यह लेख Shreya Singh द्वारा लिखा गया है। इसमें शिक्षा के अधिकार को हम सभी के लिए मौलिक अधिकार बनने तक की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla द्वारा किया गया है।
परिचय
“शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं” – नेल्सन मंडेल
मौलिक अधिकार,भारत के संविधान, 1949 में निहित हैं जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 शामिल हैं। इसे आमतौर पर भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। साथ ही, इन्हें सबसे महत्वपूर्ण रूप से मौलिक माना जाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और साथ ही आध्यात्मिक विकास और प्रगति के समग्र सुधार के लिए आवश्यक हित में हैं। समय बीतने के साथ, शिक्षा, इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक होने के नाते, एक मौलिक अधिकार के रूप में अपना उचित स्थान पा चुकी है।
प्रारंभ में, शिक्षा का अधिकार भारत के सर्वोच्च कानून, यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं था, लेकिन यह उसी कानून के अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में हमेशा से मौजूद था।
उपर्युक्त निर्देशक सिद्धांत अनिवार्य रूप से राज्य को देश के सर्वोच्च कानून की शुरुआत से 10 साल की अवधि के भीतर, 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने के लिए प्रदान करता है। यह प्रयास केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार हर बच्चे की प्रारंभिक बचपन की देखभाल तक है। इसके साथ ही, यह व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के संबंध में माध्यमिक स्कूली शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्य पर न केवल अपने इरादों और सद्भावना को आगे बढ़ाने का कर्तव्य रखता है, बल्कि संविधान के तहत प्रदान किए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए नीतियों और संसाधनों को भी सामने रखता है।
शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका का एक संक्षिप्त इतिहास
भारत में शिक्षा ने वैदिक काल से लेकर आज के प्रौद्योगिक युग तक एक लंबा सफर तय किया है। हालाँकि, चाहे जो भी हो, शिक्षा का महत्व बरकरार है। आखिरकार, भारत को एहसास हुआ कि यह शिक्षा ही है जो देश के भविष्य को आकार देने में मदद करेगी और युवाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे अधिक लक्षित किया जाएगा, जो सकारात्मक और उल्लेखनीय परिवर्तन लाने की क्षमता प्राप्त करेंगे। एक बार जब शिक्षा के महत्व को बहुसंख्यकों ने पहचान लिया, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। आज तक, शिक्षा के प्रति प्रावधानों, नीतियों, दिशानिर्देशों, योजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्येक बदलाव के पीछे अंतर्निहित लक्ष्य केवल और केवल एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और अच्छे अवसरों का निर्माण है ताकि इसके परिणामस्वरूप युवाओं का विकास हो सके। इस सुधार से देश को बेहतर बनाने और इसके भविष्य को बेहतर आकार देने में भी मदद मिलेगी।
संवैधानिक युग के पहले
पीढ़ियों को मिलने वाले ज्ञान का बड़ा हिस्सा वैदिक साक्षरता से प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह गुरुकुल प्रणाली थी जो ज्ञान प्रदान करने का सबसे प्रमुख तरीका था क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ रहते थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ गुरुकुल में सबसे अनुशासित तरीके से सिखाया जाता था। हालाँकि, हर किसी को ऐसी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने का विशेषाधिकार नहीं था क्योंकि उच्च जातियाँ, जैसे राजघराने या ब्राह्मण ही इसका लाभ उठा सकते थे।
इसके बाद मुगल काल आया जिसने शिक्षा पर इस्लामी प्रभाव डाला और फिर ब्रिटिश राज काल आया जिसने कई ईसाई विद्यालय और महाविद्यालय खोले।
ब्रिटिश राज के बाद जब औपनिवेशिक (कोलोनियल) व्यवस्था अस्तित्व में आई, तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग बढ़ गया और अब यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली, स्वीकृत और अपेक्षित भाषा भी है। इस अवधि में, 20वीं शताब्दी के दौरान उच्च शिक्षा ने अपनी जड़ें और आधार तैयार किया क्योंकि इसने शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अलावा, भारत में सरकारी विद्यालयों ने भी शिक्षा को अपनाया क्योंकि वे किसी भी पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण। फिर बाद में, निजी संस्थान भी अस्तित्व में आए जो आवश्यक और संपूर्ण सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते थे।
अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनने के संदर्भ में कहाँ से शुरू किया गया था हालाँकि, वैदिक काल में, पत्तों का उपयोग किया जाता था, जिन पर ज्ञान अवतरित (इनकार्नेटेड ) होता था। हालाँकि, इसे एक समान प्रथा बनाने के लिए, 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम साबित हुआ क्योंकि यह भारत में शिक्षा के अधिकार की पहली विधायी शुरुआत थी जो जनता की नज़रों तक पहुंची।
- भारत में शिक्षा के हित में ब्रिटिश सरकार की पहली घोषणा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित मार्च 1835 का प्रस्ताव था जिसने भारत में शिक्षा की आवश्यकता को मान्यता दी और साथ ही पश्चिमी कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। इसमें यह भी कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।
- इसके अलावा, जैसा कि ब्रिटिश शासकों ने प्रशासन और वाणिज्य (कॉमर्स) को चलाने के लिए शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता को पहचाना, उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रशासन में नौकरियों के लिए कुशल बनने के लिए शिक्षित करना था।
- फिर, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियम की समीक्षा करने और भारत के लिए उपयुक्त शैक्षिक नीति का सुझाव देने के लिए एक विशेष संसदीय समिति नियुक्त की। वुड का डिस्पैच नीति दस्तावेज तैयार किया गया और इसका नाम भारतीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य न केवल नौकरी की उपयुक्तता के लिए शिक्षा प्रदान करना था, बल्कि व्यक्ति के नैतिक चरित्र को बढ़ाने के साथ-साथ उनके लिए नौकरों के रूप में उपयुक्त होना भी था। इस नीति का परिणाम 1857 का विश्वविद्यालय अधिनियम था जिसे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पारित किया गया था।
- भारतीय शिक्षा के इस विक्टोरियन युग में, शिक्षा में रुचि की रोशनी लंदन से कलकत्ता की ओर स्थानांतरित हो गई, लेकिन भारत की शिक्षा में संसदीय रुचि न्यूनतम हो गई।
- लॉर्ड रिप्पन ने 1882 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने 10 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो वुड की नीति का एक विस्तृत और संशोधित संस्करण था। आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसरण में सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा को विकसित करने के कारणों पर अनिवार्य रूप से विचार किया गया।
संवैधानिक युग के बाद
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में समस्याओं की समीक्षा करने और लोगों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और विकसित होते समाजों के हित में उन्हें प्रभावी और कुशल बनाने के लिए सिफारिशें करने के लिए कई समितियों और आयोगों की स्थापना की गई। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया कि छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में शिक्षा पर निर्भर न रहें। सरकारी विद्यालयों से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक सभी आवश्यक संस्थान बच्चों की उचित शिक्षा के लिए बनाए गए।
शैक्षिक अधिकारों पर समितियाँ और आयोग
1948 में, राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई जिसे स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऐतिहासिक माना गया, इसकी अध्यक्षता डॉ. श्री एस राधाकृष्णन ने की। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यह थी कि शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति की क्षमता को बढ़ावा देना और उसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और स्वयं दोनों के विकास के लिए प्रशिक्षित (ट्रेंड) करना होना चाहिए। आयोग ने भारत में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान (रिसर्च) के महत्व पर बहुत जोर दिया। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक अंग्रेजी भाषा का सीधा सहारा नहीं हो सकता, यही कारण है कि इसने सिफारिश की, कि माध्यम को भारतीय भाषा से बदल दिया जाना चाहिए।
1952 तक कई आयोग और समितियाँ नियुक्त की गईं, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना डॉ. ए.एल. स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में की गई। वर्ष 1953 में अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास को माध्यमिक शिक्षा का मुख्य मानदंड बनाया जाना चाहिए जो 11 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के लिए होना चाहिए। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को एक अनिवार्य विषय बनाने और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान को एक अनिवार्य विषय बनाने की भी सिफारिश की। इसने भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक महत्व दिया और इसे शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाने की परिकल्पना की।
मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को देखने के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति के तहत एक राममूर्ति समीक्षा समिति नियुक्त की गई थी। इसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भारत में शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज़ माना जाता है। इसने भारत के सार्वजनिक और निजी शैक्षिक क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य स्कूली शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की। उनका विचार यह था कि शिक्षा का प्रबंधन केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति में विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइज) होना चाहिए, केंद्र से राज्य तक, राज्य से जिले तक और आगे भी। इसने शिक्षा के क्षेत्र में कार्यबल के लिए सशक्तिकरण, सहभागी सामाजिक व्यवस्था और समानता और सामाजिक न्याय के साथ सहानुभूतिशील सिद्धांतों और मूल्यों की शुरूआत की भी सिफारिश की।
फिर 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की नियुक्ति की गई, जिसने उपेक्षित वर्ग के लोगों को भी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर सरकारी विद्यालयों के विकास की सिफारिश की।
अंततः, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करने के उद्देश्य से 1999 में तापस मजूमदार समिति की स्थापना की गई। समिति ने सिफारिश की कि समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चों को भी यथासंभव सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा मिलनी चाहिए।
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
1968 में, पहली बार, भारत में विभिन्न क्षेत्रों की संरचना करते हुए शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति (एनपीई, 1968) बनाई गई थी। इसके दायरे में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, भारतीय भाषाओं की सुरक्षा और विकास के साथ-साथ प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, खेल-कूद आदि सहित शैक्षिक अवसरों में समानता थी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
20 वर्षों के बाद, भारत ने समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव किए और 1986 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के रूप में जाना जाता था, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अन्य अल्पसंख्यक समूह जो लड़कों को शिक्षा प्रदान करने के बहाने शिक्षा से वंचित थे, के लिए शिक्षा के बीच असमानताओं को लक्षित किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में स्कूली शिक्षा के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दे दी और इसने पुरानी नीति को बदल दिया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को एक ‘वैश्विक ज्ञान महाशक्ति’ बनाना है, यही कारण है कि यह मूल रूप से चार बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बुनियादी स्तंभों पर खड़ा है, जो हैं, पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही। इस नीति के पीछे सरकार का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाना है जो अपने सभी पहलुओं में बहु-विषयक होने के साथ-साथ अधिक लचीली हो, जिससे इसकी अद्वितीय क्षमताओं में वृद्धि होगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1953
आज हम इस विचारधारा के साथ जी रहे हैं कि समानता, सामाजिक, न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों तथा एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज का निर्माण केवल और केवल सभी के लिए समावेशी (इंक्लूसिव) प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधानों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत सरकार शिक्षा के आलोक में भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, आवंटन (एलोकेट) और वितरण करने के लिए बाध्य है। इतना ही नहीं, भारत में उच्च शिक्षा की समानता में सुधार और भारत के हर क्षेत्र में शिक्षा को अधिक से अधिक सुलभ बनाने के लिए नीतियां बनाने की भी आवश्यकता है।
निर्देशक सिद्धांत के रूप में शिक्षा
भारत के संविधान के भाग IV में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों और समाज के कल्याण के लिए नीतियां बनाते समय राज्य के लिए विचार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करते हैं। हालाँकि ये प्रकृति में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात यह लिंग, नस्ल, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव को खारिज करने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता है। अनुच्छेद 41 राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, विस्थापित विकलांगता और बीमारी जैसे मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
यह 1950 की बात है जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में प्रदान किया गया था, लगभग 43 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के दायरे में पाया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 जो उदारवादी (लिबरल) बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि नागरिकों को उदारता और समानता का अधिकार किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित होना चाहिए। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ अन्य अधिकार और स्वतंत्रताएं निहित हैं जिनकी रक्षा करना आवश्यक है। उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल के साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
दूसरी ओर अनुच्छेद 46 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जो ‘सर्वोदय’ के बारे में है, यानी सभी के लिए कल्याण, और यह कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग यानी विशेष रूप से लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। यह उन्हें सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाने का भी निर्देश देता है।
शिक्षा मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30 ने भारत के धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) राष्ट्र होने के आलोक में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर उनकी पसंद के स्थापित शैक्षणिक संस्थान के संबंध में उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के लिए शिक्षा संस्थानों में अवसर की समानता दी गई थी। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 46 ने नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ ही अनुच्छेद 29 ने नागरिकों को भाषा और शैक्षिक सुरक्षा प्रदान की। जिस तरह अनुच्छेद 15 कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है, उसी तरह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षा सहित किसी भी चीज के लिए किसी भी भेदभाव से मुक्त रहने के योग्य बन जाते हैं।
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) जिसे कैपिटेशन मामले के रूप में भी जाना जाता है, के मामले में, उसी वर्ष, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कहा गया कि किसी की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार जरूरी है। माननीय न्यायालय ने आगे बढ़कर फैसला सुनाया कि संविधान के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और किसी भी उच्च लागत को लागू करके किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर 1993 में, उन्नी कृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1993) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक बच्चे को अपनी 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, हालाँकि, उसका यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमाओं के अधीन है।
मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा
जहां मौलिक अधिकार, अन्य अधिकार जो राज्य द्वारा राष्ट्र के लोगों को दिए जाते हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो राज्य को यह देखने के लिए प्रदान किए जाते हैं कि समाज के कल्याण के लिए नीतियां क्यों बनाई जा रही हैं, यह केवल अधिकार है राष्ट्र के समग्र कल्याण को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिकों पर कुछ कर्तव्य डालना उचित है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की अपने देश के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं।
यह स्वर्ण सिंह समिति ही थी जिसने 1976 में आंतरिक आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर हमारे संविधान के लिए मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। इसके अनुसरण में, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51A के रूप में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में पेश किया गया था, लेकिन 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य, यानी अनुच्छेद 51A(k) को सूची में जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता का मौलिक कर्तव्य है। इस प्रावधान ने शिक्षा के मामले में माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी के साथ-साथ कर्तव्य भी सौंपा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम
संसद ने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया, जो एक औपचारिक विद्यालय में संतोषजनक और न्यायसंगत गुणवत्ता की पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह एक ऐतिहासिक है क्योंकि इसका जोर न केवल शिक्षा के अधिकार पर है बल्कि किसी भी भेदभाव से मुक्त शिक्षा के अधिकार पर भी है। इसका लक्ष्य यह है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति, धर्म, लिंग, क्षमता या विकलांगता और उसकी सामाजिक या वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद शिक्षा के मामले में वंचित नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
हालिया विकास
जब दुनिया में कोविड-19 महामारी आई थी तो स्पष्ट कारणों और एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। पूरी दुनिया को हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने के लिए मजबूर होना पड़ा और शिक्षा भी इसमें से एक थी। महामारी का प्रभाव ऐसा था कि छात्रों को लगभग दो शैक्षणिक वर्षों तक ऑनलाइन या दूर से पढ़ाई करनी पड़ी। बदलती जरूरतों के आलोक में, राष्ट्रीय नीति का फोकस और उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बदलने और सीखने के परिणामों में सुधार लाने की ओर स्थानांतरित हो गया है।
ई-लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा के उद्भव ने छात्रों को इस हद तक नए अवसर प्रदान किए कि आज हम देखते हैं कि लगभग हर शैक्षणिक संस्थान युवाओं के लाभ और उज्ज्वल भविष्य के लिए दूर के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विकास कार्यक्रम भी प्रदान करता है। इसके अलावा दूरस्थ (रिमोट) और वैयक्तिकृत (पर्सनलाइज्ड) डिजिटल शिक्षा केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ही क्लिक के साथ हमें ऑनलाइन शिक्षा के रूप में विदेशों के विश्वविद्यालयों से ऐसे पाठ्यक्रम प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाता है जो हम चाहते हैं।
साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की अवधारणा दुनिया भर में शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है और यूनेस्को यह स्वीकार करता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) और सही पूर्ण उपयोग करना अपने आप में एक चुनौती है, फिर भी इसमें आने वाले समय में शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों पर अंकुश लगाने की आवश्यक क्षमता है जैसे कि ज्ञान साझा करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के बीच मौजूद अंतर, सुधार आदि।
भूलने की बात नहीं है, आभासी (वर्चुअल) वास्तविकता का उपयोग भी एक तेजी से बढ़ती अवधारणा है और शिक्षा क्षेत्रों में उच्च गति से प्रासंगिक होता जा रहा है।
भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना
“बच्चा एक आत्मा है जिसका अपना एक अस्तित्व, एक स्वभाव और क्षमताएं हैं, जिन्हें उन्हें खोजने, उनकी परिपक्वता (मैच्योरिटी) तक बढ़ने, शारीरिक और महत्वपूर्ण ऊर्जा की परिपूर्णता और उसकी भावनात्मक (इमोशनल), बौद्धिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को अधिकतम चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की जानी चाहिए, अन्यथा राष्ट्र का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता है।”
-भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पी एन भगवती
भारत में शिक्षा के महत्व को आज के समय में कोई भी व्यक्ति कम नहीं आंक सकता। हमने बार-बार इसके मूल्य को पहचाना है, यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ मानव सभ्यता की उन्नति का कारक भी है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार
चूँकि भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है और सामाजिक क्रांति का लक्ष्य है, इसके भाग III और IV, जो क्रमशः मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत हैं, उक्त क्रांति की प्रतिबद्धता की आत्मा हैं। इसके अलावा, चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का एक हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ, भारत ने शिक्षा पर भी अपना रुख शामिल किया। इसके आलोक में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत ने अपने संविधान में शिक्षा को कम से कम प्राथमिक और मौलिक चरणों के लिए निःशुल्क रखने का प्रावधान किया है। संविधान शिक्षा को राज्य के दायित्व के रूप में भी उपयोग करता है और अनुच्छेद 41 में प्रावधान है कि राज्य आर्थिक क्षमता की सीमाओं के अनुसार, कई अन्य चीजों के अलावा शिक्षा के अधिकार के लिए कुशल सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा। अनुच्छेद 45 राज्य पर राज्य की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिक महत्वपूर्ण दायित्व बनाता है।
जिस प्रकार अधिकार कर्तव्यों से पूरक होते हैं, उसी प्रकार जब कोई अधिकार निर्धारित किया जाता है या उसके संबंध में कोई अधिनियम बनाया जाता है तो वह उसके कार्यान्वयन से पूरक होता है। इसलिए, इस अधिकार की दक्षता (एफिशिएंसी) के लिए इसकी फंडिंग, कार्यान्वयन और निगरानी सर्वोपरि हो जाती है।
सरकार अधिकार के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता के लिए धन आवंटित करती है। हालाँकि इस अधिकार के कार्यान्वयन में बुनियादी ढांचे की कमी और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने में कठिनाई के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रूढ़िवादी मानसिकता होने के कारण भी, पहले छात्रों को उन केंद्रों तक लाना मुश्किल था जहां शिक्षा दी जाती थी क्योंकि माता-पिता इस विचारधारा के साथ जी रहे थे कि अगर वे बच्चों की शिक्षा पर पैसा लगाएंगे तो यह बर्बाद हो जाएगा। आज हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, चाहे शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अधिक खुले हैं। नज़र रखने के लिए विभिन्न निकाय बने हुए हैं, जैसे तीन राष्ट्रीय निकाय, अर्थात्- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का अपना विभाग होता है।
अब हम एक महत्वपूर्ण प्रभाव देख रहे हैं क्योंकि भारत में विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि हुई है और इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि लड़कियों का नामांकन भी बढ़ रहा है। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के कारण विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई है। विशेष रूप से बालिकाओं के बारे में बात करते हुए, सरकार ने उन्हें छात्रावास और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी तरह, अल्पसंख्यक समूहों और विकलांग बच्चों को भी छात्रवृत्ति और अन्य आवश्यक सहायता के लिए सरकारी योजना द्वारा लक्षित किया गया है ताकि उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा न छोड़नी पड़े।
मध्याह्न भोजन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि बच्चों की पढ़ाई में भूख बाधा न बने। इसके साथ ही यदि किसी भवन में बुनियादी ढांचे की औपचारिक गुणवत्ता भी लागू की जाएगी तो उसमें शिक्षा का आयात होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शौचालय, पेयजल सुविधा और खेल का मैदान भी आवश्यक माना गया।
शिक्षा के अधिकार के सिद्धांत
शिक्षा के अधिकार की रूपरेखा 4 सिद्धांतों पर आधारित है, जो नीचे दिए गए हैं-
- उपलब्धता – शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का अभिन्न अंग बनाने के लिए इसकी उपलब्धता महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए उचित संसाधन, बुनियादी ढाँचा और पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए।
- सुलभता- इसे इस तरह से बनाया गया था कि विद्यालय सभी छात्रों के लिए सुलभ हों। प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए किसी भी संभावित आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- स्वीकार्यता- जब यह माना गया कि शिक्षा एक आवश्यकता है, तो हमें इसे एक अश्वाशित मौलिक अधिकार के रूप में मिला। इसके साथ ही, राज्य को उस अधिकार की देखभाल करने के लिए बाध्य किया गया जो हमें दिया गया था। इसी तरह, यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित होने का हकदार है और उसकी क्षमता या विकलांगता कभी भी यह जांचने के लिए भौतिक गुण नहीं होनी चाहिए कि वह शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है या नहीं।
- अनुकूलनशीलता- जैसे-जैसे समय बदलता है, हम पहले ही पत्तों से कागजों, किताबों से लेकर सॉफ्ट नोट्स तक का बदलाव देख चुके हैं और यह सूची अंतहीन है। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली भी है और शिक्षण संस्थानों को बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का पालन करना चाहिए और उन्हें अनुकूलित करना चाहिए।
शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में पेश करने में न्यायपालिका की भूमिका
हमारी भारतीय न्यायपालिका हमेशा की तरह सक्रिय रही है, अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (2006) के मामले में शिक्षा के महत्व को पहचाना, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए.के. लक्ष्मणन ने कहा कि शिक्षा राज्य और स्थानीय सरकार के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने शिक्षा को अच्छी नागरिकता की नींव के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य (2008) के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में, माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही सही टिप्पणी की कि भारत को अतीत में उच्च शिक्षा में कम निवेश के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इस अवलोकन पर, इसने सिफारिश की कि राष्ट्र के लिए शिक्षा प्रणाली को सावधानीपूर्वक मजबूत करने और प्रभावी मरम्मत की आवश्यकता है।
भारत के संविधान को इस तरह से रचा गया है कि इसकी मूल संरचना में ही सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जिससे शिक्षा इसका अभिन्न अंग बन गई है।
सरकार और न्यायपालिका दोनों ने बार-बार माना है कि शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के बल्कि पूरे देश के विकास और वृद्धि की सीढ़ी है।
यह मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के ऐतिहासिक फैसले में था, कि शिक्षा के अधिकार को एक नया आयाम दिया गया था और इसे स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के भाग III के अनुच्छेद 21 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अदालत आगे बढ़ी और माना कि जीवन के अधिकार का सार शिक्षा का अधिकार है और यह सीधे अनुच्छेद 21 से आता है। इसने यह भी बताया कि कैसे गरिमा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब इसे शिक्षा के महत्व के साथ जोड़ा जाए। उसी में, जैसा कि शिक्षा में शुल्क की सीमा को चुनौती दी गई थी, अदालत ने माना है कि शिक्षा बिक्री का उत्पाद नहीं है और अलग-अलग लोगों से अलग-अलग शुल्क नहीं ली जा सकती है। और यह कि छात्रों को अधिकार के रूप में शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए, भले ही यह राज्य के स्वामित्व वाला हो या उनके शिक्षा के अधिकार जो भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत है, के अनुसरण में मान्यता प्राप्त हो, आगे बढ़कर कहा कि शिक्षा संस्थान में प्रवेश के संबंध में कैपिटेशन शुल्क लेना नागरिकों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा।
फिर उन्नी कृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के एक और ऐतिहासिक फैसले में, पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक नागरिक के शिक्षा के अधिकार में उन्हें शिक्षा की सुविधाओं के लिए राज्य को बुलाने का अधिकार भी शामिल है। चूँकि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं, उसी रास्ते पर इस मामले में माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी।
संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार
उपर्युक्त मामले के बाद, संविधान (86वाँ) संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A डाला, जिसमे मौलिक अधिकारों को शिक्षा के लिए समर्पित किया। पहले उक्त अधिकार महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 के दायरे में आता था जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता था लेकिन उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को समग्र रूप से एक अलग पहचान दी गई।
अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ (2009) के मामले में, माननीय न्यायालय ने कहा कि नया अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 21A है, इसलिए डाला गया है ताकि प्रत्येक बच्चा सुरक्षा और संरक्षा के किसी भी डर से मुक्त होकर शिक्षा प्राप्त कर सके।
बाद में वर्ष 2002 में, संविधान में 86वें संशोधन के साथ, अनुच्छेद 21A को यह सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था कि राज्य उन सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है। परिणामस्वरूप, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 भी लागू किया गया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि शिक्षा का अधिकार एक नागरिक के याचिका दायर करने के अधिकार को शामिल करता है कि राज्य को अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार राज्य के विकास के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
शिक्षा का अधिकार गरीबों और वंचितों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र अधिकार बन गया क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित करना भी था, जहां वंचित समूहों में शामिल हैं: एससी और एसटी, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और अलग-अलग विकलांग ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक तंगी परेशानी न बने। इसके साथ-साथ प्रावधान में ही इष्टतम (ऑप्टिमम) शिक्षक-छात्र अनुपात और बुनियादी ढांचे की न्यूनतम आवश्यकता सहित अन्य सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में बताकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की गई।
इसमें निहित अधिकार स्वाभाविक रूप से लिंग, जाति, पंथ, धर्म या वित्तीय स्थिति के आधार पर भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करने का प्रावधान करता है। इसमें निश्चित रूप से आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन यह स्पष्ट अंतर पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार था जो भारत के संविधान में निहित है।
सरकारी योजनाएं जो शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देती हैं
भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की।
प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ
प्रारंभिक शिक्षा के लिए, सरकार ने विभिन्न योजनाएँ लाईं, जिनमें से कुछ के बारे में नीचे बताया गया है
- सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देकर इसका प्रसार करना और शिक्षा में लिंग के साथ-साथ सामाजिक अंतर पर अंकुश लगाना है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य, दिमाग और शिक्षा की दिशा में एक अद्भुत पहल है। इसका उद्देश्य छात्रों को कक्षा में भूख से बचाना है।
- महिला समाख्या योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण करना है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं।
माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ
शिक्षा प्रणाली के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अर्थात् माध्यमिक शिक्षा, के लिए सरकारी पहल अनगिनत हैं। इसका उद्देश्य 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता, सुलभ और किफायती बनाना है। इस संबंध में कुछ योजनाएँ नीचे दी गई हैं –
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन है। यह बच्चों को ज्ञान के वितरण के लिए सार्वजनिक विद्यालयों के कुशल विकास के लिए 2009 में अस्तित्व में आया।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की एक राष्ट्रीय योजना वर्ष 2008 में लड़कियों को किसी भी अन्य बच्चे के समान स्तर पर लाने की दृष्टि से शुरू की गई थी, जो पहली बार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विशेषाधिकार प्राप्त थी। इसने 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को लक्षित किया और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने पर काम किया।
- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य विकलांग छात्रों को अन्य सभी छात्रों के साथ शामिल करना था। इसके अलावा, इसने उनकी माध्यमिक स्कूली शिक्षा में उनके लिए एक समावेशी और सक्षम वातावरण प्रदान किया।
- व्यावसायिक शिक्षा की योजना सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ संयोजन के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान दिया जाए बल्कि उन्हें कुशल शिल्प से भी समृद्ध किया जाए।
- राष्ट्रीय मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना 2008 में तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए लाई गई थी ताकि उन्हें आर्थिक कमजोरी के करण कक्षा छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
- 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण और संचालन के लिए एक योजना लाई गई थी, ताकि छात्राओं को छात्रावास प्रदान करके उनकी शिक्षा को बनाए रखा जा सके। जब दूरस्थ शिक्षा और वित्तीय कमजोरी के साथ-साथ अन्य सामाजिक भय व्याप्त हो जाता है, तब भी यदि कोई लड़की पढ़ना चाहती है, तो उनके माता-पिता उन्हें रोक देते हैं। यह योजना ऐसी लड़कियों के लिए एक मित्र के रूप में शुरू की गई थी।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं ऐसे छात्रों को शिक्षा में ड्रॉपआउट दर को कम करने और वित्त को उनकी शिक्षा के रास्ते में बाधा नहीं बनने देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजनाएँ
उच्च शिक्षा में सिर्फ डिग्री के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह वह राज्य है जो न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ तकनीकी और आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी देता है। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। तीसरे और अंतिम चरण के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए गए हैं-
- प्रशिक्षुता (एप्रेंटीशिप) प्रशिक्षण योजना भारत में किसी विशेष उद्योग या प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान फेलो योजना एक ऐसे व्यक्ति के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सामने आई, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद पेशेवर रूप से शोध कर रहा है।
- विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए कनिष्ठ अनुसंधान फ़ेलोशिप का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को प्रदान करना है जो उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद छात्रवृत्ति अनाथ बच्चों, उन माता-पिता के बच्चों को प्रदान करती है जिनकी मृत्यु कोविड 19 के परिणामस्वरूप हुई, सशस्त्र बलों के बच्चों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है।
- डीबीटी द्वारा डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल अध्ययन के लिए जैव प्रौद्योगिकी फ़ेलोशिप युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के विकास को बढ़ावा देती है, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के समकालीन क्षेत्रों में कुशल श्रम का एक महत्वपूर्ण समूह प्रदान करती है, और देश के जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास का समर्थन करने के लिए एक मजबूत पोस्टडॉक्टरल नींव तैयार करती है।
- दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति/पुरस्कार कला संकाय के छात्रों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कानून, संगीत और ललित कला और प्रबंधन अध्ययन में एम. ए/एम. एस सी ./एम. बी. ए ./एल एल. बी./एल एल.एम की डिग्री के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रदान करते हैं।
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा फैलोशिप/छात्रवृत्ति/पुरस्कार उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2,50,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है या समय-समय पर निर्धारित सीमा के अनुसार हैं।
- विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण – योजनाएं/कार्यक्रम वंचित विकलांगों को वर्तमान, मानक सहायता और उपकरण प्राप्त करने में सहायता करते हैं जो विश्वसनीय, परिष्कृत (सोफेस्टिकेटेड) और वैज्ञानिक रूप से उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) में सहायता के लिए बनाए गए हैं।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं, शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजनाएं और एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप ऐसी कुछ योजनाएं हैं और वे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।
- नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नए एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है ताकि वे विदेश में मास्टर, डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल अध्ययन कर सकें।
- एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति इन छात्रों को छात्रवृत्ति देती है ताकि पैसा उनकी शिक्षा के रास्ते में न आए।
- अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रवृत्ति– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
वर्ष 2009 में, भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन को गैरकानूनी घोषित करता है, और प्रवेश शुल्क और बच्चों के साक्षात्कार (इंटरव्यू) का विरोध करता है। नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से, अधिनियम हर पड़ोस की निगरानी करता है और उन बच्चों की पहचान करता है जिन्हें किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का अवसर मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्य बातों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों, लड़कों और लड़कियों के शौचालयों, पीने के पानी की सुविधाओं और शिक्षकों के लिए स्कूल के दिनों और काम के घंटों की संख्या के लिए दिशानिर्देश और आवश्यकताएं स्थापित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक न्यूनतम मानक को बनाए रखने के लिए भारत के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय) द्वारा आवश्यकताओं के उपरोक्त समूह का पालन किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विद्यालय में निर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात बिना किसी शहरी-ग्रामीण विसंगति के बरकरार रहे, जिससे शिक्षकों के विवेकपूर्ण रोजगार की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, इसके लिए ऐसे शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता होती है जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएँ हों। अधिनियम में यह भी आवश्यक है कि जो बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं है, उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए और उसे आयु-उपयुक्त सीखने के स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष निर्देश प्राप्त किए जाएं। इसके अलावा, यह सभी प्रकार की पिटाई और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर असमानता, कैपिटेशन कार्यक्रमों में बच्चों के नामांकन के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं, निजी शिक्षण सुविधाओं और गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय के संचालन को गैरकानूनी घोषित करता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आवश्यक तत्व
अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं-
- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा के हकदार हैं।
- प्राथमिक विद्यालय समाप्त होने तक एक भी बच्चे को रोका नहीं जाना चाहिए, निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, या बोर्ड परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
- प्रवेश के लिए आवश्यक आयु का प्रमाण: प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1856 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या किसी अन्य निर्धारित दस्तावेज के आधार पर तय की जाएगी।
- प्राथमिक विद्यालय पूरा करने पर, बच्चे को एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
- हर तीन साल में, अगर ज़रूरत पड़े, तो विद्यालय के बुनियादी ढांचे को ठीक करना होगा; अन्यथा मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- छह वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो कभी विद्यालय नहीं गया या जो प्राथमिक विद्यालय पूरा करने में असमर्थ था, उसे ऐसी कक्षा में रखा जाना चाहिए जो उसकी उम्र के लिए उपयुक्त हो। हालाँकि, यदि किसी बच्चे को उसकी उम्र के अनुरूप कक्षा में तुरंत नामांकित किया जाता है, तो उस बच्चे को दूसरों के बराबर होने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष निर्देश प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, एक युवा जिसे प्राथमिक विद्यालय में स्वीकार किया जाता है वह नि:शुल्क शिक्षा के लिए पात्र होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रमुख प्रावधान
अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं-
- इस अधिनियम द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रारम्भ किया गया है। यह किसी बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल शुल्क या कैपिटेशन शुल्क या शुल्क का भुगतान नहीं करने का प्रावधान प्रदान करके इसका समर्थन करता है। यह स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए बच्चे या उसके माता-पिता की किसी भी जांच को करने से रोकता है। यह बच्चे को एक विद्यालय से सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान करता है यदि विद्यालय उस बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए सही सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है। मुफ़्त शिक्षा का समर्थन करने के लिए, प्रत्येक बच्चा मुफ़्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और आवश्यक रूप से पूरक सामग्री पाने का भी हकदार है।
- अधिनियम ‘उपयुक्त सरकार’ शब्द को उन स्कूलों के लिए अपनी केंद्र सरकार में शामिल करके परिभाषित करता है जो केंद्र सरकार या विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के स्वामित्व और नियंत्रित हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अपने क्षेत्र में स्थापित स्कूलों के लिए विधायिका के साथ हैं।
उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए 1 किमी की पैदल दूरी के भीतर और कक्षा छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 किमी के भीतर एक विद्यालय उपलब्ध कराना होगा। जहां क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, वहां 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर एक से अधिक विद्यालय आवश्यक हो सकते हैं और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए जहां दूरी निर्धारित किलोमीटर से अधिक है, वहां आवश्यक नि:शुल्क परिवहन या निवास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अधिनियम आगे बढ़ता है और निजी विद्यालयों के लिए एक दिशानिर्देश देता है कि उन्हें समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के 25% छात्रों का नामांकन करना होगा और उन्हें नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी जिसके लिए वे सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने के पात्र होंगे, हालाँकि, उन्होंने जो व्यय किया, वह व्यय उस राशि से अधिक नहीं हो सकता जो एक सरकारी विद्यालय इसके लिए वसूल करेगा। अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराने का दायित्व भी सरकार पर डाला गया है।
- इसमें प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय को अनिवार्य रूप से एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, जिसके 75% सदस्य स्कूल के छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों में से होंगे। शेष 25% सदस्यों में से एक तिहाई स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से, एक तिहाई स्कूल के शिक्षकों में से और शेष एक तिहाई स्कूल के स्थानीय बच्चों में से होंगे। इसमें एक व्यापक प्रतिबंध यह है कि समिति के 50% सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।
इस समिति को महीने में एक बार बैठक करनी होगी और बैठक का विवरण सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह समिति की जिम्मेदारी है कि वह स्कूल के आस-पास की आबादी को बच्चे के परिभाषित अधिकार और अधिनियम के बारे में प्रभावी ढंग से बताए और स्कूल में रहने के दौरान भी बच्चे के अधिकार की रक्षा करे।
- यह शिक्षकों के कर्तव्यों को परिभाषित करते हुए कहता है कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठा से स्कूलों में आना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्यक्रम निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाए। उन्हें प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की सिफारिश करनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति और प्रगति पर माता-पिता की प्रशंसा करने के लिए अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित करनी चाहिए।
- यह मानदंडों को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ स्कूलों के लिए कर्तव्य भी निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक प्रत्येक तीस छात्रों पर एक शिक्षक और कक्षा 6वीं से 8वीं तक प्रत्येक पैंतीस छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इसमें सौ से अधिक छात्रों वाले स्कूल के लिए एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की मांग की गई है।
इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में सभी प्रकार के मौसम के लिए उपयुक्त एक इमारत होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा, एक कार्यालय या मुख्य शिक्षक कक्ष, लड़कों और लड़कियों के लिए एक अलग शौचालय और मध्य-तैयारी के लिए एक रसोईघर के साथ एक स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। दिन का भोजन, एक खेल का मैदान, एक पुस्तकालय, सभी आवश्यक शिक्षण और सीखने के उपकरण और साथ ही खेल उपकरण हों।
इंटरनेट का अधिकार – शिक्षा के अधिकार का एक पहलू
डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के युग में, यह कहना सही होगा कि इंटरनेट शिक्षा की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है क्योंकि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक बन गया है। इंटरनेट एक छात्र को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री प्रदान कर सकता है जो ज्ञान प्राप्त करने के उसके पारंपरिक तरीके की सराहना कर सकता है। ई-सामग्री या इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों को पुस्तकालयों के पूरक के रूप में देखा जा सकता है जो हमें हमारी जिज्ञासा को पूरा करने और समझने में मदद करने के लिए किताबें प्रदान करते हैं। एक मामला जिसमें इंटरनेट के अधिकार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी वह फहीम शिरीन.आर.के. बनाम केरल राज्य (2019) का मामला था। न्यायमूर्ति पी वी आशा ने कहा कि इंटरनेट का अधिकार शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ निजता के अधिकार का भी हिस्सा है।
कोविड-19 महामारी के समय के दौरान जब देश बंद थे और शिक्षा के पारंपरिक संसाधनों तक पहुंच बहुत कठिन हो गई थी तब एक विकल्प के रूप में उपयोग किए जाने की सीमा तक ई-लर्निंग अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गया, फिर युवा पीढ़ी की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-लर्निंग शुरू करने की पहल की गई।
इंटरनेट के कारण इलेक्ट्रॉनिक समाचार, किताबें आदि पढ़ने की सुविधा के अलावा, आज के समय में, कोई भी व्यक्ति अपने घर या हॉस्टल में बैठकर भी पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करा सकता है, जैसे स्वयं, जो विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और ऐसे पाठ्यक्रम तब भी किए जा सकते हैं जब कोई छात्र नियमित कक्षा अध्ययन में नामांकित होता है, जो शिक्षा के लिए इंटरनेट को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
और यह केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेट के कारण आज हमारे पास शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम तक पहुंच है जो दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जा रही है।
हम जितना अधिक दुनिया और प्रौद्योगिकी का अन्वेषण (एक्सप्लोर) करेंगे, उतना ही अधिक हम पाएंगे कि इंटरनेट अब किसी के जीवन में एक विलासिता (लक्जरी) नहीं रह गया है। हालाँकि निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना है, लेकिन एक बार जब हम इसका सही और निष्पक्ष तरीके से उपयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन में जो चमत्कार करने में सक्षम होता है, उसे नज़रअंदाज़ और दरकिनार नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार, यह वर्तमान समय में शिक्षा के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार बन जाता है,या यूं कहें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती हैं।
भारत में शिक्षा के लिए इंटरनेट का महत्व
वर्तमान डिजिटल युग में, शिक्षा के लिए इंटरनेट के फायदों पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इसने लोगों के शैक्षणिक संसाधनों से जुड़ने, नए कौशल हासिल करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है।
- इंटरनेट की बदौलत छात्रों और शिक्षकों को दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में ज्ञान संसाधनों तक पहुंच होने से लाभ होता है। विशिष्ट कक्षा संसाधनों के अलावा, इसमें ऑनलाइन पुस्तकालय, शोध पत्र, पाठ्यपुस्तकें, लेख और मल्टीमीडिया सामग्री शामिल हैं।
- छात्र इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में अपने साथियों और प्रोफेसरों के साथ संवाद कर सकते हैं। युवाओं को कई अलग-अलग दृष्टिकोणों, संस्कृतियों और विचारों से अवगत कराकर, यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य उनके शैक्षिक अनुभवों को बढ़ा सकता है।
- लोग अब इंटरनेट की मदद से त्रुटिहीन शैक्षिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों तक ऑनलाइन पहुँच सकते हैं। ई-लर्निंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के विषय शामिल हैं, जो छात्रों को अपने घरों में आराम से रहते हुए औपचारिक डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के साथ उपलब्ध शेड्यूलिंग और स्थान की संभावनाएं लचीली हैं। छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं, जो विशेष रूप से उन वयस्कों के लिए फायदेमंद है जो काम कर रहे हैं या अन्य प्रतिबद्धताओं वाले हैं।
- ऑनलाइन संसाधन जैसे कि पाठों की योजनाएँ, सीखने के लिए उपकरण और शिक्षण संसाधन शिक्षकों के लिए उनकी कक्षा शिक्षण विधियों को बढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर संसाधन शैक्षिक जुड़ाव और व्यावसायिक विकास के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया, अभ्यास, वर्चुअल लैब और शैक्षिक अनुप्रयोगों के माध्यम से, इंटरनेट इंटरैक्टिव और दिलचस्प सीखने के अनुभव को संभव बनाता है। ये संसाधन सीखने की प्रभावशीलता और आनंद में सुधार करते हैं।
- अकादमिक खोज इंजन और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके, छात्र अधिक प्रभावी ढंग से अनुसंधान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास सहयोग के लिए टूल और संसाधनों तक पहुंच है जो क्लाउड-आधारित हैं और साथ ही साथियों के साथ समूह परियोजनाओं पर सहयोग करते हैं। डेटा एनालिटिक्स के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अक्सर इंटरनेट-आधारित शैक्षिक प्लेटफार्मों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए सीखने को निजीकृत करने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है।
- ऑनलाइन शिक्षा की लागत आमतौर पर सीखने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम है। यह व्यापक स्तर के व्यक्तियों, विशेषकर अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले लोगों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
- इंटरनेट लोगों को जीवन भर नए कौशल और ज्ञान सीखने की संभावनाएं प्रदान करके निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन सीखने से विकलांग लोगों के लिए पहुंच में सुधार हुआ है। मदद करने वाली प्रौद्योगिकी और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से अधिक लोग सीखने में भाग ले सकते हैं।
- आधुनिक कार्यबल की जरूरतों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा अक्सर वास्तविक दुनिया और व्यावहारिक कौशल के उदाहरणों को जोड़ती है जो व्यवसायों और दैनिक जीवन पर तुरंत लागू होते हैं। अपनी पहुंच, अनुकूलनशीलता और छात्रों को ढेर सारे ज्ञान और संसाधनों से जोड़ने की क्षमता के कारण, इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती है और सीखने की प्रक्रिया में और अधिक एकीकृत हो जाती है, शिक्षा में इसकी भूमिका संभवतः विस्तारित होती रहेगी।
हालाँकि यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि शिक्षा के लिए इंटरनेट तक पहुंच आवश्यक है, फिर भी कई क्षेत्रों में अभी भी डिजिटल विभाजन से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामर्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता के मुद्दे।
भारत में शिक्षा के लिए सरकारी पहल
आज हमारी सरकार ने भी शिक्षा के लिए इंटरनेट के महत्व को पहचाना है और अपनी पहल के तहत ई-लर्निंग को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय है। यह कई योजनाएं लेकर आया है जहां यह छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप प्रदान करता है ताकि संबंधित लड़कों और लड़कियों को सीखने में आसानी हो।
छात्रों के लिए इंटरनेट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल चल रही हैं और शुरू की गई हैं।
पीएम ईविद्या योजना एक ऐसी पहल है जिसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसे डिजिटल, ऑनलाइन या प्रसारण शिक्षा से संबंधित सभी पहलों का आयोजन करके शिक्षा में उपलब्ध निष्पक्ष मल्टीमॉड को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ लाया गया था।
ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा, जिसे दीक्षा के नाम से जाना जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ई-लर्निंग के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए इसका आदर्श वाक्य ‘एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म’ है। यह एक राष्ट्रीय मंच है जो सभी राज्यों के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए उपलब्ध है। यह राष्ट्र के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए शिक्षण संसाधन और मूल्यांकन भी देता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ई-पाठ्यपुस्तकें हैं जो ई-पाठशाला मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल की मदद से प्रदान की जाती हैं, जिन तक सभी छात्र, शिक्षक और अभिभावक पहुंच सकते हैं।
ऐतिहासिक फैसले
टी.एम.ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002)
सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला, टी.एम.ए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002), इस बात से संबंधित था कि भारत में निजी संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होने वाली संस्था पर सरकार का कितना नियंत्रण होना चाहिए। 2002 में निर्णय आने के बाद इस मामले का भारत में शिक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।
मामले के तथ्य
कर्नाटक राज्य में, टीएमए पाई फाउंडेशन द्वारा कई शैक्षणिक संस्थान चलाए गए, जिनमें मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल थे। ये सभी शिक्षा संस्थान किसी भी सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं थे और स्ववित्तपोषित संस्थान थे।
कर्नाटक राज्य ने सरकारी आदेश जारी करके ऐसे निजी पेशेवर कॉलेजों के प्रवेश, शुल्क और प्रबंधन पर नियम लागू कर दिए जो स्ववित्तपोषित थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30(1) के आधार पर, टीएमए पाई फाउंडेशन ने इसे अदालत में चुनौती दी और इसे उपर्युक्त अनुच्छेदों में प्रदान किए गए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उनकी स्वायत्तता का हनन बताया।
उठाए गए मुद्दे
जब मामला अदालत में आया तो मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सरकार उन शैक्षणिक संस्थानों पर नियम लागू करेगी जिन्हें प्रवेश और शुल्क के संबंध में विशेष सहायता नहीं मिली थी। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह तय करना था कि इन स्व-वित्तपोषित निजी शिक्षण संस्थानों को प्रशासन और प्रबंधन के मामले में कितनी स्वायत्तता मिलेगी।
अदालत का फैसला
भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन मुद्दों को संबोधित करता है और इन गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को निर्धारित करता है। माननीय न्यायालय ने कहा कि इन शैक्षणिक संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने स्वयं सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने के साथ-साथ प्रशासक करने की भी स्वायत्तता प्राप्त है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें यह अधिकार है की वह यह निर्धारित कर सकते है कि वे कौन सी शुल्क उनकी प्रबंधन प्रक्रियाएँ और उनके प्रवेश मानदंड लेना चाहते हैं, यह कहते हुए, अदालत ने आगे कहा कि प्रवेश प्रबंधन की इच्छा पर आधारित नहीं होना चाहिए और योग्यता आधारित प्रवेश की आवश्यकता निर्धारित की गई है।
अदालत ने आगे बढ़कर उचित नियम लागू करने के सरकार के अधिकार को मान्यता दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये निजी संस्थान अपने शिक्षा के स्तर को बनाए रखें और किसी भी कदाचार (मालप्रेक्टिस) में लिप्त न हों। इन नियमों के पीछे का इरादा निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा, लेकिन इन स्व-वित्तपोषित संस्थानों की आवश्यक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना नहीं होगा।
निर्णय यह स्पष्ट धारणा देता है कि स्व-वित्तपोषित निजी शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम लागू कर सकती है कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न हो और संस्थान अपने प्रबंधन के काम में अच्छा अभ्यास जारी रखे।
इस्लामिक शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य (2003)
भारत में, जहां हर अधिकार को मान्यता दी जाती है और उसका जश्न मनाया जाता है, वहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों से और भी अधिक सावधानी से निपटा जाता है और इस्लामिक शिक्षा अकादमी बनाम कर्नाटक राज्य (2003) का मामला ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
इस एक और ऐतिहासिक मामले में, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों और उनके अधिकारों से निपटा गया।
मामले के तथ्य
एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते इस्लामिक शिक्षा अकादमी ने कर्नाटक राज्य में मेडिकल कॉलेज सहित कई स्कूल और कॉलेज चलाए और यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करता था जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में शिक्षा प्रदान करता था और इस प्रकार, उसने अपनी स्वायत्तता और अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। एक सरकारी आदेश द्वारा, कर्नाटक राज्य ने इस्लामिक शिक्षा अकादमी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के लिए छात्रों के प्रवेश और चयन पर कुछ नियम लागू किए। इस विनियमन को इस्लामिक शिक्षा अकादमी ने यह कहते हुए चुनौती दी कि यह अल्पसंख्यक संस्थान होने के उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
उठाए गए मुद्दे
जब मामला अदालत में आया तो मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सरकार उन शैक्षणिक संस्थानों पर नियम लागू करेगी जिन्हें प्रवेश और शुल्क के संबंध में विशेष सहायता नहीं मिली थी। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह तय करना था कि इन स्व-वित्तपोषित निजी शिक्षण संस्थानों को प्रशासन और प्रबंधन के मामले में कितनी स्वायत्तता मिलेगी।
अदालत का फैसला
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संस्थान को संचालित करने और अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया स्थापित करने के अधिकार को मान्यता देने वाले इस्लामिक शिक्षा अकादमी के दावे को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि इस्लामिक शिक्षा अकादमी को अपने द्वारा संचालित संस्थानों के लिए प्रवेश मानदंड निर्धारित करने में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक सरकार यह प्रदर्शित नहीं कर पाती कि उसके द्वारा लागू किए गए नियम शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और वे संस्थानों की स्वायत्तता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करते हैं, राज्य सरकार अपने प्रवेश नियमों को अल्पसंख्यक संस्थानों पर नहीं थोप सकती। हालाँकि, अदालत ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का अपने समुदाय से अपनी पसंद के छात्र को प्रवेश देने का अधिकार पूर्ण नहीं है और प्रवेश प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से निष्पक्षता, पारदर्शिता की आवश्यकता है और इसे अन्य योग्य उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए।
और यह भी निर्धारित किया गया कि सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के संबंध में नियम लागू कर सकती है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित होना चाहिए कि प्रवेश प्रक्रिया निष्पक्ष, गैर-शोषक थी और यह भारत के संविधान के तहत निहित सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती थी।
पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)
पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) के मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने में सरकार की भूमिका के मुद्दे से संबंधित है। इस मामले का फैसला 2005 में हुआ और इसका भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा।
मामले के तथ्य
यह मामला महाराष्ट्र राज्य में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों सहित निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के विनियमन के इर्द-गिर्द घूमता है। महाराष्ट्र सरकार ने इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू की थी। सीटों का एक निश्चित प्रतिशत राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षित था, और दूसरा प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षित था। बाकी सीटें ओपन मेरिट और मैनेजमेंट कोटा के लिए उपलब्ध थीं। पी.ए. इनामदार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों ने सरकार के नियमों, विशेष रूप से सामान्य प्रवेश परीक्षा और सीट आरक्षण को को चुनौती, क्योंकि उनका मानना था कि यह उनकी स्वायत्तता और भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार के अनुसार उनके संस्थानों को प्रशासित करने के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त पेशेवर कॉलेजों में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और सीट आरक्षण लागू करने सहित प्रवेश का सरकार का विनियमन संवैधानिक रूप से मान्य था।
अदालत का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में, केंद्रीय मुद्दे को संबोधित किया और निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के विनियमन के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए:
अदालत ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को मान्यता दी और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने के उनके अधिकार को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि हालांकि सरकार निष्पक्षता, पारदर्शिता और कदाचार की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थानों में प्रवेश को विनियमित कर सकती है, लेकिन ऐसे नियमों को इन संस्थानों के प्रशासन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू करना तब तक वैध था जब तक कि यह निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, लेकिन ऐसे आरक्षण का प्रतिशत उचित होना चाहिए और अत्यधिक नहीं होना चाहिए।
माननीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि योग्यता-आधारित प्रवेश आदर्श होना चाहिए, और प्रबंधन कोटा सीटें अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के अधीन नहीं होनी चाहिए।
पी.ए.इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले ने भारत में निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता की पुष्टि की और अपने संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के उनके अधिकार को बरकरार रखा। हालाँकि, इसने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश को विनियमित करने में सरकार की भूमिका को भी मान्यता दी। यह मामला भारत में निजी पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के लिए कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है।
शिक्षा क्षेत्र में भारत का भविष्य
वर्तमान परिदृश्यों और समाज और प्रौद्योगिकी दोनों की बदलती जरूरतों को देखते हुए, शिक्षा प्रणाली में आने वाला कोई भी बदलाव निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।
2023 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी आंदोलन है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने पुराने समय से चले आ रहे पुराने मानदंडों को बदलने की कोशिश की है।
5 + 3 + 3 + 4 संरचना का उद्देश्य मौजूदा 10 + 2 संरचना की पारंपरिक प्रणाली को बदलने के लिए शैक्षिक ढांचा बनना है। इसका उद्देश्य नींव चरण, तैयारी चरण, मध्य विद्यालय चरण, माध्यमिक चरण आदि को संरचना में लाना है।
मौजूदा शिक्षा प्रणाली में उपर्युक्त संरचनात्मक परिवर्तन लाकर, नई शिक्षा नीति उस प्रणाली का परिचय देती है जहां छात्रों को नींव चरण के लिए 5 साल लगेंगे, उनके तीन साल प्रारंभिक चरण में निवेश किए जाएंगे, मध्य चरण के लिए 3 साल की आवश्यकता होगी और शेष 4 वर्ष उनके माध्यमिक चरण के लिए समर्पित होंगे। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के इतिहास में एक प्रमुख परिवर्तनकारी बदलाव है।
नींव स्टेज 3 साल से 8 साल की उम्र के छात्रों के लिए होगा और इसका मूल उद्देश्य गतिविधि-आधारित शिक्षा और भाषा कौशल में बच्चे के विकास पर होगा।
8 से 11 वर्ष के आयु समूहों के लिए, प्रारंभिक चरण में शारीरिक शिक्षा, पढ़ना, लिखना, बोलना, कला आदि के साथ-साथ कक्षा में बातचीत की पेशकश की जाएगी।
मध्य चरण 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को लक्षित करता है, जो बच्चों की महत्वपूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, यह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला आदि में अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है।
अंतिम चरण, यानी माध्यमिक चरण, 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में आलोचनात्मक सोच, नम्यता (फ्लेक्सिबिलिटी) और विषयों की पसंद के विकास के साथ-साथ बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करता है।
इस नई नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत में शिक्षा के मानकों को वैश्विक स्तर पर लाना है जिससे हमारा देश ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरेगा क्योंकि हमारी नजर शिक्षा नीति के सार्वभौमिकरण (यूनिवर्सिलाइजेशन) पर भी है। नई नीतियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह प्रत्येक बच्चे की क्षमता को निर्धारित और पोषित करेगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगी और बच्चों को उनकी अपनी संस्कृति से परिचित कराएगी जो कि भारतीय संस्कृति है। इसका उद्देश्य आवश्यक और कुशल तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। एक ऐतिहासिक बदलाव जो नीति में लाया जाना है, वह यह है कि विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी सीमित धाराएँ नहीं होंगी उन विषयों के साथ विशेष स्ट्रीम जो एक अलग विशेष स्ट्रीम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, समय की आवश्यकता को पहचानते हुए, हमें उन विषयों के मिश्रण से परिचित कराया जाएगा जो केवल एक के लिए डिज़ाइन किए गए थे। बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी प्रतिभा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
शिक्षा के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय रुख
शिक्षा का अधिकार एक आवश्यक मानव अधिकार है जिसे कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया गया है और इसकी वकालत की गई है। शिक्षा के अधिकार पर दुनिया की स्थिति कई अंतरराष्ट्रीय संधियों, घोषणाओं और समझौतों पर आधारित है जो एक मौलिक मानव अधिकार और अर्थव्यवस्था की वृद्धि और समाज की उन्नति में एक महत्वपूर्ण चर (वेरिएबल) के रूप में शिक्षा के मूल्य को रेखांकित करती है। ये समझौते देशों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा और महिलाओं और पुरुषों की समानता पर ध्यान देने के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
शिक्षा के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के कुछ उल्लेखनीय पहलू नीचे सूचीबद्ध हैं:
यह फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति थी जिसने अपने आप में शिक्षा को एक सार्वजनिक समारोह के रूप में स्थापित किया, जिसके पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी के युग में, शिक्षा की जिम्मेदारी माता-पिता के कंधों पर थी, जिसमें कई लोगों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी।
19वीं शताब्दी तक, सर कार्ल मार्क्स ने समाजवाद पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए शिक्षा को व्यक्ति के कल्याणकारी अधिकारों में से एक के रूप में संदर्भित किया, जब उन्होंने कहा कि एक लाभकारी संस्थान होने के नाते राज्य का एक प्राथमिक कार्य है जो न केवल सकारात्मक सरकारी हस्तक्षेपों और विनियमों के माध्यम से समुदाय के आर्थिक बल्कि सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा 1917 में रूसी क्रांति के बाद, समाजवादी विचार स्वीकार्य हो गए और 1936 के सोवियत संविधान का अनुच्छेद 121 पहला प्रावधान था जिसने स्पष्ट रूप से शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी और राज्यों को भी इसे प्रदान करने के लिए बाध्य किया।
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 द्वारा, शैक्षिक अधिकार के लिए नैतिक आधार स्थापित किए गए क्योंकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और यह कम से कम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मुफ़्त होना चाहिए। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यापक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए खुली होनी चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, 1945
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा शिक्षा के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक (रापपोर्टर) की प्रारंभिक रिपोर्ट में माना गया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की परिकल्पना है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, 1945
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक लक्ष्य सभी लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना और उनमें सभी को समान अवसर, व्यवहार और शिक्षा की शर्तों को बढ़ावा देना है। चूंकि लगभग सभी राज्य यूनेस्को के सदस्य हैं, इसलिए यह कहना व्यवहार्य है कि वे उपर्युक्त लक्ष्य के अनुरूप भी हैं।
1974 के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझ सहयोग और शांति और शिक्षा के लिए शिक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अनुच्छेद 1 (a) में ‘शिक्षा’ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ सामने रखा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया सामाजिक जीवन की एक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के साथ-साथ सामाजिक प्राणियों के समूहों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के लाभ के लिए अपने भीतर सचेत रूप से, अपने दृष्टिकोण, अपने गुणों, अपने ज्ञान और अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित करना सिखाती है।
- मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सम्मेलन, 1950
मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय सम्मेलन, 1950 का अनुच्छेद 2 शिक्षा के अधिकार को व्यक्त नहीं करता है, लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा इस हद तक व्यापक रूप से व्याख्या की गई है कि इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
- बाल अधिकारों की घोषणा, 1959
फिर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जिसे व्यापक रूप से और सबसे प्रसिद्ध जिनेवा घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। हालाँकि, इसमें शिक्षा के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इसके तीन सिद्धांत समान थे, जिसमें बताया गया था कि एक बच्चे को उसके विकास के लिए आवश्यक संसाधन कैसे प्रदान किए जाने चाहिए, पिछड़े बच्चों की सहायता कैसे की जानी चाहिए और ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वह जीविकोपार्जन कर सके और एक बच्चे को कैसे सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उपरोक्त दिशा के आलोक में, इस घोषणा को एक बच्चे के लिए शिक्षा के विकास की दिशा में पहला कदम माना जाता है।
इसके अलावा, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन (1954) के मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक जिम्मेदारियों के प्रदर्शन के साथ-साथ इन्हें नागरिकों को दिए गए अधिकारों के प्रयोग के लिए भी इसके महत्व को पहचानकर शिक्षा की जीवन शक्ति को मान्यता दी। माननीय न्यायालय ने आगे बढ़कर कहा कि शिक्षा सामाजिक मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक प्रसारित करने का प्राथमिक साधन है।
- अर्थशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1976
अर्थशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 13 के तहत गरिमा और शिक्षा के बीच एक कड़ी स्थापित है, जिसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और इसकी गरिमा की भावना की दिशा में निर्देशित करती है, शिक्षा को किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता के रूप में मान्यता देती है।
- 1960 का शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध सम्मेलन
1960 का शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध सम्मेलन, बिना किसी भेदभाव के एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के रूप में समान शिक्षा के अवसरों की मौलिक अवधारणा की परिकल्पना करता है।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1991
लिंग, जाति, पंथ, नस्ल, आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्म आदि की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपना स्थान पाता है, जो इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधियों में से एक है क्योंकि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था। हर देश का मानना है कि एक चीज जो गरीबी को खत्म कर सकती है वह शिक्षा है क्योंकि यह एक बच्चे को न केवल जीवन कौशल सीखने की अनुमति देती है बल्कि उस ज्ञान को भी प्राप्त करने की अनुमति देती है जो जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए आवश्यक है।
निष्कर्ष
“शिक्षित बनो, उत्तेजित रहो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी रहो, कभी हार मत मानो, ये हमारे जीवन के पाँच सिद्धांत हैं”।
-डॉ। बी.आर. अम्बेडकर
शिक्षा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, भले ही हम इसकी बात करें। बिना शिक्षा के व्यक्ति का दिमाग केवल खोखला हो सकता है लेकिन शिक्षा से उस खोखलेपन को पूरा किया जा सकता है। और शुक्र है कि इसे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियमों, मानदंडों, दिशानिर्देशों और विभिन्न अन्य रूपों में मान्यता दी गई है।
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति के साथ-साथ समाज की वृद्धि और विकास, बेहतर वर्तमान और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है।
यही कारण है कि मेरा देश बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में इतना सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आज कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, चाहे वे सरकारी हों या निजी संस्थान, सभी का एक ही उद्देश्य है- किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ताकि बच्चे के भविष्य को आकार दिया जा सके, जो बदले में देश के भविष्य को आकार देने में सक्षम होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या शिक्षा एक अधिकार है या विशेषाधिकार?
अक्सर यह वकालत की जाती है कि शिक्षा एक अधिकार है न कि विशेषाधिकार। शिक्षा को एक मानव अधिकार माना जाता है और इसे एक बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिक्षा किसी भी चीज़ से ऊपर लोगों की मानसिक क्षमता का मार्गदर्शन करती है। यूनिसेफ का मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रक्षेप पथ (ट्रेजेक्टरी) भविष्य का प्रक्षेप पथ है और आज सीखने के निम्न स्तर का मतलब कल कम अवसर है।
मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत में, आबादी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने-लिखने से बहुत दूर है, यहाँ तक कि वे अपने दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं और इसके स्थान पर उनके लिए अंगूठे के निशान का उपयोग किया जाता है। इस पर अंकुश लगाने के लिए, यदि शिक्षा मुफ़्त और अनिवार्य हो तो यह किसी भी व्यक्ति पर बोझ नहीं बनेगी जो शिक्षा प्राप्त करने के बारे में एक सेकंड के अंश के लिए भी सोचता है। इसके परिणामस्वरूप वह व्यक्ति प्रवेश लेने और अपनी साक्षरता में सुधार करने के लिए कदम उठा सकता है।
शिक्षा नीति का क्या महत्व है?
जैसे प्रक्रियात्मक कानून, मूल कानून के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही शिक्षा के अधिकार की गारंटी के लिए शिक्षा नीति महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानक स्थापित करने के बजाय एक नीति के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य केवल एक बच्चे को शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उस बच्चे को यथासंभव नवीनतम और सबसे कुशल तरीके से शिक्षा प्रदान करना है।
क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शिक्षा के अधिकार से कोई मेल है?
हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल शुरू की। इसका उद्देश्य बालिकाओं के बीच जागरूकता फैलाना और बड़े पैमाने पर महिलाओं के कल्याण में सुधार करना है। यह माना गया है कि शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, यही कारण है कि इसे इस योजना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शामिल किया जा रहा है।
संदर्भ
- Justice Jasti Chelameswar and Justice Dama Seshadri Naidu, M P Jain Indian Constitutional Law 1280 (Saurabh Printers Pvt. Ltd., Greater Noida, 8th ed., 2018)
