यह लेख Oishika Banerji द्वारा लिखा गया है और Shubham Choube द्वारा संशोधित किया गया है। इस लेख में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 पर विस्तार से चर्चा की गई है तथा इसके प्रत्येक प्रावधान का अन्वेषण किया गया है, साथ ही प्रासंगिक संबंधी कानूनी कानूनों पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है। 

परिचय

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 एक ऐतिहासिक कानून है जो भारत में हिंदुओं के बीच विवाह के लिए कानूनी प्रावधान निर्धारित करता है। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह विवाह के पारंपरिक और प्रथागत दृष्टिकोण से अलग था जो कई पीढ़ियों से हिंदू संस्कृति पर हावी था। यह भारत में स्वतंत्रता के बाद कानूनी सुधारों की प्रक्रिया के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य न्याय, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों के आधुनिक मानदंडों का पालन करते हुए व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना था। 

हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले, हिंदू विवाह संस्था और पति-पत्नी के संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने के लिए लगभग कोई संहिताबद्ध प्रावधान नहीं थे। इससे समाज में विवाह संबंधी कानून, दम्पतियों के अधिकार और बच्चों के संबंध में भ्रम और अस्पष्टता पैदा हो गई। इन समस्याओं का समाधान हिंदू विवाह अधिनियम बनाकर किया जाना था, जिसका उद्देश्य वैध हिंदू विवाह के लिए शर्तों और औपचारिकताओं, तलाक और न्यायिक पृथक्करण के आधारों तथा विवाहित जोड़े के अधिकारों और दायित्वों का विवरण देने वाले कानूनी प्रावधान निर्धारित करना था। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारत में एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य विवाह से संबंधित हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना और उन्हें व्यवस्थित रूप से संहिताबद्ध करना था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे ‘एचएमए’ कहा जाएगा) का उद्देश्य न केवल विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में संरक्षित करना है, बल्कि यह एक ऐसा कानून भी है जो विवाह में महिलाओं और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह भारतीय समाज की बदलती गतिशीलता को भी दर्शाता है, जिससे कानूनों में न्याय की बेहतर समझ सुनिश्चित होती है तथा यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी प्रणाली में पारंपरिक कानून और रीति-रिवाज शामिल हों। प्रस्तुत लेख एचएमए, 1955 का अवलोकन प्रस्तुत करता है, साथ ही इसमें वर्तमान घटनाक्रम की व्याख्या भी करता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की संरचना

एचएमए भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 18 मई, 1955 को अनुमोदित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को कानूनी रूप से विवाहित हिंदू महिला और पुरुष की कानूनी स्थिति की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। कानून द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक पुरुष और एक महिला कई तरीकों से विवाह कर सकते हैं। 

एचएमए, 1955 को छह अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 29 धाराएँ हैं। इसका अभिन्यास (लेआउट) नीचे दिया गया है: 

1. अध्याय I: प्रारंभिक
2. अध्याय II: हिंदू विवाह
3. अध्याय III: वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और न्यायिक पृथक्करण
4. अध्याय IV: विवाह की अमान्यता और तलाक
5. अध्याय V: अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया
6. अध्याय VI: व्यावृत्तियाँ और निरसन

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 से पहले हिंदू विवाहों का शासन

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने तक हिंदू कानून के तहत विवाह न केवल रीति-रिवाजों, संस्कारों और अनुष्ठानों द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते थे, बल्कि विभिन्न प्रांतों और विभिन्न जातियों और समुदायों में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं द्वारा भी नियंत्रित और विनियमित होते थे। हिंदू परंपरा में विवाह की संस्था को सदैव अत्यंत पवित्र माना गया है तथा इसे सदैव एक संस्कारात्मक बंधन के रूप में देखा गया है। विवाह के दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संस्कार और अनुष्ठान थे ‘सप्तपदी’ (एक साथ सात कदम चलना) और ‘कन्यादान’ (दुल्हन को विदा करना) है। 

वर्ष 1955 से पहले कानूनी ढांचा कठोर था और इसमें मनुस्मृति तथा अन्य धर्मशास्त्रों का प्रभुत्व था, जो पतियों और पत्नियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते थे। इन ग्रंथों में महिलाओं को निम्नतर प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में सदैव पुरुष समर्थन की आवश्यकता होती है। तलाक एक बहुत ही दुर्लभ और असामान्य घटना थी; अलगाव तो और भी अधिक असामान्य था और इसे पाप माना जाता था। 

हालाँकि, समाज में विवाह की पवित्रता के बावजूद, कई कुरीतियाँ आम थीं, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह और दहेज प्रथा। विवाहित महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार थे और वैवाहिक विवादों के मामले में कानून और रीति-रिवाजों द्वारा उन पर बहुत अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे। यह वह समय था जब कोई सार्वभौमिक संहिता नहीं थी, जिसका अर्थ था कि वैवाहिक कानूनों और संबंधों में अन्याय और असमानताएं थीं। 

1955 से पूर्व की इस स्थिति ने ऐसे भेदभावों को समाप्त करने तथा सदियों पुरानी परंपराओं को न्याय और समानता के आधुनिक कानूनी मानदंडों के समतुल्य लाने के लिए कानूनों के संहिताकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1955 में एचएमए का संहिताकरण हुआ है। 

भारत में हिंदू विवाहों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून की आवश्यकता

1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले भारत में हिंदू विवाह के विषय पर एक समान कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इससे पहले, हिंदू विवाह अनेक क्षेत्रीय प्रथाओं, समारोहों और पवित्र ग्रंथों के आदेशों द्वारा विनियमित होते थे, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी असमानताएं और भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। इससे मानकीकरण में कमी आई, जिसका अर्थ था कि पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध अनुचित व्यवहार किया जा सकता था, तथा अक्सर कानूनी समाधान बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता था। 

समान नागरिक कानून की आवश्यकता के सभी प्रस्तावित कारणों में से एक सबसे अधिक प्रेरक कारण लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता थी। पिछली प्रथाओं में महिलाओं पर विवाह, तलाक और यहां तक कि संपत्ति के अधिकार के मामले में भी प्रतिबंध थे। इन अन्यायों को दूर करने के लिए, महिलाओं को बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज जैसी प्रथाओं से बचाने के लिए एक समान कानून बनाया गया था। इस प्रकार, एचएमए ने विवाह कानूनों को औपचारिक बनाने का प्रयास किया तथा महिलाओं को उचित आधार पर तलाक के साथ-साथ भरण-पोषण का अधिकार देने का प्रयास किया था। 

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से कानूनी ढांचे में सुधार करना। रीति-रिवाजों और प्रथाओं में अंतर के कारण भ्रम और विरोधाभासी कानून पैदा हुए और इसलिए विवाह से संबंधित मामलों को निष्पक्ष रूप से सुलझाने में समस्याएं उत्पन्न हुईं। एक समान कानून ने विवाह, तलाक और अन्य संबंधित मुद्दों को कानूनी अर्थ देने के उद्देश्य की पूर्ति की, जिससे पिछले समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय की संभावनाओं के बिना कानूनी रूप से उनका प्रशासन किया जा सके। 

फिर भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कानून के एकीकरण की ओर संक्रमण सामाजिक परिवर्तन के निर्धारित उद्देश्य से प्रेरित था। स्वतंत्र भारत को समानता, न्याय और मानवाधिकार जैसे मूल्यों के नए युग को अपनाने के लिए एक प्रगतिशील कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में नहीं थे। एचएमए, 1955 इस परिवर्तन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम था, जिसने प्रगतिशील-उन्मुख कानून के साथ प्रथागत मानदंडों को संश्लेषित करके समाज में न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की थीं। 

इस प्रकार, हिंदू विवाह के लिए समान कानून स्थापित करने की आवश्यकता को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और नव-उभरते स्वतंत्र भारत की सामाजिक संरचनाओं की परिवर्तनशील प्रकृति को प्रतिबिम्बित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का उद्देश्य

इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य हिंदुओं के बीच विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून को अद्यतन और संहिताबद्ध करना था। एचएमए, 1955 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 

1. हिंदू विवाह से संबंधित कानूनों में एकता और मानकीकरण लाना, जिससे सरकार अधिक कुशल तरीके से कानून बना सके। इससे अस्पष्टता और असंगति के मुद्दे समाप्त हो गए जो भिन्न-भिन्न रीति-रिवाजों और प्रथाओं के कारण उत्पन्न होते थे।
2. उस कानूनी ढांचे का पता लगाना जिसके माध्यम से हिंदू विवाहों को स्वीकार और वैध बनाया जा सके। अधिनियम में विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं और शिष्टाचारिता निर्धारित की गई थीं, जिन्हें विवाह को वैध बनाने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक था। 
3. विवाह संस्था के भीतर लैंगिक असमानता की चुनौतियों का समाधान करना था। इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह, तलाक और भरण-पोषण सहित विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की सुरक्षा करना था ताकि उन्हें पुरुषों के समान कानूनी दर्जा दिया जा सके।
4. बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज आदि जैसी सामाजिक रूप से अवांछनीय और अमानवीय पारंपरिक प्रथाओं में सुधार करना और उन पर अंकुश लगाना था। इस अधिनियम में विवाह की स्वीकार्य आयु को भी परिभाषित किया गया तथा हिंदुओं में द्विविवाह को प्रतिबंधित किया गया था। 
5. वैवाहिक विवादों और मुद्दों को कानूनी समाधान प्रदान करना था। इस अधिनियम में वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को कानूनी उपचार देने के लिए न्यायिक पृथक्करण, तलाक और वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के प्रावधान शामिल किए गए थे। 
6. पारंपरिक हिंदू विवाह प्रथाओं को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप लाना था। इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह की प्रकृति को उदार बनाना था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की वर्तमान गतिशीलता के अनुकूल हो।
7. विवाह के अंतर्गत दोनों पति-पत्नी की व्यक्तिगत स्वायत्तता को स्वीकार करके उनकी सुरक्षा करना था। इसमें बताया गया कि पति और पत्नी को क्या करना चाहिए और इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना था।
8. विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना तथा विवाह की कानूनी कार्यवाही को अधिक कुशल बनाना था। इस अधिनियम ने कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने में मदद की तथा उन्हें अधिक समझने योग्य और व्यापक बनाया था। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की आवश्यक विशेषताएं

एचएमए,1955 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. द्विविवाह का निषेध: कानून किसी व्यक्ति को एक समय में कई पत्नियां रखने से रोकता है। अधिनियम की धारा 5 में द्विविवाह का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य एक ही समय में दो जीवित पत्नियाँ रखना है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति पहले अपना विवाह विच्छेद (तलाक) किए बिना किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो यह गैरकानूनी है और उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे ‘आईपीसी’ कहा जाएगा) की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाएगा।
2. विवाह योग्य आयु निर्धारित: विवाह की आयु संविधि में परिभाषित की गई है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iii) के अनुसार विवाह के समय दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो विवाह सम्पन्न नहीं होता है उसे अमान्य माना जाता है तथा उसका कोई कानूनी बल नहीं होता है।
3. 1955 का अधिनियम पक्षकार के विवाह की रक्षा करने का इरादा रखता है: वैवाहिक अधिकारों की बहाली एचएमए, 1955 की धारा 9 के तहत प्रदान की जाती है। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अर्थ है पक्षकारों का सहवास का अधिकार है। दाम्पत्य अधिकार का अर्थ है वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार है। धारा 9 में इस तथ्य को संबोधित किया गया है कि विवाहित साथी को संबंधित परिसर पर कब्जा करने और अपने विवाह की रक्षा करने का अधिकार है।
4. विवाह करने वाले पक्षों की मानसिक स्थिरता पर ध्यान दें: इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के समय मानसिक रूप से बीमार था, तो उसका विवाह वैध नहीं माना जाएगा। विवाह से पहले व्यक्ति को कानूनी सहमति भी देनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता के संबंध में हिंदू विवाह की शर्तें धारा 5(ii)(a), (b), (c) में उल्लिखित हैं। 
5. विवाह में शामिल समारोहों का महत्व: इसका मतलब यह है कि यदि दो लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों और अधिकारों के साथ विवाह करते हैं तो वे कानूनी रूप से विवाहित हैं। पिता की यह जिम्मेदारी है कि वह विवाह के बाद पैदा हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करे, क्योंकि उन्हें जीवित रहने का कानूनी अधिकार है।
6. विवाह का पंजीकरण: एचएमए, 1955 की धारा 8 में प्रावधान है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन कानूनी उद्देश्यों और विवाह के प्रमाण के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। यह विवाह की कानूनी मान्यता में सहायता करता है, जो कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें कानूनी पहचान और पासपोर्ट, वीजा, संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने की क्षमता और विवाह को साबित करना या समाप्त करना जैसी सेवाएं शामिल हैं। यह कानूनी साक्ष्य प्रदान करता है जिससे विवाह की वैधता या अस्तित्व से संबंधित मुद्दों पर मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।
7. न्यायिक पृथक्करण और तलाक: यह अधिनियम एचएमए, 1955 की धारा 10 के अंतर्गत विवाह के वास्तविक कानूनी विच्छेद के बिना अलगाव की मांग करने वाले पक्षों को आधार प्रदान करता है। ये हैं व्यभिचार, क्रूरता, कम से कम दो साल तक पति का परित्याग और मानसिक विकार। तलाक की अवधारणा हिंदू पारंपरिक कानून के लिए विदेशी थी। यह अधिनियम धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए आधार निर्धारित करता है; ये हैं व्यभिचार, क्रूरता, दो या अधिक वर्षों तक परित्याग, धर्म परिवर्तन, पागलपन और सहमति। प्रत्येक आधार की अपनी कानूनी शर्तें होती हैं जिन्हें अदालत में साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
8. भरण-पोषण और गुजारा भत्ता: यह अधिनियम पति-पत्नी में से किसी को भी वित्तीय सहायता मांगने का अधिकार देता है, जबकि धारा 24 के तहत तलाक या न्यायिक अलगाव जैसी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हों। इससे यह गारंटी मिलती है कि मामले पर निर्णय होने तक आश्रित पति या पत्नी आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे। इस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उस पति या पत्नी के वित्तीय भरण-पोषण का भी प्रावधान किया गया है जो तलाक के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। स्थायी गुजारा भत्ता दोनों पति-पत्नी की आय और आवश्यकताओं के साथ-साथ विवाह के दौरान उनकी जीवनशैली पर भी निर्भर करता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए), 1955 द्वारा लाए गए परिवर्तन

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विवाहों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया जाता था, उसके संबंध में एचएमए, 1955 द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

1. आज हिंदू विवाहों में धर्म पर कम ध्यान दिया जाता है। संस्कारात्मक होने के विपरीत, यह आपसी समझौते का परिणाम है [धारा 5(ii), (iii), 11 से 13, और 7]।
2. हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध संघों को अब कानूनी रूप से वैध हिंदू संघों के रूप में मान्यता दी गई है (धारा 2)। इसे राष्ट्रीय एकता और एकीकरण तथा सम्पूर्ण भारत के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
3. विवाह के प्रयोजन के लिए “सम्बन्ध की निषिद्ध डिग्री” वाक्यांश के बारे में मिताक्षरा और दायभाग विद्यालयों के बीच मतभेद को धारा 3 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। सपिंड संबंध की सीमा के अंदर विवाह पर स्मृतियों के कड़े प्रतिषेध को बहुत हद तक शिथिल कर दिया गया है। इसमें रिश्तेदारी की कुछ नई डिग्री भी जोड़ी गई हैं। इसलिए अब कोई किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जो दूसरे के भाई की पत्नी हो।
4. इस अधिनियम के तहत पहली बार हिंदुओं में एकपत्नीत्व प्रथा को लागू किया गया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान है। एचएमए, 1955 की धारा 5 और 17 के प्रावधान दर्शाते हैं कि वैध विवाह के लिए नियमों और पूर्वापेक्षाओं को कितना सरल बना दिया गया है।
5. अब चूंकि अंतरजातीय और अंतर-सामुदायिक विवाहों के लिए जातिगत कारक अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए इन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। 
6. यद्यपि प्राचीन हिंदू कानून में विवाह के लिए कोई आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी, लेकिन अब यह आवश्यक है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। (धारा 5)।
7. अधिनियम अब कानूनी विवाह के लिए आवश्यकताएं स्थापित करता है तथा किसी विशिष्ट प्रकार के हिंदू विवाह को मान्यता नहीं देता (धारा 5)। 
8. अधिनियम में वैध हिंदू विवाह के लिए कोई विशिष्ट समारोह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। धारा 5 और 7 के अनुसार, ऐसा विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत अधिकारों और रीति-रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है। 
9. पहली बार हिंदू विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है (धारा 8)। 
10. अधिनियम से पहले, विभिन्न प्रकार की वैवाहिक व्यवस्थाएं लोकप्रिय थीं। वे अब अप्रासंगिक हैं, और पक्षों द्वारा उनकी संस्कृति में प्रचलित एकमात्र प्रकार का विवाह ही मान्यता प्राप्त होगा (धारा 7)।
11. यह अधिनियम न्यायिक पृथक्करण, तलाक और विवाह निरस्तीकरण का प्रावधान करता है, जबकि गोत्र, प्रवर और सपिंड संबंधों पर आधारित निषेधों को हटाता है (धारा 10 से 14)। 
12. पक्षकारों के वैवाहिक अधिकारों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रावधान (धारा 9)। 
13. कानूनी तलाक के बाद, पति या पत्नी में से कोई भी पुनर्विवाह कर सकता है (धारा 15)। 
14. विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता के प्रावधानों को बाद में निरर्थक, शून्य या शून्यकरणीय माना जा सकता है (धारा 16)। 
15. पति-पत्नी के भरण-पोषण तथा न्यायालयीन लागत के लिए प्रावधान (धारा 24)।
16. स्थायी गुजारा भत्ता और सहायता (धारा 25)।
17. कानूनी प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान तथा निर्णय होने के बाद भी छोटे बच्चों की देखभाल, सहायता और निर्देश (धारा 26)।
18. यह अधिनियम अब कुंवारी विवाह और विधवा विवाह के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

अधिनियम की प्रयोज्यता

1955 के एचएमए की धारा 2 में प्रावधान है कि अधिनियम लागू होता है:

1. कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप का पालन करता है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत, और ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं;
2. जो कोई भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म का पालन करता है; तथा,
3. जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता तो कोई व्यक्ति हिंदू विधि या किसी रीति-रिवाज या प्रथा के अधीन नहीं होता जो इसमें वर्णित किसी विषय के संबंध में उस विधि का भाग है, तब तक यह उन अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो उन राज्यक्षेत्रों में रहते हैं जिन पर यह अधिनियम लागू होता है और जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। 

इस अधिनियम को रूढ़िवादी माना गया क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के आधार पर अन्य धर्मों (जैन, बौद्ध या सिख) को भी शामिल किया गया था, साथ ही यह उन सभी पर भी लागू होता था जो किसी भी रूप में हिंदू हैं। फिर भी, आनंद विवाह (संशोधन) विधेयक, 2012 के मद्देनजर सिखों के पास विवाह के लिए अपना अलग कानून है। इसलिए, जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता कि ऐसे व्यक्तियों को रीति-रिवाजों और प्रथाओं के तहत अधिनियम से बाहर रखा गया है, यह धारा किसी भी रूप के हिंदुओं पर और शब्द की व्यापक व्याख्या के भीतर उन हिंदुओं पर लागू होती है जैसे बौद्ध, जैन या सिख है। दरअसल, इसमें भारत में रहने वाले ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। यह अधिनियम केवल उन हिंदुओं पर लागू होता है जो भारतीय क्षेत्र में रहते हैं और जो अन्यथा नहीं रहते हैं। 

धर्म से हिन्दू

हिंदू धर्म के अनुयायी

धर्म के अनुसार हिन्दू निम्नलिखित को दर्शाते हैं: 

जो लोग बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म के मूल धर्म का पालन करते हैं

कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है, हिंदू है यदि:

• वह इनमें से किसी भी धर्म का पालन, प्रचार या अनुसरण करता है; और,
• वह हिन्दू ही बना रहता है, भले ही वह इनमें से किसी भी धर्म का पालन, प्रचार या पालन न करता हो।

वी. टी. एस. चंद्रशेखर मुदलियार बनाम कुलंदैवेलु मुदलियार एवं अन्य (1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात सही कही थी। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाए, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के खिलाफ विद्रोह करे, मानक प्रथाओं का पालन करने में विफल हो जाए, पश्चिमी जीवन शैली को आत्मसात कर ले, या गोमांस खाए, तो भी वह व्यक्ति हिंदू ही रहेगा। 

जो लोग पहले हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे

जो व्यक्ति गैर-हिंदू धर्म अपनाकर अपनी हिंदू पहचान खो देता है, वह यदि चार हिंदू धर्मों में से किसी एक को अपना लेता है, तो उसे अपनी हिंदू पहचान पुनः प्राप्त हो जाएगी। 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि एक गैर-हिंदू निम्नलिखित तरीकों से धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन सकता है: 

1. यदि वह उस जाति या समूह द्वारा अपेक्षित आधिकारिक धर्मांतरण या पुनःधर्मांतरण अनुष्ठान से गुजरता है जिसमें वह धर्मांतरित या पुनःधर्मांतरित होता है।
2. यदि वह हिंदू धर्म अपनाने की सच्ची इच्छा प्रदर्शित करता है और इस प्रकार कार्य करता है जिससे उसकी इच्छा स्पष्ट हो जाती है, साथ ही यदि उसे उस समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जिसमें उसका स्वागत किया गया है। 

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सचमुच कहता है कि वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य या इरादे के हिंदू धर्म का पालन करता है, तो इसका अर्थ है कि वह ईश्वर के बारे में हिंदू समझ को स्वीकार करता है। जब वह धर्म परिवर्तन करता है तो वह हिन्दू बन जाता है। 

जन्म से हिन्दू

समकालीन हिंदू कानून के तहत कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू होगा यदि:

1. उनका पालन-पोषण उनके माता-पिता में से किसी एक ने, जो स्वयं हिन्दू हैं, हिन्दू रूप में किया; या,
2. उनके माता-पिता दोनों हिंदू हैं।

चाहे बच्चा वैध हो या अप्राकृतिक, वे हिंदू हैं। यदि बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता दोनों या उनमें से कोई एक किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चा तब तक हिंदू ही रहेगा, जब तक कि माता-पिता अपने पैतृक अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय नहीं लेते और बच्चे को भी नए धर्म में परिवर्तित नहीं कर देते हैं। 

मेनका गांधी बनाम इंदिरा गांधी (1984) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से यह निर्धारित किया कि संजय गांधी हिंदू थे: 

1. उनकी मां हिंदू थीं, जो माता-पिता में से एक थीं; और,
2. उनका पालन-पोषण खुले तौर पर एक हिन्दू के रूप में हुआ।

यदि केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा भिन्न रूप से विनिर्दिष्ट नहीं करती है, तो इस अधिनियम की कोई भी बात किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी (भले ही वे हिन्दू हों)। अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोग अभी भी अपने पारंपरिक कानूनों का पालन करते हैं। 

धर्मांतरित और पुनः धर्मांतरित

धर्मांतरित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो जैन, बौद्ध या सिख के अलावा किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ है। पुनः धर्मांतरित व्यक्ति वह होता है जो पहले हिंदू था, लेकिन बाद में हिंदू धर्म में वापस आने से पहले किसी अन्य धर्म को अपना लिया है। अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को हिन्दू मानता है तथा उनके विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। 

हिंदू धर्म अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या पुनः धर्मांतरित हुआ है।” 

दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम हिन्दू धर्म में धर्मांतरित और पुनः धर्मांतरित लोगों को भी शामिल करता है, जिसका अर्थ है कि उनके कानूनी अधिकार और कर्तव्य जन्म से हिन्दुओं के समान ही वैध हैं। इस वर्गीकरण से अधिनियम का दायरा धर्मांतरित और पुनः धर्मांतरित लोगों तक विस्तारित हो गया हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैवाहिक मुद्दों को कानूनी रूप से यथासंभव व्यापक रूप से संबोधित किया जाए, क्योंकि भारत में धार्मिक पहचान की प्रकृति गतिशील है। यह हिंदू धर्म में धर्मांतरित और पुनः धर्मांतरित लोगों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा करता है, अर्थात जो लोग हिंदू धर्म को अपनाना या वापस आना चुनते हैं, उन पर विवाह, तलाक और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हिंदुओं के समान ही कानून लागू होंगे। 

अनुसूचित जनजातियाँ

जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, हिंदू अधिनियम, 1955 के प्रावधान संपूर्ण नहीं हैं। यद्यपि यह अधिनियम हिंदुओं तथा बौद्ध, जैन या सिख धर्म का पालन करने वालों के बीच विवाह को विनियमित करता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों पर इसका लागू होना कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 2(2) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखती है, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे। इस बहिष्करण में अनुसूचित जनजातियों के उचित रीति-रिवाजों, परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों का प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना चाहती है, या यदि किसी विशेष जनजाति के व्यक्तिगत कानून हिंदू कानून के अनुरूप हैं, तो यह अधिनियम लागू होगा। इस लचीलेपन से अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होने के साथ-साथ इसे चुनने वालों को कानूनी ढांचा मिलने की उम्मीद है। 

अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रथा और प्रचलन

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(a) के अनुसार, “प्रथा” और “प्रचलन” का तात्पर्य किसी ऐसे नियम से है, जो लंबे समय से लागू है और जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या किसी हिंदू परिवार में कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम के तहत किसी प्रथा या उपयोग को मान्यता देने के लिए यह आवश्यक है कि वह निश्चित, उचित हो तथा सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल न हो। इसके अतिरिक्त, इसे अपेक्षाकृत लम्बे समय तक लगातार अभ्यास में लाया जाना चाहिए तथा इसे जारी रखा जाना चाहिए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जिस विशेष समूह पर यह लागू होता है, उसके भीतर इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि अधिनियम का उद्देश्य हिंदू विवाह को विनियमित करना है, तथापि यह भी स्वीकार किया गया है कि विभिन्न समाजों में प्रथाओं में अंतर होता है। इस तरह यह रीति-रिवाजों और प्रथाओं को कानूनी प्रणाली के भाग के रूप में मान्यता प्रदान करता है, यदि वे निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, जिससे इस विशाल संरचना के भीतर हिंदू कानून प्रणाली के भाग के रूप में संस्कृति और पारंपरिक प्रथाओं की निरंतरता को सक्षम किया जा सके। 

सपिंड संबंध

“सपिंड संबंध” शब्द को एचएमए, 1955 की धारा 3(f) के तहत परिभाषित किया गया है, जो माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक के संबंधों को निर्धारित करता है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे का सपिंड बन जाता है। विशेष रूप से, सपिंड संबंधों की गणना इस प्रकार की जाती है: 

• पिता के माध्यम से: आरोही रेखा के पांचवें अंश तक गणना की जाती है। 
• माता के माध्यम से: आरोहण की तीसरी पीढ़ी तक गणना की जाती है।

उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सपिंड होता है, जिसके पिता की ओर से उसके परदादा होते हैं और माता की ओर से उसकी परदादी होती हैं। 

निषिद्ध संबंध की डिग्री

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(g) हिंदू विवाह के संदर्भ में निषिद्ध संबंधों को वर्गीकृत करती है। इस धारा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दो व्यक्ति निषिद्ध रिश्ते में हैं यदि एक दूसरे के सीधे वंशज हैं या यदि किसी व्यक्ति की पत्नी या पति दूसरे व्यक्ति या कम से कम तीसरी पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत विवाह निषिद्ध हैं, जिसमें माता-पिता और बच्चों, दादा-दादी और पोते-पोतियों, परदादा-परदादी और परपोते-परपोतियों आदि का विवाह शामिल है। इसके अलावा, कोई भी रिश्ता जो कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसमें भाई-बहन या सौतेले भाई-बहन से विवाह करना, चाचाओं का भतीजी से विवाह करना, चाचीओं का भतीजे से विवाह करना आदि शामिल हैं, इस परिभाषा के तहत निषिद्ध संबंधों के उदाहरण हैं। इस तरह के प्रतिबंधों का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना तथा ऐसे विवाहों को रोकना है, जो हिंदू संस्कृति में सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अवांछनीय हैं। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह एक अवधारणा है

विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र एवं वैध बंधन है। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच विवाह को विनियमित करता है तथा देश में कानूनी विवाह के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को निर्धारित करता है। यह सहमति, शामिल पक्षों की क्षमता तथा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के अनुपालन पर केंद्रित है। अधिनियम के अनुसार, विवाह एकपत्नीक होना चाहिए तथा लोगों की एक निश्चित आयु होनी चाहिए तथा सामाजिक और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए उन्हें करीबी रिश्तेदारों से विवाह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, यह अधिनियम वैवाहिक विवादों और विवाह-भंग  (डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज) से निपटने के लिए कानूनी उपायों के साथ पति-पत्नी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के क्षेत्र को भी शामिल करता है, इसमें न्यायिक पृथक्करण, विवाह विच्छेद और भरण-पोषण के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। 

हिंदू विवाह की प्रकृति

हिंदू विवाह को “एक धार्मिक संस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत एक पुरुष और एक महिला धर्म, प्रजनन और यौन सुख के आनंद के शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए एक स्थायी मिलन में प्रवेश करते हैं।” इस संस्कारात्मक प्रकृति की तीन विशेषताएं हैं: 

1. स्थायित्व: पति और पत्नी के बीच का रिश्ता स्थायी होता है, और कुछ संस्कृतियों में, यह कहा जाता है कि वे मृत्यु के बाद भी विवाहित रहते हैं।
2. अविच्छेद्यता: संक्षेप में, एक बार विवाह बंधन स्थापित हो जाने पर उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिससे विवाह एक ऐसा बंधन बन जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता हैं।
3. धार्मिक संस्कार: इस मिलन को धार्मिक संस्कारों और प्रथाओं के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इसे पवित्र विवाह क्यों कहा जाता है। 

इसलिए हिंदू भारतीय परंपरा में विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्कार है। प्राचीन समय में, विवाह के मामले में दुल्हन की कोई भूमिका नहीं होती थी; पिता ही उसके लिए उपयुक्त वर का चयन करता था। ऐसा विवाह, जो विवाह के समय नाबालिग या अस्वस्थ पक्षों के बीच हुआ हो, शून्य घोषित नहीं किया जाता। हालाँकि, आधुनिक कानूनों में, दोनों पक्षों की सहमति और शामिल पक्षों की समझदारी को हिंदू विवाह के वैध तत्व माना जाता है। इनके बिना, विवाह को रद्द किया जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए वैध नहीं है। 

समकालीन हिंदू विवाह में कुछ संविदात्मक पहलू शामिल हैं जिन्हें पश्चिम से उधार ली गई समानता और स्वतंत्रता की अवधारणाओं के अनुरूप बनाया गया है। विवाह के लिए पुरुष और महिला दोनों की सहमति आवश्यक है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि आधुनिक विवाह संविदात्मक होते हैं। इसलिए, आज हिंदू विवाह एक संस्कार, जो एक पवित्र समारोह है, और एक अनुबंध, जिसमें अधिक धर्मनिरपेक्ष पहलू शामिल हैं, के बीच का मामला है। यह धार्मिक रूप से पवित्र बना हुआ है, लेकिन सहमति और समानता की आधुनिक अवधारणाओं का भी सम्मान करता है, तथा पुरानी दुनिया के धर्म को नई दुनिया के कानूनों के साथ जोड़ता है। 

वैध विवाह की अनिवार्यताएं

हिंदू कानून के तहत वैध विवाह के लिए शर्तें नीचे दी गई हैं:

विवाह के दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अनुसार, हिंदू विवाह के लिए कानूनी आवश्यकताएं और शर्तें हैं, जिनमें से एक यह है कि प्रस्तावित विवाह के पक्षकार हिंदू होने चाहिए। यदि भागीदारों में से कोई एक ईसाई या मुस्लिम है, तो यह विवाह एचएमए, 1955 के तहत वैध नहीं होगा। इस प्रकार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, यदि दोनों पक्ष हिंदू नहीं हैं तो वैध विवाह नहीं हो सकता। यमुनाबाई अनंत राव अधाव बनाम अनंत राव शिवराम अधाव (1988) में यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 5 केवल दो हिंदुओं के बीच विवाह की अनुमति देती है। 

विवाह में शामिल पक्षों को मानसिक विकृति, मानसिक विकार या पागलपन से ग्रस्त नहीं होना चाहिए

इस प्रकार, हिंदू विवाह में, सहमति को 1995 के अधिनियम की धारा 5(ii)(a) के अनुसार कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि दम्पति मानसिक विकलांगता के कारण वैध सहमति नहीं दे पाते हैं, तो दूसरा पक्ष विवाह को रद्द मान सकता है। अधिनियम की धारा 5(ii)(b) में प्रावधान है कि यदि कोई एक पक्ष, कानूनी सहमति देने में सक्षम होने के बावजूद मानसिक विकार से ग्रस्त है और वह विवाह करने या बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य है, तो दूसरे पक्ष के कहने पर विवाह को विघटित किया जा सकता है। 

श्रीमती अलका शर्मा बनाम अभिनेश चंद्र शर्मा (1991) में पत्नी ने कहा कि शादी की पहली रात को वह डरी हुई, सिकुड़ी हुई और ठंडी महसूस कर रही थी। उसने यौन क्रिया करने से इनकार कर दिया। वह परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने में विफल रही और यह कारण भी नहीं बता सकी कि उसने पूरे परिवार की उपस्थिति में बरामदा क्यों गीला किया। इसलिए, पति ने विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी उपाय की मांग की थी। अदालत ने विवाह को रद्द कर दिया था। 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 5(ii)(c) के तहत, जहां एक साथी बार-बार पागलपन की स्थिति से ग्रस्त हो, तो दूसरे साथी को तलाक मांगने का अधिकार है। विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999 ने एचएमए, 1955 की इस धारा को बदल दिया, और “मिर्गी” शब्द अस्तित्व में नहीं है। इस कारण से, वर्तमान समाज में, यदि विवाह में शामिल व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़ते हैं, तो विवाह अभी भी वैध है, और व्यक्ति को इसे भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। 

विवाह एकपत्नीवत् होना चाहिए

एचएमए, 1955 के अनुसार, धारा 5(i) के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी पक्ष का जीवनसाथी विवाह के समय जीवित था तो विवाह को शून्य माना जाता है। अतः द्विविवाह गैरकानूनी है। यदि पहला विवाह मृत्यु या तलाक के कारण समाप्त हो गया हो तो दूसरा विवाह वैध हो सकता है। 

इस धारा में यह प्रावधान है कि कानून आने से पहले दो हिंदुओं के बीच किया गया कोई भी विवाह शून्य है, यदि उनमें से कोई पहले से ही विवाहित है या विवाह के समय उसका कोई जीवनसाथी है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। 

विवाह के पक्षकारों ने वयस्कता प्राप्त कर ली है

अधिनियम की धारा 5(iii) के अनुसार विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा पति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इन मानकों के विपरीत किया गया कोई भी विवाह शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगी। इसके अलावा, जो कोई भी ऐसा विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस अधिनियम की धारा 18 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे दो साल तक की जेल या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। 

पिन्निंटी वेंकटरमण बनाम राज्य (1976) के मामले में धारा 5(iii) के आयु प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया विवाह शून्य या शून्यकरणीय नहीं माना गया। फिर भी, एचएमए,1955 की धारा 18 के अनुसार इसकी शर्तों का उल्लंघन करना गैरकानूनी है। 

विवाह के पक्षकार सपिंड के रूप में संबंधित नहीं होने चाहिए

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) के अनुसार, यदि दो लोग, जो सपिंड के रूप में जुड़े हुए हैं, के बीच विवाह अवैध है, यदि वह विधिपूर्वक किया गया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो पति और पत्नी का वंश एक नहीं होना चाहिए। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3(f) के अनुसार, सपिंड संबंध वह है जिसमें व्यक्ति माता के माध्यम से वंश की तीसरी पीढ़ी (सहित) तक और पिता के माध्यम से वंश की पांचवीं पीढ़ी (सहित) तक फैला होता है, प्रत्येक मामले में वंश संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर जाता है, जिसे पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाता है। 

यद्यपि सपिंड के बीच विवाह अमान्य है, फिर भी यह वैध हो सकता है यदि कोई वैध प्रथा या प्रचलन हो जो उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करती हो और ऐसे मिलन की अनुमति देती हो। ऐसी प्रथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध और अनैतिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह करने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यह कुछ शर्तों के अधीन है जो विवाह की पवित्रता को बनाए रखती हैं। अन्यथा, समाज में अनाचारपूर्ण रिश्ते उभर सकते हैं। यदि कोई प्रथा अनैतिक है तो उसका लम्बे समय तक पालन करने से उस पर कानून लागू नहीं होता हैं। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, सपिंड से संबंधित दो पक्षों के बीच किया गया विवाह अमान्य है तथा दोनों पक्षों को दण्डित किया जा सकता है, जिसमें एक माह का साधारण कारावास तथा 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। 

पक्षों को निषिद्ध संबंधों की श्रेणी में नहीं आना चाहिए

अधिनियम की धारा 5(iv) के अंतर्गत पक्षों को प्रतिबंधित रिश्ते में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि उनकी संबंधित संस्कृतियां या परंपराएं उनके बीच विवाह की अनुमति न दें। एचएमए, 1955 की धारा 3(g) के अनुसार, दो लोगों को प्रतिबंधित रिश्ते में माना जाता है यदि वे:

• यदि एक दूसरे का लग्न है या
• यदि कोई दूसरे के पूर्वज से विवाहित था या उसका कोई वंशज था;
• यदि कोई दूसरे के भाई, पिता, माता, दादा, दादी या किसी अन्य रिश्तेदार का जीवनसाथी था; या
• यदि दोनों में से कोई एक भाई या बहन, चाचा या भतीजी, चाची या भतीजा, भाई या बहन का बच्चा या दो भाइयों या बहनों का बच्चा है। 

दो व्यक्तियों के बीच विवाह पूर्णतः अमान्य माना जाता है, जहां यह संबंध की निषिद्ध श्रेणी में आता है। हालाँकि, विवाह तब तक वैध है जब तक दोनों पक्षों को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार वैध प्रथा या प्रचलन मौजूद है। जो प्रथा या प्रचलन अपनाई जा रही है वह निश्चित, उचित होनी चाहिए तथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। भारत में कई सांस्कृतिक प्रथाएं प्रचलित हैं जो निषिद्ध संबंधों के संदर्भ में विवाह को वैध बनाती हैं। उदाहरण के लिए, भाई-बहन की संतानों का विवाह कर देना केरल क्षेत्र में अभी भी एक आम परंपरा है। 

बालू स्वामी रेड्डीर बनाम बालकृष्ण (1956) मामले में न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी की बेटी से विवाह करना गैरकानूनी और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, जैसा कि रेड्डीर समुदाय में प्रचलित था, जो मद्रास राज्य में सुप्रसिद्ध थे। अधिनियम की धारा 18 के तहत दो व्यक्तियों के बीच विवाह सम्पन्न होना अवैध माना जाता है तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को एक हजार रुपए का जुर्माना या एक माह का कारावास या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। 

विवाह परम्परागत रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार सम्पन्न होना चाहिए

अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान के अंतर्गत शासित हिंदू विवाह तभी वैध है, जब विवाह किसी भी पक्ष के रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया हो। यदि ऐसे अनुष्ठानों और समारोहों में सप्तपदी और बंधन शामिल हैं तो सातवां चरण पूरा होने के बाद विवाह पूरा माना जाता है। 

जैसा कि बिब्बे बनाम राम कली (1982) के मामले में देखा गया, अदालत ने घोषणा की कि जोड़ों को विवाहित बनाने के इरादे से इन समारोहों को करना कानूनी समारोहों के रूप में योग्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की परम्परा के आधार पर समारोह अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में नायर जाति द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण गैर-संस्कारात्मक अनुष्ठानों में से एक है दुल्हन को कपड़े का एक टुकड़ा देना (पुडवा कोडुकल)। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत संरक्षकता

विवाह के लिए संरक्षकता का उल्लेख एचएमए, 1955 की धारा 6 में किया गया है। जब इस अधिनियम के तहत दुल्हन को विवाह के लिए अभिभावक की सहमति लेने की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित व्यक्ति ऐसा करने के लिए पात्र हैं:

1. दुल्हन की माँ,
2. पिता,
3. दादा,
4. दादी,
5. पूरे खून का भाई,
6. अर्ध-रक्त का भाई, आदि।

1978 में बाल विवाह निरोधक संशोधन के पारित होने के बाद, विवाह के लिए संरक्षकता समाप्त कर दी गई हैं। बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए, इस संशोधन द्वारा विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु बढ़ा दी गई हैं। 

हिंदू विवाह को मान्य करने के लिए समारोह

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हिंदू विवाह के अनुष्ठान के लिए आवश्यक समारोहों से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, वैध हिंदू विवाह के लिए कुछ समारोह अनिवार्य हैं। इसमें इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि हिंदू धर्म में एक समुदाय से दूसरे समुदाय में विवाह समारोह भिन्न हो सकते हैं। धारा 7 में प्रावधान है कि हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के प्रथागत रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार किया जा सकता है। ऐसे संस्कारों और समारोहों में सामान्यतः महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल होते हैं जो हिंदू विवाहों की विशेषता है। 

इन समारोहों से जुड़ी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली चीजों में से एक है ‘सप्तपदी’, या सात कदम। यह धारा परिभाषित करती है कि जहां सप्तपदी विवाह संस्कार के भाग के रूप में मौजूद है, वहां सातवें कदम के साथ ही विवाह पूर्ण और वैध हो जाता है। यह एक ऐसा समारोह है जिसमें दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर सात बार घूमते हैं, जो पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरे से किए गए वादों का प्रतीक है, तथा प्रत्येक कदम एक-दूसरे से किए गए विशेष वादे को दर्शाता है। 

धारा 7 में यह मान्यता दी गई है कि हिंदू प्रथाओं के संबंध में विभिन्न समुदायों की अपनी-अपनी रीति-रिवाज और प्रथाएं हैं तथा प्रथाओं में भिन्नता की अनुमति दी गई है। इससे हिंदू समूहों की विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के पक्ष में कानून की समझ और कार्यान्वयन में लचीलापन आता है। 

एचएमए, 1955 के तहत विवाहों का पंजीकरण

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 हिंदू विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। यद्यपि अधिनियम विवाह पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाता, फिर भी कानूनी उद्देश्यों और रिकार्ड रखने के लिए इसकी अनुशंसा करता है। यह धारा राज्य सरकारों को विवाह पंजीकरण के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देती है, जिसमें विवाह पंजीयक की नियुक्ति और विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। 

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकार हिंदू विवाहों के पंजीकरण के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसके तहत किसी भी ऐसे विवाह के पक्षकार अपने विवाह के विवरण को हिंदू विवाह पंजिका में निर्धारित तरीके और शर्तों के अधीन दर्ज करा सकते हैं। यह पंजीकरण हिंदू विवाह को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रावधान के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदू विवाह पंजिका में दर्ज विवरण सत्य माने जाएंगे और पंजिका को उचित समय पर संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 

विवाहों को पंजीकृत करने का मुख्य कारण विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना है, जो उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है जिनमें विवाह, उत्तराधिकार या अधिकारों के कानूनी मुद्दे शामिल हों। यह कानूनी मामलों में भी सहायता करता है जहां किसी को पासपोर्ट और वीजा जैसे औपचारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए वैवाहिक प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। धारा 8 यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विवाह के मामले में केवल वैध दावे ही पंजीकृत किए जाएं, जिससे साझेदारी के संबंध में किए जाने वाले फर्जी दावों की संख्या सीमित हो सके, जिससे वैवाहिक संबंधों को कानूनी मान्यता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पति-पत्नी के अधिकारों और हितों की रक्षा हो। यद्यपि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, फिर भी कई कारणों से कानूनी और प्रशासनिक कारणों से यह उचित है। 

सीमा बनाम अश्विनी कुमार (2006) मामला देश में सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और ऐतिहासिक निर्णय था। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को सभी विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का आदेश दिया और कहा कि यह महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह, द्विविवाह और तस्करी को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम है। फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्थापित विवाह कानूनी समस्याएं पैदा करते हैं तथा जीवनसाथी और बच्चों को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। इस फैसले का उद्देश्य कानूनी निश्चितता प्रदान करना, स्वायत्तता प्रदान करना, वैवाहिक अधिकारों को लागू करना तथा वैवाहिक संबंधों में उत्तरदायित्व बढ़ाना था। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

वैवाहिक विवाह अधिनियम, 1955, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की बहाली को मान्यता देता है।  वैवाहिक अधिकारों के संबंध में, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रदान किए गए संघ के अधिकार को न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है और संरक्षित किया जाता है, जहां पति या पत्नी अपने अधिकार की रक्षा के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत घायल पति या पत्नी को उपलब्ध महत्वपूर्ण राहत में से एक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत भरण-पोषण मांगने की शक्ति है। 

भारतीय व्यक्तिगत कानून के कई प्रावधानों में विवाह में वैवाहिक अधिकारों की भूमिका को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। शब्द के संकीर्णतम अर्थ में, विवाह अधिकार का अर्थ है वैवाहिक साथी के साथ रहने और यौन क्रियाकलाप में संलग्न होने का अधिकार होना। पत्नी और पति को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और साथ रहना चाहिए, जो शायद विवाह के मौलिक कर्तव्यों में से एक है। “वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना” एक कानूनी प्रावधान है जो अपमानित पति या पत्नी को विवाह से बाहर चले गए साथी को सहवास पुनः शुरू करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर विवाह को बनाए रखने के विचार से जुड़ा होता है, यदि कोई हो। विवाह कई वैवाहिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है और सभी वैवाहिक कानूनों के तहत प्रत्येक पति या पत्नी को कानूनी क्षमता प्रदान करता है। अधिनियम में इस खंड को पूरा करने में काफी समय लगा, क्योंकि अधिनियम की संवैधानिकता पर विवाद की गुंजाइश थी। 

धारा 9 की अनिवार्यताएं

एचएमए, 1955 में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना को धारा 9 के अंतर्गत पर्याप्त कारण के बिना दूसरे पति या पत्नी से अलग रह रहे पति या पत्नी के किसी भी कानूनी उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 9 की तीन आवश्यकताएं इस प्रकार हैं: 

समाज से अलगाव

धारा 9 के लागू होने के लिए पहली शर्त यह है कि पति या पत्नी में से एक को दूसरे के समाज से अलग हो जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वैवाहिक बंधन से जानबूझकर और मनमाने ढंग से बहिष्कार किया जा रहा है। यह वापसी शारीरिक (स्थानिक) हो सकती है, इस अर्थ में कि एक साथी वैवाहिक घर छोड़ देता है, या भावनात्मक इस अर्थ में कि एक साथी अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने से विमुख हो जाता है। 

उचित कारण का अभाव

याचिका के सफल होने के लिए यह साबित करना होगा कि अलगाव बिना किसी उचित कारण के वापस ली गई है। उचित कारण क्रूरता, व्यभिचार या कोई अन्य दुराचार हो सकता है, जो पति या पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ रहना असहनीय बना देता है। याचिका लाने वाले पक्ष (प्रतिपूर्ति की मांग करने वाला पीड़ित पति या पत्नी) पर यह साबित करने का दायित्व होता है कि दूसरे पति या पत्नी के पास कोई उचित कारण नहीं था। 

न्यायालय की संतुष्टि

अदालत को याचिका की वास्तविक प्रकृति तथा उसे वापस लेने के कारणों के बारे में आश्वस्त होना होगा। न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों का भी आकलन करता है, तथा यह भी देखता है कि क्या आवेदन में पर्याप्त योग्यता है, तथा क्या आवेदन वापस लेने का कोई उचित कारण था। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वापसी वास्तव में वैध कारण के बिना की गई है, तो न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है, जिसके तहत प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के साथ रहना पुनः शुरू करना होगा। 

धारा 9 का उद्देश्य और प्रभाव

वैवाहिक अधिकारों की बहाली विवाह संबंध को बनाए रखने के साथ-साथ पति-पत्नी के पुनर्मिलन की संभावना को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। लेकिन इसकी आलोचना इस डर से की गई है कि इसका इस्तेमाल महिलाओं को, विशेषकर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के तौर पर किया जाएगा। न्यायाधीशों ने इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि यदि क्षतिपूर्ति का आदेश दमनकारी या अन्यायपूर्ण माना जाए तो उसे नहीं दिया जाना चाहिए। हालाँकि, अधिनियम में तलाक के लिए अन्य आधार भी दिए गए हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति के आदेश का पालन करने से इनकार करना भी शामिल है। 

संक्षेप में, धारा 9 एक वैधानिक प्रावधान है जो विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के लक्ष्य को पूरा करता है और कानूनी साधन प्रदान करता है जिसके माध्यम से युगल के बीच वैवाहिक बंधन को पुनः स्थापित किया जा सकता है, यदि वापसी अनुचित थी। 

धारा 9 की संवैधानिक वैधता

यद्यपि इसे विवाह बंधन में पक्षकारों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था, फिर भी इस खंड को कई तरीकों से चुनौती दी गई और इसकी आलोचना की गई थी। इस प्रावधान की संवैधानिकता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष टी. सरिता बनाम टी. वेंकटसुब्बैया (1983) मामले में बहस का मुद्दा था। इस मुकदमे से यह भी पता चलता है कि वादी का आरोप है कि एचएमए की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने माना कि यह धारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से अमानवीय एवं अमानुषिक है। यह जबरन सहवास उसे अपने शरीर पर अधिकार तथा यौन आचरण के मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंचित करता है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन करेगा जो उसे निजता के अधिकार की गारंटी देता है। चूंकि विवाह में सहवास पति-पत्नी के बीच गोपनीयता का मामला है, इसलिए 1983 में न्यायालय ने उपर्युक्त प्रावधान को गैरकानूनी माना था। इसलिए, राज्य को ऐसे निजी विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 

फिर भी, दिल्ली उच्च न्यायालय उक्त निर्णय के संबंध में भिन्न राय रखता था। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 9 के संबंध में कई गलत धारणाएं हैं और इस धारा की संवैधानिकता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस हुई है। अदालत ने कहा है कि विवाह एक धार्मिक संस्था है और कानून द्वारा इसकी पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का खंड, विवाह में पक्षकारों से विघटन की शक्ति को हटाकर पति और पत्नी को एक साथ रखने के लिए पेश किया गया था। दो व्यक्तियों के बीच विवाह संबंध की सुरक्षा इस विनियमन का मुख्य लक्ष्य है, इसलिए इसकी संवैधानिकता सुनिश्चित करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। 

इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 9 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि इसे तलाक के लिए एक नए कारण के रूप में जोड़ा गया था। यौन क्रियाकलाप को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह विवाह संस्था के तत्वों में से एक है, जो सहवास और संगति पर आधारित है। 

सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सभी विवादों को समाप्त कर दिया। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया गया तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया। न्यायालय के अनुसार, संबंधित धारा “विवाह भंग को टालने में सहायता के रूप में एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है” तथा एक उपाय के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह उपाय पुराना हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य तलाक के लिए आधार प्रदान करना है, यदि संबंधित पक्ष ऐसी क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दें। इसके अलावा, न्यायालय का मानना था कि उपाय के रूप में धारा 9 को निरस्त करना विधायिका का काम है, न कि न्यायालय का। इस प्रकार, इस ऐतिहासिक निर्णय में धारा 9 को संवैधानिक रूप से वैध पाया गया था। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि धारा 9 का उद्देश्य विवाह को सुरक्षित रखना है, लेकिन इसका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि इसमें रुचि न रखने वाले जीवनसाथी को बाध्य किया जाए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समकालीन सामाजिक प्रवृत्तियों और भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक अधिकारों का प्रवर्तन असभ्य और दमनकारी नहीं होना चाहिए।

अंत में, धारा 9 के संवैधानिक प्रावधानों की पुष्टि करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 9 का कार्यान्वयन निष्पक्षता, तर्कसंगतता और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। न्यायालय ने सलाह दी कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आदेश औपचारिकता नहीं है, तथा वैवाहिक मामलों में न्याय और समता निर्धारित करने के लिए वैवाहिक समाज से हटने की परिस्थितियों या कारणों को बरकरार रखा जाना चाहिए तथा उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वैवाहिक एकता के सिद्धांतों और हिंदू कानून के तहत व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत न्यायिक पृथक्करण

1955 के एचएमए की धारा 10 के अंतर्गत विशेष रूप से उन पति-पत्नी को कानूनी उपाय प्रदान किया गया है जो तलाक नहीं चाहते हैं, लेकिन अलग-अलग रहना चाहते हैं। जबकि तलाक एक कानूनी कार्यवाही है जो वैवाहिक बंधन को तोड़ देती है, न्यायिक पृथक्करण दम्पति को तकनीकी रूप से विवाहित रहते हुए भी शारीरिक रूप से अलग रहने की अनुमति देता है। यह कानूनी स्थिति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब साथी अब साथ नहीं रह सकते, लेकिन वे अपनी शादी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं हैं। 

न्यायिक पृथक्करण की मांग के आधार

धारा 10(1) में यह प्रावधान है कि न्यायिक पृथक्करण का आदेश उन सभी आधारों पर मांगा जा सकता है जिन पर विवाह विच्छेद यानी तलाक का आदेश मांगा जा सकता है। न्यायिक पृथक्करण के लिए निम्नलिखित आधार हैं:

1. क्रूरता: न्यायिक पृथक्करण का एक कारण क्रूरता है। इसमें शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल है, जिसके कारण एक साथी के लिए दूसरे के साथ रहना लगभग असंभव या खतरनाक हो जाता है। न्यायालय क्रूरता को उदार अर्थ में परिभाषित करते हैं, जिसमें एक साथी द्वारा दूसरे साथी पर किया गया कोई भी गैरकानूनी हिंसक आचरण या मानसिक दुर्व्यवहार शामिल होता है।
2. व्यभिचार: यदि पति या पत्नी में से किसी एक ने विवाह के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए हैं, तो पीड़ित पक्ष न्यायिक अलगाव की मांग करता है। व्यभिचार को विवाह अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है और इससे विवाह को गंभीर नुकसान हो सकता है।
3. परित्याग: परित्याग वह स्थिति है जब एक पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण या अनुमति के दूसरे को छोड़ देता है। न्यायिक पृथक्करण को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रावधान के अनुसार, परित्याग निरंतर अवधि के लिए होना चाहिए।
4. धर्मांतरण: यदि पति या पत्नी में से कोई एक अन्य धर्म अपना लेता है और इस प्रकार हिंदू नहीं रह जाता है, तो दूसरा पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकता है।
5. मानसिक विकृति: इन मामलों में ऐसी स्थिति शामिल होती है, जहां पति या पत्नी में से कोई एक असाध्य मानसिक विकृति से ग्रस्त हो या लगातार या रुक-रुक कर इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित हो और इस हद तक कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती हो। 
6. संसार का त्याग: यदि जीवनसाथी किसी धार्मिक संप्रदाय में शामिल होकर संसार का त्याग कर देता है।
7. मृत्यु की धारणा: यदि पति या पत्नी के बारे में सात वर्ष या उससे अधिक समय से उन लोगों द्वारा नहीं सुना गया है जो सामान्यतः प्रतिवादी के बारे में सुनते यदि वे जीवित होते है।

नीचे कुछ अन्य आधार दिए गए हैं जो केवल पत्नी के लिए उपलब्ध हैं, पति के लिए नहीं: 

1. अधिनियम-पूर्व बहुविवाह
2. बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन
3. सहवास की बहाली न करना और विवाह से इनकार करना

न्यायिक पृथक्करण के प्रभाव

एचएमए, 1955 के तहत न्यायिक पृथक्करण प्राप्त करने से विवाह संबंध और पक्षों पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सबसे पहले, यह विवाहित रहते हुए पति-पत्नी की अलग रहने की इच्छा को कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। इससे दोनों में से किसी भी साथी को भरण-पोषण की मांग करने की अनुमति मिल जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अलगाव के समय आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। 

दूसरे, न्यायिक पृथक्करण बच्चों के कल्याण और भलाई को ध्यान में रखते हुए बच्चों की हिरासत के अधिकार स्थापित करता है। तीसरा, यह पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस मामले में कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि दोनों कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाहित हैं। न्यायिक पृथक्करण से विवाह समाप्त नहीं होता, अपितु यह वैवाहिक विवादों और पृथक्करण के प्रभाव से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यह एचएमए के तहत एक कानूनी उपाय है जो वास्तविक पति-पत्नी के अलग होने की आवश्यकता को संबोधित करता है, साथ ही पति-पत्नी के कुछ अधिकारों और कर्तव्यों को मान्यता देता है। 

न्यायिक पृथक्करण की याचिका

एचएमए, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत कोई भी पति या पत्नी पारिवारिक न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए जैसे कि दोनों पति-पत्नी के नाम और पते, विवाह की तिथि और स्थान, तथा विवाह को रद्द करने के कारणों का विवरण जैसे कि व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग आदि। कथित आधारों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए तथा ऐसी घटनाओं का विवरण या याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, इसमें मांगी गई राहत को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो न्यायिक पृथक्करण हो सकता है, तथा बच्चों के भरण-पोषण या अभिरक्षा के लिए कोई संबंधित आदेश भी हो सकता है। याचिका के साथ आरोपों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा भी संलग्न किया जाना चाहिए। दाखिल करने के बाद, न्यायालय न्यायिक पृथक्करण का आदेश देने से पहले ऐसी याचिका और प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करेगा। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत शून्य और शून्यकरणीय विवाह

शून्य विवाह

जैसा कि हमने देखा है, एचएमए, 1955 की धारा 11, धारा 5(i),(iv) और (v) के तहत परिस्थितियों को प्रदान करती है जिसमें विवाह को शून्य माना जाता है, अर्थात यह कानून में अस्तित्व में नहीं था। इन आधारों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं जहां विवाह शुरू से ही कानूनी रूप से अवैध होता है। 

विवाह को शून्य घोषित करने के आधार

द्विविवाह

धारा 5(i) में कहा गया है कि यदि विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई अन्य जीवित जीवनसाथी हो तो विवाह शून्य हो जाता है। द्विविवाह से तात्पर्य उस स्थिति से है जब पहला विवाह अभी भी वैध और कानूनी है, तथा यह भारत में एक अपराध है। इस धारा का उद्देश्य हिंदू विवाहों में एकपत्नीत्व की रक्षा करना तथा एकाधिक वैध विवाहों से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और अनुचितताओं से बचना है। 

निषिद्ध संबंध

धारा 5(iv) के अनुसार विवाह शून्य और अमान्य है यदि ऐसा विवाह अधिनियम की धारा 3(g) में परिभाषित निषिद्ध रिश्ते के अंतर्गत है। निकट संबंधियों जैसे पूर्वजों और वंशजों, भाई-बहनों, चाचा-भतीजियों, चाची-भतीजों के साथ अंतर्जातीय विवाह करना अवैध है। इन संबंधों को अनाचार कहा जाता है और हिंदू समाज में व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए इन्हें अपनाने की अनुमति नहीं है। 

सपिंड संबंध

धारा 5(v) के अनुसार विवाह को शून्य और अमान्य माना जाएगा यदि विवाह के पक्षकार अधिनियम की धारा 3(f) के अंतर्गत दिए गए सपिंड रिश्ते के अंतर्गत आते हैं। सपिंड संबंधों से तात्पर्य रक्त संबंध से है, जिसमें पिता की ओर से पांच पीढ़ियों तक और माता की ओर से तीन पीढ़ियों तक रक्त संबंधों की डिग्री शामिल होती है। इन प्रतिबंधित डिग्री के भीतर के विवाहों को अमान्य माना जाता है, ताकि रक्त-संबंधी विवाहों को हतोत्साहित किया जा सके, जो आनुवंशिक समस्याओं या सामाजिक मुद्दों का कारण बनते हैं। 

शून्य विवाह का प्रभाव

जब किसी विवाह को एचएमए, 1955 की धारा 11 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है, तो इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं:

विवाह की अमान्यता

अमान्य विवाह वह है जो प्रारम्भ से ही अमान्य है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि विवाह प्रारम्भ से ही कानूनी रूप से वैध नहीं था। यह माना जाता है कि दोनों पक्षों के बीच कभी भी वैधानिक विवाह नहीं हुआ, इसलिए उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं। 

कानूनी परिणाम

इसमें कोई भी वैवाहिक अधिकार या कर्तव्य नहीं है जिसका कोई भी पक्ष दावा कर सके, क्योंकि विवाह को शुरू से ही शून्य माना जाता है। 

बच्चों की स्थिति

भारत में शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है। उन्हें वैध विवाह से उत्पन्न बच्चों को मिलने वाली विरासत, उत्तराधिकार और अन्य विशेषाधिकारों पर कानूनी मान्यता और दावा प्राप्त है। 

तलाक की कोई जरूरत नहीं

यह ध्यान देने योग्य बात है कि वैध विवाहों के लिए तलाक के माध्यम से विघटन की आवश्यकता होती है, जबकि शून्य विवाह के लिए कानूनी अलगाव अनिवार्य नहीं है। दोनों पक्ष अदालत में जाकर यह निर्णय ले सकते हैं कि विवाह शून्य है और इसलिए औपचारिक तलाक की आवश्यकता नहीं है। 

शून्यकरणीय विवाह

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अनुसार, ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर किसी विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि विवाह आरम्भ में वैध है, लेकिन पति या पत्नी में से किसी एक के कहने पर न्यायालय में याचिका दायर करके उसे भंग किया जा सकता है। शून्यकरणीय विवाह वह विवाह है जिसे पक्षकार कानूनी रूप से संपन्न कर सकते हैं, जब तक कि किसी एक पक्ष ने विवाह को रद्द करने के लिए आवेदन न कर दिया हो और तलाक का आदेश प्राप्त न कर लिया हो। 

दूसरी ओर, शून्यकरणीय विवाहों को तब तक विवाह के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उन्हें रद्द करने की मांग न की जाए। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को गंभीर कठिनाइयों के कारण विवाह को रद्द करने में सक्षम बनाता है, जो सहमति और क्षमता की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इस प्रकार यह विवाह से उत्पन्न बच्चों की वैधता से समझौता किए बिना विवाह को रद्द करने के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। 

शून्यकरणीय विवाह के आधार

शून्य विवाहों के विपरीत, शून्यकरणीय विवाह तकनीकी रूप से तब तक वैध होते हैं जब तक कि न्यायालय उन्हें शून्य न कर दे। धारा 12(1) में निर्दिष्ट आधार नीचे दिए गए हैं:

नपुंसकता के कारण संभोग न हो पाना

यदि कोई भी पक्ष नपुंसकता के कारण संभोग करने में असफल रहा है तो इसे विवाह को रद्द करने का कारण माना जा सकता है। साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नपुंसकता विवाह के समय ही होनी चाहिए और इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में, नपुंसकता शब्द का प्रयोग इसके कानूनी अर्थ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भागीदारों में से एक शारीरिक रूप से संभोग के माध्यम से विवाह को पूरा करने में असमर्थ है। यह आधार इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संभोग विवाह के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और इस पहलू का अभाव विवाह को रद्द करने का आधार हो सकता है। 

याचिकाकर्ता को नपुंसकता का मामला साबित करना होगा, यदि यह साबित हो जाता है तो अदालत विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है, जिसका अर्थ यह होगा कि विवाह कभी वैध नहीं था। वे व्यक्ति को एक अवसर देते हैं कि वह ऐसे विवाह में न बंधे जिसमें एक या दूसरी आवश्यकता का अभाव हो। 

मानसिक विकार

यदि विवाह का कोई भी पक्ष मानसिक रोग से इस हद तक प्रभावित हो कि वह यौन संबंध बनाने और संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, तो विवाह को रद्द किया जा सकता है। एचएमए, 1955 विशेष रूप से गंभीर, अक्षम करने वाली तथा लगातार मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विवाह करने से रोकता है, क्योंकि वे विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्ति मानसिक रोग के कारण कानूनी अनुमति देने में असमर्थ होना चाहिए। हालांकि, जो विवाह आदर्श से हटकर होता है, उसे केवल दूसरे पक्ष के अनुरोध पर ही रद्द किया जा सकता है, जिसे विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करनी होगी तथा दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को स्थापित करने का भार भी उठाना होगा। 

बलपूर्वक या धोखाधड़ी से सहमति

इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भी पक्ष ने जबरदस्ती, धोखाधड़ी के कारण विवाह के लिए वैध सहमति नहीं दी है, या विवाह करते समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो विवाह को रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां विवाह के लिए सहमति बलपूर्वक, प्रभावित या धोखाधड़ी से ली गई हो, विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। धारा 5(i)(c) के अनुसार, विवाह शून्यकरणीय है जहां याचिकाकर्ता की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी के साथ विवाह के किसी अन्य भाग के संबंध में बल या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। 

बल प्रयोग में बल प्रयोग की धमकी और बल प्रयोग दोनों शामिल हैं। धोखाधड़ी का मुख्य तत्व छल है। प्रासंगिक सूचना से तात्पर्य उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों से है जो किसी पक्ष को विवाह के लिए सहमति देने या न देने के लिए प्रभावित या राजी कर सकती हैं। इसलिए, साधारण झूठ बोलना धोखाधड़ी नहीं है। इसी तरह, सभी झूठ या छल-कपट प्रकृति में धोखाधड़ी नहीं होते हैं। इसलिए, धारा 12 के अनुसार विवाह को रद्द करने का आधार केवल इस तथ्य को छिपाने तक सीमित नहीं है कि पति का किसी अन्य महिला से विवाह हो चुका है। 

पूर्व गर्भावस्था

यदि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष के बच्चे से गर्भवती थी और पुरुष को इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसे विवाह को रद्द करने का कारण माना जा सकता है। एचएमए, 1955 के अनुसार, विवाह के समय किसी अन्य पुरुष द्वारा गर्भधारण करना विवाह को रद्द करने का वैध आधार माना जाता है। यदि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और पति को इसकी जानकारी नहीं थी, तो वह विवाह को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इससे यह गारंटी मिलती है कि पति द्वारा विवाह के लिए सहमति किसी धोखाधड़ी से प्रेरित होकर नहीं ली गई थी। 

इन आधारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करना है जो विवाह करने के लिए सहमत होते हैं तथा यह गारंटी देना है कि विवाह स्वैच्छिक है तथा सह-पक्षों के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर, शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध रहते हैं जब तक कि पीड़ित पक्ष के आवेदन के माध्यम से न्यायालय द्वारा उन्हें शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है। यह आवश्यक है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को रद्द करने के संबंध में कानूनी समाधान चाहने वाले लोग इन आधारों को समझते है।

एचएमए, 1955 की धारा 12(2) उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत अदालत किसी विवाह को रद्द करने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी। सबसे पहले, उपधारा (1) के खंड (c) में निर्दिष्ट मामलों में, दबाव की समाप्ति या धोखाधड़ी का पता चलने के एक वर्ष की समाप्ति के बाद या यदि याचिकाकर्ता दबाव की समाप्ति या धोखाधड़ी का पता चलने के बाद क्रमशः अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पति या पत्नी के साथ सहवास करता है, तो अदालत में कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। 

दूसरा, उपधारा (1) के खंड (d) में सूचीबद्ध कारणों से, याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत को यह विश्वास न हो जाए कि याचिकाकर्ता को विवाह के समय याचिका में दिए गए तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी, अधिनियम से पहले हुए विवाहों के लिए कार्यवाही अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर शुरू हो गई थी और अधिनियम के बाद हुए विवाहों के लिए विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर कार्यवाही शुरू हो गई थी और पति-पत्नी के बीच कोई सहवास नहीं हुआ है। 

शून्यकरणीय विवाह का प्रभाव

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत शून्यकरणीय विवाह के मामले में, विवाह को प्रारम्भ में वैध माना जाता है, लेकिन किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा इसे विघटित किया जा सकता है। शून्यकरणीय विवाह के प्रभाव इस प्रकार हैं: 

सशर्त वैधता

जब तक विवाह न्यायालय में विघटित नहीं हो जाता, तब तक विवाह वैध बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि विवाह रद्द होने तक, दोनों पक्ष कानूनी रूप से विवाहित होते हैं और उन्हें कुछ वैवाहिक लाभ/वैवाहिक जिम्मेदारियां भी प्राप्त हो सकती हैं। 

निरस्तीकरण प्रक्रिया

शून्यकरणीय विवाह को रद्द करने के प्रयोजन के लिए, पक्षों में से किसी एक को धारा 12 में निम्नलिखित आधारों में से किसी एक का उल्लेख करते हुए न्यायालय में लिखित रूप से याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद अदालत साक्ष्यों और परिस्थितियों का पता लगाकर यह तय करेगी कि विवाह को रद्द किया जाए या नहीं। 

कानूनी परिणाम

जब कोई विवाह रद्द कर दिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कानून की नजर में वह विवाह कभी हुआ ही नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि विवाह से जुड़े सभी विशेषाधिकार या जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं, जैसे संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का उत्तराधिकार या जीवनसाथी की स्थिति से है। 

तलाक की कोई जरूरत नहीं

दरअसल, जहां तलाक की कार्यवाही में एक बार वैध विवाह को समाप्त करना शामिल होता है, वहीं शून्यकरणीय विवाह को निरस्त करना वास्तव में उस चीज को समाप्त करना है जो कानूनी रूप से कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसलिए, वैवाहिक बंधन को तोड़ने के लिए तलाक की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। 

इन प्रभावों को समझना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ऐसे विवाह में हैं, जो एचएमए में परिभाषित शून्यकरणीय विवाह की श्रेणी में आते हैं। यह विवाह में अधिकारों के कानूनी अनुपालन और संरक्षण को बढ़ाने के लिए धारा 12 के तहत दिए गए आधारों के आधार पर विवाह को रद्द करने में सक्षम कानूनी प्रक्रियाओं को सामने लाता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक

तलाक एक ऐसी अवधारणा है जिसे आज की दुनिया में किसी प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं है। यह विवाह के कड़वे और बदसूरत विघटन को संदर्भित करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि तलाक को एक कानूनी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा विवाह को विघटित या समाप्त किया जाता है, परन्तु इस प्रक्रिया में इससे कहीं अधिक शामिल है। 

आजकल यह सुनना आम बात है कि कई जोड़े तलाक लेने का निर्णय ले लेते हैं, और यह आश्चर्य की बात है कि उनमें से अधिकांश लोग ऐसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक हिंदू सभ्यता में विवाह को दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध से अधिक एक समारोह माना जाता था। इसे इतना नैतिक माना जाता था, या ऐसा माना जाता था मानो यह देवताओं से निकला हो, कि इसका एक निश्चित अंत और आरंभ हो। इसलिए, भारत में प्राचीन हिंदू कानून द्वारा विवाह में साझेदारों के बीच तलाक या अलगाव की अनुमति नहीं थी। 

तलाक के प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे, जिसे वर्ष 1955 में पारित किया गया था और यह पहली बार था कि हिंदू कानून ने तलाक को मान्यता दी थी। इस मामले में, कानून बनने से पहले तलाक से संबंधित कोई कानून नहीं था। यह उन परिस्थितियों को परिभाषित करता है जिनके तहत कोई भी पति या पत्नी आधार साबित करने पर विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है। 

हिंदू कानून किसी भी व्यक्ति को तलाक लेने की अनुमति नहीं देता है जब तक कि अदालत इसकी अनुमति न दे। 1955 के एचएमए की धारा 10 न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार प्रदान करती है, तथा धारा 13 तलाक के लिए आधार प्रदान करती है। यह पाया गया कि कुछ विवाह धारा 11 और 12 के अंतर्गत अमान्य एवं निरस्तीकरणीय हैं, क्योंकि विचाराधीन विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह की कानूनी वैधता के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे या उनमें धारा 12 में निर्धारित दोष विद्यमान थे। 

भारत में, 1955 के एचएमए में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 13 में तलाक के लिए आठ आधार उपलब्ध हैं, जो दोष-आधारित हैं। उनमें से कुछ में व्यभिचार, परित्याग, क्रूरता, पागलपन, यौन रोग, और धर्म परिवर्तन या दुनिया को अस्वीकार करना शामिल हैं जो अपराध सिद्धांत पर आधारित हैं और तलाक के दोष के आधार माने जाते हैं। तलाक प्राप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष को विवाह भंग के लिए कम से कम एक कानूनी आधार साबित करना होगा। 

दोष के आधार पर तलाक धारा 13(1) के तहत निहित एक अन्य वैवाहिक राहत है। यदि विपक्षी पक्ष दूसरे पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार का कदाचार साबित कर सके तो वह विवाह विच्छेद की मांग कर सकता है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम को 1964 में धारा 13(1A) जोड़कर संशोधित किया गया, जो पति और पत्नी दोनों को तलाक का अवसर प्रदान करता है। विवाह से संबंधित कानून में 1976 में संशोधन किया गया तथा न्यायिक पृथक्करण और तलाक के लिए निर्दिष्ट आधारों को एक दूसरे के समान बना दिया गया था। 

इसके अलावा, विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 में शामिल धारा 13B में प्रावधान है कि विवाह के पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि दम्पति धारा 13 के तहत किसी भी पक्ष की गलती साबित किए बिना तलाक की मांग कर सकते हैं। इसलिए यह जानना प्रासंगिक है कि विवाह और तलाक पर कानून इन दो कानूनी प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस प्रकार, विवाह के अपूरणीय विघटन की अवधारणा के आने से तलाक कानून में इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रश्न उठते हैं। 

तलाक के आधार

न्यायालय ने राजेंद्र भारद्वाज बनाम श्रीमती अनीता शर्मा (1992) में कहा कि वैवाहिक संबंध (विवाह) को 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल नहीं किए गए किसी कारण से समाप्त या विघटित नहीं किया जा सकता हैं। एचएमए, 1955 के अंतर्गत तलाक के आधार नीचे दिए गए हैं: 

व्यभिचार

एचएमए, 1955 धारा 13(1)(i) के तहत व्यभिचार को तलाक के आधार के रूप में मान्यता देता है। यदि पति या पत्नी स्वेच्छा से अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध रखते हैं, तो पीड़ित जीवनसाथी व्यभिचार के आधार पर कानूनी रूप से तलाक की मांग कर सकता है। याचिकाकर्ता को स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि प्रतिवादी व्यभिचारी संबंध में संलिप्त रहे हैं। व्यभिचार विवाह की पवित्रता का उल्लंघन करता है जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा करते हैं। यह आधार वैवाहिक संबंधों में वफादारी और निष्ठा के महत्व पर जोर देता है, तथा ऐसे विश्वासघात से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। 

क्रूरता

बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, क्रूरता की कानूनी परिभाषा समय के साथ और समाज दर समाज बदलती रही है। क्रूरता एचएमए की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें अन्य आधार भी सूचीबद्ध हैं। क्रूरता विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में सूचीबद्ध तलाक के 12 आधारों में से एक है, तथा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 में मुस्लिम पुरुष से विवाहित महिला के लिए तलाक प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध आठ आधारों में से एक है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने रवि कुमार बनाम जुल्मीदेवी (2005) मामले में कहा कि क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है और इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह असीमित विविधता में आ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वैवाहिक स्थितियों में होता है। दूसरे शब्दों में, क्रूरता की परिभाषा अत्यधिक व्यक्तिगत है। यह परिवेश, समय तथा लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर बदल सकता है। क्रूरता कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, इसलिए इसे परिभाषित करने के लिए कोई सीधा-सादा फॉर्मूला नहीं हो सकता है। आज जो क्रूरता है, उसे कुछ समय बाद क्रूरता नहीं माना जा सकता है। यह एक व्यक्तिपरक धारणा है और प्रत्येक व्यक्ति की सहनशीलता के स्तर पर निर्भर करती है। 

परित्याग

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1)(ib) के अनुसार, परित्याग को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे की अनुमति के बिना और बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर स्थायी रूप से त्यागने और परित्यागने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विवाह की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अस्वीकार करना है। परित्याग का अपराध करने के लिए, परित्याग करने वाले पति या पत्नी को दो आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी: 

1. पृथक्करण का तथ्य; और,
2. सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा (एनिमस डेसेरेन्डी)।

धर्मांतरण

1955 के हिंदू धर्म अधिनियम के तहत धर्मांतरण का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति ने कोई अन्य प्रमुख धर्म अपना लिया है, जिसे हिंदू धर्म नहीं माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 13(1)(ii) में सूचीबद्ध आधारों में से किसी एक पर आधारित तलाक का आदेश ही कानूनी रूप से बाध्यकारी विवाह को भंग कर सकता है, चाहे यह अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले या बाद में किया गया हो। धारा 13 (1) (ii) के तहत यह आधार है कि दूसरा व्यक्ति “दूसरे धर्म में धर्मांतरण करके हिंदू नहीं रह गया है”। अधिनियम के अनुसार संपन्न विवाह को अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत स्वीकृत आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

पागलपन

श्रीमती सोना बनाम करमबीर (1995) मामले में डॉक्टरों के एक बोर्ड ने कहा कि पत्नी को मध्यम स्तर की मानसिक विकलांगता थी, उसकी मानसिक अस्वस्थता लाइलाज थी, वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ थी और उसने सवालों के पूरी तरह से झूठे और निरर्थक जवाब दिए थे। उनका मामला 1955 के एचएमए की धारा 13 (1)(iii) के अंतर्गत आता पाया गया है। 

कुष्ठ रोग

1955 के एचएमए के अनुसार, एक पति या पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि दूसरा “घातक और लाइलाज” कुष्ठ रोग से पीड़ित है। “विषाक्त एवं असाध्य कुष्ठ रोग” की अवधि को एचएमए, 1955 में 1976 के संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। 

इस उप-धारा को व्यक्तिगत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा हटा दिया गया है, जो कुष्ठ रोग के उपचार और प्रबंधन में सामाजिक दृष्टिकोण और चिकित्सा प्रगति में परिवर्तन को दर्शाता है। 

यौन रोग

यौन रोग वे रोग हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से सबसे आसानी से फैलते हैं, जिसमें गुदा, मुख और योनि संभोग शामिल हैं। इसलिए, अधिकांश भारतीय समूहों के मौजूदा वैवाहिक कानून और धारा 13(1)(v) के तहत हिंदू विवाह अधिनियम यौन रोग को तलाक और न्यायिक अलगाव के आधार के रूप में मान्यता देता है। इसमें कई संक्रामक रोग शामिल हैं जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। 

संसार का त्याग

धारा 13(1)(vi) के अनुसार, यदि एक पति या पत्नी किसी धार्मिक संप्रदाय में शामिल हो जाता है और संसार त्याग देता है, तो दूसरा पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इस आधार पर तलाक के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए: 

1. प्रतिवादी ने सामान्यतः जीवन (संन्यास) त्याग दिया होगा,
2. वह अवश्य ही किसी धार्मिक संगठन में शामिल हो गया होगा। 

सीतल दास बनाम संत राम एवं अन्य (1954) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, किसी व्यक्ति को धार्मिक आदेश में शामिल माना जाता है, जब वह अपने धर्म के अनुसार कुछ अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेता है। 

मृत्यु की धारणा

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(vii) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के बारे में कम से कम सात वर्षों तक जीवित होने की सूचना नहीं दी जाती है, तो उसे मृत मान लिया जाता है। सभी वैवाहिक कानूनों के तहत, यह दर्शाना याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि प्रतिवादी का ठिकाना अपेक्षित समय से ज्ञात नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 और 108 की मृत्यु की धारणा इस खंड के लिए आधार का काम करती है। निरमू बनाम निक्करम (1968) में यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने पति की मृत्यु के बाद तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेता है, तो उसका जीवनसाथी बाद में दूसरे विवाह की वैधता को चुनौती दे सकता है। 

तलाक के लिए पत्नी के विशेष आधार

पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध आधारों के अलावा, हिंदू महिला को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक या न्यायिक पृथक्करण के लिए कुछ अतिरिक्त आधार प्रदान किए गए हैं। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पहली बार पत्नियों को तलाक के लिए दो विशेष आधार प्रदान किए गए थे। विवाह कानून संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत पत्नियों को दोष देने के दो नए कारण प्राप्त हुए थे। इसलिए, केवल एक हिंदू महिला ही चार विशेष कारणों में से किसी पर विवाह -भंग के लिए मुकदमा दायर कर सकती है। 

1. अधिनियम-पूर्व बहुविवाह।
2. बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन।
3. भरण-पोषण के आदेश/आदेश के बाद सहवास पुनः शुरू न करना, तथा
4. विवाह का खंडन

हिंदू कानून के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन

जैसा कि कानूनी शब्दों में वर्णित है, जब दो विवाहित लोगों में एक-दूसरे के प्रति स्नेह नहीं रह जाता, वे एक-दूसरे के प्रति कोई अच्छी या बुरी भावना नहीं रख सकते; दूसरे शब्दों में, विवाह पूरी तरह से बिखर चुका है। अब वहां स्वीकृति, प्रेम, चिंता और सम्मान का कोई चिह्न नहीं बचा है। जब दोनों साथी साथ रहने की इच्छा नहीं रखते, उनके बीच कोई संबंध नहीं रह जाता, तथा उनके साथ वापस आने की कोई संभावना नहीं रह जाती, तो यह कहा जा सकता है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। हालाँकि, यह उल्लेखनीय तथ्य है कि हिंदू धर्म ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने तक तलाक की अवधारणा को कभी स्वीकार नहीं किया था। 

आज, हर विवाहित व्यक्ति के पास स्थापित आधारों में से किसी एक पर तलाक लेने की कानूनी क्षमता है। तलाक के विभिन्न कारण हैं, दोष-आधारित, दोष-रहित और आपसी सहमति। फिर भी, विचाराधीन मामला एक पक्ष द्वारा विवाह को पूर्णतः और अपूरणीय क्षति पहुंचाकर विवाह विच्छेद का है, जो कि पुनः दोष-रहित आधार पर है। यह पहलू न्यायिक पृथक्करण और वैवाहिक संबंधों की गैर-पुनर्स्थापना के लिए एचएमए की धारा 13(1A) के तहत प्रदान किया गया है। हालाँकि, इसे अभी भी तलाक के आधार के रूप में नहीं गिना गया है। 

न्यायालय ने संघमित्रा घोष बनाम काजल कुमार घोष (2007) में कहा, “हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि स्वभाव की असंगति के कारण पक्षों के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।” वास्तव में, विवाह का भावनात्मक आधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्योंकि विवाह को बचाने की कोई संभावना नहीं है और पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध सुधार से परे है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना और जो पहले से ही वास्तव में अमान्य है उसे विधिवत् अमान्य घोषित करना सभी के हित में है। 

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधानमंडल से आग्रह किया कि वह विवाह के अपूरणीय विघटन को एचएमए के तहत तलाक के आधार के रूप में शामिल करे। इसमें कहा गया है, “निस्संदेह, यह न्यायालय और सभी संबंधित पक्षों का दायित्व है कि विवाह की स्थिति को, जहां तक संभव हो, जब तक संभव हो, और जब भी संभव हो, बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन जब विवाह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में, इसे बचाने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होता है। वर्तमान स्थिति में विवाह का भावनात्मक आधार पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। यह विवाह सुधार से परे है, और यह सभी के और जनता के हित में है कि इस सत्य को स्वीकार किया जाए तथा जो वास्तव में समाप्त हो चुका है उसे विधिवत समाप्त घोषित कर दिया जाए। नकली विवाह को बनाए रखना अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है और विवाह अनुबंध को समाप्त करने से भी अधिक सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकता है।” 

तलाक के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग

संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है कि न्याय हो, तथा किसी भी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्राधिकार के अभाव के कारण अपने समक्ष आने वाले पक्षों को न्याय प्रदान करने से रोका नहीं जा सकता है। 

कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निहित अधिकार का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल (2010) में, न्यायालय ने घोषित किया कि “विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक है, भावनात्मक रूप से मृत है, उसे बचाया नहीं जा सकता, तथा यह पूरी तरह से टूट चुका है, भले ही मामले के तथ्य कानूनी आधार प्रदान न करते हों, जिसके आधार पर तलाक दिया जा सके।” 

ऋषिकेश शर्मा बनाम सरोज शर्मा (2006) में न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी, जो विवाहित जोड़े हैं, को साथ रहने के लिए बाध्य करने का कोई मतलब नहीं है, यदि वे 17 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। 

सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी (2017) में, पति के तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया गया क्योंकि वह अपनी पत्नी की क्रूरता साबित करने में विफल रहा हैं। अपील को खारिज करने के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह का पूरी तरह टूट जाना, विवाह भंग का आधार नहीं हो सकता हैं। लिखित बयान दाखिल करने के बाद पत्नी कभी भी निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में भी अनुपस्थित रहीं हैं। न्यायालय ने उसके उपरोक्त व्यवहार पर गौर किया और कहा कि इससे पता चलता है कि वह अपने पति के साथ सहवास में रुचि नहीं रखती थी। समर घोष बनाम जया घोष (2007) का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि तलाक की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करना और अपीलकर्ता को मृत विवाह में बने रहने के लिए मजबूर करना, दोनों ही मानसिक क्रूरता के कृत्य माने जाएंगे। 

अदालत ने आगे कहा कि विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक का आदेश देने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तथा किसी अन्य अदालत के पास यह अधिकार नहीं है। उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विधि आयोग ने समय-समय पर विधानमंडल को 1955 के एचएमए में परिवर्तन करने की सलाह दी है, ताकि विवाह के पूरी तरह टूट जाने को भी तलाक के कारण के रूप में शामिल किया जा सके। 

28 सितंबर 2022 से, न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी के साथ शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2022) की सुनवाई शुरू की, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के अपने अधिकार के दायरे का मूल्यांकन करने के लिए इसकी अनुमति का अनुरोध किया गया है। मामला अभी भी जारी है। 

तलाक में वैकल्पिक राहत

एचएमए, 1955 की धारा 13A तलाक के मामलों में वैकल्पिक राहत प्रदान करती है। जब किसी पक्ष ने धारा 13 में उल्लिखित किसी भी आधार पर तलाक के लिए आवेदन किया है और अदालत यह निर्धारित करती है कि धारा 13 (ii), (vi), (vii) के तहत उल्लिखित मामलों को छोड़कर तलाक के बजाय न्यायिक पृथक्करण प्रदान करना पक्षों के सर्वोत्तम हित में है। यह प्रावधान न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता को कुछ प्रकार का निवारण प्रदान करना संभव बनाता है, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जहां न्यायालय के पास विवाह को पूर्ण रूप से विघटित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होंगे, क्योंकि यह न्यायिक पृथक्करण की अनुमति देता है, जो एक कानूनी प्रक्रिया है जो विवाहित रहते हुए पक्षों को अलग करती है। 

न्यायिक पृथक्करण, पक्षकारों को विवाह को विघटित किए बिना बच्चों के भरण-पोषण और अभिरक्षा के संबंध में अपनी आवश्यकताओं और स्थिति को सुलझाने की अनुमति देता है। वैवाहिक विवादों के मामले में यह धारा कम कठोर प्रतीत होती है, क्योंकि यह स्वीकार करती है कि कुछ मामलों में, दम्पति के लिए अलग हो जाना, लेकिन कानूनी रूप से विवाहित बने रहना सर्वोत्तम होगा। 

आपसी सहमति से तलाक

एचएमए 1955 में पारित किया गया था और 1976 में इसमें संशोधन किया गया था, संशोधन के तहत धारा 13B को शामिल किया गया जो आपसी सहमति से तलाक का आधार था। धारा 13B(1) के अनुसार, दोनों पक्षों के लिए तलाक के लिए एक साथ याचिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसा कि धारा 13B(2) के मामले में है, जिसमें प्रावधान है कि दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। 

हालांकि, 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका को पक्षों की आपसी सहमति से तलाक की याचिका में परिवर्तित किया जा सकता है। यहां तक कि अपीलीय स्तर पर भी, न्यायालय तलाक देने वाले पक्षों को धारा 13 या किसी अन्य धारा के तहत राहत के लिए याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, ताकि इसे आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका में बदला जा सके। याचिका धर्मांतरण के इन मामलों में पद्मिनी बनाम हेमंत सिंह (1993) और धीरज कुमार बनाम पंजाब राज्य (2018) शामिल हैं। इन मामलों में, अदालत ने माना कि दोनों पक्षों ने बाद में आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमति जताई थी। अदालत ने मूल धारा 13 याचिका को धारा 13B याचिका में बदलने की अनुमति दे दी। निर्णय में आपसी सहमति की आवश्यकता तथा दोनों पति-पत्नी की सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाह समाप्त करने की इच्छा पर बल दिया गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा परिवर्तन, 1976 के संशोधन की भावना के अनुरूप, सहज और कम विवादास्पद पृथक्करण के लिए स्वीकार्य है। 

अधिनियम के तहत तलाक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

धारा 14

एचएमए, 1955 की धारा 14 तलाक के लिए आवेदन करने की सीमाओं से संबंधित है। यह धारा तलाक के लिए आवेदन करने की संख्या को सीमित करती है तथा विवाह को बचाए रखने की आवश्यकता पर बल देती है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी पक्षकार कम से कम एक वर्ष तक विवाहित रहे बिना तलाक के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य दम्पति को विवाह को स्थायी रूप से समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले, मेल-मिलाप करने तथा अपनी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। इस शर्त के पीछे का कारण विवाह संस्था की रक्षा करना और जोड़ों को वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के सभी संभव तरीकों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

धारा 14 उन लोगों द्वारा तलाक याचिका के अनुचित प्रयोग को रोकने से संबंधित है जो जल्दबाजी में अपना विवाह समाप्त करना चाहते हैं। तलाक के लिए आवेदन करने से पहले वैवाहिक जीवन की न्यूनतम अवधि तय करने के पीछे मुख्य रूप से विवाह में स्थिरता सुनिश्चित करने और लोगों को तुच्छ या जल्दबाजी के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करने से हतोत्साहित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह धारा इस बात पर प्रकाश डालती है कि अधिनियम का एक व्यापक लक्ष्य विवाह संस्था की सुरक्षा करना तथा पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा देना है, तथा यह स्पष्ट करता है कि तलाक की मांग आकस्मिक रूप से नहीं की जा सकती, बल्कि अंतिम उपाय के रूप में की जा सकती है, जब विवाह को ठीक करना संभव न हो। 

इस नियम के दो अपवाद हैं, जहां प्रस्तावित विवाह को तर्कसंगत रूप से एक असाधारण कठिनाई माना जा सकता है और विवाह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां इसे बचाया नहीं जा सकता है। यह दृष्टिकोण अधिनियम के उस स्वरूप को दर्शाता है जो विवाह की पवित्रता को कायम रखने का प्रयास करता है, साथ ही उन कानूनी तरीकों को मान्यता देता है जिनके माध्यम से कुछ शर्तों को पूरा करने पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है। 

धारा 15

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 15 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके तहत विवाह भंग हो चुके पक्षकार पुनः विवाह कर सकते हैं। इस धारा में कहा गया है कि जहां विवाह तलाक के आदेश के माध्यम से कानूनी रूप से विघटित हो गया है और आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है या जहां अपील का अधिकार है, लेकिन अपील दायर किए बिना अपील का समय बीत गया है या यदि अपील दायर की गई है और खारिज कर दी गई है, तो कोई भी पक्ष दूसरे व्यक्ति से विवाह कर सकता है। 

यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विवाह से तलाक ले चुके व्यक्ति को कानूनी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता तथा वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रथम विवाह का विघटन पूर्ण हो गया है तथा इसके बाद कोई भी कानूनी कार्यवाही संबंधित पक्षों की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यह स्पष्टता नए जीवनसाथी और नए विवाह से उत्पन्न बच्चों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने में भी सहायता करती है। 

दूसरे शब्दों में, धारा 15 तलाकशुदा लोगों को निर्धारित कानूनी शर्तों के अंतर्गत पुनर्विवाह करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे नए विवाह में प्रवेश करने से पहले पिछले विवाह की सभी जिम्मेदारियों का प्रभावी और निर्णायक रूप से निर्वहन कर सकते हैं। यह प्रावधान तलाक की अंतिमता के सिद्धांत को कायम रखता है, तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के पुनर्विवाह करने और नई शुरुआत करने के अधिकारों का सम्मान करता है। 

शून्य और शून्यकरणीय विवाहों से पैदा हुए बच्चों की वैधता

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न बच्चों की वैधता के प्रश्न से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि अधिनियम के तहत शून्य या शून्यकरणीय घोषित विवाह से पैदा हुए बच्चे अभी भी वैध बच्चे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। विशेष रूप से, धारा 16(1) में कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवाह शून्य है या शून्यकरणीय है, ऐसे विवाहों से उत्पन्न बच्चे वैध हैं, यदि विवाह सद्भावनापूर्वक किया गया हो। यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की स्थिति और उनके अधिकारों की रक्षा करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनके माता-पिता के विवाह के शून्य होने के कारण उन्हें कोई कष्ट न उठाना पड़े। 

धारा 16(2) इसकी पुष्टि करते हुए कहती है कि भले ही विवाह रद्द कर दिया गया हो, लेकिन इससे पैदा हुए बच्चे अभी भी वैध हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे तथा उन्हें वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान दर्जा प्राप्त होगा, भले ही बाद में विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया हो। यह धारा इस विचार को पुष्ट करती है कि माता-पिता के विवाह की कानूनी स्थिति के कारण बच्चों के कल्याण को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए तथा बच्चों के उत्तराधिकार और सामाजिक मान्यता के अधिकार की मांग करती है। 

कुल मिलाकर, धारा 16 पारिवारिक कानून के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में समझ में आती है, जिसका उद्देश्य शून्य या शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न बच्चों को जाति से बहिष्कृत होने या वैध रूप से विवाहित माता-पिता के बच्चों के समान अधिकारों से वंचित होने से रोकना है। 

रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) मामले में, न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली की सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि माता-पिता के बीच संबंध चाहे जो भी हो, ऐसे संबंध से बच्चे के जन्म को माता-पिता के बीच संबंध से स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा निर्दोष है और उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिलने वाले सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संशोधित) की धारा 16 इसी सिद्धांत पर आधारित है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न बच्चों को वैध घोषित करती है, किन्तु स्पष्ट रूप से यह भी कहती है कि वे केवल अपने माता-पिता की संपत्ति पर दावा करने के हकदार हैं, किसी अन्य संबंधियों की संपत्ति पर नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे बच्चों को बिना किसी भेदभाव के वैध विवाह से उत्पन्न वैध संतानों के समान माना जाएगा तथा उन्हें संपत्ति में सभी अधिकार प्राप्त होंगे। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के निधन से पहले विभाजन का अनुरोध करने की अनुमति नहीं है। 

एचएमए के तहत द्विविवाह, 1955

एचएमए के अनुसार, 1955 द्विविवाह का अर्थ है, पहली शादी के रहते हुए तथा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना। धारा 5(i) के अनुसार विवाह के समय पक्षकारों के पास कोई जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि अधिनियम के तहत किया गया कोई भी विवाह एक पुरुष से एक महिला का होगा तथा ऐसा पुरुष या महिला एक साथ किसी अन्य विवाह में नहीं रह सकते है। 

ऐसे कड़े प्रावधानों का कारण हिंदुओं में विवाह की पवित्रता और संस्था को बनाए रखना है। द्विविवाह न केवल वैवाहिक विश्वास का उल्लंघन है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है जो समाज की स्थिरता को नष्ट करता है। कानून को बहुत कठोर बनाकर इसका उद्देश्य लोगों को बहुविवाह प्रथा से रोकना है, जिसमें एक ही समय में कई पत्नियां या पति रखना शामिल है। 

इसलिए, भारतीय संस्कृति के एकेश्वरवादी सिद्धांत का पालन करते हुए हिंदू विवाह संघ द्विविवाह से रहित है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं के लिए कानूनी परिणाम बहुत गंभीर हैं और इसमें कारावास और जुर्माना भी शामिल है। यह कानूनी ढांचा एक जीवनसाथी के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, तथा विवाह को नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाए रखता है। 

द्विविवाह के लिए सजा

दंड का प्रावधान एचएमए की धारा 17 के तहत किया गया है, जो आईपीसी की दंडात्मक धारा 494 और 495 से संबंधित है। ये धाराएं द्विविवाह के परिणामों को संबोधित करती हैं:

आईपीसी की धारा 494

इस धारा में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के जीवनकाल में किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे सात वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी तथा जुर्माना भी देना होगा। दूसरा विवाह तब होना चाहिए जब पहला विवाह अभी भी अस्तित्व में हो और उसे रद्द नहीं किया गया हो, तथा अभियुक्त को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनका जीवनसाथी अभी भी जीवित है। 

आईपीसी की धारा 495

यह धारा वहां लागू होती है जहां पहली शादी के अस्तित्व को छिपाने के इरादे से दूसरी शादी की जाती है। इसकी सज़ा अधिक कठोर है, जिसमें दस वर्ष तक के कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा यह बताती है कि जब धोखा होता है तो अपराध को अधिक गंभीर माना जाता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण

एचएमए, 1955 यह भी दर्शाता है कि वैवाहिक भरण-पोषण का विषय वास्तव में बहुत जटिल है। अक्सर कुछ महिलाओं पर गुजारा भत्ता मांगकर अपने पतियों से पैसे ठगने का आरोप लगाया जाता है। जैसा कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित है, कोई भी पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमे के दौरान भरण-पोषण, अर्थात सहायता की मांग कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 25 उन शर्तों पर प्रकाश डालती है जिनके तहत स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा अपनी पत्नी को कानूनी तौर पर दी जाने वाली धनराशि को भरण-पोषण कहा जाता है। 

विवाह के दौरान ही नहीं, बल्कि तलाक के दौरान भी भरण-पोषण का भुगतान करना आवश्यक हो सकता है। भरण-पोषण की पहली शर्त यह निर्धारित करना है कि भरण-पोषण प्राप्त करने वाला पक्ष अपने लिए भरण-पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम है या नहीं। कुछ भारतीय वैवाहिक कानूनों के विपरीत, इनमें से कोई भी अधिनियम भरण-पोषण के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि या इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले व्यय के बारे में नहीं बताता है, सिवाय तलाक अधिनियम, 1869 के बारे में नहीं बताता है। 

एचएमए, 1955 की धारा 24

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24, लंबित भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय से संबंधित है। यदि मामले के लंबित रहने के दौरान पति या पत्नी में से कोई भी अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता है, तो उन्हें 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत भरण-पोषण और लागत दी जा सकती है। 

धारा 24 न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह पति-पत्नी में से किसी को, जो अपना खर्च स्वयं वहन करने में असमर्थ हैं, कार्यवाही की लागत तथा अंतरिम भरण-पोषण के लिए योगदान देने का निर्देश दे सकती है। किसी भी अधिनियम प्रक्रिया में इस पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें एचएमए, 1955 की धारा 11 में निर्दिष्ट शून्यता का आदेश प्राप्त करने का उद्देश्य भी शामिल है। 

कार्यवाही से संबंधित अन्य व्ययों में वकील की लागत तथा डाक, लिपिकीय कार्य और यात्रा व्यय के लिए अन्य धनराशियां शामिल हैं। धारा 24 के अंतर्गत आदेश देने से पहले न्यायालय दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति पर विचार करेगा। चाहे ऐसा पति या पत्नी मुख्य कार्यवाही में प्राथमिक आवेदक के रूप में शामिल हो या नहीं, यह नियम प्रासंगिक बना रहता है। भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने से पहले विचार करने योग्य एकमात्र मानदंड यह है कि दावेदार स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है या नहीं। 

जैसा कि चित्रा लेखा बनाम रंजीत राय (1976) के मामले में देखा गया था, धारा 24 का उद्देश्य निर्धन पति या पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कार्यवाही चलने के दौरान अपना भरण-पोषण कर सकें और उनके पास मुकदमे का बचाव करने या उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त धन हो, ताकि धन की कमी के कारण पति या पत्नी को मामले के संचालन में अत्यधिक कष्ट न उठाना पड़े। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अंतर्गत, न्यायालय इस आधार पर अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही की लागत देने से इनकार नहीं कर सकता कि आवेदक के विवाद में जीतने की संभावना नहीं है। धारा 24 में सम्पूर्ण सुनवाई के बजाय संक्षिप्त जांच की परिकल्पना की गई है। धारा 24 से जुड़ी शर्त के अनुसार, अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही व्यय के भुगतान के लिए आवेदन का निपटारा, अधिकांश मामलों में, पक्षकार को नोटिस दिए जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। 

एचएमए, 1955 की धारा 25

जब भी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, न्यायिक पृथक्करण, तलाक या विवाह को रद्द करने का आदेश पारित किया जाता है, तो यदि पक्षकार स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अंतर्गत भरण-पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान किया जा सकता है। 

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 से 13 के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धारा 25 के अंतर्गत गुजारा भत्ता और भरण-पोषण पाने का हकदार बनाने से पहले आवश्यक न्यायालय आदेश जारी किया जाना चाहिए। चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “कोई भी डिक्री बनाने” शब्दों का अर्थ है कि स्थायी गुजारा भत्ता के लिए आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है जब अधिनियम के तहत निर्णय पारित किया जाता है, जहां कोई अन्य ठोस राहत दी जाती है और तब नहीं जब मुख्य याचिका खारिज कर दी जाती है या वापस ले ली जाती है। शब्द “डिक्री” अधिनियम की धारा 9 से 13 के अंतर्गत दिए गए निर्णय को संदर्भित करता है जो पक्षों की वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करता है। 

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि उपर्युक्त किसी भी धारा के तहत राहत को अस्वीकार कर दिया गया है तो धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता और रखरखाव की राहत नहीं दी जा सकती है। यदि मुख्य कार्यवाही असफल हो जाती है और पति या पत्नी को धारा 25 के तहत कोई राहत नहीं मिलती है, तो पति या पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। 

जैसा कि अधिनियम की धारा 25(2) में उल्लेख किया गया है, न्यायालय स्थायी गुजारा भत्ते के किसी भी आदेश को बदल या रद्द कर सकता है, जहां यह देखा जाता है कि पक्षों की परिस्थितियों में बदलाव आया है। हालाँकि, सकल-राशि भुगतान आदेश एक सरल भुगतान है और इसलिए इसे किसी भी तरह से संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 25(3) में यह प्रावधान है कि निम्नलिखित दो घटनाओं की स्थिति में, धारा 25(1) के तहत भरण-पोषण रद्द किया जा सकता है यदि जिस पक्ष के पक्ष में आदेश दिया गया है, उसने: 

1. दोबारा शादी कर ली हो
2. पत्नी के मामले में, उसने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ा है।
3. पति के मामले में, उसने किसी अन्य महिला के साथ यौन क्रियाकलाप किया है जो उससे संबंधित नहीं है। 

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

तलाक याचिका का अधिकार-क्षेत्र

इनमें एचएमए, 1955 की धारा 19 के प्रावधान शामिल हैं, जो उन स्थानों पर प्रकाश डालते हैं जहां तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अधिनियम की धारा 19 का उद्देश्य तलाक की याचिका पर विभिन्न अधिकार क्षेत्र प्रदान करके लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है। यह प्रावधान वैवाहिक मामलों में विचार किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करता है तथा दोनों पक्षों के लिए यथासंभव कानूनी कार्यवाही के लिए तर्कसंगत और कुशल दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रयास करता है। 

पति या पत्नी उस स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं जहां विवाह संपन्न हुआ था, क्योंकि न्यायालय का विवाह से संबंध होना आवश्यक है। यह प्रावधान याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में आवश्यक गवाहों और साक्ष्यों की व्यवस्था करने में सहायता करता है। 

 

इसके अलावा, याचिका उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें प्रतिवादी याचिका के समय रहता है। इससे प्रतिवादी पर कोई दबाव नहीं पड़ता और उसे अदालती कार्यवाही में उपस्थित होना पड़ता है, जिससे निष्पक्षता और न्याय कायम रहता है। यह प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रह रहा है जहां विवाह सम्पन्न हुआ था, ताकि मामला सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। 

ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रतिवादी वैवाहिक घर से दूर चला गया है और वर्तमान में उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है जिसमें विवाह सम्पन्न हुआ था या जहां याचिकाकर्ता रहता है, याचिका उस क्षेत्र के जिला न्यायालय में भी प्रस्तुत की जा सकती है जहां याचिकाकर्ता याचिका प्रस्तुत करते समय रह रहा था। यह उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एक पति या पत्नी को वैवाहिक विवाद के कारण छोड़ दिया गया हो या उन्होंने अलग-अलग घरों में रहने का निर्णय लिया हो। 

इसके अतिरिक्त, यदि दोनों सहमत हों तो याचिका उस जिला न्यायालय में भी दायर की जा सकती है जहां वे अंतिम बार रहते थे। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जिस न्यायालय को दम्पति के जीवन के उन पहलुओं पर प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो उनके बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से साझा हैं, वही न्यायालय मामले की सुनवाई करेगा। जहां प्रतिवादी भारत से बाहर रह रहा हो, वहां याचिका उस स्थान के जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है जहां याचिकाकर्ता रहता है। 

बंद कमरे में कार्यवाही

धारा 22 में बंद कमरे में की जाने वाली कार्यवाही की चर्चा की गई है, जो मूलतः न्यायालय में की जाने वाली सुनवाई है, लेकिन यह जनता और प्रेस के लिए खुली नहीं होती है। एचएमए, 1955 वैवाहिक मामलों में शामिल पक्षों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए बंद कमरे में कार्यवाही की अनुमति देता है। इससे यह गारंटी मिलती है कि क्रूरता, व्यभिचार या किसी अन्य संवेदनशील मुद्दे को सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए बंद दरवाजों के पीछे निपटाया जाएगा। बंद कमरे में कार्यवाही का उद्देश्य पक्षों को सुरक्षित वातावरण में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना है और कभी-कभी इससे पक्षों को बेहतर न्याय मिल सकता है। 

बच्चों की अभिरक्षा

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के अनुसार, न्यायालय को नाबालिग बच्चों से संबंधित आदेश पारित करने का अधिकार है, जैसे कि उनकी हिरासत, भरण-पोषण और शिक्षा। पहला निर्धारक बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण है। इस मामले में, न्यायालय परिस्थितियों के अनुसार माता-पिता में से किसी एक को या किसी तीसरे पक्ष को बच्चे की अभिरक्षा प्रदान कर सकता है। जब बच्चा अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए स्वीकार्य आयु तक पहुंच जाता है, तो हिरासत का निर्धारण करने वाले कारकों में बच्चे की आयु, अपने माता-पिता के प्रति उसके स्नेह का स्तर और माता-पिता की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता शामिल होती है। अदालत मामले की सुनवाई लंबित रहने तक मुलाकात या पहुंच तथा अस्थायी शारीरिक हिरासत के आदेश भी दे सकती है। 

संपत्ति का निपटान

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 उस अवसर को कवर करती है जब संपत्ति, जो पति और पत्नी दोनों के संयुक्त स्वामित्व में हो सकती है, विवाह के समय या उसके आसपास प्रस्तुत की जाती है। इसमें आभूषण, उपहार और अन्य व्यक्तिगत संपत्तियां शामिल हैं जिनका विवाह के दौरान उपयोग किया गया था और जो संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैं। न्यायालय को पक्षकारों के लाभ के लिए ऐसी संपत्ति के निपटान और विभाजन के संबंध में आदेश देने का अधिकार है। 

स्त्रीधन का अर्थ है वह संपत्ति जो एक महिला अपने जीवन के किसी भी समय, लेकिन ज्यादातर अपने विवाह के दौरान अर्जित करती है, उस पर केवल उसका ही स्वामित्व होता है। इसमें उपहार, आभूषण और अन्य प्रकार की संपत्ति शामिल है, जिसे उसके माता-पिता, रिश्तेदारों और यहां तक कि उसके पति द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। स्त्रीधन अभी भी महिला का है और उस पर उसका नियंत्रण है। तलाक के दौरान, महिला अपना स्त्रीधन रख सकती है और पति का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। महिला की वित्तीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए, अदालत यह सुनिश्चित करती है कि स्त्रीधन उसे वापस कर दिया जाए। 

अपील

एचएमए, 1955 की धारा 28 में उन आधारों और प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है जिनके माध्यम से न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। कोई भी पक्ष जो जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है, उसके पास उच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कानूनी विकल्प है। अपील एक विशेष समय-सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए, जो कि डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिन है। 

अपीलीय प्रक्रिया में उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले पर पुनर्विचार किया जाता है, तथा अपील के आधारों के साथ-साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जाता है। अपीलीय न्यायालय को ऐसे निष्कर्षों के आधार पर निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे वापस भेजने का अधिकार है। इससे यह संभव हो जाता है कि न्यायिक समीक्षा को बढ़ाया जा सके, जिससे प्रथम सुनवाई में हुई किसी भी अनियमितता या अनुचितता को सुधारने या दंडित करने में मदद मिल सके। 

इसके अलावा, अधिनियम के तहत किसी आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है। यह वैवाहिक विवादों में महत्वपूर्ण कानूनी मामलों से निपटने के लिए देश में अंतिम अपीलीय न्यायालय की उपलब्धता की भी गारंटी देता है, जिससे न्याय और समता का प्रावधान बढ़ता है। 

प्रथागत तलाक

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29(2) हिंदुओं में प्रथागत तलाक के मुद्दे से संबंधित है। यहां, यह प्रावधान यह मानता है कि औपचारिक कानून और अधिनियम के अलावा, कुछ समुदायों में प्रथागत कानून के तहत तलाक की प्रथाएं भी हैं, जहां वे अधिनियम की कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने प्रथागत कानून के दायरे में कानूनी हैं। 

यह धारा कुछ हिन्दू समाजों में विशेष प्रथागत कानून के तहत दिए गए तलाक को मान्यता प्रदान करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि तलाक किसी समुदाय की संस्कृति के अनुसार किया जाता है और ऐसी संस्कृति उक्त समुदाय द्वारा अनुमोदित है, तो इस प्रावधान के तहत तलाक वैध है। इसमें यह अपेक्षित शर्त है कि ऐसी कोई भी प्रथा अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होगी, अर्थात प्रचलित प्रथाओं को एचएमए द्वारा प्रदत्त सामान्य कानूनी ढांचे के अनुरूप होना होगा। 

लिव-इन-रिलेशनशिप और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

भारत की हालिया पीढ़ी के लिए हिंदू विवाह से जुड़े मुद्दों में लिव-इन रिलेशनशिप भी शामिल है। जिन संस्कृतियों में सहवास का यह स्वरूप स्वीकार्य है, वहां लिव-इन रिलेशनशिप को दायित्व-मुक्त जीवन जीने का तरीका माना जाता है, क्योंकि यह विवाह संस्था पर विवाद को जन्म देता है। हालाँकि, इस समस्या को हल करने के लिए संस्थागत और कानूनी आवश्यकताएं भी अपर्याप्त हैं। इस प्रणाली के लिए 1955 के हिंदू विवाह कानून में कोई सुधार नहीं किया गया है। 

1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में वर्णित भारत में पारंपरिक हिंदू विवाह के दो प्रमुख घटकों के रूप में अग्नि और सात-चरणीय समारोह को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। यहां रेखांकित भावना ब्रह्म संस्कृति के अनुसार विवाह में पत्नी के सार को व्यक्त करती है। दूल्हा दुल्हन से ‘विवाह’ कहकर विवाह समाप्त करता है और फिर अपने शेष जीवन के लिए सात संकल्प लेता है, प्रत्येक संकल्प के बाद कहता है, “चूंकि तुम मेरे साथ हो, मेरे विचार और कार्य; अनेक संतानें दीर्घायु हों।”

आज भी विश्व में भारत के बारे में यह धारणा है कि यहां विवाह को धार्मिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से पवित्र माना जाता है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ विवाह की पारंपरिक अवधारणा भी धीरे-धीरे बदल गई है, और हम धीरे-धीरे जबरन विवाह से लेकर साथ रहने और फिर समलैंगिक विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। यद्यपि कुछ समलैंगिक या लिव-इन संबंधों में बदलाव आया है और उन्हें वैधानिक मान्यता मिल गई है, फिर भी हमारी संस्कृति में इस प्रकार के संबंधों को अभी भी अनैतिक माना जाता है। इस प्रकार के रिश्तों में साझेदारों को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत में लिव-इन रिश्तों से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए न्यायपालिका को अंतिम उपाय माना गया है। 

लिव-इन रिलेशनशिप वह संबंध है, जिसमें दो व्यक्ति बिना कानूनी रूप से विवाहित हुए एक साथ रहते हैं, जो कि विवाह जैसा ही होता है तथा जिसे भारत में पिछली शताब्दी के वर्षों से सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता रहा है। यद्यपि इन संबंधों को एचएमए, 1955 या भारत के अन्य पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इन्हें विभिन्न मामलों के कानूनों के माध्यम से कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। 

इंद्रा शर्मा बनाम वी. के. वी. शर्मा (2013) मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की कानूनी स्थिति और प्रतिष्ठा को परिभाषित करता है। यह आज के रिश्तों की गतिशीलता के साथ रूढ़िवादी मूल्यों को सामंजस्य स्थापित करने के न्यायालय के प्रयास को पुष्ट करता है, तथा ऐसे रिश्तों में महिलाओं को संस्थागत सहारा और संरक्षण प्रदान करता है, साथ ही साथ एक योग्य लिव-इन रिलेशनशिप के मापदंडों को स्थापित करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण प्राप्त है। यह गैर-वैवाहिक संबंधों में रहने वाली महिलाओं को मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो अब भरण-पोषण के साथ-साथ दुर्व्यवहार के लिए सुरक्षा आदेश के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकती हैं। निर्णय में भारत में सामाजिक संरचना में  बदलाव पर भी प्रकाश डाला गया तथा यह भी बताया गया कि कानून को संबंधों में नए रुझानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसने पारंपरिक एकल परिवार के अलावा अन्य प्रकार के पारिवारिक ढांचे को अपनाने पर प्रगतिशील दृष्टिकोण दिया। निर्णय में न्यायालय इस बात पर अड़ा रहा कि यद्यपि लिव-इन संबंध विवाह के समकक्ष नहीं हैं, फिर भी उन्हें कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। फैसले में प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले में रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी और संक्षिप्त संघों के बीच अंतर करने की कानूनी आवश्यकता पर बल दिया गया है। 

एचएमए से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय, 1955

भारत भर के न्यायालयों ने बार-बार एचएमए, 1955 के प्रावधानों की व्याख्या की है, ताकि विधायी मंशा स्पष्ट हो सके, और इस प्रकार कानून के पीछे का उद्देश्य प्राप्त हो सके। नीचे अनुपात निर्णय के साथ-साथ कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा की गई है। 

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2006)

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2006) के मामले में, पहली शादी की स्थिति के बारे में एक सवाल सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के माध्यम से उठाया गया था, जहां गैर-मुस्लिम ने ‘मुस्लिम’ धर्म को अपनाया, हालांकि बिना अपने विश्वास को बदले या पहली पत्नी को तलाक दिए। यह निर्णय लिया गया कि जब तक तलाक नहीं हो जाता, तब तक किसी जोड़े का विवाह धर्मांतरण के कारण हिंदू कानून के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है। 

मुद्दा

• यदि कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति आस्था या विश्वास में कोई वास्तविक परिवर्तन महसूस किए बिना, तथा केवल किसी मौजूदा विवाह से बचने या दूसरा विवाह करने के लिए, ‘मुस्लिम’ धर्म अपना लेता है, तो क्या ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद किया गया उसका विवाह अमान्य हो जाएगा?
• क्या प्रतिवादी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह का मुकदमा चलाया जा सकता है?
• क्या समान नागरिक संहिता लागू करना अच्छा विचार होगा? 

निर्णय

कोई भी विवाह जो पति उस विवाह के अस्तित्व के दौरान करता है, चाहे उसने किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन किया हो, वह एक अपराध होगा, जिस पर 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि द्विविवाह गैरकानूनी है और इसे एक अपराध बना दिया गया है। दो हिंदुओं के बीच कोई भी विवाह अमान्य माना जाएगा यदि निम्नलिखित मानदंड पूरे हों: 

• यदि किसी भी साथी का जीवनसाथी विवाह के समय जीवित था; तथा,
• यह समारोह अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद आयोजित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के चालू रहने के दौरान दूसरी शादी करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। यह दूसरा विवाह भी एचएमए, 1955 की धारा 11 और 17 के अंतर्गत अवैध होगा। रोबासा खानम बनाम खोदादाद ईरानी (1946) का मामला भी लाया गया, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि इस्लाम में धर्मांतरित होने वाले जीवनसाथी के व्यवहार का मूल्यांकन न्याय, अधिकार या समानता के सिद्धांतों के साथ-साथ अच्छे विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। 

यद्यपि एक समान कानून बनाना अत्यधिक पसंद किया जाता है, लेकिन ऐसा करना कभी-कभी राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। कानून के शासन वाले लोकतंत्र में, इससे लंबे समय में प्रगतिशील परिवर्तन और व्यवस्था की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस कारण, यह अपेक्षा करना अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा कि सभी कानून एक ही समय में एक जैसे बनाये जा सकें। हालाँकि, कानूनी प्रणाली को अपने संचालन के दौरान सामने आने वाली किसी गलती या दोष को सुधारने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, पीठ के अन्य माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जिन्हें सरकार को ऐसे लोगों द्वारा धर्म का दुरुपयोग करने से बचाने के लिए करना चाहिए, जो बहुविवाही पाए गए हैं, हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। 

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जयसवाल मजूमदार (2021)

जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल (2021) के हालिया मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी ने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उसकी नौकरी भी प्रभावित हो सकती है, जो मानसिक क्रूरता का एक स्पष्ट उदाहरण होगा। प्रतिवादी एक सरकारी महाविद्यालय में प्राध्यापक (प्रोफेसर) और पीएचडी धारक था, जबकि अपीलकर्ता एक सेना अधिकारी और एम.टेक था। उनकी शादी 27 सितम्बर 2006 को हुई थी और वे कुछ समय तक ही विशाखापत्तनम और लुधियाना में साथ रहे थे। हालाँकि, विवाह के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच अक्सर मतभेद होते रहे और 15 सितम्बर 2007 से दम्पति ने अलग रहने का निर्णय ले लिया था।  

तलाक के दौरान, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए थे, जिससे उसके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसकी छवि धूमिल हुई और मानसिक क्रूरता हुई। तथापि, प्रतिवादी ने वैवाहिक अधिकारों को रद्द करने के लिए दायर याचिका में कहा कि उसके पति ने उसे बिना पर्याप्त कारण बताए छोड़ दिया था, इसलिए उसने वैवाहिक जीवन को बहाल करने के लिए अपीलकर्ता से सलाह मांगी थी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि किसी विवाह को पति या पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने पर विवाह भंग करने पर विचार किया जाता है, तो मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि विवाह संबंध को जारी रखना असंभव हो जाए। इस प्रकार यह अपेक्षा करना अनुचित है कि किसी गलत कार्य के पीड़ित से यह अपेक्षा की जाए कि वह अपराधी के साथ विवाहित रहते हुए भी उस व्यवहार का समर्थन करे। 

इस निर्णय को भी चुनौती दी गई और न्यायालय ने कहा कि ऐसे उचित साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर उच्च न्यायालय के निर्णय और पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को पलट दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ क्रूरता की थी। परिणामस्वरूप, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता को तलाक के आदेश का हकदार माना गया था। 

अमरजीत सिंह बनाम भारत संघ (2022)

तलाक की कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी ने उसके खिलाफ कई झूठे बयान दिए, जिससे उसके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तथा उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था। प्रतिवादी ने अपनी ओर से तर्क दिया कि उसने वैवाहिक अधिकारों के आवेदन से संबंधित एक मामले में बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़ दिया था और इसलिए उसने अपीलकर्ता से प्रार्थना की कि वह कैसे विवाहित जीवन में वापस जा सकती है। 

याचिका में किए गए कथनों के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, एचएमए आदि जैसे कानूनी कानूनों में विभिन्न प्रावधान हैं। जहां भरण-पोषण के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे रखरखाव भुगतान करने वाले पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 

रिट याचिका में यह शर्त रखी गई थी कि सभी सुविधाएं एक व्यापक श्रेणी के अंतर्गत प्रदान की जाएंगी। रजनेश बनाम नेहा (2021) के मामले में, सीजेआई ललित ने बताया कि मुद्दा सुलझा लिया गया है। उपर्युक्त निर्णय अधिकार क्षेत्र के टकराव की समस्या को दूर करने, विभिन्न कार्यवाहियों में निर्णय में असंगति को रोकने और पारिवारिक न्यायालयों और जिला न्यायालयों के साथ-साथ दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के कामकाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सुझाव प्रदान करता है। नियमों में निम्नलिखित बातें कही गई हैं: 

1. जब कोई पक्ष विभिन्न क़ानूनों के तहत भरण-पोषण के लिए कई दावे करता है, तो अदालत अगले मामले में कोई अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लेते समय पिछली सुनवाई में दी गई राशि के समायोजन या व्यतिरेक  (सेट-ऑफ) को ध्यान में रखेगी;
2. आवेदक द्वारा भविष्य की प्रक्रिया में पूर्व कार्यवाही और उसमें जारी किसी भी आदेश का खुलासा अनिवार्य है;
3. पूर्व प्रक्रियाओं में जारी आदेशों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन उसी कार्यवाही में किया जाना चाहिए।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के लिए सामान्य सिफारिशें

आदर्श रूप से, विवाह की आयु दोनों लिंगों के लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि भारत में चिकित्सा, कानून या इंजीनियरिंग जैसे किसी भी क्षेत्र में स्नातक बनने के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ऐसा करना आवश्यक है। जब विवाह की बात आती है तो लिंग भेद क्यों मौजूद होता है, जबकि अठारह वर्ष की आयु में एक युवा व्यक्ति अपना जीवनसाथी चुन सकता है? भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें वयस्क माना जाता है और वे लिंग की परवाह किए बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), आधार कार्ड और पैन कार्ड प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन शादी की उम्र अलग-अलग क्यों होती है? विवाह की आयु में परिवर्तन के कारण बालिकाओं के जन्म लेते ही समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, जबकि घर में बालिकाओं को जन्म से ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 

विवाह को मानव समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। यह अक्सर होता है। यह मानव सभ्यता की नींव रही है। विवाह से विवाहित जोड़े के बीच नए प्रकार के सामाजिक संबंधों और पारस्परिक अधिकारों का सृजन होता है। एक बार बच्चे पैदा हो जाएं तो उन्हें अधिकार दिए जाते हैं और कुछ निश्चित दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक समुदाय में ऐसे संबंधों और अधिकारों को विकसित करने के लिए अपनी ज्ञात प्रक्रियाएं होती हैं। यह नए अधिकारों और कर्तव्यों के साथ एक नई स्थिति की मान्यता को भी संदर्भित करता है जिसे अन्य लोग भी मान्यता देते हैं। विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत रिश्ता है जिसे सभी समाजों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवाह दो लोगों के बीच सबसे गहरा और जटिल सहयोग है। 

कानूनी और नैतिक निहितार्थों के संदर्भ में हिंदू विवाह की पारंपरिक अवधारणा दयालु धार्मिक विश्वासों पर आधारित है और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन हाल के दिनों में, आत्म-दृढ़ता और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने विवाह में तनाव और घर्षण पैदा किया है और विभिन्न प्रकार के विवादो को जन्म दिया है। 

समकालीन समाज में, विवाह की इस महत्वपूर्ण संस्था की सुरक्षा के लिए सामाजिक और कानूनी ढांचे तैयार किए जा सकते हैं। सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक दोनों तरह के उपाय किए जाने चाहिए। इस रणनीति का मूल यह है कि नई पीढ़ी को कम उम्र से ही शिक्षित करने से अधिक प्रभावी कोई उपाय नहीं है। नैतिकता को उच्च माध्यमिक के साथ-साथ महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाना चाहिए। 

हिंदू विवाह की इस पवित्रता को दम्पतियों, परिवारों, बच्चों और सामान्य रूप से समाज के लाभ के लिए संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक शिक्षा इसमें हस्तक्षेप करे। मीडिया, विशेषकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सांस्कृतिक शिष्टाचार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैवाहिक परामर्शदाताओं के लिए एक स्वतंत्र शैक्षिक कार्यक्रम, जो पश्चिमी मनोविज्ञान पर आधारित न हो तथा हिंदू संस्कृति पर आधारित सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी संरचना वाला हो, विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। कुंडली के स्थान पर वैवाहिक परामर्शदाताओं की प्रणाली को पूरे समाज में फैलाया जाना चाहिए। 

निष्कर्ष

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 एक ऐसा कानून है जो हिंदू विवाह से संबंधित कानूनों को पुनः अधिनियमित और समेकित करता है। इसलिए, दिए गए अधिनियम के अनुसार, सभी हिंदू विवाह नहीं कर सकते है। अधिनियम की धारा 5 में हिंदू विवाह के तत्वों का उल्लेख है तथा धारा 13 में कई वैवाहिक उपचारों का प्रावधान है, जैसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली, विवाह को अमान्य घोषित करना, न्यायिक पृथक्करण और तलाक। हालाँकि, मानसिक विकारों के मामले में विवाह के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं। 

आजकल, विवाह अधिकांशतः एक कानूनी रिश्ता है और यह अब पहले जैसी पवित्र संस्था नहीं रही हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि विधायकों को यह एहसास हो गया था कि यदि बाल विवाह जैसे सामाजिक मानक और धारणाएं कायम रहीं, तो वैधानिक साधन पूरी तरह से निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए, यद्यपि बाल विवाह निषिद्ध है, फिर भी उन्हें कानूनी रूप से तब तक अमान्य नहीं माना जाता जब तक कि अदालत में ऐसी याचिका प्रस्तुत न की जाए। हिंदू विवाह के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना आसान बनाने के लिए पंजीकरण का प्रावधान है। हालाँकि, अधिनियम के लागू होने के लगभग 70 वर्ष बाद भी भारत में हिंदू विवाहों का पंजीकरण न कराने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब स्वीकृत हुआ था?

भारत के राष्ट्रपति ने 18 मई, 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को मंजूरी दी थी।

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का उद्देश्य हिंदू विवाह नियमों को संहिताबद्ध और संशोधित करना है, ताकि हिंदुओं और संबद्ध धार्मिक समुदायों के बीच विवाह के लिए एक सुसंगत कानूनी आधार तैयार किया जा सके। यह विवाह, तलाक, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, न्यायिक पृथक्करण और अन्य वैवाहिक कठिनाइयों जैसे विषयों पर चर्चा करता है। 

क्या इस अधिनियम के तहत हिंदू विवाह पंजीकृत किया जा सकता है?

हां, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हिंदू विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। इस अधिनियम में हिंदू विवाहों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान है। 

संदर्भ

• https://www.researchgate.net/publication/272300590_Void_and_Voidable_Marriage_under_Hindu_Marriage_Act_1955_and_Divorce

• https://acadpubl.eu/hub/2018-120-5/3/249.pdf

• https://www.ijhssi.org/papers/vol8(2)/Ser%20-%201/H0802013740.pdf.