; और
• अध्यक्ष

यह कार्रवाई इसे भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक बनाती है, क्योंकि पूरा विवाद शक्तियों के संतुलन, न्यायिक समीक्षा और अन्य ऐसे मुद्दों के आसपास था, जो बड़े पैमाने पर हमारे देश के लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे थे। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन को असंवैधानिक और शून्य माना क्योंकि यह हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ था।

संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र

हमारे राष्ट्र की सबसे आकर्षक विशेषता इसके बाद की धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारे संविधान की मूल विशेषताओं का एक हिस्सा भी है। इसलिए, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने या धमकी देने वाले किसी भी परिवर्तन को भी मूल संरचना में बदलाव माना जाता है और इसलिए, उन्हें अमान्य माना जाता है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) हमारे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता और सिद्धांत की मूल विशेषता के रूप में इसकी स्थिति पर विचार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री (सी.एम.) एस.आर. बोम्मई को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

वास्तव में, यह राज्य सरकार की बर्खास्तगी का एकमात्र उदाहरण नहीं था। भारत के कई राज्यों में, केंद्र ने राज्य सरकारों को विभिन्न आरोपों पर बर्खास्त कर दिया था, जैसे कि वे गैर-धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं का प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे, और यह कहकर कि राज्य में अस्थिरता थी। इन बर्खास्तगी को तब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस मामले में शामिल प्रमुख मुद्दों में से एक यह था कि क्या किसी राज्य की सरकार को इस आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है कि वे गैर-धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे और क्या धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना सिद्धांत की परिभाषा और दायरे में आती है या नहीं।

यह तब था जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की मूल या विशेषता के एक हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि की। माननीय पीठ ने कहा कि भारत सरकार की कोई भी कार्रवाई, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, अमान्य और असंवैधानिक होगी यदि वह किसी भी तरह से हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। इसके अलावा, यह भी माना गया कि एक राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है यदि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप अपने कार्यों का प्रदर्शन नहीं कर रही है।

शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन

भारत राष्ट्र तीन स्तंभों पर खड़ा है, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से प्रत्येक निकाय की अपनी भूमिका है। यह पृथक्करण भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। यदि शक्तियों को मिला दिया जाए तो उन्हें अलग रखने के बजाय व्यक्तियों के एक समूह को पूरे राष्ट्र के कामकाज पर अधिकार मिल जाएगा।

वास्तव में, जिस तरह से संविधान संशोधन ने अब तक काम किया है, वह इस बात की भी याद दिलाता है कि शक्तियों का पृथक्करण क्यों जरूरी है। इतना ही नहीं, इन शक्तियों में असंतुलन भी लोकतांत्रिक और संघवादी प्रकृति को बाधित कर सकता है। इसलिए, शक्तियों का पृथक्करण और उसका संतुलन भी संविधान का एक अभिन्न पहलू है।

इसके अनुसार, यदि कोई कानून अलग-अलग शक्तियों के इस संतुलन को प्रभावित करता है, तो यह अमान्य और असंवैधानिक है। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन की वैधता का निर्धारण करते समय मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के मामले में इस मुद्दे पर आगे चर्चा की गई थी।

संविधान का संघीय चरित्र

भारत की संघीय विशेषता का अर्थ है कि संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन और शक्तियों के विभाजन की रक्षा और सम्मान करता है। दोनों एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार हैं।

न्यायिक समीक्षा

केशवानंद भारती मामले के बाद, कानूनों की समीक्षा करने की अदालत या न्यायपालिका की शक्ति को फिर से एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से विवाद में लाया गया और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के ऐतिहासिक फैसले में इस पर और चर्चा की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कहा था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक थी क्योंकि यह संघीय प्रकृति का एक हिस्सा था और तीन स्तंभों की अलग-अलग शक्तियों की रक्षा करता था। इसलिए, यह माना गया कि न्यायिक समीक्षा शक्तियां भी मूल संरचना सिद्धांत के दायरे में हैं।

ऐतिहासिक पूर्ववर्ती निर्णय 

श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य (1951)

मामले के तथ्य

स्वतंत्रता के बाद अधिकारियों ने कृषि भूमि सुधार अधिनियमों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जबकि इलाहाबाद और भोपाल राज्यों में अधिनियमों को वैध और कानूनी माना गया था, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय पारित किया।

इससे विवाद छिड़ गया और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को मिटाने के उद्देश्य से प्रथम संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

वर्तमान मामला इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। इसे संपत्ति के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 13 (2) के प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी।

उठाए गए मुद्दे

नतीजतन, मामले में तीन महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटा गया:

• क्या संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है?
• मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाए या नहीं? और
• अनुच्छेद 368 की प्रयोज्यता के दायरे का निर्धारण।

देश में यह पहली बार था कि इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। इसके अलावा, अनुच्छेद 13 और 368 में हड़ताल मतभेद संघर्ष का कारण बन रहे थे। जबकि संसद को शक्ति प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 13 भी इसे प्रतिबंधित कर रहा था।

निर्णय

इस फैसले में, अदालत ने अनुच्छेद 13 और 368 के बीच संघर्ष पर करीब से नज़र डाली। इस विवाद से निपटने के लिए, इस फैसले में, अदालत ने सामंजस्यपूर्ण अर्थानव्यन (हरमोनियस कंस्ट्रक्शन) के सिद्धांत पर भरोसा किया, जिसका अर्थ है कि जब भी दो प्रावधानों के बीच संघर्ष होता है, तो अदालत को एक शून्य प्रावधान के रूप में रद्द करने के बजाय प्रावधानों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

यह माना गया कि पहला संशोधन वैध था और अनुच्छेद 13 का दायरा सामान्य कानूनों तक सीमित है न कि संवैधानिक कानूनों तक। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 में संदर्भित शब्द कानून को संवैधानिक कानूनों और इसके संशोधन तक विस्तारित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 13 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

जैसा कि हमने देखा है कि पहले के संवैधानिक संशोधन ज्यादातर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हुए थे, और भूमि सुधारों को उसी के एक प्रमुख हिस्से के रूप में देखा गया था। 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, और संविधान की नौवीं अनुसूची में और कानून जोड़े गए, यह मामला चला। सज्जन सिंह द्वारा दायर एक याचिका सहित कुल छह याचिकाएं अदालत द्वारा संपत्ति के अधिकार की रक्षा और इन सुधारों की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थीं।

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता सज्जन सिंह आजादी से पहले भारत में रतलाम रियासत के पूर्व शासक थे। स्वतंत्रता के बाद, सज्जन सिंह और भारतीय केंद्र सरकार ने उन्हें कुछ विशिष्ट भूमि स्वामित्व अधिकारों की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया था।

1964 में, जब 17वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, तो इसने संविधान में बहुत सारे बदलाव लाए, विशेष रूप से राज्य और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन के लिए, और भूमि सुधार कानूनों और प्रावधानों को जोड़ने के लिए नौवीं अनुसूची को व्यापक बनाया गया था।

इस अधिनियम ने सज्जन सिंह को दिए गए भूमि स्वामित्व अधिकारों को भी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 17वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि इसने उनके विशेष विशेषाधिकार और संविधान के तहत दी गई संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया, साथ ही साथ भारतीय संघ के साथ हस्ताक्षरित समझौते का भी उल्लंघन किया।

उठाए गए मुद्दे

इस मामले में निपटाए गए दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे:

• अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति मौलिक अधिकारों पर लागू होती है या नहीं; और
• भूमि सुधार कानूनों की रक्षा के लिए नौवीं अनुसूची को शामिल किया जाना संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं।

निर्णय

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के पक्ष में फैसला दिया और 17वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसलिए, पिछले मामले के फैसले को भी बरकरार रखा गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब तक अनुच्छेद 368 इस शक्ति को प्रदान करता है, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है।

पीठ द्वारा 3:2 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि चूंकि अनुच्छेद 13 के तहत प्रतिबंध एक ‘कानून’ पर लागू होता है और जबकि संविधान में संशोधन कानून नहीं थे, इसलिए संसद की शक्तियों को अनुच्छेद 13 के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, इस मामले का एक दिलचस्प पहलू पीठ के अल्पसंख्यक निर्णय धारकों के दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द भी घूमता है, जिनका विचार था कि संसद द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग संविधान की मूल संरचना को बदलने या यहां तक कि नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

आई. सी. गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1967)

17 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता पर सवाल उठाने के लिए दायर एक अन्य मामला, जहां पंजाब में भूमि मालिकों ने इसे इस आधार पर चुनौती दी थी कि इससे संपत्ति के उनके अधिकार पर असर पड़ा है।

मामले के तथ्य

जब पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 पारित किया गया था, तो इसने पंजाब में परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि पर एक सीमा लगा दी थी। ऐसे व्यक्ति हेनरी गोलखनाथ को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ा क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष थी। अतिरिक्त भूमि का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित किया जाना था।

इसके परिणामस्वरूप, गोलखनाथ ने पंजाब सरकार द्वारा पारित अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने के लिए ऐसे अन्य पीड़ित याचिकाकर्ताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उठाए गए मुद्दे

मामले में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

• संसद के पास संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति थी या नहीं;
• क्या संविधान के संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे में आने वाले कानून के रूप में माना जाए; और
• संविधान में संशोधन संवैधानिक कानून होगा या साधारण कानून।

निर्णय

एक ऐतिहासिक फैसले में, एक मामूली बहुमत के साथ, पीठ ने कहा था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण नहीं थी, और इसकी कुछ सीमाएं थीं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए पारित अधिनियम को एक साधारण कानून माना जाएगा, न कि संवैधानिक कानून। परिणामस्वरूप, यदि संवैधानिक संशोधनों में प्रस्तावित परिवर्तन अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करते हैं, तो इसे अमान्य माना जाएगा।

भारतीय अदालतों में यह पहली बार था कि संविधान को बदलने के लिए संसदीय शक्तियों की सीमा के संबंध में इस दृष्टिकोण को बहुमत मिला। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, संविधान को एक प्रमुख संशोधन अर्थात् 24वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा, जिससे, यदि आपको ठीक से याद हो, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रकार संशोधन किया गया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की स्पष्ट शक्तियां प्रदान की गई थीं।

कोई कह सकता है कि इस मामले ने केशवानंद भारती के मामले के लिए एक मंच तैयार किया, जिसमें मूल संरचना सिद्धांत पेश किया गया था।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

भारत में भूमि सुधार कानूनों का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा को सीमित करना और जमींदारी की सदियों पुरानी प्रणाली के कारण संपत्ति के स्वामित्व में असमानता को दूर करना है। हालाँकि, इन कानूनों ने व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार में भी बाधा डाली।

भूमि सुधार कानूनों की संवैधानिक वैधता को संवैधानिक कानून के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक निर्णय अर्थात् केशवानंद भारती मामले में भी लाया गया था। आजादी के शुरुआती दिनों में, सरकार का ध्यान जमींदारी प्रथा को खत्म करने पर था। जिसे आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं द्वारा भूमि सुधार लागू किए गए थे। ऐसी ही एक विधायिका को एक धार्मिक संस्थान के प्रमुख श्री केशवानंद भारती ने चुनौती दी थी, जब केरल राज्य सरकार ने उनकी भूमि का स्वामित्व छीन लिया था। सरकार के इस फैसले को अदालत ने बरकरार रखा, क्योंकि कानून संविधान के प्रावधानों के अनुसार था।

फिर भी, अपराजित याचिकाकर्ता ने एक और कदम उठाने का फैसला किया, और भारत के संविधान में संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी कि संविधान की मूल संरचना इन परिवर्तनों के खिलाफ थी। यही मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना का कारण बना।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, पिछले मामलों में, अदालत ने संविधान की मूल संरचना पर जोर देना शुरू कर दिया था। हालांकि, इस बदलाव को कार्रवाई में लाने के लिए एक सक्रिय प्रयास, अदालत में एक याचिका दायर की गई।

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, श्री गलवारू केशवानंद भारती, एडनीर मठ के नेता थे, जो केरल के एक जिले में एक धार्मिक संप्रदाय है। संप्रदाय के स्वामित्व वाले भूखंड से, याचिकाकर्ता धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि के एक निश्चित हिस्से का मालिक था। 1969 में, जब केरल राज्य सरकार ने केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम पेश किया, तो इसने राज्य सरकार को धार्मिक संप्रदाय एडनीर मठ से भूमि के कुछ हिस्सों का अधिग्रहण करने की अनुमति दी।

इसके परिणामस्वरूप, श्री केशवानंद भारती ने मार्च 1970 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की। जब यह याचिका चल रही थी, 1971 में, केरल सरकार ने 1971 के केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम नामक एक और कानून बनाया। याचिका का उद्देश्य अपने धर्म का पालन करने के अपने मूल अधिकार को लागू करना और इसे आसानी से प्रशासित करना था।

उठाए गए मुद्दे

सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती निर्णय में से एक के रूप में, जिसने भारत के संविधान में संशोधन के तरीके को आकार दिया, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर तय किया गया था:

• केरल भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक और वैध था या नहीं?
• क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पूर्ण थी या नहीं?
• क्या मूल संरचनाओं का सिद्धांत भी संविधान का हिस्सा है? और
• संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति मूल संरचना सिद्धांत तक फैली हुई है या नहीं?

निर्णय

मौजूदा स्थिति, तथ्यों, उदाहरणों और सर्वोच्च न्यायालय ने 7: 6 बहुमत के फैसले में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मूल संरचना सिद्धांत की संवैधानिक वैधता स्थापित की। इस प्रकार, अंततः इस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि मूल संरचना सिद्धांत संविधान का एक अभिन्न अंग था, और इसे किसी भी तरह से संशोधित नहीं किया जा सकता था।

इसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सीमा के सवाल पर भी रोक लगा दी। इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि 50 साल पहले दिया गया यह निर्णय अभी भी हमारे दिलों में बसता है, भारत में लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानून के शासन की रक्षा के लिए हमारे लिए बहुत कुछ कहता है।

इस निर्णय के पारित होने के बाद, संवैधानिक संशोधनों का पूरा क्रम भी बदल गया और इसने भारत के भीतर कानूनी ढांचे में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की उपस्थिति की याद दिला दी।

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)

केशवानंद भारती मामले के बाद, भारतीय न्यायालयों ने मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता देना शुरू कर दिया। मिनर्वा मिल्स मामला बाद में हुआ, जब रुग्ण (सिक) राष्ट्रीयकरण अधिनियम द्वारा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह मामला संवैधानिक संशोधनों के इतिहास में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक बन गया क्योंकि यह इस मामले में था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के बाद सिद्धांत के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया था।

फैसले का दिलचस्प हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी थी कि चूंकि सिद्धांत संसदीय शक्ति को संशोधन तक सीमित करता है, इसलिए इस सीमा को बदलने और खुद को असीमित शक्ति देने के लिए कोई भी परिवर्तन वैध नहीं होगा। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम के दो खंडों को रद्द कर दिया, जो आपातकाल के दौरान लगाए गए थे। आइए हम तथ्यों, मुद्दों और निर्णयों को संक्षेप में देखें।

मामले के तथ्य

1974 में, संसद ने रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य कपड़ा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना और इसके विकास में सुधार करना था। यह कार्रवाई व्यापक और सार्वजनिक हित के नाम पर की गई थी, यानी बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। यह विचार सभी के लिए सामान को किफायती बनाने का था। मिनर्वा मिल्स भी एक कपड़ा कंपनी थी, चूंकि यह रेशम विनिर्माण श्रेणियों में आती थी, इसलिए इस अधिनियम के अनुसार, उन्हें राष्ट्रीयकरण से गुजरना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत के समक्ष आया।

उठाए गए मुद्दे

इस मामले में संवैधानिक वैधता पर दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे:

1. 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 और धारा 5; और
2. अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 और 5 संवैधानिक और वैध थे या नहीं।

निर्णय

4: 1 बहुमत के साथ, 42 वें संशोधन की धारा 4 और 5 को बने रहने का निर्णय लिया गया। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 31C को धारा 4 द्वारा इस तरह से संशोधित किया गया था कि इसने डीपीएसपी को सर्वोच्चता और शक्ति दी। इसके अलावा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायिक समीक्षा के रूप में रुग्ण कपड़ा अधिनियम को चुनौती देने से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 (b) और (c) में भी संशोधन किया गया था। इसके अलावा, अनुच्छेद 368 (5) को पढ़ने के बाद, उन्होंने यहां तक कहा कि कोई भी प्रावधान या कानून जो राज्य को अनंत शक्ति या अधिकार प्रदान करता है, वैध नहीं है और असंवैधानिक है।

आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)

मामले के तथ्य

उन कानूनों का प्रवेश जो पहले असंवैधानिक या मनमाने के रूप में आयोजित किए गए थे, संविधान की नौवीं अनुसूची में, संशोधन के बाद काफी स्पष्ट था।
उदाहरण के लिए, एक पुराने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1972 में गुडलूर जन्मम एस्टेट (रैयतवाड़ी में उन्मूलन और रूपांतरण) अधिनियम, 1969 को शून्य घोषित कर दिया। हालांकि, 34 वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद।
यहां तक कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पश्चिम बंगाल भूमि होल्डिंग राजस्व अधिनियम, 1979 की धारा 2 (c) को मनमाने के रूप में रखने का एक समान निर्णय किसी तरह पलट गया था, जब 66वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1990 ने उस अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल किया था।

वामन राव और अन्य बनाम भारत संघ (1981) के मामले में पारित फैसले का उल्लेख करते हुए, 1999 में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 9वीं अनुसूची में जोड़े जा रहे कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, यदि वे 24 अप्रैल, 1973 के बाद पारित किए गए थे।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ को इस निर्णय की फिर से जांच करने और न्यायिक समीक्षा की स्थिति पर उचित और अंतिम स्थिति प्रदान करने का काम सौंपा गया था।

उठाए गए मुद्दे

मूल रूप से, नौवीं अनुसूची को संविधान में ऐसे बदलाव लाने के लिए डाला गया था जो सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए होंगे और डी.पी.एस.पी. को प्राप्त करने में मदद करेंगे और इसमें भूमि सुधारों के इर्द-गिर्द घूमने वाले लगभग 13 कानून शामिल थे।
हालांकि, समय के साथ, संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करने वाले कई कानूनों को नौवीं अनुसूची में डाला जा रहा था, और न्यायिक समीक्षा पर संरक्षण भी ऐसे कानूनों तक बढ़ा दिया गया था। इस मामले से पहले, 200 से अधिक कानून नौवीं अनुसूची द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण का एक हिस्सा थे, जिनमें आरक्षण और व्यापार जैसे विषय शामिल थे।

इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर एक मजबूत आधार बनाने की सख्त जरूरत थी। इसे ध्यान में रखते हुए, मामले में चर्चा किया गया प्राथमिक मुद्दा निम्नलिखित था:

• केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए सभी कानून क्या नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जाएगा, भले ही वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर रहे हों?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया जब न्यायलय ने की न्यायिक समीक्षा की शक्ति फिर से विवाद में थी। जनवरी 2007 में, यह निर्णय देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत की सर्वोच्चता की पुष्टि की। इसके अलावा, उन्होंने इस प्रयोज्यता को 9वीं अनुसूची तक बढ़ा दिया और माना कि भले ही किसी कानून को 9वीं अनुसूची की सूची के तहत संरक्षित किया गया हो, फिर भी यह न्यायपालिका से समीक्षा के लिए खुला था, अगर कानून के मूल संरचना और मौलिक अधिकारों के अनुसार नहीं होने का कोई संदेह या दायरा था।

उन्होंने कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति को प्रतिबंधित करने पर भी जोर दिया, और कहा कि अनुच्छेद 368 को भी हमारे संविधान की मूल संरचना और सार की रक्षा करनी चाहिए।

निष्कर्ष 

जैसा कि हम आज जानते हैं, भारत एक दूर का सपना होता यदि हमारे कानूनी ढांचे में बदलाव नहीं होते। यदि संविधान में कोई संशोधन ही नहीं होता तो क्या होता? इसका परिणाम एक ऐसा भारत हो सकता था जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक भी प्रतिबंध न हो या जहां समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान न हों।

जब हम संविधान संशोधनों की पूरी यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से भारत के ढांचे में महान बदलाव लाए हैं। आज तक अधिनियमित कुल 106 संशोधनों में से कई ने व्यवधान भी पैदा किए हैं, जबकि कई संशोधनों ने वास्तव में हमारे देश और इसके सभी लोगों के विकास में मदद की है।

हालांकि, सबसे प्रभावशाली हिस्सा यह है कि इस यात्रा के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों को देखा है। निष्कर्ष से पहले, आइए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पूरे वर्ष में देखे गए परिवर्तनों की सूची को संक्षेप में प्रस्तुत करें;

• कई बार सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिला। हालांकि, हमारे राष्ट्र की संघीय प्रकृति के कारण, इसे शक्ति संतुलन बनाकर दूर किया गया है;
• संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़े गए; और
• संसद की शक्ति और न्यायिक समीक्षा अधिकांश संवैधानिक संशोधनों में विवाद के दो प्रमुख कारण थे;
• ई.डब्ल्यू.एस., एस.ई.बी.सी., एस.सी. और एस.टी., बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं;
• मौलिक कर्तव्य लगाए गए हैं और भी बहुत कुछ।

संवैधानिक संशोधनों को महत्वपूर्ण बनाने वाला पहलू या तो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन है, या एक ऐसा संशोधन जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति को बाधित करता है और न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति में असंतुलन द्वारा इसके मूल सिद्धांतों को धूमिल करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

संवैधानिक संशोधन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

संशोधन का मतलब है बदलाव। भारत में कोई भी कानून तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संविधान में इसका प्रावधान न हो। राष्ट्र की बदलती गतिशीलता के साथ, इसके विधायी ढांचे को भी बदलना होगा जो केवल कुछ मामलों में संविधान के प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से संभव है।

किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है?

42वां संविधान संशोधन हमारे देश का लघु संविधान है। इसके पीछे का कारण यह तथ्य है कि संशोधन सबसे लंबे संवैधानिक संशोधनों में से एक था और संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव किए।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस वर्ष डाले गए थे?

राष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए, ऊपर वर्णित तीन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे उन्हें वर्ष 1976 में संविधान के मूल तत्व बना दिया गया। इसे प्रभावी करने वाला कानून संविधान (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1976) था।

क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करती है?

नहीं, संसद को दी गई यह शक्ति निश्चित रूप से पूर्ण नहीं है। हालांकि, शुरुआती संशोधनों में, ऐसा माना जाता था। हालांकि, बाद के चरणों में, एक ही समझौते के कई मामलों (ऊपर देखें) के साथ, अदालतों ने अनुच्छेद को अधिक गहराई से देखना शुरू कर दिया, और इस प्रकार, मूल संरचना सिद्धांत को पेश करके, संसद की शक्ति को सीमित कर दिया, जिसका संसद की शक्ति पर वर्चस्व (सुप्रीमेसी) है।

संदर्भ

• https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitutional-amendment-procedures-primer.pdf

• https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india#:~:text=The%20Republic%20is%20governed%20in,force%20on%2026th%20January%2C%201950.

• http://constitutionofindia.etal.in/article_031a/#:~:text=31A.-,Saving%20of%20laws%20providing%20for%20acquisition%20of%20estates%2C%20etc.,of%20any%20such%20rights%2C%20or

• Constitution Amendment in India, R.C. Bhardwaj

• https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/Research_notes/English/Re_org_English.pdf 

• https://articles.manupatra.com/article-details/A-Case-Analysis-Shankari-Prasad-v-Union-of-India-Supreme-Court