यह लेख Shambhavi Upadhyay द्वारा लिखा गया है और बाद में Jaanvi Jolly द्वारा अद्यतन किया गया है। यह लेख इस्लामी कानून के तहत संपत्ति के प्रशासन की प्रक्रिया और संपत्ति के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करता है। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि की अवधारणा को समझाता है। यह इस्लामी कानून के तहत ‘वसीयत’ के पहलू पर भी विस्तृत रूप से विचार करने का प्रयास करता है। इसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता द्वारा मुस्लिम उत्तराधिकार में किए गए परिवर्तनों के साथ-साथ उत्तराधिकार के हिंदू और मुस्लिम कानूनों के बीच अंतर के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
परिचय
भारत में अनेक धर्म हैं जिनके अलग-अलग कानून और रीति-रिवाज हैं। भारत को एक बगीचे की तरह देखा जा सकता है जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। यह बहुलता विजय अभियानों और समृद्ध व्यापारिक इतिहास के कारण लोगों के आगमन का परिणाम है।
भारत में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। विभिन्न धर्म अपने विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। कुछ धर्मों में, इन कानूनों को विभिन्न क़ानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, उदाहरण के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 आदि। इस्लाम जैसे अन्य धर्मों में कानून और नियम अभी भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।
मुस्लिम कानून के विशिष्ट पहलू हमेशा से ही जनता के बीच जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इस्लामी कानून में कुछ बहुत ही अनोखे पहलू हैं, जैसे कि एक पुरुष को चार विवाह तक की अनुमति देने वाली प्रथा, जिसमें पुरुष उत्तराधिकारी को महिला उत्तराधिकारी से दोगुना हिस्सा मिलता है, यदि वे अवशेष के रूप में एक ही वर्ग में आते हैं। किसी भी अन्य कानून के विपरीत, इस्लामी कानून विभिन्न आकस्मिकताओं के तहत उत्तराधिकार में प्रत्येक उत्तराधिकारी के लिए विशिष्ट हिस्सेदारी निर्धारित करता है। इसमें विभिन्न अनिवार्य भुगतानों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जो कि प्रस्तावक (मृत व्यक्ति) की मृत्यु के बाद किए जाने होते हैं, जिसके बाद उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के लिए उपलब्ध हो जाती है। शरीयत कानून के सिद्धांतों के अनुसार एक मृतक मुस्लिम की संपत्ति का प्रशासन धार्मिक शिक्षाओं और कानूनी ढांचे द्वारा निर्देशित एक प्रक्रिया है। कानून की इस शाखा के चार प्रमुख घटक हैं, जिनमें से प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत निर्धारित धार्मिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करता है।
- निष्पादक का पद – इस्लामी कानून के तहत निष्पादक को वकील कहा जाता है और उसे वसीयत की शर्तों के अनुसार मृतक की संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता है।
- उत्तराधिकार वितरण – इस्लामी कानून के तहत, फ़राएद या उत्तराधिकार के विशिष्ट नियम, रिश्तेदारों की निकटता के आधार पर उत्तराधिकारियों के निश्चित हिस्से को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें उत्तराधिकारियों की पहचान, शेयरों की गणना और परिसंपत्तियों का वितरण शामिल है।
- ऋण निपटान – उत्तराधिकारियों को संपत्ति वितरित करने से पहले, मृतक के ऋणों का निष्पादन किया जाना चाहिए। इस्लामी कानून के तहत, ऋण का निष्पादन धार्मिक दायित्वों के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति के हस्तांतरण से पहले ऋणदाताओं को उनकी बकाया राशि मिल जाए।
- परिसंपत्ति प्रबंधन – निष्पादक मृतक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तब तक जिम्मेदार होता है जब तक वास्तविक हस्तांतरण नहीं हो जाता है। वह संपत्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निवेश निर्णय, संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय योजना के लिए भी जिम्मेदार है।
संपत्ति प्रशासन के लिए इस्लामी कानून के अंतर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- न्याय और निष्पक्षता-शरीयत विरासत वितरण से जुड़े मामलों में न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर जोर देती है। फरीद के अनुसार, इससे यह सुनिश्चित होता है कि उचित हिस्सा उत्तराधिकारियों को मिले।
- पारदर्शिता और जवाबदेही- ये सिद्धांत सर्वोपरि हैं और निष्पादक सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए बाध्य हैं।
- करुणा और संवेदनशीलता – इन सिद्धांतों को निष्पादक द्वारा उत्तराधिकारियों के प्रति, विशेष रूप से दुःख की अवधि के दौरान, दर्शाए जाने पर बल दिया जाता है। उन्हें प्रशासन के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए।
- प्रबंधन और विश्वसनीयता- निष्पादक को अपना कार्य पूरा करते समय एक वफादार प्रबंधक के रूप में कार्य करना चाहिए, तथा इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।
उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित इस्लामी कानून के प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित हैं:
- पवित्र कुरान – यह ईश्वर द्वारा पवित्र पैगम्बर मुहम्मद को फ़रिश्ते जिब्रील के माध्यम से दिया गया ज्ञान है। ये खुलासे 23 वर्षों की अवधि में दिए गए संदेशों के रूप में हैं। यह कानून की किताब नहीं है; बल्कि इसका संबंध जीवन के आचरण से है। इसमें 6,000 श्लोक हैं, जिनमें से 200 श्लोक विवाह, वैवाहिक उपचार, संपत्ति, भरण-पोषण आदि से संबंधित कानूनी सिद्धांतों से संबंधित हैं।
- सुन्नत – ये पवित्र पैगम्बर मुहम्मद की प्रथाएं या परंपराएं हैं। यह पवित्र पैगम्बर मुहम्मद द्वारा परिकल्पित आदर्श आचरण है।
- इज्मा – यह किसी विशेष मुद्दे पर समुदाय के विद्वानों की आम सहमति को दर्शाता है। यह कुरान की सुन्नत का पूरक है।
- क़ियास – ये ईश्वर द्वारा निर्धारित अच्छे सिद्धांतों के संबंध में सही और न्यायसंगत बातों के बारे में तर्क और अनुमान के प्रयोग द्वारा तैयार की गई उपमाएं हैं। जहां कोई विशेष स्थिति प्राथमिक स्रोतों द्वारा शामिल नहीं की जाती है, फिर भी इसे तर्क के सिद्धांतों को लागू करके शामिल किया जाता है। इस स्रोत को शिया लोग मान्यता नहीं देते है।
इस्लामी कानून के द्वितीयक स्रोत निम्नलिखित हैं:
- विधायी अधिनियम जैसे मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 आदि।
- न्यायिक घोषणाएँ
- प्रथाएँ
- न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत।
मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार और विरासत की अवधारणा
विद्वान फ़ाइज़ी के शब्दों में, “यह ऐसा है मानो संपत्ति एक गोल केक है, जो दूर से पूरा दिखता है; लेकिन जब प्रत्येक उत्तराधिकारी मेज के पास पहुंचता है, तो केक को सावधानीपूर्वक काटा जाता है और आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है; और केवल इतना करना बाकी रह जाता है कि उसे उसका विशेष टुकड़ा सौंप दिया जाए।”
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 की धारा 2 मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून की प्रयोज्यता से संबंधित है। यह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, जो शरीयत है, को बिना वसीयत के उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष संपत्ति (जिसमें विरासत में मिली या उपहार, अनुबंध या व्यक्तिगत कानून के अन्य प्रावधान के तहत प्राप्त की गई निजी संपत्ति शामिल है), विवाह, विवाह-भंग (जिसमें सभी प्रकार के विवाह – इल्ला, तलाक, जिहार, लियान, खुला और मुबारत शामिल हैं), भरण-पोषण, मेहर, संरक्षकता, उपहार, न्यास (ट्रस्ट) और धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट) से संबंधित मामलों में प्रथागत कानूनों पर अधिभावी प्रभाव प्रदान करता है।
मृतक मुस्लिम की संपत्ति के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम
संपत्ति का प्रशासन मूल रूप से वह प्रक्रिया है जिसमें मृतक की स्थिति को अंतिम संस्कार व्यय, प्रोबेट या प्रशासन के पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही के व्यय, उसकी मृत्यु के तीन महीने के भीतर मृतक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान, मृतक के ऋणों का भुगतान, चाहे वे सुरक्षित हों या असुरक्षित, और विरासत के भुगतान के लिए क्रमिक रूप से लागू किया जाता है। इन सभी का भुगतान हो जाने के बाद, शेष संपत्ति मृतक के उत्तराधिकारियों में वितरित की जाती है।
भारत में, मृतक मुस्लिम की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लागू मूल कानून अभी भी मुस्लिम कानून है, जैसा कि 1937 के अधिनियम में कहा गया है। हालाँकि, ऐसे मृतक मुसलमानों के साथ-साथ अन्य समुदायों के सदस्यों की संपत्ति का प्रशासन एक समान कानून द्वारा शासित होता है, जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 कहा जाता है। लेकिन यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करता है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार, जिसमें लागू होने वाला मूल कानून भी शामिल है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार होगा, न कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अनुसार है।
मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार के मामलों में सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होने वाले नियम इस प्रकार हैं:
- मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति शामिल होती है और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है।
- मुस्लिम व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति है वह उसकी अलग संपत्ति है, इसलिए मृतक की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को जो भी संपत्ति प्राप्त होगी वह उसकी पूर्ण संपत्ति होगी। मुस्लिम कानून के अंतर्गत पैतृक या संयुक्त परिवार की संपत्ति की अवधारणा अनुपस्थित है।
- उत्तराधिकार और विरासत का प्रश्न प्रस्तावक की मृत्यु पर उठता है।
- जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी पैतृक संपत्ति तुरंत उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है, हालांकि शेयरों की वास्तविक गणना भविष्य में होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपत्ति को कभी भी स्थगित नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, यह अधिकार मृतक की मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त हो जाता है।
- उत्तराधिकार का अधिकार केवल प्रपोसिटस की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। हिंदू कानून के विपरीत, किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है।
- निकटतम कानूनी उत्तराधिकारी को दूर के रिश्तेदार की तुलना में वरीयता दी जाएगी।
जब किसी मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि निम्नलिखित चार कर्तव्य दिए गए क्रम में निभाए जाएं:
- अंतिम संस्कार और दफ़न खर्च का भुगतान;
- मृतक के ऋणों का भुगतान;
- जाँच करें कि क्या वसीयत के माध्यम से कोई वसीयतनामा बनाया गया था।
- शेष संपत्ति को शरीयत कानून के अनुसार मृतक के रिश्तेदारों में बांट दें।
मुस्लिम कानून के तहत यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए धन और संपत्ति छोड़ जाए। इस्लामी कानून के अनुसार, एक मृत व्यक्ति अपनी संपत्ति केवल अनिवार्य भुगतान करने के बाद बची हुई संपत्ति के 1/3 भाग तक ही वसीयत कर सकता है। इससे उसकी संपत्ति का 2/3 हिस्सा परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया जा सकता है। यह वसीयत कानूनी उत्तराधिकारी या गैर-कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में हो सकती है।
‘औल’ का सिद्धांत
यह सिद्धांत उस परिदृश्य को संबोधित करता है जहां परिसंपत्तियों का वितरण न्यायनीति (इक्विटी) से विचलित हो जाती है। शेयरधारकों को शेयरों का वितरण करने पर, वितरित कुल हिस्सा उपलब्ध संपत्ति के कुल अंश से अधिक पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब आवंटित शेयरों की कुल राशि एक से अधिक हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के बीच आनुपातिक विभाजन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वितरण आवश्यक हो जाता है। इसमें संपत्ति का कुल अंश बढ़ाया जाता है, यह प्रत्येक हिस्से के व्यक्तिगत आकार को कम करके किया जा सकता है। इसे औल का सिद्धांत या वृद्धि का सिद्धांत कहा जाता है।
शिया कानून में केवल बेटी या सगी बहन का हिस्सा कम किया जाता है, हालांकि सुन्नी कानून के तहत ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है।
‘रैड’ का सिद्धांत
यह सिद्धांत उस परिदृश्य को संबोधित करता है जहां परिसंपत्तियों का वितरण इक्विटी से विचलित हो जाता है। रैड का सिद्धांत, या वापसी का सिद्धांत, तब लागू होता है जब प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है और शेयर शेयरधारकों और अवशिष्टों को आवंटित कर दिए जाते हैं। पवित्र कुरान में निर्धारित नियम के अनुसार, यदि हिस्सेदारों को दिया गया हिस्सा और उपलब्ध कुल हिस्सा पैतृक संपत्ति से कम है तो अतिरिक्त हिस्सा सभी उत्तराधिकारियों में उनके संबंधित हिस्सों के अनुसार आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है। जब हिस्से में वृद्धि होगी तो मृतक का पति या पत्नी सुन्नी कानून के मामले में भाग नहीं लेंगे। हालाँकि, शिया कानून के अनुसार, प्रपोसिटस का पति या पत्नी, साथ ही माँ, इसमें भाग नहीं लेंगे।
मुस्लिम कानून के तहत वसीयत की अवधारणा
इस्लामी कानून में, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति निश्चित हिस्सों और अंशों के अनुसार बांटी जाती है। इसमें, वसीयत की स्वतंत्रता सभी ऋणों और अंतिम संस्कार व्ययों को घटाने के बाद व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति के एक-तिहाई तक सीमित है। मुस्लिम कानून के तहत वसीयत को वसीयत कहा जाता है। वसीयतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो वसीयत बनाता है और लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में वसीयत बनाई जाती है। यह वसीयती उत्तराधिकार का एक तरीका है। मुस्लिम कानून के तहत, संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत के ज़रिए दिया जा सकता है और बाकी 2/3 हिस्सा शरीयत कानून के नियमों के तहत आता है। इस वंशानुगत हिस्से के लिए विशेष उत्तराधिकार नियम उस विशिष्ट विद्यालय द्वारा नियंत्रित होते हैं जिससे व्यक्ति संबंधित है तथा जीवित उत्तराधिकारियों की प्रकृति और संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि यह एक तिहाई से अधिक के लिए किया जाता है, तो यह अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति से ही वैध होगा। यदि वे सहमति नहीं देते तो ऐसी वसीयत अवैध होगी। इस 1/3 हिस्से की गणना सभी अनिवार्य भुगतानों जैसे अंतिम संस्कार व्यय, सुरक्षित और असुरक्षित ऋण आदि को घटाने के बाद की जानी चाहिए।
उदाहरण के लिए-
कुल संपत्ति – रु. 10,00,000/-
अंतिम संस्कार व्यय – रु. 1,00,000/-
नौकर का बकाया वेतन – रु. 1,00,000/-
सुरक्षित ऋण – रु. 2,00,000/-
असुरक्षित ऋण – रु. 1,00,000/-
अनिवार्य भुगतान के बाद बची संपत्ति = रु. 5,00,000/-
वसीयत द्वारा दी जा सकने वाली संपत्ति – 5,00,000 रुपये का 1/3 = 1,65,000 रुपये
कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार के लिए छोड़ी गई पैतृक संपत्ति – 3,35,000 रुपये
वसीयतकर्ता के लिए आवश्यक शर्तें
- मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आने के लिए वसीयतकर्ता का मुस्लिम होना आवश्यक है
- वसीयतकर्ता स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए
- सामान्य नियम के अनुसार, वसीयतकर्ता का वयस्क होना आवश्यक है, लेकिन यदि वसीयत नाबालिग द्वारा बनाई गई है, तो वह उसके वयस्क होने के बाद ही वैध होगी।
अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वसीयतकर्ता स्वस्थ मस्तिष्क वाला वयस्क मुसलमान होना चाहिए। कोई नाबालिग या पागल व्यक्ति वसीयत निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं है। एक नाबालिग आमतौर पर वसीयत बनाने के लिए अयोग्य होता है, लेकिन जब वह ऐसी वसीयत बनाता है, तो बाद में उसके वयस्क होने पर अनुसमर्थन द्वारा इसे वैध बनाया जा सकता है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत मुस्लिम व्यक्ति द्वारा विवाह करने के परिणाम
यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत विवाह करता है, तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। इस मामले में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान लागू होंगे, भले ही वसीयत विवाह से पहले बनाई गई हो या बाद में। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य नियम के रूप में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान मुसलमानों पर लागू नहीं होते हैं।
इसके अलावा, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत विवाह कर लेता है, तो उसकी संपत्ति और ऐसे विवाह से उत्पन्न संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। इसलिए, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अधिनियम के तहत विवाह करता है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार मुस्लिम व्यक्तिगत कानून द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होगा।
लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं होगा
मुस्लिम कानून के तहत वसीयत मौखिक या लिखित हो सकती है, और यह आवश्यक नहीं है कि वह हमेशा लिखित ही हो। शब्द का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है, बल्कि परीक्षक का आशय स्पष्ट होना चाहिए।
आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाई गई वसीयत की स्थिति
सुन्नी कानून के तहत ऐसी वसीयत को वैध माना जाता है। हालाँकि, शिया कानून में, यदि आत्महत्या से पहले वसीयत बनाई जाती है, तो वह वैध है। यदि वसीयत कार्य के बाद लेकिन मृत्यु से पहले बनाई गई हो तो ऐसी वसीयत अवैध मानी जाती है। मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1899),21 आईएलआरपीसी 91 के मामले में, मृतक ने पहले अपनी वसीयत बनाई और फिर जहर खा लिया। वसीयत को वैध माना गया। ज़हर खाने या आत्महत्या की दिशा में कोई अन्य कार्य करने के बाद की गई वसीयत शिया कानून के तहत अवैध होगी।
किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनाई गई वसीयत की स्थिति जो बाद में अपना धर्म त्याग देता है
शिया कानून के तहत स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। सुन्नी कानून के तहत, हनफ़ी स्कूल में, ऐसा अनुरोध वैध है अगर यह उस धर्म के अनुसार वैध है जिसे उसने अपनाया है। मालिकी कानून की विचारधारा के अनुसार, जिस दिन व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, उसी दिन उसकी वसीयत रद्द मानी जाती है।
वसीयत की स्थिति, यदि वसीयतकर्ता ने X के पक्ष में वसीयत बनाई है और बाद में X वसीयतकर्ता की हत्या कर देता है
शिया कानून के तहत, यदि हत्या जानबूझकर की गई हो तो ऐसी वसीयत को अवैध माना जाएगा। सुन्नी कानून के तहत, हनफ़ी कानून की विचारधारा में, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में वसीयत को मान्य किया जा सकता है, जिसने वसीयतकर्ता की मृत्यु का कारण बना हो, बशर्ते मृतक के उत्तराधिकारी अपनी सहमति दे दें। सुन्नी कानून के अन्य कानूनो की विचारधारा में, ऐसी वसीयत अवैध है, भले ही मृत्यु जानबूझकर या अनजाने में हुई हो।
अजन्मे व्यक्ति को वसीयत की वैधता
यदि बच्चा अभी गर्भधारण भी नहीं हुआ है तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। हालाँकि, यदि बच्चा गर्भ में है और वसीयत बनाने के छह महीने के भीतर उसका जन्म हो जाता है, तो सुन्नी कानून के तहत यह एक वैध वसीयत होगी। शिया कानून के तहत छह महीने की अवधि को बढ़ाकर दस महीने कर दिया गया है, इसलिए यदि बच्चा वसीयत बनाने के 10 महीने के भीतर पैदा होता है तो वह वैध वसीयत होगी।
धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाई गई वसीयत की वैधता
इस्लामी कानून के तहत, वसीयत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती है। वसीयत बनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना या अपने धर्म का प्रचार करना हो सकता है। धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए बनाई गई वसीयत वैध है, लेकिन वह इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
वसीयत के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य पवित्र माने जाते हैं-
- फ़राज़ के लिए वसीयत – ये पवित्र कुरान में दिए गए उद्देश्यों या कार्यों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, हज।
- वाजिबत के लिए वसीयत – इसमें रोज़ा खोलने के दिन दिया गया दान शामिल होता है।
- नवाफिलित के लिए वसीयत – यह पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति की होती है, उदाहरण के लिए, मस्जिद, स्कूल या विश्राम गृह का निर्माण करना है।
मुस्लिम व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत की प्रोबेट की आवश्यकता
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ऐसी वसीयत पर सीधे लागू नहीं होता, और इसलिए पारंपरिक मुस्लिम कानून के अनुसार किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोबेट वसीयत की एक प्रति है जिसे सक्षम न्यायालय की मुहर के तहत प्रमाणित किया जाता है। वसीयत के तहत नियुक्त निष्पादक को प्रोबेट प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, मुस्लिम कानून के तहत बनाई गई वसीयत के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं होती है और यदि इसे विधिवत साबित कर दिया जाए तो इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
मोहम्मद ग़ौसुद्दीन बनाम खाजा मैनुद्दीन (2009) के मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, लिखित वसीयत के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 67 और धारा 68 के तहत दिए गए मानक प्रमाण की आवश्यकता होती है।
वसीयत से संबंधित नियम
- अधिकतम एक तिहाई संपत्ति ही वसीयत में दी जा सकती है; यदि इससे अधिक संपत्ति वसीयत में दी जाती है तो कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है। शियाओं के मामले में, यदि 1/3 तक की संपत्ति किसी कानूनी उत्तराधिकारी या गैर-कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है, तो अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, यदि एक तिहाई से अधिक संपत्ति किसी कानूनी या गैर-कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है, तो अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होती है। सुन्नियों के मामले में, यदि 1/3 तक की संपत्ति किसी कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है, तो अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन यदि वही संपत्ति किसी गैर-कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है, तो किसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, यदि एक तिहाई से अधिक संपत्ति किसी कानूनी या गैर-कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है, तो अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक होती है।
- शिया कानून के तहत वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले सहमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, मुल्ला के मोहोमेडन कानून के सिद्धांतों (19वीं संस्करण) के अनुसार, सहमति मृत्यु से पहले या बाद में दी जा सकती है। सुन्नी कानून के मामले में, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद सहमति दी जाती है।
- सहमति एक या सभी उत्तराधिकारियों द्वारा दी जा सकती है। यदि वसीयत के माध्यम से 1/3 से अधिक हिस्सा दिया जाता है, तो यदि एक या कुछ कानूनी उत्तराधिकारी सहमति देते हैं, तो केवल उनका हिस्सा ही लाभार्थी को दिया जाएगा।
- एक बार सहमति दे दी गई तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
शिया कानून के तहत अधिमान्य उपचार का नियम
शियाओं में अधिमान्यता का नियम लागू होता है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति कुल में से 1/3 भाग पहले उत्तराधिकारी को दी जाती है, जिसका नाम पहले आता है, और इसलिए उसे क्रम में अन्य लोगों पर वरीयता दी जाएगी। जिस समय एक तिहाई शक्ति समाप्त हो जाएगी, यह माना जाएगा कि इच्छाशक्ति ने पूर्ण प्रभाव डाल दिया है। किसी अन्य उत्तराधिकारी को, जिसका नाम एक तिहाई संपत्ति वितरित होने के बाद आता है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए-
X नाम के एक शिया व्यक्ति ने अपने पीछे 90,000 रुपये की संपत्ति छोड़ी। उसने अपनी वसीयत इस प्रकार बनाई-
A को – 20,000/- रुपये
B को – 10,000/- रुपये
C को – 20,000/- रुपये
D को – 20,000/- रुपये
मुस्लिम कानून के नियमों के अनुसार, वसीयत के माध्यम से उन्हें अधिकतम 30,000 रुपये देने की अनुमति थी। अधिमान्यता नियम का पालन करते हुए, चूंकि A का नाम सूची में पहले स्थान पर था, इसलिए उसे वरीयता दी गई तथा 20,000/- रुपए मूल्य की परिसंपत्तियां आवंटित की गईं थी। इसके बाद, B का उल्लेख किया गया है और उसे 10,000/- रुपये दिए गए हैं जो अभी भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और वैध रूप से वसीयत किए जा सकते हैं; उसे भी उसका हिस्सा दिया जाएगा। हालाँकि, C और D को दी गई संपत्ति अनुमेय सीमा से अधिक है, और कानूनी उत्तराधिकारियों से कोई सहमति नहीं ली गई है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
केवल एक असाधारण परिस्थिति में कालानुक्रमिक प्राथमिकता का यह नियम लागू नहीं होता है। एक वसीयत के तहत दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कुल संपत्ति का ठीक 1/3 हिस्सा दिया गया है।
उदाहरण के लिए- X की कुल संपत्ति की कीमत 1,50,000/- रुपये है और उसने इसे इस प्रकार वसीयत किया है-
A – 50,000 रुपये
B – 50,000 रुपये
C- 50,000 रुपये
इस स्थिति में, जिस व्यक्ति का नाम अंत में आता है उसे 1/3 हिस्सा मिलेगा तथा उससे पहले आने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा।
सुन्नी कानून के तहत कर योग्य अनुपात का नियम
सुन्नी कानून में, कर-योग्य अनुपात के नियम का पालन किया जाता है, सभी व्यक्तियों को, जिन्हें वसीयत द्वारा हिस्सा दिया गया है, उनके मूल हिस्से के अनुपात में, वसीयत करने योग्य संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए-
X के पास कुल 90,000/- रुपए की संपत्ति थी। उसने यह संपत्ति निम्न के पक्ष में वसीयत की –
A के लिए 15,000/- रुपए
B के लिए 30,000/- रुपए
C के लिए 45,000/- रुपए
= 90,000/- रुपए
लेकिन मुस्लिम कानून के अनुसार, केवल 1/3 संपत्ति ही वसीयत के माध्यम से दी जा सकती है।
अतः अब केवल 30,000 रुपये ही वसीयत किए जा सकेंगे; इसलिए, दर वितरण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, हम वसीयत द्वारा वसीयत की गई संपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का अनुपात निकालेंगे, जो A:B:C के लिए 1:2:3 होगा। इन अनुपातों के कुल योग को वसीयत की जा सकने वाली संपत्ति की राशि से विभाजित किया जाएगा।
30,000 रुपये को 6 से भाग देने पर = 5000 रुपये
अब, A के पास 1 शेयर था = 5000 रुपये
B के पास 2 शेयर थे = 10,000 रुपये
C के पास 3 शेयर थे = 15,000 रुपये
इस प्रकार वितरण सुचारू रूप से किया जाएगा।
मुस्लिम कानून के तहत कानूनी प्रतिनिधि
मुस्लिम कानून के तहत, किसी मृत मुस्लिम व्यक्ति के निष्पादक या प्रशासक को आमतौर पर उसका कानूनी प्रतिनिधि माना जाता है। मृत मुस्लिम व्यक्ति की सभी परिसंपत्तियों सहित संपत्ति उसमें निहित होती है। ऐसे कानूनी प्रतिनिधि या प्रशासक के कर्तव्यों में परिसंपत्तियों का संग्रह और गणना, ऋणों का भुगतान, विरासत का भुगतान, तथा कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच शेष विरासतीय परिसंपत्तियों का वितरण शामिल है।
ऐसे मामलों में जहां वसीयतनामा मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है, वहां निष्पादक या प्रशासक के लिए वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, यदि मृतक को देय ऋण वसूल किया जाना है, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इस प्रकार, यदि मृतक ने वसीयत बनाई है, तो प्रोबेट प्राप्त किया जा सकता है, और यदि उसकी मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो प्रशासन पत्र न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है। एक बार प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान कर दिए जाने के बाद, यह मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकारी या प्रशासक की स्थिति को निर्णायक रूप से स्थापित कर देता है। निष्पादक को आमतौर पर वसीयत के तहत नियुक्त किया जाता है और वह ही वसीयत की प्रोबेट की मांग करता है। प्रशासनिक पत्र उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी हो।
एक बार अंतिम संस्कार व्यय आदि का अनिवार्य भुगतान कर दिए जाने के बाद, निष्पादक वसीयत योग्य संपत्ति के संबंध में एक सक्रिय न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में कार्य करेगा, जो अधिकतम 1/3 तक है और शेष 2/3 उत्तराधिकार योग्य संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकारियों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करेगा।
पारंपरिक मुस्लिम कानून के अनुसार, किसी गैर-मुस्लिम को निष्पादक बनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आधुनिक समय में, किसी गैर-मुस्लिम को भी वैध रूप से निष्पादक नियुक्त किया जा सकता है।
निष्पादक और प्रशासक में संपत्ति का निहित होना
वसीयत के मामले में, मृतक की संपत्ति निष्पादक में निहित होती है, भले ही उसके द्वारा प्रोबेट प्राप्त न किया गया हो। निष्पादक के लिए वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है; तथापि, यदि वह मृतक को देय किसी ऋण की वसूली के लिए वाद दायर करना चाहता है, तो न्यायालय ऐसे ऋणी के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं करेगा या निष्पादन कार्यवाही की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि प्रोबेट प्राप्त न हो जाए। ऐसा निष्पादक ऐसे प्रोबेट के स्थान पर प्रशासक सामान्य अधिनियम, 1963 के तहत प्रमाण पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है।
प्रशासनिक पत्रों के मामले में, संपदा उस प्रशासक में निहित होती है जिसने ऐसे पत्र प्राप्त किए हैं। यदि न तो कोई निष्पादक है और न ही कोई प्रशासक, तो संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के पास निहित होगी।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत विभिन्न शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:
धारा 2(a) के तहत प्रशासक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रशासक की नियुक्ति उस स्थिति में की जाएगी जहां या तो व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई हो या वसीयतनामा के तहत निष्पादक का नाम नहीं दिया गया हो। न्यायालय के आदेश से नियुक्त प्रशासक के मामले में, उसकी नियुक्ति की तिथि से संपदा उसमें निहित हो जाती है। तब तक, प्रोबेट विभाग का न्यायाधीश ऐसी संपत्ति को अपने पास रखता है।
धारा 2(c) के तहत, निष्पादक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे वसीयतकर्ता द्वारा उसकी मृत्यु के बाद उसकी वसीयत को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भी वसीयत के तहत की गई है। जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है, उसकी संपत्ति ऐसे निष्पादक के पास निहित हो जाती है।
एक निष्पादक को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है-
- निष्पादक मृतक की सभी परिसंपत्तियों की गणना करने तथा मृतक व्यक्ति को देय किसी भी ऋण की वसूली करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- निष्पादक मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च सहित संपत्ति पर होने वाले सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है
- निष्पादक मृतक के किसी भी बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होता है
- निष्पादक विरासत के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है
- निष्पादक शेष संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है
जहां किसी मुसलमान की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई हो और प्रशासनिक पत्र किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। इसके परिणामस्वरूप, मृतक की परिसंपत्तियां ऐसे प्रशासक के पास निहित हो जाएंगी, क्योंकि वह मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
प्रशासक के कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
- वह मृतक की सभी संपत्तियों की गणना करने तथा मृतक व्यक्ति पर बकाया ऋण वसूलने के लिए जिम्मेदार होता है।
- वह मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च सहित संपत्ति पर लगने वाले सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है
- वह मृतक के किसी भी बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है
- वह शेष संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करने के लिए जिम्मेदार है
यदि मृतक मुस्लिम द्वारा न तो कोई निष्पादक नियुक्त किया गया है और न ही उसकी मृत्यु के बाद प्रशासन के पत्र प्राप्त किए गए हैं, तो संपत्ति मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में होगी। इन कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि भी माना जाएगा।
यह संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों में संयुक्त रूप से नहीं बल्कि संपत्ति में उनके हिस्से के अनुपात में, मृत्यु के समय से ही अलग-अलग निहित होती है। उत्तराधिकारी ऐसी संपत्ति को अपने पास रखते हैं, बशर्ते कि उन्हें सभी प्रभारों और ऋणों का भुगतान करना पड़े, साथ ही उनके हिस्से के अनुपात में एक तिहाई भाग तक की विरासत का भुगतान भी करना पड़े।
यदि कानूनी प्रतिनिधि मृतक व्यक्ति को देय ऋण वसूलने के लिए मुकदमा करना चाहते हैं या मृतक के निर्णय देनदारों के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें या तो प्रशासक सामान्य अधिनियम, 1963 के तहत प्रमाण पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
उत्तराधिकार का हस्तांतरण
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति दो तरीकों से हस्तांतरित की जा सकती है – उसकी वसीयत के माध्यम से (वसीयतनामा) और जब कोई वसीयत न हो तो उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार (अविवाहित)। उत्तराधिकार की अपेक्षित शर्तें पूरी हो जाने के बाद, अर्थात् दफ़न का खर्च, ऋण और वसीयतें चुका दी जाती हैं, उसके बाद उत्तराधिकार प्रदान किया जाता है। मुस्लिम कानून के अनुसार, वारिस मृतक के उत्तराधिकारी होते हैं, जिन्हें शरीयत द्वारा उसकी संपत्ति का कानूनी रूप से उत्तराधिकारी माना जाता है, बशर्ते कि उन्हें उत्तराधिकार से वंचित न किया जाए। उत्तराधिकारी निर्दिष्ट हिस्सों में साझा किरायेदार के रूप में संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। मुस्लिम कानून में कोई संयुक्त किरायेदारी नहीं होती है, तथा उत्तराधिकारी केवल साझा किरायेदार होते हैं।
उत्तराधिकारियों को आम तौर पर दो महत्वपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, हिस्सेदार और अवशिष्ट।
- हिस्सेदारों में पति, पत्नी, पिता, माता, बेटी, सगे भाई, सगी बहन, गर्भाशय बहन और सगे भाई शामिल हैं। इन हिस्सेदारों में चार ऐसे होते हैं जो कभी हिस्सेदार के रूप में और कभी अवशिष्ट के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। ये हैं पिता, पुत्री, सगी बहन, तथा रक्त संबंधी बहन।
- अवशिष्ट वे लोग होते हैं जो तत्काल हिस्सेदार की अनुपस्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं, तथा यदि संपत्ति उनके बीच हस्तांतरित होने के बाद भी बची रहती है।
दूर के रिश्तेदारों की तीसरी श्रेणी मौजूद है, जो न तो हिस्सेदार हैं और न ही अवशिष्ट, बल्कि रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं। हालांकि, सौतेले बच्चे और सौतेले माता-पिता एक-दूसरे से संपत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। सभी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के असफल होने पर मृतक की संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य समस्त संपत्ति का अंतिम उत्तराधिकारी है।
ऋणों के लिए उत्तराधिकारियों की देयता की सीमा
अलगाव की भावना
कुरान का यह सिद्धांत कि, “कर्ज चुकाए जाने के बाद ही कोई उत्तराधिकार प्राप्त होता है” मुस्लिम उत्तराधिकार कानून का एक अभिन्न अंग है।
मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति उत्तराधिकारियों के पास संयुक्त रूप से नहीं होती है। इसी प्रकार, मृत व्यक्ति से प्राप्त ऋण को भी सभी उत्तराधिकारियों के बीच, उन्हें प्राप्त संपत्ति के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाता है। वे इसका भुगतान करने के लिए अलग-अलग जिम्मेदार हैं तथा ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई भी वारिस दूसरे सह-वारिस की ओर से भुगतान कर रहा है।
मुहम्मद मुईन-उद-दीन एवं अन्य बनाम मुसम्मत जमाल फातिमा (1921) में न्यायालय ने माना था कि मुस्लिम मालिक की मृत्यु पर, संपत्ति नहीं बल्कि उत्तराधिकारी ऋणों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। न्यायमूर्ति हॉबहाउस ने कहा कि “..उत्तराधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं और वह भी उस सीमा तक, जो उन्हें प्राप्त हुई हो।” इसका अर्थ यह है कि संपत्ति के साथ-साथ उत्तराधिकारियों को ऋण भी विरासत में मिलता है। न्यायालय द्वारा उन्हें ऋणदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा जा सकता है।
मुस्लिम कानून और न्यायिक उदाहरणों के अनुसार, जब तक कोई उत्तराधिकारी मृतक से प्राप्त ऋण का भुगतान नहीं कर देता, तब तक वह संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। वह संपत्ति के अपने हिस्से से इसे चुकाने के लिए बाध्य है। सैयद शाह मुहम्मद काज़िम बनाम सैयद अबी सगीर और अन्य (1931) के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि “संपत्ति के किसी भी हिस्से को अपने उपयोग के लिए विनियोजित करने से पहले सभी ऋणों का भुगतान करना उत्तराधिकारी का कर्तव्य है।” यदि वारिस संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचने में सफल हो जाता है, तब भी वह ऋणदाता, जिसका उस पर ऋण बकाया है, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति की तुलना में अधिक बेहतर आधार रखेगा, जिसने सद्भावपूर्वक उसे खरीदा हो।
संपत्ति का विभाजन और वितरण
मुस्लिम कानून के तहत मृतक की संपत्ति दो अलग-अलग तरीकों से वितरित की जाती है।
- प्रति व्यक्ति वितरण
- प्रति उपखंड वितरण
सुन्नी कानून के तहत प्रति व्यक्ति वितरण की पद्धति का पालन किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार, सभी उत्तराधिकारियों को संपत्ति समान रूप से दी जाती है। इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की मात्रा मौजूद उत्तराधिकारियों की संख्या पर निर्भर करती है। इन सभी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति बराबर-बराबर बांटी जाती है, प्रत्येक को बराबर हिस्सा मिलता है। इसके अलावा, सुन्नी कानून के तहत, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को न तो उत्तराधिकारी के दावे के निर्धारण के मामले में मान्यता दी गई है और न ही प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से की मात्रा निर्धारित करने में है।
शिया कानून के तहत प्रति उपखंड वितरण की पद्धति का पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तराधिकारी को संपत्ति का अधिकार उस वर्ग या समूह के अनुसार मिलता है जिसका वह हिस्सा है। सबसे पहले हिस्सा प्रत्येक शाखा को दिया जाता है, और फिर बाद में उस हिस्से को शाखा के उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में, प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से की मात्रा कुल उत्तराधिकारियों की संख्या के बजाय उसकी शाखा को उपलब्ध संपत्ति पर निर्भर करती है। सुन्नी कानून के तहत, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से की गणना के सीमित उद्देश्य के लिए मान्यता दी गई है।
मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति के वितरण के उदाहरण
प्रति व्यक्ति – सुन्नी कानून
उदाहरण के लिए- A एक सुन्नी पुरुष है, उसके दो बेटे हैं, B और C। B के तीन बेटे हैं और C का एक बेटा है। यदि B और C की मृत्यु A से पहले हो गई हो, तो A के उत्तराधिकारियों की कुल संख्या 4 होगी, जो B और C के पुत्र हैं।
प्रति व्यक्ति वितरण के नियम को लागू करने पर, वंशानुगत संपत्ति उन चारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी, चाहे वे किसी भी शाखा से संबंधित हों। इसका मतलब यह है कि उन सभी को A की संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा।
प्रति उपखंड – शिया कानून
उदाहरण के लिए- A एक शिया पुरुष है, B और C उसके दो बेटे है। B के तीन पुत्र X, Y और Z हैं, तथा C का एक पुत्र S है। यदि B और C की मृत्यु A से पहले हो गई हो, तो A के उत्तराधिकारियों की कुल संख्या चार होगी, X, Y, Z और S, जो B और C के पुत्र हैं।
प्रति उपखंड वितरण के नियम को लागू करने पर, संपत्ति को आधे में विभाजित किया जाएगा क्योंकि प्रत्येक शाखा को उपलब्ध संपत्ति की मात्रा समान होगी। पहले आधे भाग के बाद B की शाखा आएगी, जिसमें B के तीन पुत्र, X, Y और Z शामिल होंगे। दूसरा भाग C की शाखा द्वारा सफल होगा, जिसमें C का एकमात्र पुत्र, अर्थात् S शामिल है।
A के पौत्रों का अंतिम हिस्सा इस प्रकार होगा-
X – 1/6वाँ
Y – 1/6वाँ
Z – 1/6वाँ
S – आधा
उत्तराधिकार का सुन्नी कानून
उत्तराधिकार संबंधी सुन्नी कानून केवल उन रिश्तेदारों पर केंद्रित है जो किसी ऐसे पुरुष सदस्य के वंशज हैं जो मृत व्यक्ति के रिश्तेदार हो सकते हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी संपत्ति को अलग-अलग रखता है तथा संपदा में उसका एक निश्चित हिस्सा होता है।
सुन्नी कानून उत्तराधिकारियों को दो समूहों में वर्गीकृत करता है:
- कुरानिक उत्तराधिकारी – वे निर्वसीयत की संपत्ति में निर्धारित हिस्सा लेते हैं और उत्तराधिकार के लिए प्रथम पंक्ति में होते हैं। इसमें बेटियां, माता-पिता, दादा-दादी, पति-पत्नी, भाई-बहन आदि शामिल हैं।
- अवशिष्ट – कुरानिक उत्तराधिकारियों को शेयर वितरित किए जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार। इनमें परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्य शामिल हैं, जो रक्त-वंश की दूसरी पंक्ति में हो सकते हैं।
कानून संपत्ति के उस हिस्से के लिए भी शेयर तय करता है जिस पर उत्तराधिकारी का अधिकार है:
- यदि दम्पति की अपनी कोई संतान नहीं है या पुत्र की संतान है तो विधवा को एक-चौथाई हिस्सा पाने का अधिकार है। यदि ऐसा बच्चा हो तो वह आठवां हिस्सा लेती है। ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक विधवाएं हों, वे एक-चौथाई या एक-आठवें हिस्से की संपत्ति में बराबर हिस्सा पाती हैं।
- संतान की अनुपस्थिति में पिता या पुत्र की संतान को अवशिष्ट माना जाता है तथा वह अन्य कुरानिक उत्तराधिकारियों को अंशों के आबंटन के बाद अवशिष्ट राशि प्राप्त करने का हकदार होता है। पिता को, पुत्र की संतान या संतान सहित, 1/6 भाग मिलता है।
- संतान के अभाव में या पुत्र या दो सगी बहनों या दो सगे भाइयों या एक भाई के साथ एक बहन, पूर्ण सगे या गर्भाशयी संतान की स्थिति में माता का हिस्सा 1/3 होता है। हालाँकि, माँ के साथ-साथ अन्य रिश्तेदार भी हैं, जिनका हिस्सा 1/6 है।
- बेटे की बेटी को दो या अधिक बेटियों, एक बेटे या उच्चतर बेटे, बेटे या दो या अधिक उच्चतर बेटों की बेटियों की अनुपस्थिति में ही विरासत मिलती है। यदि इनमें से कोई भी मौजूद है, तो उसे उत्तराधिकार से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। उपर्युक्त सम्बन्धियों की अनुपस्थिति में, एकल पुत्री के मामले में उसका हिस्सा आधा होता है, तथा एक से अधिक पुत्रियाँ होने पर उसका हिस्सा 2/3 होता है।
- यदि संतान न हो या पुत्र की संतान न हो तो पति आधा हिस्सा लेता है, तथा यदि संतान हो तो एक-चौथाई हिस्सा लेता है।
- एकमात्र पुत्री को आधी सम्पत्ति का हक है। एक से अधिक पुत्रियों के मामले में, सभी पुत्रियों को संयुक्त रूप से संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा मिलता है।
- अगर बेटी और बेटा दोनों ही मौजूद हैं, तो बेटी हिस्सेदार नहीं रह जाती और उसकी जगह अवशिष्ट हिस्सेदार बन जाती है। यहां, बेटा बेटी को मिलने वाली संपत्ति का दोगुना पाने का हकदार है।
- सुन्नी कानून के तहत, नाजायज बच्चे को मैट्रिस फिलियस माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे केवल मां से ही विरासत मिलती है।
सुन्नी कानून के तहत हित के हस्तांतरण के उदाहरण
मृतक के परिवार में उसके पिता, उसकी माता, उसके दादा, उसकी नानी, दो बेटियां और एक बेटे की बेटी हैं।
यहां हम सबसे पहले पिता के हिस्से की गणना करेंगे, उसे 1/6 हिस्सा मिलेगा क्योंकि एक बच्चा जीवित है।
यहां, पिता और माता द्वारा क्रमशः दादा और नाना को बाहर रखा गया है, जैसे निकटतम रिश्तेदार दूर के रिश्तेदारों को बाहर रखते हैं।
मां को 1/6 हिस्सा मिलेगा क्योंकि वहां बच्चे मौजूद हैं, यानी दो बेटियां हैं।
यहां पिता और माता दोनों का हिस्सा 1/6 है, क्योंकि यह केवल अवशिष्ट के मामले में होता है जहां पुरुष दोगुना हिस्सा लेता है क्योंकि महिला उसी वर्ग में आती है।
जहां दो बेटियां हैं, वहां वे मिलकर 2/3 हिस्सा लेती हैं।
बेटे की बेटी को भी इससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि उसे केवल दो या अधिक बेटियों की अनुपस्थिति में ही उत्तराधिकार प्राप्त होगा।
इसलिए, अंतिम शेयर होंगे-
पिता – 1/6
माता – 1/6
दो बेटियाँ – 4/6
शिया उत्तराधिकार कानून
शिया कानून उत्तराधिकारियों को दो समूहों में विभाजित करता है – रक्त संबंध (सगोत्र संबंध) और विवाह संबंध (सम्बन्ध)। रक्त-सम्बन्धी उत्तराधिकारियों को नसब वारिस भी कहा जाता है, जबकि सम्बन्धी उत्तराधिकारियों को सबाब वारिस कहा जाता है।
- रक्त संबंधों के आधार पर, आगे तीन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। यहाँ, पहला पक्ष दूसरे पक्ष को उत्तराधिकार से बाहर कर देगा और दूसरा पक्ष तीसरे पक्ष को उत्तराधिकार से बाहर कर देगा। यह इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है कि निकटतम कानूनी उत्तराधिकारी को दूर के रिश्तेदारों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।
| वर्ग 1 | वर्ग 2 | वर्ग 3 |
| अभिभावक | दादा-दादी | पैतृक, और |
| बच्चे और अन्य वंशज | भाई-बहन और उनके वंशज |
|
- इन तीनों श्रेणियों में पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि पुरुष उत्तराधिकारी को महिला उत्तराधिकारी से दोगुना हिस्सा मिलेगा।
- शिया कानून में कानूनी उत्तराधिकारियों की तीसरी श्रेणी के संबंध में इस आधार पर कोई वरीयता नहीं दी जाती है कि कोई व्यक्ति मृतक व्यक्ति से पैतृक या मातृ पक्ष से जुड़ा हुआ है। जब तक उनके बीच समान संबंध हैं, तब तक वे विरासत में हिस्सा लेंगे, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो और मृतक के साथ उनके संबंध का मूल कुछ भी हो।
- साझेदार को उत्तराधिकार से कभी बाहर नहीं रखा जाता है, वह निकटतम रक्त संबंधी के साथ मिलकर उत्तराधिकार प्राप्त करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित चार्ट के अनुसार लागू हो सकता है। पति को अपने वंशज की उपस्थिति में संपत्ति का एक-चौथाई हिस्सा तथा उसकी अनुपस्थिति में आधी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। दूसरी ओर, पत्नी वंशज की उपस्थिति में संपत्ति का आठवां हिस्सा पाने की हकदार है, तथा अनुपस्थिति में एक-चौथाई हिस्सा पाने की हकदार है।
- शिया कानून के अंतर्गत ‘ज्येष्ठाधिकार (प्राइमजेनिचर) के सिद्धांत’ का पालन किया जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क वाला सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के वस्त्र, उनकी कुरान, अंगूठी और तलवार पहनने का हकदार है, बशर्ते मृतक ने इन वस्तुओं के अतिरिक्त कोई संपत्ति छोड़ी हो। सैयद मोहम्मद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) के मामले में, यह देखा गया कि यह सिद्धांत सबसे बड़े बेटे को वरीयता देने से संबंधित है, बेटी को नहीं।
- शिया कानून के तहत नाजायज संतान को नुलियस फिलियस माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उसे न तो पिता से और न ही माता से विरासत मिलती है।
वितरण के नियम इस प्रकार हैं:
- पति, जिसके कोई संतान या वंशज न हों, आधा हिस्सा लेता है। बच्चों या वंशजों के मामले में, उसका हिस्सा एक चौथाई है।
- बिना संतान या सीधी वंशावली वाली विधवा को एक चौथाई हिस्सा मिलता है। बच्चों या वंशजों के मामले में, उसका हिस्सा आठवां हिस्सा है। निःसंतान विधवा को मृत पति की चल सम्पत्ति में से केवल एक चौथाई हिस्सा मिलता है।
- बिना संतान या वंशज के पिता को अवशिष्ट संपत्ति के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। बच्चों के मामले में उसका हिस्सा छठा हिस्सा है।
- संतान या सीधी संतान या दो या अधिक सगे भाई या एक भाई और दो बहनें या पिता के साथ चार बहनें न होने पर माता का हिस्सा एक तिहाई होता है। हालाँकि, उपर्युक्त संबंधियों की उपस्थिति में, उसका हिस्सा छठा हिस्सा है।
- यदि बेटी अकेली संतान है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। दो या अधिक बेटियों का हिस्सा कुल मिलाकर दो-तिहाई होता है। हालाँकि, बेटे की उपस्थिति में, बेटी अवशिष्ट हो जाती है।
शिया कानून के तहत ब्याज के हस्तांतरण के उदाहरण
एक मुसलमान महिला अपने पति, माता और पिता को छोड़कर मर जाती है।
इसमें पति और माता हिस्सेदार होंगे, लेकिन बच्चों या अन्य वंशजों की अनुपस्थिति में पिता अवशिष्ट संपत्ति बन जाएगा।
पति को आधा हिस्सा मिलेगा, बच्चों की अनुपस्थिति में माँ को एक तिहाई हिस्सा मिलेगा।
पिता अवशिष्ट (रेसिड्यूल) है और उसे पति और माता को शेयर आवंटित करने के बाद शेष राशि मिलती है, जो 1/6 भाग होती है।
यदि ऊपर उल्लिखित मुस्लिम व्यक्ति सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है, तो उसकी मां को संपूर्ण संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा नहीं मिलेगा। बल्कि, उसे संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा मिलेगा, जो पति को हिस्सा देने के बाद बचेगा। अंतिम शेयर में निम्नलिखित होंगे-
- पति को आधा हिस्सा मिलेगा
- माँ को आधे का 1/3 हिस्सा मिलेगा = 1/6
- पिता को शेष हिस्सा मिलेगा, जो अंततः 1/3 होगा
लावारिस राजगामी संपत्ति (एस्कीट) का सिद्धांत
यदि किसी मुसलमान के पास अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं है, तो यह बताया गया है कि ऐसे देश में जो इस्लाम के कानून द्वारा शासित है, अर्थात ‘दार-उल-इस्लाम’ में यह संपत्ति ‘बैत-उल-माल’ में निहित होगी। हालाँकि, भारत में, चूंकि हम इस्लाम के कानून द्वारा शासित देश नहीं हैं। इसलिए, लावारिस राजगामी संपत्ति से हटने का कानून लागू हो जाएगा और ऐसी संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रासंगिक प्रावधान
सम्पदा के प्रशासन की अवधारणा भारत में पहली बार अंग्रेजों द्वारा प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 के माध्यम से पेश की गई थी। इस अधिनियम को बाद में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सामान्य नियम के रूप में, इस अधिनियम के प्रावधान मुसलमानों पर लागू नहीं होते। हालाँकि, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करता है, तो ये प्रावधान लागू हो जाते हैं।
निर्वसीयत उत्तराधिकार
अधिनियम का भाग पांच अंतरराज्यीय उत्तराधिकार से संबंधित है। अध्याय 2 में पारसियों के अलावा अन्य निर्वसीयत व्यक्तियों के मामलों में लागू नियमों का प्रावधान है। धारा 31 से 49 में नियमों का प्रावधान है। धारा 31 से 35 में सामान्य नियम दिये गये हैं। धारा 36 से 40 में वितरण के नियमों का प्रावधान है, जहां मृतक के वंशज हैं। धारा 41 से 49 में वितरण के नियमों का प्रावधान है, जहां कोई वंशज नहीं हैं।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार की योजना इस प्रकार है-
- धारा 24 में सगोत्रीय संबंध या रक्त-संबंध को समान पूर्वज से उत्पन्न व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है।
- धारा 25 में रैखिक रक्तसंबंध को दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें से एक दूसरे से सीधे वंश में आता है। उदाहरण के लिए, पिता, दादा और परदादा।
- धारा 26 के अनुसार संपार्श्विक प्रेषण दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे का प्रत्यक्ष वंशज नहीं है। उदाहरण के लिए, पिता के भाई का बेटा।
- धारा 32 में संपत्ति के हस्तांतरण के नियम दिए गए हैं। मृतक की संपत्ति सबसे पहले उसकी पत्नी या पति या मृतक के रिश्तेदारों को हस्तांतरित होगी।
- धारा 33 के अनुसार, यदि मृतक अपने पीछे विधवा और –
- यदि वह अपने पीछे कोई वंशज भी छोड़ गया है, तो 1/3 संपत्ति खिड़की को मिलेगी, और शेष वंशजों को मिलेगी
- यदि कोई सीधा वंशज नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो उसके रिश्तेदार हैं, तो विधवा को संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा, और बाकी आधा उसके रिश्तेदारों को मिल सकता है
- जहां कोई सगा-संबंधी न हो, वहां पूरी संपत्ति विधवा को मिलेगी।
- धारा 34 उस स्थिति से संबंधित है जहां मृतक की कोई विधवा नहीं है, तो उसकी संपत्ति उसके वंशजों, वंशजों या सगे-संबंधियों को मिलेगी और उपर्युक्त वर्गों की अनुपस्थिति में यह सरकार को मिलेगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह लावारिस राजगामी संपत्ति का सिद्धांत है।
धारा 33 और 34 के तहत नियम विधुर के मामले में भी लागू होंगे।
वंशजों में वितरण
धारा 36 में कहा गया है कि विधवा के हिस्से की कटौती के बाद, हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा।
धारा 37 उस स्थिति से संबंधित है जहां मृतक अपने पीछे एक बच्चा या बच्चे छोड़ गया है, लेकिन मृतक बच्चे के माध्यम से कोई दूरस्थ वंशज नहीं है, एक बच्चे के मामले में, वह पूरी संपत्ति ले लेगा और एक से अधिक बच्चों के मामले में, यह उनके बीच समान रूप से विभाजित होगी।
धारा 38 उस स्थिति से संबंधित है जहां मृतक का कोई जीवित बच्चा नहीं है, लेकिन एक पोता है और मृतक पोते से कोई और वंशज नहीं है। फिर संपत्ति जीवित पोते या पोते-पोतियों की होगी, जो उनके बीच बराबर-बराबर विभाजित की जाएगी।
उदाहरण के लिए: X के तीन बच्चे हैं, A, B और C। वे सभी पिता के मरने से पहले ही मर जाते हैं, A के मरने पर उसके दो बच्चे रह जाते हैं, B के तीन और C के चार। इसके बाद, एक्स की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तथा वह अपने पीछे उन नौ पोते-पोतियों को छोड़ जाता है, तथा किसी भी कम हुए पोते-पोती का कोई वंशज नहीं होता। उनके प्रत्येक पोते-पोती को 1/9 हिस्सा मिलेगा।
वितरण जहां कोई वंशज नहीं हैं
धारा 41 के अनुसार यदि मृतक का कोई कानूनी वंशज नहीं है तो विधवा का हिस्सा काटने के बाद निम्नलिखित नियम लागू होंगे।
धारा 42 के अनुसार, निर्वसीयत व्यक्ति का पिता जीवित है। उसे संपत्ति विरासत में मिलेगी।
धारा 43 में कहा गया है कि निर्वसीयत व्यक्ति का पिता मर चुका है, लेकिन उसकी माता और भाई या बहन जीवित हैं, तथा किसी भी मृतक भाई या बहन से उसकी कोई जीवित संतान नहीं है। फिर माँ और प्रत्येक जीवित भाई या बहन को बराबर हिस्सा मिलेगा।
धारा 44 में कहा गया है कि जहां निर्वसीयतधारी के पिता की मृत्यु हो गई है, तथापि, माता जीवित है और भाई या बहन तथा किसी पूर्ववर्ती भाई या बहन के बच्चे भी जीवित हैं, तो माता तथा प्रत्येक जीवित भाई, बहन तथा मृतक भाई या बहन के जीवित बच्चे समान हिस्से में संपत्ति के हकदार होंगे। हालाँकि, बीमारी से पीड़ित बच्चे, भाई या बहन, केवल वही हिस्सा लेंगे, जो उनके माता-पिता लेते यदि वे उत्तराधिकार के समय जीवित होते है।
उदाहरण के लिए: X, जो बिना वसीयत वाला है, अपनी मां, अपने भाइयों B और C को छोड़ जाता है, तथा अपनी मृत बहन D के एक बच्चे को, तथा E के दो बच्चों को छोड़ जाता है, जो कि सौतेला भाई है, जो कि उसके पिता का पुत्र था, लेकिन उसकी मां का नहीं है। माँ एक-पाँचवाँ हिस्सा लेती है, B और C प्रत्येक एक-पाँचवाँ हिस्सा लेते हैं, D का बच्चा एक-पाँचवाँ हिस्सा लेता है, तथा E के दोनों बच्चे शेष एक-पाँचवाँ हिस्सा आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते हैं।
धारा 46 में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जहां निर्वसीयत व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई हो, तथापि मां जीवित हो और कोई भाई या बहन या ऐसे भाई या बहन के बच्चे जीवित न हों, तो संपत्ति मां की होगी।
धारा 47 में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां न तो कोई वंशज है, न ही पिता है और न ही माता है, संपत्ति उसके भाइयों और बहनों तथा उनमें से ऐसे लोगों के बच्चों के बीच विभाजित की जाएगी, जिनकी मृत्यु उससे पहले हो चुकी है।
धारा 48 में कहा गया है कि जहां अंतरराज्यीय व्यक्ति का न तो कोई सीधा वंशज है, न ही माता-पिता, न ही भाई, न ही बहन, तो उसकी संपत्ति उसके निकटतम रिश्तेदार के बीच समान रूप से मांगी जाएगी।
उदाहरण के लिए: X, जो निर्वसीयत है, अपने पीछे एक दादा, एक दादी छोड़ गया है तथा उसके समान या उससे निकटतर कोई अन्य रिश्तेदार नहीं है। वे, द्वितीय श्रेणी में होने के कारण, समान हिस्से में संपत्ति के हकदार होंगे, जिसमें निर्वसीयत व्यक्ति के चाचा या चाची शामिल नहीं होंगे, चाचा और चाची केवल तृतीय श्रेणी में होंगे।
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में रक्त-संबंध की तालिका दी गई है। इसमें पिता, पुत्र और पौत्र के साथ प्रथम पीढ़ी में आते हैं, तथा दादा, परपौत्र के साथ द्वितीय पीढ़ी में आते हैं। परदादा चौथी पीढ़ी में आते हैं और परदादा चाचा पांचवीं पीढ़ी में आते हैं।
मृतक की संपत्ति के विरुद्ध तथा उसकी ओर से कानूनी कार्रवाई
अधिनियम का भाग सात मृतक की संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है; धारा 192 से 210 इसी भाग के अंतर्गत आते हैं।
धारा 192, उस व्यक्ति को, जो उत्तराधिकार के आधार पर रोग की संपत्ति का दावा करता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत कब्जे के विरुद्ध राहत के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करती है। जहां संपत्ति स्थित है, वहां के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया जा सकता है, या तो वास्तविक स्थिति का पता लगने के बाद या जब कब्जा जब्त करने के लिए बल प्रयोग किए जाने की आशंका हो।
अधिनियम का भाग आठ उत्तराधिकार पर मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधि अधिकार से संबंधित है। धारा 211 से 216 इस भाग के अंतर्गत आती हैं।
धारा 211 निष्पादक या प्रशासक के चरित्र की घोषणा करती है, ऐसे व्यक्ति को मृतक का विधिक प्रतिनिधि माना जाता है तथा मृत व्यक्ति की सारी संपत्ति उसमें निहित मानी जाती है। हालाँकि, उपधारा (2) के अनुसार, यदि संपत्ति मुसलमानों के मामले में लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर थी, तो ऐसी संपत्ति निष्पादक या प्रशासक में निहित नहीं होगी।
धारा 212 में यह प्रावधान है कि मृतक की संपत्ति के किसी भी हिस्से के संबंध में कोई अधिकार तब तक न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा प्रशासनिक पत्र प्रदान नहीं कर दिया जाता।
धारा 213 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में निष्पादक या वसीयतकर्ता के रूप में तब तक कोई अधिकार स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय ने ऐसी वसीयत का प्रोबेट प्रदान न कर दिया हो या वसीयत के साथ प्रशासनिक पत्र प्रदान न कर दिया हो।
धारा 214 में प्रावधान है कि प्रतिनिधि हक साबित करना किसी भी ऋण की वसूली के लिए एक पूर्व शर्त होगी, चाहे वह ऋण मृतक से या मृतक को देय हो।
इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी न्यायालय,
- मृतक के ऋणी के विरुद्ध डिक्री पारित करना ताकि ऐसे ऋण का भुगतान उत्तराधिकार पर दावा करने वाले व्यक्ति को किया जा सके
- ऐसे देनदार के विरुद्ध मृतक को देय ऋण के भुगतान के लिए डिक्री निष्पादित करने के लिए उत्तराधिकार पर हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति के आवेदन पर आगे बढ़ना हैं।
जब तक दावा करने वाला व्यक्ति यह प्रस्तुत न करे-
- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया प्रोबेट या प्रशासन पत्र
- प्रशासक सामान्य अधिनियम 1963 की धारा 31 या धारा 32 के तहत प्रमाण पत्र
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग X के अंतर्गत प्रदान किया गया उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
धारा 216 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार किसी व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान कर दिया गया है, तो किसी अन्य व्यक्ति को तब तक कोई मुकदमा चलाने या अभियोजन चलाने या मृतक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र को वापस नहीं ले लिया जाता या रद्द नहीं कर दिया जाता हैं।
अधिनियम का भाग नौ, प्रोबेट प्रशासनिक पत्रों और मृतक की परिसंपत्तियों के प्रशासन से संबंधित है। भाग का अध्याय 1 संभावित प्रशासनिक पत्रों के अनुदान से संबंधित है। धारा 218 से धारा 236A इस भाग के अंतर्गत आती हैं।
धारा 218 में उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें प्रशासनिक पत्र प्रदान किया जा सकता है। यदि मृतक व्यक्ति की मृत्यु राज्य में हुई है और वह हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या जैन था। संपत्ति के प्रशासन पत्र किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए जा सकते हैं जो मृतक के मामले में लागू वितरण नियमों के अनुसार उसकी संपत्ति के हिस्से का हकदार होगा।
धारा 220 ऐसे प्रशासन पत्रों के अनुदान के प्रभाव को स्पष्ट करती है। इनके तहत प्रशासक को उन सभी अधिकारों का हकदार बनाया गया जो उसकी मृत्यु से पहले अंतरराज्यीय प्रशासन के पास थे।
धारा 222 में कहा गया है कि प्रोबेट केवल उस निष्पादक को ही प्रदान किया जा सकता है जिसे वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया हो, यह नियुक्ति या तो व्यक्त की जा सकती है या आवश्यक निहितार्थ द्वारा की जा सकती है।
किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धर्मत्याग के मामले में परिणाम
जिस क्षण कोई मुस्लिम व्यक्ति धर्मत्याग करता है, उसे इस्लामी राष्ट्र से बहिष्कृत कर दिया जाता है, तथा उसके सभी अधिकार, हित, स्थिति और संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस्लामी कानून में इस्लाम से धर्मत्यागी और मूलतः गैर-मुस्लिम को समान दृष्टि से देखा जाता है। यदि कोई मृतक मुसलमान अपने पीछे तीन उत्तराधिकारी छोड़ जाता है, जिनमें से पहला गैर-मुस्लिम, दूसरा धर्मत्यागी और तीसरा मुसलमान हो, तो मुस्लिम कानून के अनुसार, पहले दो को उत्तराधिकार से बाहर रखा जाएगा और उत्तराधिकार तीसरे वर्ष तक चलेगा, भले ही वह निकटता की दृष्टि से सबसे दूर क्यों न हो। इससे स्पष्ट है कि धर्मत्यागी को अपने मुस्लिम पूर्वजों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार से वंचित रखा जाता है। इसके अलावा, यदि हम उस मामले पर विचार करें जहां मृत व्यक्ति ने इस्लाम से दूसरे धर्म को अपना लिया है, तो विधिवेत्ता अमीर अली ने ‘फतवा-ए-आलमगीरी’ से उद्धृत किया है कि सुन्नी कानून के तहत, एक मुसलमान को गैर-मुस्लिम से विरासत नहीं मिलती है, और न ही एक गैर-मुस्लिम को मुसलमान से विरासत मिलती है। इसी प्रकार, डॉ. आबिद हसन के अनुसार, उत्तराधिकार के इस्लामी नियमों के अनुसार, कोई मुसलमान किसी काफिर का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और न ही कोई काफिर किसी मुसलमान का उत्तराधिकारी हो सकता है। हालाँकि, भारत में यह नियम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के बाद लागू नहीं हो सकता है।
प्रासंगिक कानूनी मामले
कृष्णा दास चौधरी बनाम प्रबीन रहमान हजारिका (2015)
इस मामले में, यह प्रश्न उठा कि यदि पिता अपनी मृत्यु से पहले हिंदू बन गया हो तो क्या निकाह से पैदा हुई संतान को उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति विरासत में मिलेगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस्लामी कानून में स्थापित स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई मुसलमान किसी काफिर का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और न ही कोई काफिर किसी मुसलमान का उत्तराधिकारी हो सकता है। इसलिए, जब कोई धर्मत्यागी हिंदू धर्म अपनाने के बाद मर जाता है, तो उसकी मृत्यु के समय उस पर हिंदू कानून लागू होगा। इसलिए, उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होगा। इसलिए, यह माना गया कि उत्तराधिकार धर्म की परिधि से बाहर नहीं होता है।
रुक्मणि बाई बनाम बिस्मिलवाई (1992)
इस मामले में, मृतक ने अपने भविष्य निधि और ईडीएलआई लाभ में एक निश्चित राशि छोड़ी थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने हिन्दू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। प्रतिवादी की पुत्री ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। मृतक की भतीजी अपीलकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के तहत प्रतिवादी को प्रमाण पत्र देने के अदालत के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को चुनौती दी और अनुदान का दावा स्वयं के लिए किया। न्यायालय ने पाया कि मृतक ने वास्तव में इस्लाम धर्म अपना लिया था और प्रतिवादी, उसकी पुत्री होने के नाते, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पात्र थी। न्यायालय ने कहा कि, मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों के अनुसार, किसी विपरीत प्रथा के अभाव में, इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्ति का उत्तराधिकार इस्लामी कानूनों द्वारा शासित होता है। इसके अलावा, इसने मितर सेन सिंह बनाम मकबूल रसन खान (1930) के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जहां प्रिवी काउंसिल ने माना था कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, तो उसके व्यक्तिगत कानून बदल जाते हैं, और नया कानून उस पर और उसके बच्चों पर समान रूप से लागू होता है। अदालत ने कहा कि कोई अवशेष राशि नहीं है, और इस प्रकार बेटी मुस्लिम कानून की धारा 66 के तहत अपने हिस्से और अवशेष राशि के हिस्से की हकदार है। इसलिए, अदालत ने माना कि प्रतिवादी कानूनी रूप से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार था, और अपीलकर्ता के पक्ष में योग्यता की कमी के कारण, अपील को खारिज कर दिया गया था।
रिजिया बीबी और अन्य बनाम अब्दुल कचेम और अन्य (2013)
इस मामले में, अब्दुल खालिक द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में प्रश्न उठा था। वादी पहली पत्नी और उससे उत्पन्न पुत्र हैं तथा प्रतिवादी दूसरी पत्नी तथा उसकी पुत्री और पुत्र हैं। मृतक अपने पीछे 3.25 एकड़ जमीन छोड़ गया। वादीगण ने भूमि के विभाजन का दावा किया, जिसे प्रतिवादियों ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि संपत्ति वसीयत में उन्हें दी गई थी। न्यायालय ने मुस्लिम कानून के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि वसीयत शून्य और निष्क्रिय है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम वसीयत द्वारा वसीयत एक निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, एक सक्षम उत्तराधिकारी होना चाहिए तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।
एक मुसलमान अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में दे सकता है, बशर्ते कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति ली जाए। जब उत्तराधिकारी लंबे समय तक ऐसी वसीयत पर सवाल नहीं उठाते, तो इसे सहमति माना जाता है। इसके अलावा, मुस्लिम कानून अंतिम संस्कार व्यय और ऋण के भुगतान के बाद अधिशेष के 1/3 से अधिक संपत्ति को वसीयत करने की वसीयतकर्ता की शक्ति को सीमित करता है। यहां, वसीयत अनुमेय सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे वसीयत अमान्य हो जाती है और वादी को उनके उचित हिस्से से वंचित कर दिया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 14 के प्रकाश में मुस्लिम कानून के तहत लिंग भेदभावपूर्ण प्रावधानों की वैधता
भारत का संविधान अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 13(3)(a) “कानून” को परिभाषित करता है, इस अनुच्छेद के अनुसार, कानून में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या प्रचलन शामिल है। कानून की इस परिभाषा को व्यापक अर्थ दिया गया है ताकि इसे राज्य के विविध साधनों पर लागू किया जा सके। इस प्रावधान के अंतर्गत ‘कानून’ के दायरे के बारे में प्रश्न उठता है।
यद्यपि भारत का संविधान 1950 में ही लागू हुआ, परन्तु विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून बहुत पहले से अस्तित्व में हैं। ये व्यक्तिगत कानून निजी प्रकृति के विषयों, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को नियंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 13 (1) ग्रहण के सिद्धांत का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार “इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे।”
भारत के संविधान के लागू होने के बाद से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दोनों चरम सीमाओं के बीच एक संतोषजनक समझौता करने की दुविधा का सामना करना पड़ा है। एक ओर व्यक्तिगत कानून और धार्मिक प्रथाएं, तो दूसरी ओर भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में चर्चा की गई है, उनमें से कुछ पर यहां चर्चा की गई है, ताकि स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इस मुद्दे से निपटने वाला पहला मामला बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1951) था, जहां बॉम्बे हिंदू द्विविवाह निवारण अधिनियम 1946 की वैधता पर सवाल उठाया गया था। इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के विपरीत बताया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 372(3) के अर्थ में ‘कानून’ माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने माना कि पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 13 के तहत ‘कानून’ शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, न ही वे अनुच्छेद 372 के तहत ‘प्रचलित कानून’ हैं।
इसके अलावा, यह माना गया कि व्यक्तिगत कानून अनुच्छेद 13 के तहत लागू कानून नहीं होंगे क्योंकि वे धार्मिक और प्रथागत प्रथाओं द्वारा समर्थित हैं, और भारत के संविधान के भाग 3 में निहित सिद्धांतों को व्यक्तिगत कानूनों पर लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि धार्मिक आस्था, विश्वास और धार्मिक प्रथाओं के बीच अंतर किया जाना चाहिए। राज्य धार्मिक आस्था और विश्वास की रक्षा करता है, और यदि कोई विशेष धार्मिक प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य कल्याण के विरुद्ध है, तो ऐसी प्रथा संरक्षण के दायरे से बाहर होगी। अहमदाबाद, महिला एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघ (1977) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि के व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ‘कानून’ की परिभाषा का हिस्सा नहीं हैं।
वर्तमान में, व्यक्तिगत कानूनों पर अनुच्छेद 13 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर नरसु अप्पा माली निर्णय एक अच्छा कानून बना हुआ है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में हमने इस प्रश्न पर विभिन्न न्यायालयों की भिन्न-भिन्न राय देखी है। एक ओर, कृष्ण सिंह बनाम मथुरा अहीर (1979) जैसे मामलों में ‘हस्तक्षेप न करने’ के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें यह माना गया है कि भारत के संविधान के भाग 3 का व्यक्तिगत कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इसलिए नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध व्यक्तिगत कानूनों का परीक्षण करने से इनकार कर दिया गया है। दूसरी ओर, डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ (1986) जैसे मामलों में, अदालतों ने ‘समीक्षा दृष्टिकोण’ अपनाया है और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की कसौटी पर व्यक्तिगत अधिकारों का परीक्षण किया है।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रभाव
समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में व्यक्त की गई है, जिनमें लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) और मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) शामिल हैं। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संसद को समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जहां व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों के साथ टकराव में आते हैं। इस स्थिति को सुधारने तथा कानूनों की प्रयोज्यता में एकरूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया जाता रहा है।
उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के तहत उत्तराधिकार के मुस्लिम कानून में बदलाव किए गए
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 (जिसे आगे यूसीसी कहा जाएगा) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता से पहले, उत्तराखंड में उत्तराधिकार कानून संबंधित पक्षों के धर्म के अनुसार अलग-अलग थे, जैसा कि भारत के अन्य भागों में प्रचलित था। हालाँकि, अब यह उन सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगा जो पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। इसने अंतरराज्यीय उत्तराधिकार के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। हालाँकि, यदि कोई वसीयत है, तो उत्तराधिकार पर समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं होगा।
- निश्चित शेयरों को हटाना- पारंपरिक मुस्लिम कानून के तहत, शेयरों का एक निश्चित अनुपात सूचीबद्ध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप असमान वितरण हुआ जो पुरुषों के पक्ष में था। अब, यूसीसी के तहत कोई निश्चित शेयर उपलब्ध नहीं कराये जाते। यह अब व्यक्तियों को निश्चित अनुपात का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से संपत्ति वितरित करने की अनुमति देता है; उदाहरण के लिए, वसीयत द्वारा दी गई संपत्ति के 1/3 भाग की सीमा अब समाप्त कर दी गई है।
- उत्तराधिकार की नई व्यवस्था- यूसीसी के तहत बिना वसीयत के मरने वाले मुसलमानों के संबंध में उत्तराधिकार का सामान्य नियम स्थापित किया गया है। इसमें अब उत्तराधिकारियों की दो श्रेणियों, वर्ग 1 और वर्ग 2, के साथ-साथ अन्य रिश्तेदारों की दो अवशिष्ट श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। यह निश्चित शेयरों के मुस्लिम कानून नियम से विचलन का प्रतीक है।
- लिंगों के बीच समानता- मुस्लिम कानून के तहत पुरुषों के समान वर्ग में आने वाली महिलाओं को पुरुषों के आधे हिस्से का हक था। अब समान नागरिक संहिता मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों के समान संपत्ति पर समान अधिकार देती है।
निष्कर्ष
भारत में मुसलमानों के लिए उत्तराधिकार अधिनियम एकल नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग कानूनों का एक संयोजन है। वे जिस संप्रदाय से संबंधित हैं उसके अनुसार लोगों पर अलग-अलग तरीके से लागू होते हैं। उत्तराधिकार के सुन्नी और शिया कानूनों में कई अंतर हैं, जिन पर इस लेख में चर्चा की गई है। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम कानून के सामान्य सिद्धांत पूरे समुदाय पर समान रूप से लागू होते हैं। ये कानून पूरी तरह से संहिताबद्ध नहीं हैं, लेकिन वे उन रीति-रिवाजों और प्रथाओं का परिणाम हैं जिनका पालन दुनिया भर में इस्लामी समुदाय में सदियों से किया जाता रहा है। वसीयत और निर्वसीयत उत्तराधिकार दोनों अलग-अलग हैं और विरासत के हस्तांतरण के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मुस्लिम कानून के तहत वसीयत की अवधारणा भी इस पर लगाई गई सीमाओं के कारण बहुत अनोखी है। निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार का कानून एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया और जटिल रूप से सोचा गया ढांचा है जो विभिन्न आकस्मिकताओं के तहत सभी सदस्यों के शेयरों को निर्दिष्ट करता है। हिंदू कानून के विपरीत, इस प्रक्रिया में आजादी के बाद से ज्यादा बदलाव नहीं आया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
मुस्लिम और हिंदू कानून के बीच उत्तराधिकार के कानून में प्रमुख अंतर क्या हैं?
मुख्तार अहमद बनाम महमूदी खातून (2010) के मामले में, झारखंड उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून के तहत संयुक्तता की अवधारणा से संबंधित प्रश्न पर चर्चा की है। न्यायालय ने उत्तराधिकार कानून की अवधारणा का उल्लेख किया, जैसा कि ताहिर महमूद ने अध्याय 12 में मुस्लिम कानून, ज्ञात और अज्ञात अवधारणाएं शीर्षक के अंतर्गत चर्चा की है।
इसमें कहा गया कि उत्तराधिकार का मुस्लिम कानून भारत की समानांतर स्वदेशी प्रणाली से अलग है। जन्म से अधिकार का सिद्धांत, जो हिंदू कानून के तहत उत्तराधिकार के कानून का आधार है, मुस्लिम कानून के लिए अज्ञात है। इस्लाम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रक्रिया शास्त्रीय दयभाग कानून के करीब है, लेकिन फिर भी इसमें मौलिक अंतर हैं।
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि संपत्ति का बाधित और निर्बाध विरासत तथा स्व-अर्जित और पैतृक संपत्ति में विभाजन मुस्लिम कानून के लिए विदेशी है। मुस्लिम कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों या अन्य लोगों से जो भी संपत्ति विरासत में मिलती है, वह उसकी पूर्ण संपत्ति होती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी लिंग का हो। मुस्लिम कानून के अनुसार, जब तक व्यक्ति जीवित है, वह अपनी संपत्ति का पूर्ण मालिक है और उसके बेटे सहित किसी अन्य व्यक्ति को उस पर कोई अधिकार नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकारियों के कानूनी अधिकारों का प्रश्न उठता है।
इसके अलावा, अविभाजित परिवार, सहदायिकता, कर्ता-धर्ता, उत्तरजीविता और विभाजन जैसी संयुक्त हिंदू परिवार अवधारणाओं का मुस्लिम कानून में कोई स्थान नहीं है, जहां एक साथ रहने वाले पिता और पुत्र संयुक्त परिवार का गठन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, मुस्लिम कानून के तहत, किसी व्यक्ति का लिंग संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई बाधा नहीं है, जबकि पारंपरिक हिंदू कानून में ऐसा था। किसी महिला के मामले में केवल लिंग के आधार पर उत्तराधिकार से कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है तथा उन्हें पुरुषों के समान स्वतंत्र रूप से उत्तराधिकार प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है। उन्हें केवल भरण-पोषण प्राप्त करने का प्रतिबंधित अधिकार या भरण-पोषण के बदले में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया है, जैसा कि पारंपरिक हिंदू कानून के तहत मौजूद था। मुस्लिम कानून में न तो स्त्रीधन की अवधारणा है और न ही किसी महिला की मृत्यु के बाद उसके सीमित राज्य को दूसरों को सौंप दिए जाने की अवधारणा है।
क्या गोद लिए गए बच्चों को मुस्लिम कानून के तहत कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है?
मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार गोद लेने की अनुमति नहीं है। वे अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत बच्चे की संरक्षकता प्राप्त कर सकते हैं। मोहम्मद इलाहाबाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल (1886) के मामले में यह माना गया कि मुस्लिम कानून में हिंदू प्रणाली में मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण के समान कुछ भी नहीं है। मुस्लिम कानून के तहत ‘पितृत्व की स्वीकृति’ दत्तक ग्रहण की सबसे निकटतम प्रक्रिया है। जहां कोई मुसलमान किसी बच्चे को अपना वैध बच्चा मानता है, उस बच्चे का पितृत्व उस पर स्थापित हो जाता है, तथापि, इसका उपयोग किसी ऐसे बच्चे को वैध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसे नाजायज माना जाता है।
हालाँकि, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने शबनम हाशमी बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक फैसले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत मुसलमानों को भी गोद लेने का अधिकार दिया है।
मुस्लिम कानून के तहत हिबा की अवधारणा क्या है?
हिबा शब्द अरबी मूल का है और इसका शाब्दिक अर्थ उपहार है। मुस्लिम कानून के तहत, जब कोई जीवित व्यक्ति स्वेच्छा से संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो उसे हिबा कहा जाता है। यह पूर्ण हित का हस्तांतरण है और उपहार में दी गई संपत्ति में अधिकारों का कोई भी प्रतिबंधात्मक शर्त या आंशिक हस्तांतरण मुस्लिम कानून के तहत हिबा की अवधारणा के विपरीत है। हिबा के रूप में हस्तांतरित संपत्ति हस्तांतरण के समय अस्तित्व में होनी चाहिए और भविष्य में मौजूद संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण शून्य होगा। यह अंतर-जीव हस्तांतरण है और यह पक्षकारों के कार्यों द्वारा किया जाता है, न कि कानून के संचालन द्वारा किया जाता है।
संदर्भ
